संक्रमणकालीन न्याय 'जसरी भए पनि’ टुङ्ग्याउन खोज्नुको नियत
_1660569692.JPG)
द्वन्द्वका प्रमुख दुई पक्ष नै सत्ता सञ्चालक भएको अहिलेको समयलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने र यसो गर्दै गर्दा न्याय पाउने पीडितहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रयत्न स्पष्ट हुँदै गएको छ।
सुशील प्याकुरेल
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारका कानून‚ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले असार ३१ गते संसद्मा दर्ता गरेका ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाे छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको संशोधन विधेयकबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। मन्त्री शर्मा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ तथा संक्रमणकालीन न्याय पीडितमुखी हुनुपर्छ भनी आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनी नै गठबन्धन सरकारका कानून मन्त्री नियुक्त भएपछि द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदाय सकारात्मक थिए। शर्माले पनि आफ्नो नियुक्ति संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन गरिएको सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए।
तर‚ सबै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग भएको परामर्श अनुसार तयार गरेको भनिएको संशोधन प्रस्तावको केही प्रावधानमा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। विधेयक पीडितलाई न्याय होइन‚ पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि‚ यो आलेखमा संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकको धारा‚ उपधाराको व्याख्याभन्दा पनि शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषय किन बल्झेको छ? किन यति जटिल बनेको छ भन्ने चर्चा गरिनेछ।
राजाको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध ३० वर्षको संघर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था प्राप्त भयो। तर‚ सात वर्ष बित्न नपाउँदै २०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो। फागुन १ गते तीन प्रहरी पोस्टमाथि आक्रमण गरेर माओवादीले ‘सशस्त्र संघर्ष’ शुरू गरेको थियो।
१० वर्षसम्म चलेको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई क्षतविक्षत बनायो। हजारौं मानिस मारिए‚ हजारौं बेपत्ता पारिए। लाखौंको उठिबास भयो। विदेश पलायन हुने युवाहरूको लर्को लाग्यो। हिंसाबाट प्रभावित र प्रताडित हुँदै जाँदा देशमा धेरै दुर्घटना पनि भए।
२०५८ जेठ १९ मा राजदरबारमा भएको नरसंहारमा राजा वीरेन्द्रको वंश समाप्त भयो। यस घटनाले जनतामा राजतन्त्रप्रतिको आक्रोश घृणामा परिणत भयो। आकस्मिक रूपमा वीरेन्द्रको उत्तराधिकारी बनेका भाइ ज्ञानेन्द्रमा राज्यारोहणपछि पिता महेन्द्र जस्तै तानाशाह बन्ने अभीष्ट सवार भयो। उनले माओवादी द्वन्द्वको निहुँमा संसदीय दलहरूमाथि आक्रमण शुरू गरे। त्यतिमा मात्रै चूप लागेनन्, प्रमुख दलका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरे। दलहरूमाथि आक्रमण गर्नुअघि उनले माओवादी नेतृत्वसँग मिलेर सत्ता चलाउनेबारे विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको भन्ने चर्चा थियो।
२०५८ सालमा राेल्पाकाे होलेरीमा ७२ जना प्रहरीलाई वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कमान्डमा रहेको माओवादी लडाकूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। गस्तीको क्रममा होलेरी नै पुगेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सरकारलाई कुनै सूचना नदिई माओवादी लडाकूसँग बराबरी स्तरमा वार्ता गरी फर्केको घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए। नेपालका तत्कालीन नेतामध्ये दृढ र आत्मविश्वासी भनेर चिनिएका गिरिजाप्रसादले होलेरी घटनापछि थाहा पाए- सेना सरकारको होइन, दरबारको नियन्त्रणमा छ।
यस घटनापछि माओवादीको आत्मबल चुलियो भने सरकार-राजा र सरकार-सेनाबीच सम्बन्ध चिसियो। यो घटनापछि ज्ञानेन्द्रले सरकारको वैधानिकता स्विकार्न छाडे। उता माओवादीले पनि अब राजासँग मात्र ‘डिल’ गर्ने योजना बनाउन थाल्यो।
संशोधन प्रस्तावको केही प्रावधानमा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
ग्रामीण इलाकामा माओवादीले गरेको हत्या र आतङ्कबाट त्राही–त्राही बनेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू राजा ज्ञानेन्द्रको कदमबाट झन् प्रताडित भए। माओवादी र राजाको चेपुवामा परेका बहुदल पक्षधर विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई एउटा सैन्य शक्तिसँग सम्झौता गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। माओवादी पनि तत्कालीन शाही सेनालाई युद्धबाट परास्त गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलापले कांग्रेस र एमाले शस्त्र सहितको माओवादीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए। परिणामस्वरूप सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसीरमा १२ बुँदे समझदारी भयो।
उक्त समझदारीले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको ढोका उघार्यो। राजतन्त्रसँग हुँदै गएको तीव्र अन्तर्विरोधका कारण भारतले कांग्रेस र एमालेमाथि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन दबाब दियो। भारतको आन्तरिक सुरक्षामा प्रमुख खतरा भनिएको भारतीय माओवादीको मित्र पार्टी नेकपा माओवादीले भने भारतीय संस्थापनबाट सुरक्षित आश्रय पाएको थियो। एसडी मुनीले नेपाल इन ट्रान्जिशन पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार‚ पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रको माध्यमबाट भारत सरकार समक्ष भारत विरोधी क्रियाकलाप नगर्ने भनी निवेदन दिएपछि भारतको सुरक्षा संयन्त्रले माओवादीप्रति नरम नीति लिएको थियो। त्यति मात्र नभई उनीहरूले भारतमा तालीम र शस्त्र ओसारपसारमा पनि छूट पाएका थिए।
१२ बुँदे सहमतिपछि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा प्रवेश गरेको माओवादी सहितको संयुक्त जनआन्दोलनले १९ दिनमै राजा ज्ञानेन्द्रलाई विघटित संसद् पुन:स्थापना गर्न बाध्य बनायो। २०६३ वैशाख ११ गते संसद् पुन:स्थापना भयो। पुन:स्थापित संसद्ले जेठ १४ मा राजामा निहित सबै राजकीय शक्ति प्रधानमन्त्री र संसद्मा रहने घोषणा गर्यो। राजतन्त्र राजकीय सत्ताविहीन संस्थामा रूपान्तरण भयो। पुन:स्थापित संसद्ले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्राध्यक्षको समेत कार्यभार सुम्पियो।
जनआन्दोलनको सफलतापछि शहर कब्जाको नीति अनुसार माओवादी जङ्गल र गाउँघरबाट शहरी इलाका प्रवेश गरे। माओवादीले विजेता सशस्त्र शक्तिका रूपमा शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाले भविष्यको सत्ता उनीहरूकै हो भन्ने भाष्य जनतामा प्रसारित गर्न थाले। भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकूलतामा परिवर्तन गराउने उचित समय पाएकाले प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई माओवादीसित समझदारीमा सक्दो लचकता अपनाउन सल्लाह दियो। संसदीय दलहरूको हतास मनस्थितिबीच २०६३ मंसीर ५ मा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ भयो।
शान्ति सम्झौताले माओवादीलाई लडाकू सहित राज्यसत्तामा सहभागी हुने बाटो खोलिदियो। सात शिविर र त्यसका वरिपरि तीन-तीन सहायक शिविरको व्यवस्था गरियो (विस्तृत शान्ति सम्झौता‚ धारा ४.१)। नेपाली सेनालाई ब्यारेकभित्र सीमित गर्ने व्यवस्था पनि भयो (उही धारा ४.६)। माओवादी लडाकूका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाका हतियार ताल्चा लगाई राखियो। राज्यको सेनाको यस्तो हविगत बिरलै अरू द्वन्दोत्तर राष्ट्रमा देखिन्छ। माओवादी लडाकू शिविरको रेखदेख संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अनमिन)को जिम्मामा लगाइयो। तर‚ आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन नेपाल सरकारकै दायित्वभित्र राखियो (उही ४.३, ४.४)। व्यवहारतः त्यस दिनदेखि नेपाल एक सरकार, दुई सेनाको स्थितिमा पुग्यो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको केही समयपछि नै पुन:स्थापित संसद् विघटन गर्दै माघ १ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को निर्माण गरियो। त्यसमा विघटित संसद्मा रहेका दलहरूले पहिलेको संख्याकै अनुपातमा स्थान पाए। माओवादीलाई भने संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेले आमनिर्वाचनमा प्राप्त गरेकै संख्या बराबरको सीट दिइयो। एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले त्यसलाई ‘यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माओवादी रिझाएर प्रतिस्पर्धी एमालेलाई साइजमा राख्ने चालबाजी’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। गिरिजाप्रसादले जुनसुकै सोचबाट प्रेरित भएर गरेको भए पनि माओवादीलाई एमाले बराबरको सीट दिनु राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि हिंसाको प्रयोगलाई वैधता दिनु नै थियो।
किन प्रत्येक सरकार प्रमुख र कानून मन्त्री यस विषयमा निष्क्रिय वा विवादास्पद रूपमा सक्रिय हुन्छन्? यसको कारण र पृष्ठभागमा रहेको ‘नियत’ बारे विमर्श गरिनु आवश्यक छ।
देशको अन्तरिम संविधान बनाउने सार्वभौम संसद्मा ‘सेना’ सहितको माओवादीको प्रवेश भयो। शिविरको रेखदेख गर्ने दायित्व अनमिनको भए पनि शिविरको राजनीतिक कमान्ड माओवादीमै रहेको स्थिति थियो। माओवादी नेता र कार्यकर्ताका लागि खुला रहेको शिविर सरकारी अधिकारी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि भने प्रतिबन्धित थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १६ वर्षमा दुई राष्ट्रपति, नौ प्रधानमन्त्री, १९ कानून मन्त्री भइसकेका छन्। संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भइसकेको मात्रै होइन‚ सोही संविधान अनुसार निर्वाचित संसद्ले समेत आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न लागिसकेको छ। तर‚ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायबारे उल्लेख भएका प्रावधानहरू मात्र किन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भन्ने विषयको लेखाजोखा नहुन्जेल प्रक्रियाको अवरुद्धताबारे जान्न सकिंदैन।
शान्ति सम्झौतापछि माओवादी निरन्तर सत्तामा छ। माओवादीबाट तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छ। सैन्य समायोजन जस्तो जटिल विषय समेत सम्पन्न गरी कार्यान्वयन भएको छ। तर‚ किन ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भन्ने प्रावधानको कार्यान्वयनतिर कसैले चासो दिंदैनन्? किन ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुन:स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुन:स्थापना आयोग गठन गर्न र त्यस मार्फत यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्’ (उही २५,२,४) भनी हस्ताक्षर गर्नेहरूले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुन:स्थापना आयोगको गठनतर्फ पूरै बेवास्ता गरे होलान्! यस विषयमा गहिरिएर चिन्तन नगर्दासम्म संक्रमणकालीन न्याय र यसभित्रको ‘जटिलता’ लाई बुझ्न सकिंदैन।
२०६९ सालमा अध्यादेश जारी गरी शुरू भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ कानून निर्माण प्रक्रिया २०७९ मा पुग्दा पनि किन विवादास्पद भइराखेको छ? किन प्रत्येक सरकार प्रमुख र कानून मन्त्री यस विषयमा निष्क्रिय वा विवादास्पद रूपमा सक्रिय हुन्छन्? यसको कारण र पृष्ठभागमा रहेको ‘नियत’ बारे विमर्श गरिनु आवश्यक छ।
संसदीय भनिएका दलहरूको खस्कँदो मनस्थिति र आकाशिएको माओवादी मनोविज्ञान र सर्वेसर्वा बन्ने राजाको महत्त्वाकांक्षाबीचको तनावभित्र वैदेशिक चलखेल पनि सक्रिय हुँदै गरेको अवस्थामा गिरिजाप्रसादले माओवादी विरुद्ध सेना परिचालनको प्रयास पनि गरे। तर‚ राजा ज्ञानेन्द्र र उनी वरिपरिका दरबारियाहरू निर्वाचित सरकारप्रति नकारात्मक थिए। सेनाका कतिपय जरसाहेबहरूले सेना परिचालनका लागि सर्वदलीय सहमतिको आवश्यकता पर्ने माग गर्न थाले। उनीहरू सेना नागरिक सरकारभन्दा स्वतन्त्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहन्थे।
माओवादी लडाकूलाई कायम राखी चुनावमा जाँदा खाएको हारबाट कांग्रेस र एमाले पनि माओवादीलाई लडाकूविहीन बनाउन आतुर भए। तर‚ द्वन्द्वपीडितका समस्या र संक्रमणकालीन न्यायबारे ध्यान दिइएन।
गिरिजाप्रसादको राजीनामापछि ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। राजा र सेनाको मनसाय बुझेका देउवाले उनीहरूलाई खुशी राख्ने प्रयास गरे। कांग्रेसभित्र विवाद चुलिंदै थियो। यसैबीच २०५८ चैत १२ गते आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण तथा सजाय ऐन जारी भयो। यसले सुरक्षा संयन्त्रलाई माओवादी विरुद्ध परिचालनमा व्यापक शक्ति प्रदान गर्यो। हिंसा र प्रतिहिंसामा देश चुर्लुम्म भयो। सयौं मानिस बेपत्ता पारिए। माओवादी र शाही सेनाको आक्रमणमा हजारौं मानिस मारिन थाले। स्थिति यहाँसम्म पुग्यो कि कतिपय माओवादी नेताहरूलाई जीवित पक्राउ गर्ने वा मृत रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउनेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिनेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक सूचना (गोरखापत्र, २०५९ वैशाख १२ गते) नै प्रकाशित गर्यो।
उता माओवादीले आफ्नो विरोध गरेको, चन्दा नदिएको वा सुराकी गरेको भनी शिक्षक, पत्रकार, किसान, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा हत्या गर्न थाल्यो। सरकारको सुरक्षा निकाय र माओवादीको हिंसाको आतङ्कमा सयौं महिला बलात्कृत भए। अन्य राजनीतिक दलहरू किंकर्तव्यविमूढ हुन थाले। हत्या आतङ्कबाट पार पाउन जसरी भए पनि माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने पहल नागरिक अगुवाहरूबाट पनि हुन थाल्यो।
ज्ञानेन्द्रले देउवालाई बर्खास्त गरी पञ्चायत शैलीमा देश चलाउने जमर्को गरे। यसको चरमोत्कर्षका रूपमा २०६१ माघ १९ मा सबैजसो दलका नेताहरूलाई पक्राउ गराएर सङ्कटकाल घोषणा गरे। यसले गर्दा दलहरू समक्ष माओवादीसित मिलेर राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प रहेन। यो भाँडभैलोबीच आफ्नो योजना अनुरूपको शान्ति स्थापनामा विदेशी शक्ति पनि गच्छे अनुसार संलग्न भए। कांग्रेस र एमाले लगायत सात दल हतियार सहितका माओवादीसित अघि बढ्न थाले। १२ बुँदे सहमति यसै परिस्थितिको प्रतिफल थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका अन्य सबै प्रावधानहरू तदारुकताका सम्पन्न गराइए। माओवादी सहितको व्यवस्थापिका संसद्को गठन र अन्तरिम संविधान बनाइयो। माओवादी सहितको संयुक्त सरकार बन्यो। माओवादीका माग स्वीकार गर्ने क्रममा दुईचोटि संविधानसभा निर्वाचनको मिति सारियो। संविधानसभाको निर्वाचन गरी देशलाई गणतन्त्र घोषित गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गरिहाल्न नागरिक समाजले पनि दबाब दिन थाल्यो। सेना सहित निर्वाचनमा जाने र सशस्त्र शक्तिको मनोवैज्ञानिक दबाबले चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने माओवादी योजना थियो। त्यही योजना अनुरूप संविधानसभाको निर्वाचन अगावै सेना समायोजन गरी सबै दलको समान हैसियत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसका लागि स्वीकार्य भएन। चुनावमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न उसले ‘नेपालको प्रथम राष्ट्रपति पुष्पकमल दाहाल’ लेखिएको फोटो सहितका ब्यानर र भित्ते लेखन देशव्यापी बनाएको थियो।
राज्यका निकायहरू कमजोर भएको र सुरक्षा संयन्त्र अन्यमनस्क स्थितिमा रहेको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कोतिर माओवादी कार्यकर्तामा परिवर्तनको वाहक र जितको मनोविज्ञान रहेको समयमा निर्वाचन गराउँदा ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ पुष्पकमलको उक्ति सफल हुने निश्चित थियो। अन्य दलमा भने राजा ज्ञानेन्द्रले सेनाको साथ लिएर षड्यन्त्र गर्न सक्ने त्रासपूर्ण मनोविज्ञान हावी थियो। विभिन्न शिविरमा ३२ हजारभन्दा बढी माओवादी लडाकूहरू दर्ता गरिएका थिए।
यसै परिवेशमा माओवादीको अनुकूलतामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनको समयमा माओवादी लडाकूहरूलाई शिविर बाहिर जान रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था भएन। निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। गिरिजाप्रसादको प्रधानमन्त्रित्वमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले जेठ १० मा नेपाललाई गणतन्त्र घोषित गर्यो। यो घोषणाले नेपालबाट २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त भयो।
ऐन जारी हुनासाथ मानव अधिकार समुदायबाट तीव्र प्रतिक्रिया आयो। विरोधको कानूनी व्याख्यातामध्ये अग्रपंक्तिमा थिए वर्तमान कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा।
ठूलो दलको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको तीन वर्षभित्रै माओवादीले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन पायो। सरकार बनेको केही समयपछि नै नेपाली सेनामा आफ्नो पकड बढाउने मनसायले सेनाप्रमुख रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गरी कुलबहादुर खडकालाई कायममुकायम सेनाप्रमुख नियुक्त गर्यो। पुष्पकमलको यस्तो कदमले खैलाबैला भयो। सेनाप्रमुख बर्खास्त वा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई माओवादीले वास्तै गरेन। राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको निर्णय अस्वीकार गरे। सेनासित सोझो टक्कर भएपछि पुष्पकमलले २०६६ जेठमा राजीनामा दिए। त्यसपछि संविधानसभाका समानुपातिक सदस्यलाई राजीनामा गराई प्रत्यक्ष मतदानमा हारेका माधवकुमार नेपाललाई संविधानसभामा मनोनीत गरी प्रधानमन्त्री बनाइयो।
चुनाव हारेका माधवकुमार प्रधानमन्त्री बन्नु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता विपरीत थियो। तर‚ माओवादीको सत्ता कब्जाको आकांक्षा र निर्वाचन परिणामले कमजोर मनस्थतिमा पुगेका संसदीय दलहरू आफ्नो निष्ठा र मान्यतालाई बेवास्ता गर्न थालिसकेका थिए। त्यसैको परिणाम थियो- माधवकुमारको प्रधानमन्त्री पद। यस्ता शृङ्खलाहरूका कारण संक्रमणकाल र शान्ति प्रक्रियाको नाममा बहुदलीय व्यवस्थामा अवलम्बन गरिंदै आएका स्थापित मान्यताहरूको उल्लंघन र राज्यका निकायहरूलाई कमजोर बनाउने कार्यमा तीव्रता आयो।
सत्तालाई दिगो बनाउन र शिविरमा रहेका अयोग्य भनिएका बाल लडाकूलाई शिविरबाट निकाल्नु माओवादीका लागि बाध्यता थियो। माओवादी लडाकूलाई कायम राखी चुनावमा जाँदा खाएको हारबाट कांग्रेस र एमाले पनि माओवादीलाई लडाकूविहीन बनाउन आतुर भए। तर‚ द्वन्द्वपीडितका समस्या र संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य आधारहरू सत्य अन्वेषण गर्ने, न्याय र मेलमिलाप परिपूरण र राज्यका निकायहरूको सबलीकरणमा ध्यान दिइएन। बरु माओवादीको अभीष्ट अनुसार तिनको तीव्र दलीयकरण गरियो।
दलका नेताहरूमा सत्तालोलुपता र सिद्धान्तहीनता यति बढ्यो कि माधवकुमारको सरकारलाई उनकै दलका नेता झलनाथ खनालले माओवादीसित सात बुँदे सहमतिको आधारमा हटाई २०६७ सालमा ३६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सहित प्रधानमन्त्री बने। यो दलीय निष्ठा र अनुशासनमाथिको ठूलो व्यङ्ग्य थियो। सम्झनैपर्छ‚ माधवकुमारलाई जस्केलाबाट संविधानसभामा छिर्ने बाटो पुष्पकमलले नै देखाएका थिए। झलनाथलाई प्रधानमन्त्री पदमा आसीन गराउन्जेल पुष्पकमल एमालेको आन्तरिक जीवनमा चलखेल गर्न सक्ने भइसकेका थिए।
झलनाथको अल्पकालीन कार्यकालपछि माओवादीका सिद्धान्तकार र द्वन्द्वकालका ‘जनसरकार प्रमुख’ समेत भएका बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री भए। उल्लेख्य कुरो, उनको मन्त्रिमण्डलमा ४९ जना मन्त्री थिए। दुई वर्षभित्र संविधान बनाइसक्ने अन्तरिम संविधानले दिएको दायित्व संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष थप्दा चार जना प्रधानमन्त्रीले समेत पूरा गर्न सकेनन्। २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभाको अवसान भयो।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा बेवास्ता बढ्दै गएपछि द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब बढेपछि ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ नामको अध्यादेश राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष पेश गरियो। द्वन्द्वकालमा भएका सबै ज्यादती र अपराधलाई उन्मुक्ति दिने गरी तयार पारिएको उक्त अध्यादेश विरोधका कारण जारी भएन।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य नै अनिर्णीत भएपछि संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्नु आवश्यक हुन गयो। दलहरूभित्रको आपसी अविश्वास र सिद्धान्तहीनताले गर्दा कुनै पनि दलका नेताको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्भव हुन सकेन। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूकै सहमतिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा २०६९ चैतमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। २०६३ देखि २०६९ सालसम्म आइपुग्दा देश विधिको शासन नभई दलीय समझदारीमा चलाउने प्रचलन स्थापित गरियो। परिणामतः संविधान र कानून भन्ने कुरा दलीय समझदारीको अगाडि केही पनि होइन भन्ने मान्यता स्थापित भयो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा गरिएको संसदीय सुनुवाइले अदालतभित्र राजनीतिक र दलीय करणको ढोका खोलिसकेको थियो। यस्तोमा झनै प्रधानन्यायधीशले नै प्रधानमन्त्रीको पद पाएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र दूरगामी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको विस्तार भयो।
संशोधन प्रस्ताव पीडित पक्षीय हुनुको सट्टा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बनाइएको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ।
२०७० मंसीरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो र एमाले दोस्रो बने। पहिलो निर्वाचनमा लडाकू सहित चुनावमा जाँदा पहिलो भएको माओवादी लडाकूविहीन हुँदा तेस्रोमा थन्कियो। कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए। २०६९ कै अध्यादेशलाई ‘बेपत्ता भएका व्यक्ति’ को ठाउँमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्ति’ राखी अरू प्रावधानमा खासै परिवर्तन नगरी नयाँ व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत गरियो। यसरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भयो। ऐन जारी हुनासाथ मानव अधिकार समुदायबाट तीव्र प्रतिक्रिया आयो। विरोधको कानूनी व्याख्यातामध्ये अग्रपंक्तिमा थिए वर्तमान कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद। द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायको व्यापक विरोधपछि केही राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विधेयकले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भन्दै यसको संशोधनको माग गरे। सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा संक्रमणकालीन न्यायबारे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको थियो। विरोधकै बीच सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरी २०७१ माघमा दुई वर्षका लागि बेपत्ता पारिएका र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो।
पटक पटक संशोधन गरी समयावधि बढाउँदा तथा आयोगका पदाधिकारीहरू परिवर्तन गर्दा पनि सात वर्षको अवधिमा समेत न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूबारे कुनै आधिकारिक जानकारी आयो न सत्य नै अन्वेषण हुन सक्यो। यद्यपि‚ यस अवधिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। तर‚ दर्ता भएका हजारौं उजुरीमाथि कुनै निर्णय आयोगले लिन सकेको छैन।
२०७४ फागुनमा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बनेपछि संक्रमणकालीन न्याय बढ्नेछ भन्ने आशा जगाएको थियो। तर‚ २०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेकपा गठन भएपछि एमालेको अस्तित्व समाप्त भयो। यसै साथ माओवादी नेतृत्व नेकपामाथि हावी भयो। प्रधानमन्त्री रहुन्जेल ओलीबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउने विषयमा कुनै सक्रियता भएन।
माओवादीसँगको लामो साझेदारीको कारण कांग्रेस र एमाले सिद्धान्त र निष्ठाको आफ्नो राजनीतिक विरासतबाट धेरै टाढा पुगिसकेका थिए। यी दललाई सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्रमशः पन्छाउँदै जसरी पनि सत्तामा रहनुपर्ने मान्यतामा लतार्ने माओवादीको सफलता थियो। सत्ताको चाहनाबाट ग्रसित भएर बनेको नेकपा तीन वर्षपछि समाप्त भयो।
यसैबीच द्वन्द्वपीडितहरूको साझा संस्था ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी मञ्च’ को आयोजनामा २०७५ मंसीरमा काठमाडौंमा भेला भएका देशभरिका द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सामूहिक माग सहित ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ जारी गरे। बडापत्रले द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षको सहभागिता तथा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधि समेत संलग्न भएको समिति निर्माण गर्न सिफारिश गरेको थियो। उक्त समितिले सबै पक्षसित पारदर्शी रूपमा छलफल गरी द्वन्द्वमा संलग्न र द्वन्द्वबाट प्रभावित सबैको स्वामित्व हुने गरी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ कानून संशोधनको प्रारूप सरकारलाई दिने र सरकारले त्यसै अनुरूप कानून संशोधनको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा पेश गर्ने सुझाव दिएको थियो। तर‚ शान्ति प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण ढङ्गबाट निष्कर्षमा पुर्याउन दलहरूको कुनै चासो नै नभएकाले साझा चौतारीको सिफारिशप्रति ध्यान दिइएन।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने दयित्व सहित संसद् सदस्य नरहेका गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानून मन्त्री नियुक्त गर्यो। शर्माले द्वन्द्वपीडित समुदायसित उनीहरूको सल्लाहमै कानून संशोधन मस्यौदा बनाउने भनी सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू सहितका भेला पनि गरे।
द्वन्द्वपीडित समुदायमा आशाको सञ्चार समेत भयो। तर‚ पर्दा पछाडि अर्कै नियत थियो। पीडित समुदायका प्रतिनिधिसितको सल्लाहमा मात्र संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने भनी वचन दिएका मन्त्रीले कसैलाई जानकारी नै नदिई मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक पेश गरेपछि द्वन्दपीडितहरू सशङ्कित भए।
संशोधन प्रस्ताव पीडित पक्षीय हुनुको सट्टा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बनाइएको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ। हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई समेत माफी दिन सकिने मानव अधिकार हनन अन्तर्गत राखिएको छ। यहाँसम्म कि, सरकारले बनाएको विशेष अदालतको निर्णयलाई अन्तिम मान्ने अर्थात् त्यसमाथि पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्थाले न्यायका स्थापित मान्यता र नेपालकै न्यायिक प्रणालीलाई समेत चुनौती दिएको छ।
‘बालसेना’ को उपयोग अन्तर्राष्ट्रिय जघन्य अपराध मानिएको छ। अनमिनले नै शिविरमा रहेका दुई हजार ९७३ जना १८ वर्षमुनिका लडाकूहरूलाई शिविरमा राख्न नसकिने भनी अयोग्य घोषित गरी शिविरबाट बाहिर पठाएको थियो। तर‚ ‘बालसेना’ र अयोग्य भनिएका लडाकूको विषयलाई संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख नै गरिएको छैन।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको पालामा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन नसके कहिल्यै टुङ्गिन नसक्ने भन्ने सङ्कथन स्थापित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यस पछाडिको नियत अर्कै छ। द्वन्द्वका प्रमुख दुई पक्ष नै सत्ता सञ्चालक भएको अहिलेको समयलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने र यसो गर्दै गर्दा न्याय पाउने पीडितहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रयत्न स्पष्ट हुँदै गएको छ।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको यो अति संवेदनशील विषयलाई ‘जसरी भए पनि’ टुङ्ग्याउने भन्ने भनाइबाटै गठबन्धन सरकारले यसका लागि अहिलेको समयलाई अनुकूल मानेको स्पष्ट हुन्छ। १६ वर्षदेखि आफ्नो अनुकूल समयको पर्खाइमा रहेकाहरूका लागि वर्तमान समय सबैभन्दा उचित लाग्नु स्वाभाविक हो। यसै अनुकूलतालाई ध्यानमा राख्दै द्वन्द्वपीडित समुदायको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै बहुमतको आडमा जसरी भए पनि पारित गर्ने मनसायका साथ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको छ।
डेढ दशकदेखि पीडकका लागि सहयोगी हुने गरी बन्न नसकेको कानून अहिले ‘अनुकूल’ समयमा बनाउन खोज्नु पछाडिको निहित उद्देश्य बुझ्नु आवश्यक छ। आगामी दिनमा संशोधन विना नै विधेयक पारित गरिएमा गोविन्दप्रसादको ‘मन्त्री मिशन’ को गुह्य उजागर हुने नै छ।
