९२ प्रतिशत नागरिकको घरमा बिजुली
देशका ९२ प्रतिशत नागरिकको घरमा बिजुली पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएका छन्। त्यसै गरी २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ स्थानीय तहमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पुर्याउन सकेको छैन।
प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन्।
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश १ मा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
देशका ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा करीब सबै भूभागमा विद्युत् पुगेको छ।
त्यस्तै, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बाग्लुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका अधिकांश भूभागमा विद्युतीकरण भएको छ।
इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, डोटी र डडेल्धुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
रुकुम पूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशतसम्म मात्र विद्युतीकरण भएको छ।
डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायत मार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको बताए।
“आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ। सात प्रदेशमध्ये चार वटा प्रदेशमा करीब करीब पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ,” घिसिङले भने। अबको दुई वर्षभित्र देशभित्रका सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको उनले बताए।
प्राधिकरणले एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक (एआईआईबी) र यूरोपेली लगानी ब्यांक (ईआईबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करीब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ। सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
