विधेयक जस्ताकाे तस्तै पारित भयो भने दशौं वर्ष यही संसद् रहन सक्छ
सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गरी सांसदको फुली लगाएर सरकारी साधनस्रोतमा चुनाव लड्ने र स्रोत विनाका निम्छरा उम्मेदवारबीच भेदभाव गर्न लागेको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर आगामी चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठक बसेपछि मात्रै अहिलेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदावधि सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्रै नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसक्ने संविधानको अपेक्षा हो। यस्तो प्रावधान राख्दा संविधानको मर्म विपरीत १०–११ वर्षसम्म पनि अहिलेकै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले निरन्तरता पाउन सक्दछन्। किनभने, हाम्रो संविधानमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन। जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य बहानामा चुनाव भएन भने पुरानै सदस्यहरूले निरन्तरता पाउँछन्।
संसदीय पद्धतिमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सरकारले आफ्नो हैसियत परिवर्तन भएको मान्दछ। अर्थात्, चुनाव घोषणा भएपछि सरकारले कार्यवाहक सरकारका रूपमा मात्रै काम गर्दछ। त्यस्तो सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्दछ, तर नयाँ नीति वा बजेट बनाउँदैन। नयाँ कानून निर्माण पनि अगाडि बढाउँदैन। निर्वाचनमा जान लागेको सरकारले कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। सरकारी ओहोदा, शक्ति र स्रोतको प्रयोग गरेर आफू चम्किरहने र अरू सडकमा पालो पर्खेर बस्ने अवस्था हुनु हुँदैन। यसरी भएको चुनाव विभेदपूर्ण मानिन्छ।
निर्वाचनमा जान लागेको सरकारले कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। यसरी भएको चुनाव विभेदपूर्ण मानिन्छ।
तीनखाले उम्मेदवार
प्रतिनिधि सभा ऐन संशोधनै गर्नु थियो भने ऐनमै निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्थ्यो। अहिले प्रतिनिधि सभा कायम राख्नुको अर्थ निर्वाचन ढिलो भयो भने यही संसद्मै बजेट नआउला भन्न सकिंदैन। यसै गरी कानूनहरू पनि पारित गर्दै जाला। निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी कार्यक्रम पनि संसद्ले ल्याउन सक्छ। यस्तो भयो भने निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुन सक्दैन। त्यसो हुनु भनेको चुनाव गर्नुको अर्थ नहुनु हो।
तसर्थ‚ सरकारले संसद्मा लगेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ एकपक्षीय छ। यस्तो व्यवस्थाले हैसियत र क्षमता नभएका पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरू पीडित बन्न पुग्छन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्थाले प्रस्तावित निर्वाचनमा तीनखाले उम्मेदवारलाई जन्म दिन्छ। पहिलो- प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका उम्मेदवार, दोस्रो- सांसदहरू जो गाडी चढेर, पीएसओ लिएर सांसदको फुली झुन्ड्याएर भोट माग्न जाने भए र तेस्रो- राज्यबाट साधनस्रोत नभएका उम्मेदवार। यस्तो व्यवस्था गर्नु विभेदपूर्ण हुन्छ। प्रतिनिधि सभा ऐन संशोधन हुनु राम्रो हो। तर‚ त्यसले यस्तो विभेद सिर्जना गर्नु हुँदैन।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकै दिनदेखि प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा हुनुहुँदैनथ्यो। पाँचवर्षे कार्यकालमध्ये पछिल्लो ६ महीना भनेको निर्वाचन हुने अवधि नै हो। प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको अवधिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्छन् भन्ने मर्म बोकेको छ। चुनाव घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभालाई बिदाइ गरेर प्रधानमन्त्री पनि अन्य उम्मेदवारसँग समान हैसियतमा उभिनुपर्छ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद्को कार्यकाल थप्न लागेको भन्नु तर्क होइन‚ कुतर्क हो।
प्रतिनिधि सभामा जसरी विधेयक ल्याइएको छ‚ यसमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। अरू देशमा प्रतिपिक्षले यस्तो कुराको विरोध गर्ने गर्छन्। तर‚ नेपालमा लाभांशको कुरा आएपछि प्रतिपक्षको पनि दृष्टिकोण फरक हुँदैन। यस्तो व्यवस्थाले किनारामा उभिएर विकल्पको रूपमा प्रस्तुत भएको पार्टी र उम्मेदवारमाथि प्रष्ट रूपमा मर्का पर्ने देखिन्छ।
हामी संसदीय पद्धतिमा छौं। संसद्लाई बिजनेस दिने काम मूलतः सरकारले गर्छ। सरकारको हालीमुहाली भएको, बहुमतले चल्ने र त्यो बहुमतले सरकार हटाउन वा बर्खास्त गर्ने अवस्था राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदैन। उताको चलन फरक हो। हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा चुनावका वेला पनि प्रतिनिधि सभालाई काम गर्ने अवसर दिइराख्यौं भने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनलाई प्रदूषित गर्न सक्छन्। त्यति मात्रै होइन‚ प्रधानमन्त्रीका नाममा मन्त्री र मन्त्रीका नाममा गठबन्धनमा रहेका दलले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन पद्धति दुवैलाई निचोर्न सक्छन्। राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद्को कार्यकाल थप्न लागेको भन्नु तर्क होइन‚ कुतर्क हो। यस्तो तर्क संविधान निर्माणका वेला चाहिं गर्न सकिन्थ्यो।
सांसदको कार्यावधि थप्नुको तीन कारण
अहिलेको गठबन्धन कमजोर प्रकारको गठबन्धन हो। यो नेपाली कांग्रेसलाई चाहिएको होइन। त्यहाँ भएका अन्य दललाई चाहिएको हो। प्रधानमन्त्री गठबन्धनको मूल्यमान्यता अनुसार चलेनन् भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बिदा गर्न सकिन्छ भनेर बल गरेर प्रतिनिधि सभा राख्न खोजेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री गठबन्धनको मूल्यमान्यता अनुसार चलेनन् भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बिदा गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिनिधि सभा राख्न खोजेको देखिन्छ।
अर्को कारण‚ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग हो। यो महाअभियोग गठबन्धनका लागि गलगाँड भएको छ। जबराको कार्यावधि रहेसम्म संसद् जीवित राख्न खोजेको हुन सक्छ।
तेस्रो कारण‚ सांसदहरूले लोभलालच गर्दा पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेका हुन्। खाइपाइ आएको सुविधा किन छोड्ने भनेर पनि उनीहरूले यस्तो गर्न खोजेका हुन सक्छन्।
यो गठबन्धन केपी शर्मा ओली सरकारको विकल्पका रूपमा आएको हो। तर‚ कुन मूल्यमान्यताका आधारमा विकल्प खोजियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जाने लगभग टुङ्गो लागिसकेको छ। त्यसैले ‘म्याच फिक्सिङ’ कै दृष्टिकोणले ४ मंसीरको निर्वाचन हुँदै छ। यो कार्टेलिङ हो। ‘म्याच फिक्सिङ’ ले गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण अवरुद्ध छ। यस्तै वेलामा नेकपा (एमाले)ले पनि राजावादी, स्वतन्त्रहरूसँग मिलेर चुनाव लड्ने सङ्केत देखाएको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन मात्रै होइन, सरकारले जति पनि ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएको छ, अन्य पक्षसँग छलफल गरेर समान दृष्टिकोण बनाएको मैले सुनेको छैन। कानून निर्माणको प्रक्रियाबाट संशोधन भएन भने त्यसलाई अदालतले स्वीकार नगर्न सक्छ।
(संविधानविद् डा. अधिकारीसँगको वार्तामा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
