राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध चिसिँदा सेवाग्राही मारमा
राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा रहेर उसैका विचारमूल्यबाट तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निजामती सेवा आफैं सकसपूर्ण, सङ्कटपूर्ण र सन्देहपूर्ण हुन गई सर्वसाधारणका आवश्यकता र आकाङ्क्षा ओझेलमा पर्दछन्।
लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भएका कैयन् आविष्कारमध्ये राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध तथा सीमा निर्धारण एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। बेलायत तथा अमेरिकामा भएको लामो वैचारिक आन्दोलनपछि राजनीति र प्रशासनको सैद्धान्तिक सीमा विभाजन भयो। यसलाई विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले आआफ्नो कानूनमा संहिताबद्ध गर्दै आएका छन्। जसरी संहिताबद्ध गरे पनि यसका मूल्य-आदर्श एकै छन्, यसले निष्पक्षतामा रहेर नागरिकलाई सेवा दिन्छ, व्यावसायिक रूपमा राज्य-इच्छालाई संस्थागत गर्छ, जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सेतु बन्छ।
निजामती सेवाको विशेष चरित्र राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा रहेर उसैका विचारमूल्यबाट तटस्थ रहनु हो। यो सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो आफैं सकसपूर्ण, सङ्कटपूर्ण र सन्देहपूर्ण हुन गई सर्वसाधारणका आवश्यकता र आकाङ्क्षा ओझेलमा पर्दछन्।
नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सौहार्द नभएको मात्र होइन कि एकअर्कामा सन्देह र सन्त्रासको स्थिति पनि देखिन्छ। बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा आस र त्रासमा प्रशासन चलाउनु र प्रशासनलाई राजनीतिक व्यवस्थाप्रति निर्दिष्ट गर्नु स्वाभाविक थियो, दरबार आफ्ना इरादामा प्रशासन चलाउँथ्यो, मन परेकालाई हुकुम प्रमाङ्गी हुन्थ्यो, मन नपरेकाहरू पर्चा खडा गरेर फालिन्थे।
तर‚ आमनेपालीको अपेक्षा र उदार व्यवस्थाका बावजूद लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म राज्य सञ्चालनका दुई प्रमुख पात्रबीच असल सम्बन्ध बनेन। गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनपछि त प्रशासन झनै हतप्रभ बनेको छ। सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा पाएका छैनन्। सेवा लिन पनि अतिरिक्त समय, शुल्क दिई मध्यस्थकर्ताको सहारा लिनुपरेको छ। त्यसैले धेरैजसो सेवाग्राही बाध्यताले सेवास्थल गएका छन्।
राजनीतिक प्रणालीले यसप्रति खासै चासो राखेको छैन। उसका सीमित सरोकार पूरा गराउन नै व्यस्त छ। क्षणिक फाइदाका लागि राजनीतिसँग उठबस गर्न रमाएका कर्मचारीहरू अन्ततः ग्लानि गर्छन्, तर तत्परिवेशमा आत्माले सम्मति नदिएको काम गर्न पनि रमाएका छन्। प्रशासनिक नेतृत्व अभिभावकत्व र न्याय दिन सकिरहेको छैन। अब्बल प्रतिभा निजामती सेवालाई वृत्ति चयनको प्राथमिकतामा राख्न छाडेको छन्। राज्य सबल बन्न अब्बल प्रतिभा नै निजामती सेवामा भित्र्याउनुपर्छ। प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध तदर्थमा छ। परिणामतः निजामती सेवा प्रणालीबद्ध हुन सकेको छैन।
शासकीय पात्रहरूको यो अस्वस्थ सम्बन्धबारे नागरिक समाज र नागरिक आवाज पनि उठाउँदैनन्। सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने विपक्षी दलहरू पनि खासै आवाज उठाउँदैनन्।
शासकीय पात्रहरूको यो अस्वस्थ सम्बन्धबारे नागरिक समाज र नागरिक आवाज पनि उठाउँदैनन्, निष्क्रिय छन्। राजनीतिक कार्यकारी लगातार निजामती प्रशासनका मूल्यहरू अतिक्रमण गर्नमा नै रमाएको छ। सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने विपक्षी दलहरू पनि खासै आवाज उठाउँदैनन्। लाग्छ‚ ऊ पनि त्यसै गर्दै रमाउँदै आएको र त्यसै गर्न प्रतीक्षामा रहेको छ। यसले शासन प्रणालीको स्तर लगातार ओह्राल्दै लगेको छ।
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमा निर्धारणका सन्दर्भ कोट्याऊँ। राज्य व्यवस्थाको शुरूमा राजनीति र प्रशासन छुट्टिएको थिएन। प्रशासन देखिंदैनथ्यो। तर‚ उन्नाइसौं शताब्दीमा शासकीय प्रणालीमा देखिन थालेको बेथितिका कारण निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बन्यो। नातावादबाट ग्रसित बेलायती प्रशासनलाई सुधार गर्ने काम सन् १८५३ मा जर्ज ह्यामल्टिन गोर्डनको प्रधानमन्त्रित्वमा नर्थकोट–ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनबाट शुरू भयो। चार पटक प्रधानमन्त्री बनेको विलियम ग्लाडोस्टोनले १८८० को दशकमा निजामती सेवालाई स्थायी, व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने काम गरे।
ठीक यसै समयमा राजनीतिक संरक्षणबाट ग्रसित अमेरिकी प्रशासनमा पेन्डेल्टन निजामती सेवा कानून ल्याउने काम भयो। जसलाई प्रशासनविद् विड्रो विल्सन (जो पछि अमेरिकाका अट्ठाइसौं राष्ट्रपति बने)ले राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजन (पोलिटिक्स–एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी)को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे।
विल्सनले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा चार वटा कुरा उल्लेख गरेका थिए;
(क) सार्वजनिक प्रशासनको काम भनेको कानूनको व्यवस्थित र विस्तृत कार्यान्वयन हो, तर मूल कानून प्रशासनभन्दा बाहिर र माथि रहन्छ,
(ख) सरकारका नीति तथा योजनाहरू प्रशासनिक होइनन्, तिनको कार्यान्वयन मात्र प्रशासन हो, त्यो कार्यान्वयन गर्न प्रशासन स्वतन्त्र छ,
(ग) राजनीतिले प्रशासनका लागि कार्यक्षेत्र र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्,छ तर राजनीतिक मनोमानीबाट यो मुक्त हुनुपर्छ र
(घ) राजनीतिबाट पृथक् भन्दैमा प्रशासन सर्वसाधारणको चाखबाट कत्ति पनि विमुख हुन पाउँदैन, सधैं जनभावनाप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ।
ग्लाडोस्टोन र विल्सन दुवैले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने निजामती प्रशासन राजनीतिक समाजको रस्साकस्सीको खेलबाट अलग, व्यावसायिक क्षमता सहितको निष्पक्ष वृत्तिसेवा हो। यो सीमा र सम्बन्धको संवेदनशीलता भनेको निष्पक्षता, दक्षता र इमानदारीले मात्र कायम गर्दछ। यही संवेदनशीलताको रक्षाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्षमा संवैधानिक निकायलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था समेत गरिंदै आएको छ।
विल्सन संविधानका अक्षरलाई प्राण भर्ने, गतिशील बनाउने कारकका रूपमा निजामती प्रशासनलाई लिन्छन्। म्याक्स वेवरका शब्दमा यो आदर्श कर्मचारीतन्त्र हो। ब्राजिलका आन्तरिक मामिला मन्त्री पेरेइराले त निजामती कर्मचारीलाई अनिर्वाचित प्रतिनिधि भनेका छन्, जो पार्टी जस्तो ‘पार्ट’ मा बाडिंदैन, ‘होल’ मुलुक नै आफ्नो कार्यक्षेत्र (कन्स्टिच्यूएन्सी) मानेर काम गर्छ।
राजनीतिक संस्कृति नबसेको समाजमा प्रशासनले व्यावसायिक दक्षता देखाउँदैन र राजनीति प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्न थाल्छ।
निष्पक्षता, दक्षता र इमानदारीका कारण नै निजामती प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन्छ, जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सेतु बन्छ। यति मात्र भनेर पुग्दैन, निजामती प्रशासनको व्यावसायिकता र आर्जित स्वायत्तताले राजनीतिक कार्यकारीलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा पनि ल्याउने गर्छ, जुन काम राजनीतिक समाजलाई निकै अप्रिय पनि हुन सक्छ। तर‚ सबै कर्मचारीहरू त्यो भूमिका खेल्न (जोखिम मोल्न) चाहँदैनन्। सीमित उच्च कर्मचारी मात्र जोखिम मोलेर पनि व्यावसयिक निष्ठामा काम गर्ने साहस राख्छन्। भनौं राष्ट्रहितको महत्त्वपूर्ण काम गर्दछन्। यस अवस्थामा ऊ चेपुवामा पर्न सक्छ, तलतिर सहयोगी समूहको असहयोग र माथितिर आग्रहको नेतृत्व। यति वेला उसले करारी दायित्व मात्र होइन, अपेक्षित (सिम्बोलिक) दायित्व पनि निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। यो भूमिका खास अवस्थामा मात्र माग हुन्छ।
तर, राज गर्ने राजनीति प्रशासनतिर ओर्लिएपछि सीमा विभाजनको रेखा मेटिन्छ, भनौं अतिक्रमित हुन्छ। प्रश्न उठ्न सक्छ‚ के कारण राजनीति प्रशासनतिर ओर्लिएर राज गर्ने गहन गरिमाबाट ओरालो लाग्छ? पहिलो कुरा त, कतिपय राजनीतिकर्मीहरू वृत्ति पृष्ठभूमिबाट दुरुत्साहित भएका हुन्छन्। दोस्रो, वृत्ति इर्ष्याको मनोविज्ञानले पनि सघाएको हुन सक्छ। किनकि‚ राजनीति कार्यकारी निश्चित अवधिका लागि हुन्छ, ऊ पटक पटक जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। तर‚ निजामती प्रशासक जीवनअवधि (निर्धारित अवधि) को वृत्ति सुरक्षामा रहन्छ। तेस्रो, राजनीतिक संस्कार नबसेको वा राजनीतिक कार्यकर्तामा राज्यकौशलको निपुणता नभएपछि पनि ऊ प्रशासनको सीमा मिच्न थाल्छ, भनौं आफ्नो काम भुलेर अरूको काममा चाख राख्छ।
कोही कसैमा दुराशययुक्त सोचव्यवहार रहन सक्छ। अज्ञानता रहन सक्छ। किनकि‚ ऊ छुट्टै कार्यक्षेत्रबाट आएको हुन्छ। कतिपय त प्रणाली भत्काउने सोच पनि राख्न सक्छन् जसको आशय विनिर्माण वा विनाश जे पनि हुन सक्छ। सम्बन्धको असंलग्नता वा अस्वस्थताले राजनीति र प्रशासनबीच तिमी तिम्रो बाटो जाऊ, म मेरै बाटोमा लाग्छु (यू गो योर वे एन्ड आई विल गो माइन फर्म) को अति पनि देखिन सक्छ। प्रशासनिक सौदाबाजी वा अकर्मण्यताले पनि यसलाई प्रेरित गर्न सक्छ।
अहिलेको मुख्य चुनौती नै जागीरे र लुरे निजामती सेवा होइन, बहुसीपयुक्त, कर्मशील व्यावसायिक निजामती सेवा कसरी बनाउने भन्ने हो।
राजनीतिक संस्कृति नबसेको समाजमा प्रशासनले व्यावसायिक दक्षता देखाउँदैन र राजनीति प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्न थाल्छ। राजनीतिले प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्ने केही तरीका छन्। निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, जिम्मेवारी विनियोजन, समायोजन, जिम्मेवारी अदलाबदली लगायत कर्मचारी व्यवस्थापनमा दलीय प्रभाव पारेर राजनीतीकरण गर्न सक्छ।
सार्वजनिक प्रशासनबाट हुने निर्णय र सम्पादन हुने काम एवं निजामती सेवाका मान्य मूल्य–मानकलाई वैचारिक आग्रहबाट विस्थापन गरेर पनि राजनीतीकरण गर्न सक्छ। बेलायत जस्ता समृद्ध लोकतन्त्रमा मार्गरेट थेचरका समयदेखि नीति ज्ञानको राजनीतीकरण गरेर प्रशासनलाई राजनीति नजिक लैजाने कामको शुरूआत भयो, प्रणाली नबसेको लोकतन्त्रमा भने यो विकृत रूपमा देखिन पुग्छ। कहिलेकाहीं त निजामती प्रशासनको कानून/नीति नै राजनीतीकरण गरेर पनि अस्वस्थ काम हुने गर्दछ। तर‚ यी काम राजनीति एक्लैले मात्र गर्दैन। व्यावसायिक इमानदारी नभएका कर्मचारीले यसलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन्।
अमेरिकामा राजनीतिक संरक्षणवादको प्रशासन विरुद्ध सर्वसाधारण र सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए र त्यो प्रशासनको नाम नै 'स्पोइल सिस्टम' (बर्बादको प्रणाली) राखिदिए। प्रशासनिक प्रणाली बिग्रन लाग्दा सार्वजनिक बौद्धिक, विधि निर्माता, आमसञ्चार, अभियन्ताहरू सबै बोल्छन्, परिचालित हुन्छन्। तर‚ विगत तीन-चार वर्षमा प्रशासनलाई जसरी चलाउँदा पनि यी वर्गहरूको आवाज परिचालित छैन। किन होला! यसका कारण खोज्न सकिन्छ।
राजनीतिप्रतिको आस्था र विश्वास गिरेर गयो र प्रशासनप्रति सर्वसाधारणको सम्बन्ध र विश्वास बिग्रेर गयो। परिणामतः दुवैप्रति तेस्रो आँखा निष्क्रिय बन्दै आएको छ। प्रशासनले जसका लागि सेवा दिएको छ, उसैको विश्वास जित्न सकेन। त्यसैले सेवाग्राही मौन बसिरहेको छ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती बढ्यो, विकृति बढ्यो, सदाचारिता स्खलित भयो। त्यसैले प्रशासनले कतैबाट माया पाएन। कतिपय अवस्थामा राजकीय प्रणालीलाई विषयान्तर हुन नदिन प्रशासनले खेल्नुपर्ने विशेष भूमिका खेलेन, आत्मकेन्द्रित बन्यो। त्यसैले समाज प्रशासनप्रति असंलग्न बन्दै गयो।
आज निजामती सेवा दिवसको दिन। यस दिन आफ्नो कामका समीक्षा निजामती प्रशासन, विशेषतः यसको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ। निजामती प्रशासन विकासपछिको पृष्ठभूमि, २०१३ मा निजामती सेवाका आधारमूल्यलाई नेपालले संस्थागत गर्न गरेको प्रयास, राजा महेन्द्रले शुरू गरेका पञ्चायती मूल्यनिर्दिष्ट आस र त्रासको सिद्धान्त, लोकतन्त्रपछिको निजामती सेवा सुधार र जनअपेक्षा सम्बोधनको अवस्था र गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिले खेलाउँदै गरेको प्रशासन, प्रशासनिक संघीयताको सकस र पुन:स्थापित गर्नुपर्ने प्रशासनिक छविको समीक्षा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, निष्पक्ष र साँच्चै स्वचालित बनाउन प्रण गर्नुपर्छ।
अनि मात्र ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को आदर्श वाक्यले जीवन पाउँछ। कर्मचारी साँच्चै कर्मको आचरणमा पुग्छ र निजामती सेवा समृद्धि र सुशासनको दह्रिलो खम्बा बन्छ। अहिलेको मुख्य चुनौती नै जागीरे र लुरे निजामती सेवा होइन, बहुसीपयुक्त, कर्मशील व्यावसायिक निजामती सेवा कसरी बनाउने भन्ने हो।