कसरी जोगाउने सार्वजनिक जग्गा?

सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा पहुँचवाला र व्यापारीको कब्जामा पर्न नदिन उपयोग र संरक्षणको जिम्मा समुदायलाई सुम्पनुपर्छ।

जगत देउजा

भू–उपयोग ऐन, २०७६ ले भूमिलाई नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी तथा तालतलैया, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्र छन्।

उल्लिखित क्षेत्रमध्ये कृषि र आवासीय भूमि कानूनको अधीनमा रही व्यक्ति एवं परिवारले उपयोग, धितोबन्धकी र बेचबिखन गर्न पाउँछन्। त्यस बापत राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ। बाँकी क्षेत्रहरू पूर्णतः सरकारी स्वामित्व अन्तर्गत छन्। व्यक्तिको स्वामित्वमा गइनसकेका कृषि र आवासीय जग्गा पनि सरकारी हुन्।

सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने कानून छ। संरक्षण गर्ने निकायहरू पनि तोकिएका छन्। तर, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा घट्दै गएका छन्। मूलतः शहरी र तराई क्षेत्रका जग्गाको हिनामिना र अतिक्रमण तीव्र भइरहेको छ। अतिक्रमण भएका जग्गा विभिन्न तवरले पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने कार्य पनि रोकिएको छैन। सबै जग्गालाई कि व्यक्तिको कि त सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने अवधारणा नै गलत हो। यस्तो कार्यले कालान्तरमा यी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा नरहने, भूमिहीन र किसानको स्वामित्वमा पनि नजाने, बरु ढिलोचाँडो व्यापारी र कम्पनीको अधीनमा पुग्ने स्थिति टड्कारो देखिँदै छ।

सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा मासिनुको कारण के हो ? अतिक्रमित ती जग्गा कसरी फिर्ता गराउने ? दर्ता भएर व्यक्तिको हकमा गएका जग्गाको सन्दर्भमा के गर्ने ? अतिक्रमणको जोखिममा रहेका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गालाई कसरी जोगाउने ? आगामी दिनमा सार्वजनिक स्वामित्वका सम्पूर्ण जग्गा जमीनको संरक्षण, अभिलेखीकरण तथा उपयोग कसरी गर्न सकिएला ? यी विषयमा गहिरो खोज र सार्थक अभियानको खाँचो छ।

हिनामिना र अतिक्रमण
सरकारी जग्गा अतिक्रमण वा हिनामिनाको कारण धेरैले भूमिहीनता र बसाइँसराइलाई मान्ने गरेका छन्। तर, यो सतही विश्लेषण हो। भूमिहीनता एवं अव्यवस्थित बसोबास अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाको उपज हो। यसको समाधान नहुँदा भूमिहीनहरू बस्ने सरकारी जग्गामै हो। तर, सरकारी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना गर्नेमा अधिकांश निजी जग्गा धेरै भएका र राज्यशक्तिको नजिक भएका वर्ग नै छन्। कर्मचारी संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा जग्गा दर्ता गर्न सक्नेहरू पनि उनीहरू नै हुन्।

सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको कित्ता र क्षेत्रफल सहितको अभिलेख नापी र मालपोत कार्यालयमा हुनुपर्ने हो। गुठीको जग्गाको विवरण गुठी संस्थानमा हुनुपर्ने हो। तर, जिम्मेवारी पाएका निकायमा दुरुस्त अभिलेख पाइँदैन। यस्तो जमीन कति छ भनेर सरकार आफैंसँग यकिन विवरण नहुनु विडम्बना हो।

शहरी र तराई क्षेत्रका जग्गाको हिनामिना र अतिक्रमण तीव्र भइरहेको छ। अतिक्रमण भएका जग्गा विभिन्न तवरले पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने कार्य पनि रोकिएको छैन।

विगतमा जग्गा नापजाँच ऐनमा जग्गा नापजाँच गर्दा पहिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर त्यसपछि अन्य जग्गा नापनक्शा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन २०५७ असारमा संशोधन गरी हटाइएको छ। यसबाट सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा नीतिगत रूपमै कमजोरी बढ्दै गएको देखिन्छ। सरकारी जग्गाहरू पहुँच हुनेले कीर्ते कागजातको सहारामा सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी दर्ता गर्ने र पछि यसबारे प्रश्न उठ्ने बाटो बन्द गर्न जग्गा दर्ता गर्नेले नै कसैलाई सार्वजनिक दर्ता गर्‍यो भनी मुद्दा हाल्न लगाई सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराई सुरक्षित गर्नेको संख्या उल्लेख्य भेटिन्छ। २०७६ सालमा गठित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ठूलो परिमाणमा जग्गा हिनामिना गरेका उजुरीहरू हेर्दा अधिकांशतः दर्ता गर्नेकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गराइसकिएको पाइएको थियो।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाई मालपोत कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने अभ्यास पनि पछिल्लो समयमा गरिएको छैन। यसले मालपोत र नापी कार्यालय मिलेर कीर्ते जग्गा दर्ता गर्न सजिलो पारिदिएको छ। नक्शामा सरकारी प्रतिलाई सोको प्रकृति अनुसार ७, ८ र ९ जनाउने साविकको व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

सरकारी जग्गा हिनामिना वा अतिक्रमण रोक्नेबारे नागरिकमा पनि चासो र सक्रियता कम छ। समुदायको चासो र सक्रियता भएका ठाउँमा भने संरक्षण भएको छ। जनमानसमा सरकारी जग्गा सरकारले नै हेरोस् भन्ने सोचाइ छ। समुदायको अपनत्व बढाउन नसकिँदा यस्तो भएको हो। यद्यपि, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुनुको मुख्य कारण संरक्षणको दायित्व पाएका निकाय वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु नै हो। एकआपसमा बाझिने र अस्पष्ट कानूनलाई पनि थप कारण मान्न सकिन्छ।

विगतका प्रयास
सरकारी जग्गाको हिनामिना र अतिक्रमण बढ्दै गएको महसूस गरी २०४४ कात्तिक १७ मा नापी हुँदा तत्कालीन सरकारले कसैको नाम उल्लेख नभएको पर्ती वन जनिएको र सरकारी भन्ने उल्लेख भएको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने र जग्गाधनी पुर्जा बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, सरकारी निकाय वा कार्यालयले भोग गरेको जग्गा सम्बन्धित कार्यालयको नाममा दर्ता गर्ने पनि निर्णय गरिएको थियो। बाटो, गौचर, पानीघाट, मसानघाट, सार्वजनिक पोखरी र त्यसको डिल, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ, खोला, पहरा, चोक आदि उल्लेख भएका जग्गा सरकारको नाममा मिनाहा जनाई दर्ता गर्ने र त्यस क्रममा जग्गाधनीको महलमा सरकार जनाई जोताहा वा मोही महलमा पनि सरकारी नै जनाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाई एक प्रति जिल्ला कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ।

सरकारी जग्गा हिनामिना वा अतिक्रमण रोक्नेबारे नागरिकमा पनि चासो र सक्रियता कम छ। जनमानसमा सरकारी जग्गा सरकारले नै हेरोस् भन्ने सोचाइ छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन तथा खोजी गर्न २०५१ सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले उपत्यकामा करीब एक हजार ८६० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर सहित तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन। २०६० को दशकमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको जिल्लाभरिको लगत मालपोत कार्यालयले प्रकाशन गर्ने काम शुरू भएको थियो। त्यो पनि सबै जिल्लामा भएन र भएकाको विवरण पनि अपूर्ण पाइयो। त्यस कार्यले निरन्तरता पाएन।

२०७६ सालमा सरकारले मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले देशभरिका मुख्य हिनामिनाका विषयमा छानबिन गरी हरेक प्रकरण अनुसार प्रतिवेदन तथा यसमा सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा समग्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उपयोग मार्फत संरक्षण
सरकारी भूमि नापी तथा स्रेस्ता प्रणालीले पुरानो अनौपचारिक र प्रथाजन्य भूस्वामित्व विस्थापित गर्‍यो। सीमान्तीकृत र आदिवासी समुदायको भूसम्बन्ध अस्वीकार गरियो, जसले गर्दा भूमि संरक्षण र भूशासनको जिम्मेवारीबाट उनीहरू वञ्चित हुन पुगे। सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण नहुनुको कारण यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी निकायले लिनु र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु हो।

सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा समुदायको साझा सम्पत्ति हो। यसबाट बढी फाइदा पाउने वर्ग उक्त जग्गा वरिपरिका नागरिक नै हुन्। हरेक समुदाय र वडामा जग्गाको लगत तयार पार्न लगाई संरक्षण र उपयोगको जिम्मा समुदायलाई नै दिनुपर्छ। यस्ता जग्गाको उपयोग गर्न पाएर यसप्रति समुदायमा अपनत्व बढेपछि स्वतः संरक्षणमा टेवा पुग्छ। हरेक स्थानीय सरकारले नक्शा, कित्ता अनुसारको क्षेत्रफल आदि विवरण सहितको अभिलेख तयार पारी यसको संरक्षण र उपयोगमा समुदायलाई नै अगुवाइ गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि नापी र मालपोत कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई सघाउनुपर्छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्ने साथै प्रत्येक वर्ष जग्गाको अनुगमन गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोगको जिम्मा समुदायलाई नै दिनुपर्छ। उपयोग गर्न पाएर यसप्रति समुदायमा अपनत्व बढेपछि स्वतः संरक्षणमा टेवा पुग्छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई पूर्ण मानवीय जीवन जिउन तथा क्षमता विकासका लागि सम्पत्ति चाहिन्छ, र सम्पत्तिको प्राथमिक स्वरूप भनेकै जग्गा र घर हो। सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढ्नुमा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र पूर्व बँधुवा श्रमिकको समस्या नसल्टाउनु पनि कारण भएकाले विद्यमान कानून अनुरूप यसलाई समाधान गरिनुपर्छ। भूमिहीनलाई जग्गा दिँदा हदबन्दीको कार्यान्वयन गरी त्यसबाट प्राप्त हुने जग्गा वितरण गरिनुपर्छ। साथै, कुनै कारण वा अवस्था देखाई पर्ती, सार्वजनिक, खोला, बगर, वन लगायतका सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाका नाममा दर्ता गर्नु हुँदैन। छूट दर्ता गर्दा जग्गा नभएका वा न्यून आकारको जग्गा भएकाको हकमा मात्र एक पटकका लागि गरी त्यसपछि गरिनु हुँदैन।

सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिन विभिन्न कानूनी व्यवस्था छन्, तर ती परस्पर बाझिएका छन्। विभिन्न निकायको भूमिका दोहोरिएकाले उसले गर्ला, अर्कोले गर्ला भनेर कसैले पनि नगर्ने अवस्था छ। भूमि ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन, मालपोत ऐन, वन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सडक ऐन, मुलुकी देवानी संहिता लगायतका कानूनहरूमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा भएका व्यवस्था कति पर्याप्त छन् वा छैन भन्ने समीक्षा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर लागू गरिनुपर्छ।

अर्कातिर, उचित उपयोग नभएकै कारण सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुने गरेको छ। त्यसैले यस्ता जग्गालाई ‘उपयोग मार्फत संरक्षण’को अवधारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। नदी उकास जग्गा, उपयोगमा नरहेका साविकका गौचरन, ऐलानी, पर्ती वा वन सिमानासँग जोडिएका तर बोटबुट्यान नभएका र बाँझो रहन गएका जग्गा क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यस्ता जग्गाको लगत राखी जीविकोपार्जनको दृष्टिले कमजोर वर्गलाई निश्चित समय र शर्त अन्तर्गत खेतीमा लगाउन सके जग्गाको सदुपयोग हुने, उत्पादन बढ्ने, रोजगार सिर्जना हुने, समुदायको आय आर्जन हुने जस्ता तात्कालिक लाभ पाउन सकिन्छ।

(देउजा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ का सदस्य थिए। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)