सांसदको म्याद बढाउनका लागि कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन : निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यको म्याद बढाउने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको म्याद बढाउने गरी कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। यसको सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ।

निर्वाचन आयोगले पनि यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका छन्।

आयोगले भनेको छ, “निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरू सोही पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिंदैन।”