राज्य, राजनीति, मिडिया र समाज को कहाँ चुक्यौं?
भीडको स्वस्फूर्त अभिव्यक्ति भन्ने केही हुँदैन। कुनै पनि भीड कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुन घटनाबाट संवाहित भएको छ, सरकार, सञ्चार माध्यम, पार्टी आदिले सो घटनाको कस्तो व्याख्या गरेका छन् र त्यसमा कुन राजनीतिक आग्रह घुसेको छ भन्ने कुराले निर्देशित गर्दछ।
सौभाग्य शाह
एकादेशको दुर्गम गाउँमा एक जोडी बूढाबूढी बस्थे। उनीहरूको वृद्ध अवस्थाको सहाराका रूपमा रहेको एउटै छोरो कमाइ गर्न लाहुर गएको थियो। एक दिन अचानक छोरालाई अपराधीहरूले परदेशमै मारिदिएको खबर गाउँमा आइपुग्यो। खबर सुनेर गाउँ स्तब्ध भयो; आमाबाबु मूर्छित भए। तर ती बूढाबूढीको निम्ति त त्यो खबर पीडाको भर्खर शुरूआत मात्रै थियो।
शोक व्यक्त गर्ने त्यस गाउँको अनौठो परम्परा अनुसार गाउँले छरछिमेकीहरू बिस्तारै जम्मा हुँदै गए। भीड तयार भइसकेपछि तिनले त्यस घरमा भएका गाग्रा, भाँडा, बाकस, सन्दुक जस्ता सबै सामग्री तोडफोड गरे; बचेका लुगाफाटा र दालचामल कुम्ल्याए र झुपडीमा आगो सल्काएर छिमेकीले गर्नुपर्ने कर्तव्यको निर्वाह गरेको सन्तोषको सास लिंदै आआफ्नै बाटो लागे।
यस्तै भयो १६ भदौ २०६१ बुधबार देशमा। इराकमा १२ जना नेपालीको क्रूर हत्या भएको खबर आएपछि ती मृतकका पीडित परिवार र हिंसा र अराजकताले क्षतविक्षत भइसकेको यो मुलुकलाई अझै कष्ट र सास्ती पुगेको छैन भने झैं गरेर एकथरी नेपालीले देशव्यापी रूपमा माथि उल्लेख गरिएको दन्त्यकथाको शैलीको शोक मनाएर पूरै राष्ट्रलाई लज्जित तुल्याए।
उक्त हत्याको विरोध गर्ने नाउँमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका अन्य स्थानमा समेत सयौं व्यापारिक प्रतिष्ठान, मस्जिद, इस्लामिक राष्ट्रका व्यापारिक शाखा, सवारी साधन र सञ्चार माध्यमका कार्यालयहरू नष्ट पारिए, लुटिए। देश बन्द गरियो, बजार, यातायात ठप्प पारियो र शहरभरि टायरका चिताहरू जलाएर क्यान्सर रोगको प्रमुख कारक मानिने कार्सोनोजेनिक धुवाँ र धूलो रूपमा प्रत्येक नागरिकको फोक्सोमा पुर्याइयो। भीडले प्रदर्शन गरेको अनुपयुक्त र उच्छृङ्खल सहानुभूतिले न त मृतकको आत्माको सम्मान नै भयो, न तिनका परिवारलाई कुनै अर्थपूर्ण सहयोग नै पुर्याउन सक्यो। आत्मघाती आवेशको विस्फोटले उल्टै यस गरीब मुलुकको करोडौंको क्षति, साम्प्रदायिक तनावको बीजारोपण र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, विशेष गरेर इस्लामिक देशहरूमा नेपालको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का पुग्यो।
ती अभागी १२ जना नेपालीको नाममा देश जलाउनुको सट्टा कुनै सार्वजनिक पार्क अथवा मञ्चमा मृतकहरूका तस्वीर वा नाम राखेर उनीहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने; फूलमाला आदि अर्पण गर्ने र उनीहरूका परिवारका लागि सहयोग सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्य गरेको भए हामी नेपालीहरूको सद्भाव र ऐक्यबद्धताको कति सशक्त र अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति हुन जान्थ्यो! परार साल न्यूयोर्कमा भएको आतङ्ककारी हमलामा मारिएका अमेरिकीहरूको सम्झना र सम्मान त्यहाँका नागरिकहरूले यसरी नै गरेका थिए। पोहोर, इराकमै थुप्रै इटालियनहरू मरेपछि रोममा यसै गरी अत्यन्त संयमित र भावपूर्ण संस्मरण गरिएको थियो।
यसै गरी भर्खरै रूसमा आतङ्कवादीहरूले स्कूलका बालबालिकालाई कब्जामा लिएर ३२५ जना जति बालबालिकालाई मारेपछि पनि रूसभरि नै ज्यादै संयमित, शान्त र भावपूर्ण सम्झना र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो। हार्दिक समवेदना जनाउन देश बन्द, तोडफोड र आगजनी गर्नु कदापि आवश्यक हुन सक्दैन। यसैले १६ भदौको तोडफोड र आगजनीबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने; १२ जना देशवासी अनाहकमा मारिए भन्ने सरोकार मात्रै नभई अन्य थुप्रै प्रवृत्ति र आवृत्तिहरूबाट पनि त्यस दिनको भीड उत्तेजित भएको थियो।
नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बेकसूर मारिंदा स्वस्फूर्त आक्रोश १६ भदौ झैं सडकमा ओर्लने भए त यहीं देशभित्रै १० हजारभन्दा बढी नेपाली अत्यन्त क्रूर र पाशविक तरिकाले मारिंदा अहिलेसम्म कैयौं पटक समवेदनाका नाममा यस्ता सार्वजनिक विस्फोटहरू भैसक्नुपर्ने थियो। हजारौं हजार निर्दोष र निरीह नेपालीहरू देशभित्रै हत्या हुँदा नझरेका आँशु विदेशमा १२ जना मारिंदा भेल भएर झर्नु वर्तमान नेपाली मनोदशाको विडम्बना बाहेक अरू हुन सक्दैन। हैन विदेशमा मारेका हुनाले धैर्यको बाँध फुटेको हो भन्ने हो भने पनि यही महीना भारतको लखनउ शहरमा काम गर्न गएका पाँच जना नेपालीको बीभत्स हत्या हुँदा अहिले गोहीका आँसु झार्नेहरू कसैले चुइँक्कसम्म गरेनन्।
स्वस्फूर्त भन्ने केही हुँदैन
राष्ट्रिय समवेदनाको घडीलाई राष्ट्रिय लज्जाको स्थितिमा पुर्याउने १६ भदौको घटनाको यहाँ विवेचना गर्नुको उद्देश्य कुनै पक्षविशेष माथि दोष थोपर्ने भन्दा पनि भीडको प्रकृति र मानसिकता बुझ्ने र यसलाई बृहत् सामाजिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा राखेर भविष्यमा यस्ता दुःखान्त र अत्यन्तै अनावश्यक प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भन्ने हो।
श्रीलङ्का, भारत र पाकिस्तानका साम्प्रदायिक द्वन्द्व र भीड–हिंसाको तुलनात्मक अध्ययन गरेका प्रख्यात मानवशास्त्री स्ट्यानली टम्बामाको निचोड के छ भने– भीडको प्राकृतिक अथवा स्वस्फूर्त अभिव्यक्ति भन्ने केही हुँदैन। कुनै पनि भीड कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा त्यो जमात कुन घटनाबाट संवाहित भएको छ, समाजका प्रभाव केन्द्रहरू (सरकार, सञ्चार माध्यम, पार्टीहरू र नागरिक समाज आदि) द्वारा सो घटनाको बारेमा कस्तो खालको अनुवाद वा व्याख्या प्रसारण गरिंदै छ र कुन राजनीतिक आग्रह समावेश भएको छ भन्ने कुराले निर्देशित गर्दछ। कोलम्बोमा भएको तामिल विरुद्धको सिंघला दङ्गा, दिल्लीमा भएको पञ्जाबी विरुद्धको हिंसा र हालसालै गुजरातमा भएको मुसलमान विरुद्धको साम्प्रदायिक दङ्गालाई स्वस्फूर्त आक्रोश भने पनि त्यसभित्र राजनीतिक पार्टीहरूको निर्देशन थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा १६ भदौको शोक अपराधमा परिवर्तित हुनुमा सरकार, दल, नागरिक समाज, नागरिकहरू र सञ्चार माध्यम सबै चुकेका देखिन्छन्।
रानीपोखरी छेउमा रहेको नेपाली जामे मस्जिद अगाडि प्रदर्शन ।
अपूर्ण र आवेशात्मक समाचार
सर्वप्रथम सञ्चार माध्यमकै कुरा गरौं। इराकबाट १२ जना मरेको बीभत्स श्रव्य र दृश्य समाचार आइपुग्ने बित्तिकै सरकारको मनोबल गिरेर ऊ पुरै निष्क्रिय बन्न पुग्यो। फलस्वरूप त्यो घटनालाई कसरी जनतामा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरामा सरकार र सरकारी मिडिया पूरै निकम्मा हुन पुगे। उता, निजी क्षेत्रका केही सञ्चार माध्यमले सो घटनालाई संयम र तर्कका आधारमा भन्दा पनि एक प्रकारको फिल्मी भावुकताका साथ प्रसारण गरे। जसले भीडलाई थप उत्तेजित बन्न बल पुर्यायो।
बुधबार बिहान राजधानीमा आगजनी र हिंसा शुरू भइसक्दा पनि केही एफएम स्टेशनहरूले ज्यादै आत्मपरक शैलीमा ‘सरकारले नेपालीहरूलाई बचाउन केही पनि गरेन, संवेदनशील हुन सकेन’ भन्ने आशयका वक्तव्यहरू प्रचार गरिरहे। साथै, यही वेला ‘इस्लामिक आतङ्ककारीहरू’ ले गरेको हत्याको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएका छन् भन्ने प्रचार पनि भइरह्यो। यसले भीडलाई दुई प्रकारका सन्देश दियो– (१) सरकार दोषी र निकम्मा छ, (२) यसैले; जनता आफैं सडकमा उत्रिनु उचित र स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो।
मिडियाबाट प्रसारित यस प्रकारका सन्देशले त्यति वेला भीडले गरिरहेका व्यवहार अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायोचित छन् भन्ने पुष्टि गरिरहेको थियो। यस्तो आवेशपूर्ण उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुको सट्टा त्यस दिन रेडियो र टिभी स्टेशनहरूले समयमै शोक; र समवेदनाको निहुँमा तोडफोड, विध्वंस र हिंसा गर्दा मृतात्माको अपमान हुन जान्छ, यस प्रकारको दण्डनीय आपराधिक क्रियाकलापले अरू निरपराध माथि अन्याय हुन्छ, देशको प्रतिष्ठा घट्छ भन्ने खालका सन्देश प्रसारण गरेको भए स्थिति त्यति धेरै नबिग्रन सक्थ्यो।
यस सन्दर्भमा एडमन्ड वर्कले भनेका छन्, “शैतानीगिरी तब सफल हुन जान्छ जब सज्जनहरू बोल्न छाड्छन्।” सरकार र कानूनप्रतिको आस्था पूर्णतया समाप्त गर्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन, अराजकताले कसैलाई छोड्दैन भन्ने तथ्यलाई त्यस दिन सञ्चार माध्यमहरूमाथि भएको आपराधिक आक्रमणले पुष्टि गर्यो। समाजमा सञ्चार माध्यमको ठूलो प्रभाव रहन्छ। त्यस्तो प्रभाव भीडको मनोविज्ञान बनाउने र डोर्याउने काममा अझै स्पष्ट र तुरुन्त देख्न सकिने खालको हुन्छ।
त्यति मात्र होइन, अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमले अन्सुर–अल सुनालाई इस्लामिक आतङ्ककारी भनेर प्रचार गरे। यसबाट आम जनमानसले के बुझ्यो भने; ‘इस्लामिक कट्टरपन्थी धर्मान्ध समूहले १२ जना युवालाई हिन्दू भएकै कारण मारेको हो।’ यस्तो बुझाइले मुसलमान अर्थात् इस्लामप्रति आक्रोश स्वाभाविक बन्न गयो। तर, यथार्थ अर्कै थियो। इराकमा लडिरहेका विद्रोहीहरू इस्लाम धर्मावलम्बी भए पनि तिनीहरू सबै धर्मका लागि लडिरहेका छैनन्। त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी समूहहरू पनि छन्। त्यहाँका सबै विद्रोही समूहको मूल उद्देश्य इराकमाथि अमेरिकी र बेलायती सेनाको कब्जालाई परास्त गर्नु हो। उनीहरू मूलतः इराकको राष्ट्रिय मुक्तिका निम्ति लडिरहेका हुन्; न कि गैरमुसलमान विरुद्ध।
आफ्नो देशमा अमेरिकी उपस्थिति विफल पार्ने योजना अनुसार इराकी विद्रोही समूहहरूले त्यहाँ गएर अमेरिकी–बेलायती गठबन्धन तथा त्यसले स्थापना गरेको सरकारका लागि काम गर्ने कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी कामदार वा कम्पनीलाई आफ्नो निशाना बनाएका छन्। उनीहरूको सोचाइमा अमेरिकी सत्तालाई सेवा पुर्याउने हजारौं विदेशी कामदारहरूलाई इराकबाट फर्कन बाध्य तुल्याउन सके इराकमा अमेरिकी उपस्थिति अप्ठ्यारोमा पर्नेछ।
यसैले त्यस इराकी समूहले १२ जनालाई नेपाली वा हिन्दू भएकै कारण मारेको नभई अमेरिकी सत्ता टिकाउने कम्पनीहरूमा काम गर्न आएको भन्ने आरोपमा निर्मम हत्या गरेको हो, जुन कुरा त्यस समूहले प्रसारित वक्तव्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। समाचारको यो पृष्ठभूमि हाम्रा समाचार माध्यमले दिएका भए भीडको रिस यहाँका मस्जिद, मुसलमानहरूका व्यापारिक प्रतिष्ठानतिर त्यस रूपले लक्षित नहुन सक्थ्यो। राम्ररी सन्दर्भ नखुलाइएका सनसनीपूर्ण समाचारले जोखिमको घडीमा यस किसिमको ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्छ।
राष्ट्रिय सङ्कट र सत्ताको सिंढी
जस्तोसुकै दैवी र मानवीय सङ्कटले पनि सरकारलाई गलाउँछ र त्यसको जस वा प्रतिफल आफूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिको खुच्चिङ प्रवृत्तिले पनि हिंसा फैलनमा मद्दत पुर्याएको थियो।
इराकबाट त्यस्तो संवेदनशील समाचार आइसकेपछि प्रतिष्ठित नेता, समाजका अगुवा र पार्टीहरूले समवेदना र सरकारलाई गाली गर्ने वक्तव्य मात्र ननिकालेर त्यस शोकको घडीमा सबैलाई संयमित रहन र हत्याको निहुँमा हिंसा र तोडफोड सह्य नहुने भन्ने नैतिक आग्रह गरेका भए हिंसापूर्ण आक्रोशको ऊर्जा स्वतः समाप्त भएर जान्थ्यो। तत्कालका लागि यो ठूलो दुर्घटनाको फोहोर सरकारको टाउकोमा थुप्रिए पनि त्यसको कलङ्क सारा देशमै फैलने हुन्छ। कुनै पनि कोणबाट हुने राष्ट्रिय क्षतिले सरकारलाई कमजोर पार्दछ र त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ आफूलाई मिल्दछ भन्ने शून्य योग (जिरो सम) को चिन्तनबाट हाम्रा राजनीतिक दलहरू ग्रसित भइरहनु देशका लागि अभिशाप हो।
बन्दको–विरोधको आत्मघाती शैली
राजनीतिक पार्टीहरूले विरोधको जुन शैलीलाई संस्थागत गरेका छन्, अब सबै खाले भीड र जमातले पनि त्यही प्रविधिको अनुसरण गर्नु हाम्रो अर्को दुर्भाग्य पक्ष हुन गएको छ। सार्वजनिक हिंसाको बलमा आगजनी गर्नु, सम्पत्तिको तोडफोड गर्नु, बन्द आह्वान गर्नु, बजार, उद्योग धन्दा, शिक्षण संस्था, यातायात र अन्य नागरिक जीवनलाई बन्धक बनाउनु नै यस प्रकारको विरोध शैलीका संस्थागत रूप हुन्।
विरोधको यस्तो बनिबनाउ मोडल अपनाउँदा कुनै पनि निहुँमा निस्केको जुलूसलाई दुई वटा कारणले हिंसात्मक हुन सजिलो पर्छः पहिलो; भीडका सहभागीहरूलाई कस्तो क्रियाकलाप गर्नुपर्दछ भन्ने पहिल्यै स्पष्ट भइसक्ने हुँदा तिनले कार्यक्रम बनाउन योजना गरिरहनु पर्दैन, दोस्रो; पार्टीहरूले विरोध गर्ने प्राविधिक शैली स्थापित गरिसकेका कारण त्यो विधि अपनाउनेहरूलाई स्वतः राजनीतिक वैधता प्राप्त हुन्छ।
यसले गर्दा एकातिर जुलूस वा भीडको हिंसात्मक बन्ने मनोबल बढ्दछ भने अर्कोतिर यसलाई नियन्त्रण गर्ने समाज र राज्यको नैतिक बल र संयन्त्र शिथिल हुन जान्छ। आज नेपालमा सरकारको विरोध गर्न, कसैको समर्थन गर्न, कसैमाथि आक्रमण गर्न, हर्ष मनाउन वा शोक मनाउन सबैले विरोधको एउटै प्रविधि अपनाउनु पछाडिको मुख्य कारण यही हो। तर, भिन्न अवसर र उद्देश्यका लागि एउटै राजनीतिक औजार कसरी उपयुक्त हुन सक्छ?
अहिले हामीकहाँ संस्थागत भएको बन्द–विरोध गर्ने शैली सर्वव्यापी प्रयोगले एकातिर राजनीतिक अभिव्यक्तिको सृजनशीलतामा दरिद्रताको सङ्केत गर्दछ भने अर्कोतिर यसले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रूर विडम्बना प्रस्तुत गर्दछ। यथार्थमा जुनसुकै समूहगत स्वार्थ अथवा आक्रोशबाट परिचालित भए पनि यस प्रकारको विरोधलाई राष्ट्रिय हित, अन्यायको विरुद्ध, प्रजातान्त्रिक अधिकार वा जनताको भलाइका लागि गरिएको भन्ने नैतिक खोल ओढाइएको हुन्छ।
तर‚ राष्ट्रका भौतिक संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति र जनताको जीविका नष्ट गरेर कसरी राष्ट्रिय हित, अन्यायमाथि विजय वा जनताको प्रजातान्त्रिक हकको प्रवर्द्धन सम्भव हुन्छ र? नेपालमा प्रचलित बन्द–विरोध प्रक्रियाको मूल कडी भन्नु नै सीमित समय र क्षेत्रभित्रको नागरिक जीवनलाई पूर्ण रूपले बन्धक बनाएर सरकार अथवा अर्को कुनै पक्षसँग स्वार्थको सौदाबाजी गर्नु रहँदै आएको छ। दुई पक्षबीचको विमति वा संघर्षमा निर्दोष नागरिकहरूको सामान्य जीवनलाई बलात् अपहरण गरेर प्रताडित गर्नु– कमसेकम प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र जनताको सर्वोपरि स्थानको सम्मान गर्नेहरूलाई सुहाउँदैन।
सार्वभौम भनिएका नागरिकहरूलाई त विवेक, तर्क, प्रमाण, सान्दर्भिकता र नैतिक आदर्शका आधारमा आफ्नो विचार वा कार्यक्रममा स्वतन्त्र रूपले सरिक हुने वा नहुने अधिकार पो प्रदान गरिनुपर्छ। जनतालाई थुनेर, बन्द गरेर, कुटेर आफ्नो समर्थन वा विरोध कार्यक्रमहरू सफल भएको देख्नु निरीह नागरिकहरूको अपमान गर्नु हो भने अर्कोतिर राजनीतिक विकृतिलाई संस्थागत रूप दिनु पनि हो। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो आह्वानमा कति दिन बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने वा कुनै नेताले आफ्नो इशारामा कति तोडफोड, विध्वंस गराउन सकिन्छ भन्ने तथ्यसँग आफ्नो राजनीतिक उँचाइ दाँजुन्जेल यो कुसंस्कार अन्त्य गर्न मुश्किल पर्ने देखिन्छ।
यसर्थ नेपाली राजनीतिमा हावी भएको विरोध शैलीको विकल्पमा हिंसारहित उपाय र संस्कारको खोजी अपरिहार्य भइसकेको छ। पश्चिम यूरोप, जहाँबाट देशले प्रजातन्त्रको मोडल अपनाएको हो, त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू बीच यहाँको जस्तो बन्द–विरोधको शैली पटक्कै स्वीकार्य छैन। त्यहाँ पार्टी पार्टीबीच वा पार्टी र सरकारबीचको प्रतिस्पर्धामा नागरिक जीवनलाई बन्द गर्ने, हिंसा र तोडफोडको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई आतङ्कित पार्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने प्रक्रिया नितान्त अप्रजातान्त्रिक मात्रै होइन, आपराधिक पनि मानिन्छ।
नागरिकहरूलाई प्रताडित गरेर राज्यसँग सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। पश्चिमी मुलुकहरूमा विरोध गर्दा पर्चा-पम्पलेट, भाषण, पोस्टर आदि दिएर र शान्तिपूर्ण जुलूस र र्यालीहरू निकालेर गरिन्छ। यस्तो शान्तिपूर्ण र मर्यादित विरोधको शैलीले त्यहाँको प्रजातन्त्र कमजोर होइन, झन् सशक्त भएको छ। यदि देशलाई प्रजातान्त्रिक नारा मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक संस्कार र अभ्यासमा डोर्याउने हो भने यूरोप र अमेरिकाबाट हामीले यी शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिका यस्ता विधिहरू किन नसिक्ने? आज सबै पार्टीहरूले आइन्दा हामी बन्द–विरोधको स्थापित शैली त्याग्छौं भन्दा कसलाई घाटा छ? यस्तो सङ्कल्प हुन सके देशले सकारात्मक राजनीतिक विकासको फड्को मार्नेछ।
कतार र सहारा एअरवेजको कार्यालय रहेको कान्तिपथस्थित सिद्धिभवन ।
समस्याः कूटनीति र साखको
इराकमा १२ नेपाली मारिने र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति बेहोर्ने सन्दर्भमा सरकारले केही राज्यकै दीर्घकालीन कमजोरीहरूको सामना गर्नुपर्यो भने केही मात्रामा यसले तत्कालीन गल्तीहरू पनि गर्यो। देशभित्रकै आफ्ना नागरिकहरूको न्यूनतम जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारबाट अर्कै देशको युद्ध भुमरीमा फसेका नेपालीहरूलाई बचाउन नसकेकोमा धेरै आश्चर्य मान्ने त कुरा छैन, तैपनि मध्यपूर्वको वर्तमान भूराजनीतिबारे जानकार टोली इराकमा पठाएर अल सिस्टानी जस्ता प्रभावशाली धार्मिक नेताहरूको मध्यस्थता जुटाउन सकेको भए बन्दीहरूलाई छुटाउने झिनो आशा हुन सक्थ्यो।
तर‚ यसका लागि इराकमा गएर बस्न सक्ने, घुमफिर गर्न सक्ने र युद्धका बीच विभिन्न व्यक्ति र समूहहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्ने खालको ‘लजिस्टिक’ र ‘इन्टेलिजेन्स’ सुविधाको आवश्यकता पर्दथ्यो जुन नेपाल सरकारसँग छैन। यस्तो संरचना तयार गर्न राज्यले वर्षौं लगानी गर्नुपर्दछ। यसका अलावा इराकको विद्रोही समूहसँग प्रभाव अथवा सम्पर्क रहेका अन्य अरब मुलुकका संघसंस्था वा व्यक्तिहरूसँग पुगेर उनीहरूलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गर्न सकिन्थ्यो। तर‚ यसका लागि जस्तो आर्थिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय छविको आवश्यकता पर्दथ्यो, त्यो पनि नेपालसँग थिएन।
यहाँ छवि भन्नाले अरब जगत्को वर्तमान भूराजनीतिमा नेपाललाई कसरी हेरिन्छ भन्ने हो। असंलग्न आन्दोलन सशक्त भएसम्म नेपाललाई तटस्थ राष्ट्र भनेर चिनाउने एउटा राम्रो पहिचान थियो। अब त्यो रहेन। त्यसै गरेर नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले ११६ राष्ट्रहरूमा नेपाल शान्तिप्रिय, अरू देशको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, निष्पक्ष मुलुक भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय साख दिएको थियो। धेरै अरब मुलुकले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई समर्थन पनि गरेका थिए। तर, विगत दशकमा नेपालले शान्ति क्षेत्रको स्वतन्त्र नीतिलाई पूर्णतया त्यागिसकेको छ भने विस्तारै अमेरिकी–बेलायत खेमा नजिकको देशको रूपमा चिनिंदै छ। हाल इराक कब्जा गर्ने दुई मुख्य शक्ति अमेरिका र बेलायत भएका हुनाले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैनिक उपस्थितिको विरोध गर्ने अरबहरूले नेपाललाई पश्चिमी राष्ट्रहरूकै सहयोगमा हिंडेको देख्नु आश्चर्यपूर्ण छैन। यसरी बन्दी छुटाउने प्रयासमा नेपालको तटस्थता स्पष्ट पारिनु आवश्यक थियो। यसरी बन्दी छुटाउनलाई अरू धनी देशहरू झैं मोटो रकम खर्च गर्न पनि नसक्ने, अर्कोतिर विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय साखका आधारमा वार्ता गर्ने स्थिति नभएपछि टाढाटाढा रहेका दूतावासबाट फोन मार्फत गरिएका कूटनीतिक प्रयासहरू विफल हुनु धेरै ठूलो आश्चर्यको विषय थिएन।
यस दुःखद घटनाले के सिकाउँछ भने अरब मुलुकहरूमा लाखौं नेपालीहरू काम गर्न जाने भएकाले त्यस क्षेत्रको आवश्यक अध्ययन जानकारी र त्यस क्षेत्रप्रति चुस्त कूटनीतिक छवि राख्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ। अरब अब नेपालको आर्थिक स्वार्थका हिसाबले दक्षिणएशियापछिको महत्त्वको क्षेत्र मानिनुपर्छ। हाल नियन्त्रणभन्दा बाहिरका ऐतिहासिक कारणले नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ना हुने गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तटस्थ उपस्थिति छ भन्ने तथ्यलाई त्यस क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
सोभियत संघले अफगानिस्तानमा हमला गर्दा नेपालले विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो। तर‚ यसपालि इराकमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुँदा उल्टो नेपालले आफ्नो विमानस्थलको उपयोगको सुविधा प्रदान गर्यो। इराकमा बाहिरी आक्रमण हुँदा पनि नेपालले विरोध जनाउन सकेन। केही महीना पहिले केही इटालियनहरू इराकमा बन्धक बनाइँदा इराकमा भएको बाहिरी हस्तक्षेपका विरुद्ध रोममा जुलूस निकालिएको थियो। यसले बन्धक छुटाउन अनुकूल वातावरण बनाएको थियो। नेपालमा पनि नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीहरूले इराकमा विदेशी कब्जा हुनु हुँदैन भन्ने त्यसै प्रकारका जुलूस निकाल्न सकेको भए नेपालीहरू छुटाउन शायद थोरै भए पनि वातावरण बन्ने थियो।
सरकारले इजाजत नदिंदा नदिंदै नेपालीहरू इराकमा पुग्नु र बन्दी हुनुमा सरकारलाई मात्रै दोषी ठहर्याउन मिल्दैन। लाखौं नागरिकहरू विदेशको कुन ठाउँमा जान्छन्, कहाँ काम गर्न पुग्छन् भन्ने कुरा कुनै पनि राष्ट्रले सबैको लेखाजोखा राख्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यसका लागि त सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कम्पनीले थाहा नदिईकन पूर्ण रूपले झुक्याएर इराक पुर्याएको भए सम्बन्धित कम्पनी पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ, कम्पनीले अन्तिम निर्णय गर्ने अवसर दिएको भए केही मात्रामा व्यक्तिगत दायित्व पनि आउँछ।
यो स्पष्ट पार्न किन आवश्यक छ भने त्यत्रो दुर्घटना भइसकेपछि पनि हजारौं नेपालीहरू अझै पनि इराकका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, तुरुन्तै घर फर्कन मानिरहेका छैनन्। त्यस्तै अरू थुप्रै नेपालीहरू अहिले पनि कुवेत र जोर्डनको सिमानामा जम्मा भएर इराकमा अवैध रूपमा घुस्ने प्रयासमा छन्। त्यसमाथि; युद्ध, हिंसा र आतङ्कको बावजूद इराकमा काम गर्न चाहनेहरू नेपालीहरू मात्र छैनन्; अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स आदि देशका हजारौं नागरिकहरू पनि त्यहाँ गैरसैनिक कामहरू गरिरहेका छन्। अन्य देशभन्दा रोजगारीको बढी अवसर, उच्च ज्यालादर र जोखिमपूर्ण ठाउँमा काम गर्ने ‘एडभेन्चरिज्म’ (दुस्साहस) आदि कारणले पनि धेरैतिरबाट आज इराकमा मान्छे ओइरिरहेका छन्, जसमा नेपालीहरू पनि पर्दछन्।
जिम्मेवारी र दण्डः सुशासनको आधार
१६ भदौको घटनामा सरकारको प्रमुख कमजोरी भन्नु नै शोकको नाममा पैदा गरिएको हिंसालाई समयमै नियन्त्रण गरेर नागरिक जीवन र सम्पत्ति सुरक्षित गर्न नसक्नु हो। पर्याप्त कूटनीतिक संरचना र क्षमता नभएकाले हजारौं माइल टाढा विदेशको जटिल युद्धभूमिमा फसेका नेपालीलाई समयमै उद्धार गर्न नसकेको भनी सरकारलाई सन्देहको सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ।
तर‚ राजधानीभित्रै सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण निष्क्रिय भएर जुन रूपमा अर्बौंको आर्थिक क्षति, शान्ति व्यवस्थामा खलल, राष्ट्रिय मर्यादाको हनन र साम्प्रदायिक हिंसा भयो, त्यसका लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनु र सुरक्षा प्रमुख वा सम्बन्धित मन्त्रीमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको गल्तीलाई सच्याउने, यसबाट पाठ सिकेर भविष्यमा यस्ता वितण्डा हुन नदिएर कानूनी राज्यको स्थापना गर्ने हो भने आफ्नो शान्ति सुरक्षाको निकायलाई चुस्त राख्नुका साथै श्री ५ को सरकारले १६ भदौका दिन हिंसा र तोडफोडमा संलग्न भएकालाई उचित दण्ड दिन सक्नुपर्छ।
जबसम्म सरकारले सार्वजनिक हिंसा र तोडफोडलाई दृढताका साथ उचित शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दछ र संलग्न हुनेलाई कानूनी कारबाही गर्दछ भन्ने जनविश्वासले जरा गाड्न सक्दैन तबसम्म कहिले हृतिक रोशन, कहिले राजदरबार काण्ड त कहिले इराकका नाममा यस प्रकारको विनाश र आतङ्क देशले भोगिरहनुपर्नेछ। यसका लागि राज्यले आफ्नो उपस्थिति स्वरूप कानूनी राज्यको अनुभूति दिनुपर्यो, दण्डहीन अराजकता देशले धेरै बेर खप्न सक्दैन।
राहत, क्षतिपूर्ति र प्रजातान्त्रिक समानता
जुन तदारुकता, गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पार्टीका नेता, मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजका अग्रणीहरू ताँती लगाएर ध्वस्त पारिएका सञ्चार कार्यालय र मस्जिदहरूमा समवेदना प्रकट गर्न पुगे; त्यो देशका लागि शुभ सङ्केत हो। सरकारले मृतकका लागि राहत रकमको घोषणा गर्यो- त्यो पनि स्वागतयोग्य छ।
यो अभ्यास अब देशका लागि नौलो परम्परा बन्नुपर्दछ र देशभित्रकै हिंसाबाट मारिने नागरिक र तोडफोड गरिने सम्पत्तिको निम्ति यस्तै प्रकारको सरोकार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ। यसो भएन भने प्रजातान्त्रिक न्यायको मर्म मिचिन जान्छ र ‘राज्य भनेको सम्पत्तिवालाहरूको कार्यकारिणी समिति हो र यसले र यसका विभिन्न अङ्ग (पार्टी, नागरिक समाज आदि)ले मूलतः त्यही शक्तिशाली बुर्जुवाहरूको हितमा मात्रै काम गर्दछन्’ भन्ने कार्ल मार्क्सको आरोप आंशिक रूपमै भए पनि पुष्टि हुन जानेछ। यसैका लागि भए पनि काठमाडौंभित्र परेको पीडाका लागि देखिएको सहानुभूति र उदारतालाई अब देशका अन्य भागमा परिरहेको शोक, विनाश र त्रासदीतिर पनि पुर्याउन आवश्यक छ। आज देशमा आस्थाको केन्द्र एक मस्जिद मात्रै हैन, कुनाकन्दरामा रहेका थुप्रै थान, माडु र गुम्बाहरू पनि नष्ट पारिएका छन्। सरकारले तिनीहरूलाई पनि त्यत्तिकै दृढताका साथ पुनर्स्थापना गर्ने उदारता र तत्परता देखाउनुपर्छ।
राष्ट्रको संरचनाका लागि करोडौं लगानी गरेको व्यापारिक प्रतिष्ठान होस् वा आफ्नै कुटोकोदालो चलाएर जीविका गर्ने किसान- सबैको समान योगदान हुन्छ। प्रजातान्त्रिक समानताको दृष्टिले कसैलाई राष्ट्रको धरोहर र अरूलाई योगदानहीन मान्न सकिन्न। १६ भदौको वितण्डापछि केही व्यवसायीहरूले म्यानपावर आदि संस्थाहरूमा लुटपाट र तोडफोड हुनु जाहेज नै भएको तर आफ्नो प्रतिष्ठामा मात्रै बदनियतपूर्ण आपराधिक हमला भएको जिकिर गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर‚ यस्तै मानसिकता नै आजको राष्ट्रिय ‘ट्रयाजिडी’ को कटु यथार्थ पनि हो। पल्लो घरमा बाघ लागुन्जेलसम्म हामी सबै कुरा सामान्य नै भएको अभिनय गर्दै हिंड्दछौं। जब त्यो बाघ आफ्नै घरमा पस्दछ, हामी अनर्थ भयो भनेर चिच्याउँछौं। तर, अफशोच, त्यति वेला धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ।
(मानवशास्त्री शाहको २०६६ पुसमा निधन भएको थियो। १-१५ असोज २०६१ मा हिमालखबरपत्रिकामा प्रकाशित यो लेख १६ भदौ २०६१ मा इराकमा १२ नेपालीको हत्या गरिएको सन्दर्भमा पुनः प्रकाशित गरेका छौं।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)