स्वर हराउँदो सारङ्गी
एकातर्फ युगौंदेखिको जातीय भेदभाव र अर्कातर्फ जीविका धान्नै नपुग्ने कमाइका कारण गन्धर्वहरूको पुर्ख्यौली बाजा सारङ्गीबाट सङ्गत टुटिरहेको छ।
तीन वर्षअघि कलौटे र मुसी गन्धर्वको जोडी सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बन्यो। कारण थियो, लैजा मुसी लैजा, लैजा कलौटे लैजा, हुर्र बूढी, हुर्र बूढा गीतमा उनीहरूले सारङ्गी रेट्दै नाचेको भिडिओ। त्यसपछि यो जोडीलाई खोज्दै घोराही उपमहानगरपालिका-११, नयाँ बस्तीमा यूट्युबरहरूको भीड नै लाग्यो।
यसअघि पनि उनीहरू सारङ्गी रेट्दै दाङदेखि धादिङ, बाग्लुङसम्म पुगिसकेका थिए। कलौटेको खास नाम कालो गन्धर्व हो। उनी १५ वर्षकै उमेरदेखि बुबा कमरा र आमा झुपीसँगै गन्धर्वकला प्रस्तुत गर्दै गाउँगाउँ डुल्थे। जीविकोपार्जनको पेशा नै त्यही थियो। गीत सुनाए बापत गाउँलेले अन्न र पैसा दिन्थे।
बुबा बितेपछि आमाले अर्काे बिहे गरिन्। बाबुको बिंडो थाम्दै एक्लो जीवन बिताइरहेका कलौटेले २० वर्षको उमेरमा मुसीसँग बिहे गरे। अब दम्पती नै पुर्ख्यौली पेशालाई निरन्तरता दिन थाले। त्यही क्रममा कसैले सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ हालिदिएपछि उनीहरू अझ् फैलिए। “त्यसपछि त कमाइ राम्रो भयो,” ६१ वर्षीय कलौटे भन्छन्, “सङ्गीतकार बीबी अनुरागीको सहयोगमा हाम्रो आफ्नै गीत पनि रेकर्ड भयो।”
यो दम्पतीका लागि अब काठमाडौं टाढाको शहर रहेन। सारङ्गी बजाउनकै लागि वेलाबखत बोलाइन्छ, आम्दानी पनि राम्रै हुन्छ। तर, पनि कलौटेलाई लाग्दैन कि आफ्नो पुर्ख्याैली पेशा जोगिएला। “मेरै छोरो मिलन बाहेक गाउँमा नयाँ पुस्ताको कसैले सारङ्गी रेट्न चासो दिएको छैन,” उनी भन्छन्। गन्धर्व समुदायमा सारङ्गी रेट्ने सीप र कला पूरै मरिसकेको छैन। तर, राज्यले संरक्षण र सम्मान नदिंदा युवा पुस्ता विकल्पको खोजीमा छ।
दाङकै राजेश गन्धर्वका अनुसार, यो पेशाप्रतिको सामाजिक दृष्टि बदलिएकाले पनि युवा पुस्ता बिच्किएको हो। “अहिले सारङ्गी बजाउँदै गाउँ छिर्दा गाइने दाइ माग्न आयो भन्छन्, यस्तो अपमान सहनुभन्दा ज्याला मजदूरी गर्नु नै ठीक लाग्यो,” उनी भन्छन्। आफ्ना पुर्खाहरूले बजाउँदै आएको सारङ्गी व्यावसायिक बाजा बनिसके पनि त्यसलाई चिनाउने परम्परागत कला-सीप बिक्न नसकेको राजेशको बुझाइ छ।
“सङ्गीतमा गीत, गीतमा सङ्गीत भर्ने हाम्रो समुदायको बाजा अरूले लगेर व्यावसायिक बनाए, हाम्रो कला र सीप चाहिं किन व्यावसायिक किन हुन सक्दैन?”
स्थानीय ड्राइभर गन्धर्वको बुझाइमा पुर्ख्यौली पेशा सुस्ताउँदै जानुको अर्को कारण परिश्रम अनुरूप मूल्य नहुनु हो। “पहिला पहिला गन्धर्वले गीतै मार्फत एक गाउँको सन्देश अर्को गाउँसम्म पुर्याउँथे, मनोरञ्जन दिन्थे। परिश्रम अनुसार मूल्य र सम्मान थियो,” उनी भन्छन्, “अचेल त्यस्तो छैन, हातहातमा मोबाइल छ, मनोरञ्जनका अनेक प्रविधि छन्। युवा पुस्ता त्यसैमा भुलेकाले गन्धर्वको महत्त्व घटेको हुनुपर्छ।”
एक समय यस्तो थियो, सारङ्गी रेटेकै भरमा गन्धर्वहरू वर्षभरिलाई अन्न जोहो गर्थे। गाइने भाका सुन्नेहरू पारिश्रमिक स्वरूप धान, मकै, गहुँ, तोरी र मसुरो लगायत अन्न दिन्थे। लोकको आकर्षण यतिसम्म थियो कि व्यस्तताकै कारण गन्धर्वहरू एकअर्कालाई गाउँ र शहर भाग लगाउँथे। ड्राइभरका अनुसार, अहिले पनि बस्तीका ५० प्रतिशत गन्धर्व सारङ्गी रेट्न जान्दछन्। तर, त्यसैबाट पूरै जीविका चल्ने अवस्था नरहेकाले ज्याला-मजदूरीमा लाग्न बाध्य छन्।
पाँच दशकअघि खड्कबहादुर गन्धर्व २० वर्षे लक्का जवान थिए। सल्यानतिर बस्ने उनी सारङ्गी रेट्दै दाङ आउजाउ गरिरहन्थे। त्यही क्रममा दाङका नेपबहादुर मल्लले उनलाई यतै बस्ने सुझाव दिए। खड्कबहादुरले सल्यान फर्किएर साथीहरूसँग सल्लाह गरे। त्यसपछि २०२८ सालमा माघे, ज्ञानसिंङ, तिले, सन्चे र खुनी गन्धर्वलाई साथ लिएर दाङ झरे। मल्लले उनीहरूलाई दूधराजदेखि माथि जङ्गलछेउ करीब दुई बिघामा फैलिएको ऐलानी जग्गामा बस्न भने। बिस्तारै त्यहाँ प्यूठानबाट पनि गन्धर्वहरू बसाइँ सरेर आए।
“पाँच दशकअघि हामी पाँच वटा झुपडी बनाएर बसेका थियौं,” खड्कबहादुर सम्झन्छन्, “अहिले यो बस्तीमा दुई सय घरधुरी भइसके।” पाको पुस्ता सारङ्गी बजाउँदै गाउँ डुल्छ, युवा पुस्ता ज्याला मजदूरी गर्न काठमाडौं सहितका शहर धाउँछ। ७२ वर्ष पुगिसकेका खड्कबहादुर न सारङ्गी रेट्न सक्छन् न अरू ज्याला मजदूरी गर्न। भन्छन्, “बसिबियाँलोका लागि यसो जाल बुनेर दिन काट्दै छु।”
नाम फेरियो, अवस्था फेरिएन
कुनै वेला गन्धर्व (गाइने) बस्ती भनिने ठाउँ अहिले ‘नयाँ बस्ती’ बनेको छ। बस्तीको नाम फेरिए पनि गन्धर्वहरूको अवस्था फेरिएको छैन, बरु अझ् खस्किएको छ।
“जीवनस्तर पनि फेरिए पो आफूलाई पनि नयाँ बस्तीको बासिन्दा भनेर गर्व गर्न सकिन्थ्यो,” खड्कबहादुर भन्छन्। उनका अनुसार, सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत ८० वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइदिएको छ। तर, १२० परिवार अझै झुप्रामा छन्। बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार रहेको शान्ति गन्धर्व बताउँछिन्। “खानेपानीको धारा त छ, तर तीन वर्षदेखि पानी नै आउँदैन,” उनी भन्छिन्, “एक घण्टा लगाएर खोलाको पानी ल्याउँछौं।” बस्तीका कोही काठमाडौंका इँटाभट्टामा मजदूरी गर्छन् त कोही भारतको कालापहाड पुगेका छन्।
घोराही-११, नयाँ बस्तीका गन्धर्व परिवार।
गत कात्तिकमा थुनिएको सरस्वती गन्धर्वको घरको दैलो यही असार पहिलो साता मात्र खुल्यो। उनको परिवारै काठमाडौंको इँटाभट्टामा काम गर्छ। वर्षा लागेपछि इँटाभट्टामा काम नहुने भएकाले गाउँ फर्कने उनीहरू दशैं-तिहार मनाएपछि काठमाडौंतिर लागिहाल्छन्। “सारङ्गी रेटेर पेट पाल्न नसकिने भइयो,” उनी भन्छिन्, “त्यसैले पुर्ख्यौली पेशा छोडेर ज्याला-मजदूरी गर्न बाध्य भयौं।”
एक ठाउँ स्थिर भएर बस्न नसक्दाको असर बालबालिकाको पढाइमा परेको छ। “यहाँ बसेर गुजारा नचल्ने भएकाले छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्,” उषा गन्धर्व भन्छिन्, “राज्यले गाउँठाउँमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिए घर छोड्नुपर्दैनथ्यो, छोराछोरीको पढाइ पनि छुट्दैनथ्यो।”
बस्तीभित्रै छ, बालकल्याण प्रावि। त्यहाँ गन्धर्व बालबालिका मात्र पढ्दै आएका छन्। प्रधानाध्यापक टेकबहादुर डाँगीका अनुसार, गत वर्ष ७४ जना विद्यार्थी थिए। तर, वार्षिक परीक्षामा ६१ जना मात्र सहभागी भए। बाँकी १३ जनाले बुबाआमासँगै मजदूरीका काठमाडौं जानुपर्दा परीक्षा दिन सकेनन्। “उनीहरू हरेक वर्ष असारमा आएर भर्ना त हुन्छन्, तर कात्तिक लाग्नासाथ मजदूरीका लागि काठमाडौं गइहाल्छन्,” डाँगी भन्छन्।
उनका अनुसार, पहिले गन्धर्व अभिभावकहरू प्रायः घरमा नहुने भएकाले अरू बालबालिका पनि नियमित स्कूल नआउने समस्या थियो। पछिल्ला दिन गन्धर्वहरूमा पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने भावना बढेकाले अवस्था केही सुध्रिएको भने छ। यस वर्ष ५५ जना बालबालिका भर्ना भएका छन्। तिनमा ३५ छात्रा र २० छात्र छन्।
छैन लालपुर्जा
गन्धर्वहरूले २०२८ सालदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गाको लालपुर्जा पाएका छैनन्। त्यसैले न त्यो बिक्री गर्न सकिन्छ न ब्यांकमा धितो राखेर कर्जा लिन। खड्गबहादुरका अनुसार, उक्त बस्तीमा २०४५ सालमा नापी समेत भइसकेको थियो। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार हुँदा आफूहरूलाई लालपुर्जा पठाइए पनि त्यो बाटैमा गायब पारिएको उनको दाबी छ।
तत्कालीन जिल्ला सुकुम्बासी आयोगका अध्यक्ष अम्मरबहादुर डाँगी आफ्नो पालामा गन्धर्व बस्तीमा नापी भएको बताउँछन्। “तर, पुर्जा वितरणको तयारी गर्दागर्दै सरकार ढल्यो, त्यसपछि आयोगले काम गर्न पाएन,” उनी भन्छन्, “त्यस वेलाका फाइल अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्।” घोराही उपमहानगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष कुलराज लामिछाने गन्धर्व बस्तीमा नापी-कित्ताकाटसम्मका प्रक्रिया पहिल्यै पूरा भइसके पनि लालपुर्जा वितरण रोकिएको बताउँछन्।
“गन्धर्व समुदायको अहिलेसम्म कहींकतै संग्रहालय छैन, हाम्रो कला, संस्कृति र पहिचान जोगाउन पनि संग्रहालय अत्यावश्यक छ।”
“केपी शर्मा ओलीको सरकारका वेला पनि लालपुर्जा वितरणको तयारी हुँदाहुँदै सरकार ढल्यो, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि विघटन भइहाल्यो,” उनी भन्छन्, “अब आयोग ब्युँतिने बित्तिकै पुर्जा वितरण हुन्छ।” गन्धर्व बस्ती १० बिघा ऐलानी जग्गामा छ। त्यहाँ गन्धर्वका तीन टोल छन्- मिलन, शान्ति र झमरे टोल।
संग्रहालय चाहियो
परम्परागत सङ्गीत र त्यससँगै जोडिएको समुदायको जीविका संरक्षणमा राज्यले ध्यान नदिंदा संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको ड्राइभर गन्धर्वको भनाइ छ। “सङ्गीतमा गीत, गीतमा सङ्गीत भर्ने हाम्रो समुदायको बाजा अरूले लगेर व्यावसायिक बनाए,” उनी प्रश्न गर्छन्, “हाम्रो कला र सीप चाहिं किन व्यावसायिक किन हुन सक्दैन?”
डाइभरका अनुसार, पुस्तासँगै सारङ्गीका प्रकार पनि फेरिँदै आएका छन्। पुर्खाले बजाउने सारङ्गी १२ तारको हुन्थ्यो जसलाई ‘अरबाजो’ भनिन्थ्यो। “त्यसमा आफ्नै खालको मौलिक धुन र सङ्गीत हुन्थ्यो, बजाउन गाह्रो पनि थियो,” उनी सुनाउँछन्, “अहिलेका पुस्ताले चार तार, तीन तारको बाजा बजाउँछन्। यी बजाउन सजिला छन्, तर धुनमा धेरै विविधता छैन।”
पुर्ख्याैली सारङ्गीको धुनले विशेष आनन्द दिने भएकैले उति वेला गन्धर्वहरूलाई बोलाई-बोलाई गीतसङ्गीत सुन्ने प्रचलन थियो। यस बाहेक मादल, बाँसुरी पनि गन्धर्वका पुर्ख्याैली बाजा हुन्। यी अहिले लोप हुने अवस्थामा रहेकाले राज्यले संग्रहालय बनाएर जोगाइदिनुपर्ने गन्धर्व समुदायको माग छ। “गन्धर्व समुदायको अहिलेसम्म कहींकतै संग्रहालय छैन,” ड्राइभर भन्छन्, “हाम्रो कला, संस्कृति र पहिचान जोगाउन पनि संग्रहालय अत्यावश्यक छ।”
गन्धर्व समुदायको उत्थानमा राज्यको पहल भने शून्यप्रायः छ। दलितका नाममा आएका सेवा-सुविधा समेत यो समुदायसम्म पुग्दैनन्। “अहिलेसम्म गन्धर्व समुदायबाट कोही पनि सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको सुनिएको छैन,” गन्धर्व समुदायका अगुवा चित्रसिंह गन्धर्व भन्छन्, “कहींकतै अपवादका रूपमा स्थानीय तहका दलित सदस्यसम्म भएका होलान्।” आफूहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन राज्यले छुट्टै नीति लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा गन्धर्वहरू दलितभित्रैबाट पनि विभेदमा परेको बताउँछन्। “अलि टाठाबाठा, राजनीतिक पहुँच भएकाहरू दलितका नाममा सेवासुविधा लिन्छन्,” उनी भन्छन्, “तर गन्धर्व समुदाय ती सेवासुविधाबाट वञ्चित छन्।”
विश्वकर्माका अनुसार, सीमान्तीकृत गन्धर्व समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आयोगका तर्फबाट शिक्षा, आवास, आय आर्जनसम्मका नीति बनाएर सरकारलाई सिफारिश गर्ने तयारी भइरहेको छ। गन्धर्वको पुर्ख्यौली पेशालाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक तालीम, चेतनास्तर माथि उठाउन स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता उनी औंल्याउँछन्।
वडाध्यक्ष लामिछाने गन्धर्व समुदायको कला-संस्कृति जोगाउन स्थानीय सरकार लागिपरेको बताउँछन्। सारङ्गी संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि एक लाख बजेट छुट्याएर कार्यक्रम समेत गरिएको उनले जानकारी दिए। “उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारका हरेक गतिविधिमा समावेश गराइरहेका छौं,” लामिछाने भन्छन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा पूर्वाधार विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइरहेका छौं। संग्रहालय निर्माणका लागि पनि पहल भइरहेछ।”
(हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)