प्रकृति दोहनमा निरीह राज्य
कुनै पनि विकास योजना र खानी सञ्चालनमा आईई र ईआए जस्ता विधि अनिवार्य गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको गैरकानूनी दोहनलाई तत्काल कारबाहीको दायराभित्र ल्याइनुपर्छ।
ाकृतिक स्रोत हुँदैनथ्यो त शायद पृथ्वीमा प्राणीकै अस्तित्व रहन्नथ्यो। तसर्थ यस्ता स्रोतमा व्यक्तिको होइन, राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ। यसको प्रयोग राज्यले सार्वजनिक विश्वास सिद्धान्त (पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन)का आधारमा गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। रोमन साम्राज्यबाट विकसित यही सिद्धान्त अनुरूप नदी, नाला, समुद्र, वनजङ्गल आदि स्रोत आम नागरिकको प्रयोगका लागि हुन् जसमा राज्य संरक्षक रहनुपर्छ।
यही मान्यतालाई नेपालको संविधानले पनि आत्मसात् गरेको छ। यसमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने, प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामाथि पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यून गर्ने उपायहरू उल्लेख छन्। देशभरका प्राकृतिक स्रोतमा व्यक्तिविशेषको स्वामित्व नहुने, तिनको प्रयोग सार्वजनिक हितका लागि मात्र हुने व्यवस्था अन्य कानून र सर्वोच्च अदालतका फैसलाले पनि स्थापित गरेका छन्। तर, राज्यले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा तिनको सामूहिक उपयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य व्यवहारमा पालना गरेको पाइँदैन।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम हुनुपर्ने, व्यक्तिको त्यस्तो हक हनन भए कानूनी उपचार पाउने व्यवस्था छ। वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको हो। वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अनुसार राज्यले पनि आर्थिक वा अन्य कुनै विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पुर्याउन पाउँदैन। प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलनअघि वातावरण संरक्षणको विशेष व्यवस्था पूरा गरिनुपर्छ। सरकार संरक्षक बन्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र समुचित वितरण गर्ने; वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
तैं चूप मै चूप
प्राकृतिक स्रोत प्रयोगका क्रममा वरपरका क्षेत्र, बस्ती, सडक, पानीको मुहान, वन, वन्यजन्तु, प्राचीन स्मारक र स्वयं प्रकृति समेतलाई प्रतिकूल असर पार्न हुँदैन। त्यस्तो भइहाले राज्यले रोकथाम गर्नुपर्छ। राज्यका निकायबाट अवैध रूपमा सञ्चालित खानीको अनुगमन नहुँदा पछिल्लो समय पहाड तथा नदीहरूमा क्षमताभन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालन र जथाभावी ढुङ्गा, बालुवा सङ्कलन गरिंदा बाटो बिग्रिएको छ, भूक्षय बढेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेस्थित सुनकोशी नदीमा २०७८ असारमा कानून विपरीत बालुवा निकालिंदै। तस्वीर: पदमबहादुर श्रेष्ठ
चुरे क्षेत्रमा वनविनाश अत्यधिक छ। स्थानीय तहका सरकारहरूले लगाएका यस्ता ठेक्का जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा अनुगमन समिति बनाउने व्यवस्था पनि छ। तर, त्यस्ता समिति प्रभावकारी नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण अझ् जटिल हुँदै छ।
पालिकाहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहन गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै चूप छन्। मापदण्ड अनुसार घना बस्ती, वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर; राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र; नदी, सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र ५०० मिटर माथिसम्म नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न पाइँदैन।
यस्तो सङ्कलन नदीको बहाव नबदलिने गरी हुनुपर्छ। दूरी सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्ने क्रसर उद्योगलाई पालिकाले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गर्न लगाउनुपर्छ। नमाने दर्ता खारेजीका लागि सम्बद्ध निकायमा सिफारिश गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोत उत्खननलाई दिगो विकाससँग जोड्न विश्वमै खास गरी दुई सिद्धान्तमा जोड दिइन्छ- पूर्व सावधानी र क्षतिपूर्ति। पूर्व सावधानी सिद्धान्त अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रले वातावरणीय प्रदूषण गराउने कारक पहिचान गर्ने र बढी क्षति हुन नदिन तत्काल रोकथामको कदम चाल्नुपर्छ। क्षतिको कारण पहिल्याउनासाथ त्यसको वैज्ञानिक विश्लेषण नपर्खी अरू बढी क्षति हुन नदिन नियन्त्रणतर्फ लाग्नुपर्छ।
क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार जसले प्रदूषण गराउँछ, क्षतिपूर्ति पनि उसैले दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।
यस्तो अवस्थामा जसलाई प्रदूषणको कारक ठहर्याइन्छ, त्यसो होइन भन्ने प्रमाण समेत सोही व्यक्ति वा संस्थाले नै पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार जसले प्रदूषण गराउँछ, क्षतिपूर्ति पनि उसैले दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।
प्राकृतिक स्रोत उत्खनन र प्रयोगबाट वातावरण, वनजङ्गल, पानीको स्रोत, वन्यजन्तु, वातावरण, सडक, पुल, बस्ती, खोलानाला आदिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र इजाजत दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम बचाउका उपाय अपनाउनुपर्छ। तर, यस्तो प्रावधान मिचेर स्थापित क्रसर उद्योगले सार्वजनिक सडक र पुलमा समेत क्षति पुर्याएको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको प्रतिवेदन, २०६६ ले
औंल्याएको छ। राज्यले निकाय नै तोकेर निरीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उद्योगले नै खानी सम्बन्धी विशेषज्ञ वा परामर्शदाता नियुक्त गरी तिनको निर्देशन अनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चका मानक फैसला
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहले ढुङ्गा-बालुवा आदि खानी सञ्चालन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा सोही नियमावली, २०५६ विपरीत हुने गरी र खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समन्वय समेत नगरी ठेक्का लगाउने गरेको जनाउँदै यसबाट वातावरणमा निम्तिने जोखिमबाट सम्बद्ध निकाय पनि पन्छिन नमिल्ने जनाएको छ।
सरकार समेतलाई विपक्षी बनाई नारायणप्रसाद देवकोटाले दायर गरेको रिटमा २०७६ साउन २१ मा फैसला हुँदा सर्वोच्चले नदी र खानीजन्य उद्योग स्थापनाको प्रस्तावकले स्थानीय बासिन्दा र सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै एक पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएकै आधारमा इजाजत दिने प्रक्रिया पनि कानूनसङ्गत नभएको औंल्याएको छ। त्यसैले वातावरण विज्ञको समिति बनाई त्यसैको निर्देशनमा मात्र नदी तथा खानी उत्खनन र उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
कानूनी आधार विना राजस्व बुझाएको भरमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न दिन नहुनेमा अदालतको जोड छ।
गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज विरुद्ध सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले दिएको रिटमा सर्वोच्चले उक्त उद्योगमा मार्बल उत्खननभन्दा विस्फोटन गराएर रोडा, गिट्टी सङ्कलन बढी भएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै यस्तो कार्यले ध्वनि, जल, वायु प्रदूषण सिर्जना हुने जनाएको छ। यस्ता उत्खनन रोक्दा वातावरण विनाशको न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने भन्दै अदालतले गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणतर्फ कारबाही अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। कानूनी आधार विना राजस्व बुझाएको भरमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न दिन नहुनेमा अदालतको जोड छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रामचन्द्र चटौत लगायतले दायर गरेको अर्को एक मुद्दामा विकास योजना सञ्चालन गर्दा समेत वातावरणीय र सामाजिक न्यायको विषयलाई समन्वित रूपमा हेरिनुपर्ने, जनताको गुनासो वा असुविधा सम्बोधन हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
त्यस्तै, हावा, पानी, वनजङ्गल लगायत कुरा कुनै एक व्यक्ति वा पुस्तालाई अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रूपमा दोहन गर्न नदिई दिगो एवं नियन्त्रित तवरले प्रयोगको व्यवस्थापन मिलाउनु राज्यको परम कर्तव्य हुने प्रकाशमणि शर्माले सरकार विरुद्ध दायर गरेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला छ। परम्परागत रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई आवास, स्वच्छ हावा, प्रकाश लगायत वातावरणीय सुविधा उपयोगको अधिकारबाट वञ्चित गरी जुनसुकै क्रियाकलाप गर्नु न्यायिक नहुने भन्दै सर्वोच्चले अर्को रिटमा भू-उपयोग नीति एवं सम्बन्धित कानून बनाई लागू गर्न निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि
वातावरणीय विकासका हकमा सन् १९७२ जूनमा स्वीडेनको स्टकहोममा ‘डेक्लेरेशन अफ दी युनाइटेड नेशन्स कन्फेरेन्स अन द ह्युमन इन्भारोमेन्ट’ नामक पहिलो सम्मेलन भयो। यसले २६ वटा सिद्धान्त तय गरेको थियो जुन बाध्यकारी थिएनन्। तर, तिनै सिद्धान्त क्रमशः हरेक देशका कानूनमा समेटिँदै जाँदा आज वातावरण संरक्षण विश्वकै चासो बनिसकेको छ। उक्त सम्मेलनको २० वर्षपछि भएको ‘रियो डेक्लेरेशन १९९२’ ले २७ वटा सिद्धान्त कायम गरी प्रत्येक राष्ट्रलाई वातावरण बिगार्न, मास्न नहुने भनी सचेत बनायो।
यी घोषणा र अभिसन्धिहरूले प्राकृतिक स्रोतको यस्तो विनाश रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पथप्रदर्शकको काम गर्दै आएका छन्। वातावरणीय समस्यालाई एक्ल्याएर नभई समग्र नागरिकले संगठित भएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस सन्दर्भमा वातावरणीय कारणले हुने समस्यामा क्षतिपूर्तिको प्रावधान कडाइपूर्वक कार्यान्वयन र आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिनु प्रत्येक देशको दायित्व हो। तर, नेपालमा कानून, मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि समेत मिचेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ।
भविष्यमा त्यस्ता स्रोतको पहिचानै हराउने र समग्र पर्यावरणलाई गम्भीर असर पुर्याउने जोखिम थपिँदै छ। त्यसैले कुनै पनि विकास योजना र खानी सञ्चालनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) जस्ता विधि अनिवार्य गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको गैरकानूनी दोहनलाई तत्काल कारबाहीको दायराभित्र ल्याइनुपर्छ।
(श्रेष्ठ अधिवक्ता हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)