एपीएफ ऐनको मस्यौदाः सुरक्षा खल्बल्याउने अर्को प्रयोग !
चार वर्षअघि नियमावली संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीको कार्य क्षेत्रमा घुसाउन खोजेको गृह मन्त्रालय नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन मार्फत दुई सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व बढाउन उद्यत छ।
तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
‘शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण वा अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना संकलनका लागि सशस्त्र प्रहरीले गोप्य रूपमा सूत्र परिचालन गर्न सक्नेछ ।’
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन, सेवा र शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधानको अंश हो, यो ।
सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई २०७२ सालको संविधानको मर्म अनुसार बनाउन तयार हुँदै गरेको सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयक मस्यौदाको दफा १२९ मा प्रस्तावित यो प्रावधानले देखाउँछ– सशस्त्र प्रहरी बललाई अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण सम्बन्धी जिम्मेवारी कानूनमै सुनिश्चित गर्न खोजिंदैछ । विशेष परिस्थितिमा छुट्टै कार्यादेश सहित गठन भएको अर्धसैन्य बललाई नेपाल प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी रहेको अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको भूमिकामा प्रवेश गराउन गृह मन्त्रालय नै उद्यत देखिन्छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि तयार भएको सशस्त्र प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अहिले छलफलका क्रममा छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेकाले यसमा रहेका प्रावधान पनि छलफलकै अवस्थामा छन् ।”
गृहको घातक रुचि
सशस्त्र प्रहरी बलको वेबसाइटमा सशस्त्र प्रहरी के कस्तो अवस्थामा परिचालन हुन्छ भन्ने बारे उसको कार्यादेश प्रष्ट उल्लेख छ । देशको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने सशस्त्र संघर्ष वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न कुनै पनि भागमा भएको वा हुनसक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, दंगा नियन्त्रण गर्न, दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन तथा कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य अपराध वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने उल्लेख छ ।
‘नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षा गर्न, बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न’, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ (१) लाई उद्धृत गरेर वेबसाइटमा उल्लेख छ— ‘नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछ ।’
यसबाहेक सरकारले ११ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत परिचालन गरेको छ ।
यी कार्यादेश केलाउँदा अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा कतै पर्दैन । नेपाल प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीमा पर्ने अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई भित्र्याउन खोजेको गृह मन्त्रालय यतिमै रोकिएको छैन ।
जस्तो कि, विधेयक मस्यौदाले सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनहरूमा आबद्ध हुने कानूनी व्यवस्था नै गर्न खोजेको छ । मस्यौदामा प्रस्तावित दफा १२८ मा उल्लेख छ– ‘सशस्त्र प्रहरी बलले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय लगायतका प्रहरी संगठनहरूमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सदस्यको हैसियतले काम गर्न वा बैठकमा सहभागी हुन सक्नेछ ।’
सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनमा सहभागी गराउने विवादास्पद कामको शुरूआत २०६६ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले गराएका थिए । त्यस वर्ष सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि नेपाल प्रहरी सरह अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को बैठकमा सहभागी गराइएको थियो ।
“इन्टरपोल भनेको प्रहरी–प्रहरीबीचको संगठन हो, सशस्त्र प्रहरी जस्तो अर्धसैन्य बलको संगठन होइन” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्व गृहसचिव भन्छन्, “हचुवाका भरमा सशस्त्रलाई पनि इन्टरपोल बैठकमा पठाउने काम भइरहेकै थियो, अब त्यो व्यवस्था ऐनमै राखेर विकृतिलाई कानूनी मान्यता दिइँदैछ ।”
सशस्त्र प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको मस्यौदाको दफा १३ मा सशस्त्र प्रहरी बललाई फौजदारी अपराध सम्बन्धी विषयमा संलग्न हुने बाटो खोलिएको छ ।
दफा १३ को उपदफा २ मा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पुर्याउने, आतंककारी गतिविधि, जघन्य प्रवृत्तिका अपराध, सीमा सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यक्ति लगायत महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा खतरा पुर्याउन सक्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले खबर संकलन गर्न सक्नेछ ।’ उपदफा ५ मा त प्रहरीले गर्ने सम्पूर्ण काम नै सशस्त्र प्रहरीले गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले आफू खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहे/बसेको छ भनी शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार भएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी गर्न सक्नेछ’, उपदफा ५ मा उल्लेख छ— ‘खानतलासी गर्दा शंकास्पद व्यक्ति तथा चीजवस्तु फेला परेमा र तत्काल अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायको कर्मचारी उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्यस्तो चीजवस्तु बरामद गरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाइ गराई थप अनुसन्धान प्रक्रियाको लागि यथाशक्य चाँडो अन्य प्रहरी वा मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित निकायमा सुम्पन सक्नेछ ।’
यति मात्र होइन, उपदफा ६ मा ‘ड्यूटीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी र बरामद तथा पक्राउ लगायतका कार्यहरू गरी मुचुल्का लगायतका कानूनी कागजातहरू तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिंदा प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्ने’ समेत उल्लेख छ ।
झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो प्रावधानभित्र खतरनाक नियत लुकेको जानकारहरू बताउँछन् । “पहिलो कुरा त देशमा त्यस्तो कुनै भूभाग छैन, जहाँ प्रहरी उपलब्ध नरहेको र सशस्त्र प्रहरी चाहिं ड्यूटीमा रहेको होस्” एक पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन्, “यसखाले काल्पनिक अवस्था सिर्जना गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीमा संलग्न गराउने घातक काम गरिंदैछ ।”
गल्तीमाथि गल्तीः सुरक्षामा खेलाँची
प्रहरीले मात्र माओवादी सशस्त्र हिंसा सामना गर्न नसकेको र सेनाले सहयोग नगरेको अवस्थामा सरकारले २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो ।
भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) जस्तै गरी यसलाई सजिलो स्थानमा तैनाथ गर्ने, प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेमा परिचालन गर्ने र स्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रहरीलाई जिम्मा दिएर ब्यारेक फर्कने अवधारणा अन्तर्गत सशस्त्र बलको गठन गरिएको थियो ।
सशस्त्र हिंसाकाल अन्त्य भएपछि आफ्नो भूमिका बढाउन उद्यत भएको सशस्त्र प्रहरीको तत्कालीन नेतृत्वलाई रिझउन गृह मन्त्रालयले ‘सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७१’ मार्फत सशस्त्रलाई पनि प्रहरीकै जस्तो भूमिका दिने प्रयास गर्यो ।
त्यसबेला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, जोकोहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासत चलाउने र अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्ने अख्तियारी समेत दिन खोजेको थियो । यसको तीव्र विरोध भएपछि ती विवादास्पद प्रावधान हटाएर नियमावली जारी भयो ।
बजेट, स्रोत–साधनदेखि जनशक्तिसम्ममा नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी संगठनका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बललाई उभ्याउने प्रयत्न गृह मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । गठन हुँदा बढीमा २५ हजारसम्म पुर्याउने भनिएको सशस्त्र प्रहरीको संख्या ३७ हजारभन्दा बढी पुर्याइनु पनि एउटा उदाहरण हो ।
सुरक्षा मामिला जानकार शोभाकर बुढाथोकीका भनाइमा प्रहरीले गर्ने अपराध अनुसन्धानमा सशस्त्रबाट हस्तक्षेप भए कानूनी शासनको मर्म र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा मात्र प्रहार हुँदैन, न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच समेत कुण्ठित हुनपुग्छ ।
जानकारहरूका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको काममा लगाउनु भनेको एकले अर्कोको काममा हस्तक्षेप गर्ने र दुइटा सुरक्षा संगठनबीच विवाद निम्त्याउने काम समेत हो ।
एकातिर सैनिक प्रकृतिको काम गर्ने गरी कमाण्ड एन्ड स्टाफ कलेज समेत संचालन गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीलाई अर्कोतर्फ प्रहरीको जस्तो भूमिका पनि दिने हो भने यो अर्धसैन्य संगठन आफ्नो मूलभूत उद्देश्यबाटै विमुख हुने उनीहरूको मत छ ।
पूर्वगृहसचिव डा.गोविन्दप्रसाद कुसुम भन्छन्, “सशस्त्र प्रहरी बललाई उसको मूलभूत जिम्मेवारीमै चुस्त बनाउन साधनस्रोत, प्रविधि र जनशक्तिबाट सम्पन्न बनाइनुपर्छ । हाम्रो ध्यान अरू कुरामा होइन, यो संस्थालाई कुनै पनि संकटको अवस्थामा खरो उत्रन सक्ने बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
सुरक्षाका जानकारहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच खडा गर्न खोजिएको विभाजन रेखाकै कारण बढेको मनोमालिन्यले २०७२ भदौको टीकापुर घटना निम्तिएको बताउँछन् ।
“हरेक सुरक्षा निकायको आफ्नो म्याण्डेट हुन्छ, उसले त्यसभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने हो” पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “जिम्मेवारीमा ओभरल्याप हुन थाल्यो भने पहिलो त दुई संगठनबीच मनमुटाव हुन थाल्छ, अनि संवेदनशील जिम्मेवारी पनि अरूमा पन्छाउने जोखिम आउन सक्छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
