नेपाली चिकित्सकः विदेशमा विशिष्ट, स्वदेशमा संशय
विदेशका अस्पतालमा वर्षौंदेखि कार्यरत अति विशिष्टीकृत सेवाका सयौं नेपाली चिकित्सकले स्वदेशमै काम गर्न चाहे पनि झन्झटिलो परीक्षा र कानूनी प्रक्रिया बाधक बनिरहेको छ।
अस्ट्रेलियाको भिन्सेन्ट अस्पतालमा मृतकको शरीरबाट चल्न छाडिसकेको मुटु झिकेर अर्को व्यक्तिमा सफल प्रत्यारोपणको विश्वकीर्ति बनाउँदै गर्दा डा. कुमुद धितालको मनमा यस्तो योजना हुर्कंदै थियो– नेपाल फर्कने, नेपालीको सेवा गर्ने। विदेशमै सीमित हुनुपर्दा मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सकका रूपमा कमाएको ख्याति उनलाई अपूरो लाग्दै थियो। अनि, सन् २०१४ ताका उनले विदेशी साथीहरू सहितको एउटा समूह बनाए। त्यस मार्फत नेपालमा सेवा दिने प्रस्ताव सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सहजीकरण निम्ति आग्रह गरे।
धितालले विभिन्न देशका विशिष्टीकृत चिकित्सकलाई आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत वर्षैभरि नेपाल ल्याउने दीर्घकालीन कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। ताकि, यहाँका ग्रामीण भेगसम्मका बिरामीको उपचारसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वस्तरीय सीप/ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण होस्। “तर, नियामक निकायमा बस्नेहरूलाई बुझाउनै सकिएन,” हाल भारत, ब्याङ्लोरको स्पर्श अस्पतालमा कार्यरत धिताल भन्छन्। उनलाई आफ्नै देशमा काम गर्न तगारो बन्यो, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र’को प्रावधान। विदेशमा प्रमाणित निकायबाट परीक्षित भएर वर्षौं काम गरिसकेकाहरूले पनि यहाँ पुनः परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थाकै कारण स्वदेश फर्कन चाहने थुप्रै नेपाली चिकित्सक निरुत्साह छन्।
अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालयको इमर्जेन्सी मेडिसिन विभागका सहायक प्राध्यापक डा. रामु खरेल कोभिड–१९ महामारीले छपक्कै छोप्दा नेपालमै थिए। हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थबाट स्नातकोत्तर उनी क्लिनिकल र जनस्वास्थ्य दुवै विषयका जानकार हुन्। स्वास्थ्यकर्मी अभावले सङ्क्रमितको ज्यान गइरहँदा उनले स्वयंसेवीका रूपमा खटिने गरी काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालासँग अनुमति मागे, आफ्ना सम्पूर्ण शैक्षिक र व्यावसायिक कागजपत्र देखाए। यहाँ पनि तगारो उही प्रमाणपत्रकै।
रोबोटिक्स सर्जन डा. प्रतीक गुरुङले पूरै यूरोपमा शल्यक्रिया गर्न पाउँछन् तर उनले नेपालमा काम गर्नका लागि एमबीबीएस र एमडी दुवै तहको परीक्षा दिनुपर्यो।
यही मेसोमा खरेलले वीर अस्पतालका निर्देशक पनि भेटे। सकारात्मक जवाफ भने पाएनन्। “अमेरिकाको अस्पतालमा काम गरेको प्रमाण भए पनि नेपालमा काम गर्न दिइएन,” उनी भन्छन्, “तीन महीना मात्रै काम गर्न पाएको भए धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई नयाँ सीप र ज्ञान सिकाउँथें।”
रोबोटिक्स सर्जन डा. प्रतीक गुरुङले भने जसोतसो काउन्सिलको झमेला पार गरे। परीक्षाकै लागि उनले ६ महीना बित्थैमा खर्चनुपर्यो। बेलायतको युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनको मेडिकल स्कूलबाट एमबीबीएस गरेका उनी यूरोलोजी विषयका एमडी हुन्। यूरोपियन बोर्ड अफ यूरोलोजी लाइसेन्स प्राप्त गुरुङले पूरै यूरोपमा शल्यक्रिया गर्न पाउँछन्। अमेरिकाबाट रोबोटिक्स सर्जरीको दुईवर्षे ‘फेलोसिप’सँगै ३०० भन्दा बढीको शल्यक्रिया गरेको अनुभव पनि छ। तर, उनले एमबीबीएस र एमडी दुवै तहको परीक्षा दिनुपरेको काउन्सिलका एक पदाधिकारी बताउँछन्।
नेपालमा मुटु, मस्तिष्क, कलेजो होस् या फोक्सो सम्बन्धी रोग; वंशानुगत या क्यान्सर रोग नै किन नहोस्, कुनैमा अति विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सक असाध्यै सीमित छन् भने कुनैमा त छँदै छैनन्। विदेशमा रहेका चिकित्सक आएर काम गर्ने वातावरण बने यो अभाव केही हदसम्म पुरिन सक्छ।
हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस उत्तीर्ण हुने तीन हजार हाराहारी विद्यार्थीमध्ये आधाजसोले यहाँ ‘पोस्ट ग्राजुयट’ गर्ने मौका पाउँदैनन्। यसमा दुई कारण छन्– एउटा, आफूले रोजेको विषय नहुनु, अर्को चाहिं अपर्याप्त सीट। यस्ता विद्यार्थीको विकल्प भनेको विदेश नै हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएर २०७७/७८ मा मात्रै २१८ जना पोस्ट ग्राजुयट अध्ययनका लागि विदेश गएका छन्। महामारीअघि यो दर अझ बढी थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्व स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार, विदेशमा करीब पाँच हजार नेपाली चिकित्सक कार्यरत छन्। अमेरिकामा दुई हजार, बेलायतमा ३००, अस्ट्रेलियामा १५०, क्यानाडामा ३० जना छन्। अनि जापान, अफ्रिका, यूरोप, हङकङ लगायत देशमा गरी थप ५०० जति। यीमध्ये दुई हजारभन्दा बढीले अति विशिष्टीकृत सेवा दिन्छन्। तिनमा कोही सधैं त कोही छोटो समयलाई नेपालमा सेवा गर्न चाहन्छन्। “केही गर्छौं भन्ने चिकित्सकलाई सहज वातावरण बनाइदिँदा देशलाई नै फाइदा हुने हो,” सापकोटा भन्छन्, “तर यहाँ स्वागत गर्नेभन्दा झमेला दिने प्रवृत्ति छ।”
ऐनले निम्त्याएको झमेला
मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२४ मा चिकित्सा शिक्षा उत्तीर्णहरूले सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न ‘चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र’को परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ जसमा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता गरी तीन विकल्प छन्। नेपालमा एमबीबीएस गरेपछि काउन्सिलमा दर्ता भइसकेका कतिपय चिकित्सक विदेश गई ‘पोस्ट ग्राजुयट’ वा अझ माथिल्लो तह अध्ययन गरेका छन्। अर्काथरी छन्, एमबीबीएसपछि सोझै विदेशमै पढी उतैको काउन्सिल परीक्षा पास गरेकाहरू। नेपालमा एकैपटक दर्ता परीक्षा नदिएकाहरूले त यसै छूट पाउँदैनन् नै, नेपालको काउन्सिलमा पहिल्यै दर्ता भइसकेकाहरूले पनि ‘पोस्ट ग्राजुएट’ हैसियतमा काम गर्न फेरि परीक्षा दिनैपर्छ। खास गरी विदेशमै वर्षौं काम गरिसकेकाहरूले पनि यहाँ आएर पुनः परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति चिकित्सकहरूको आपत्ति छ।
विश्वकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था भएका देशको लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकलाई यहाँ फेरि परीक्षा दिन लगाउनु भनेको पीएचडीपछि वर्षौं काम गरिसकेका व्यक्तिलाई एसईई दिन लगाए जस्तै हो।
नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी चिकित्सकले भने श्रम स्वीकृति लिएकै भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालबाट अस्थायी दर्ता पाउँछ। अर्थात्, नेपाली मूलकालाई भन्दा विदेशी चिकित्सकलाई सहुलियत छ। तथापि, विदेशीका हकमा प्रक्रिया पूरा हुनै आठ महीनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको क्लिनिकल एपिलेस्पी, न्यूरोमस्कुलर एन्ड अटोनोमिक डिसअर्डर स्पेशलिस्ट डा. ईशान अधिकारी बताउँछन्। अमेरिकामा न्यूरोलोजीभन्दा माथिका तीन वटा अति विशिष्टीकृत विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेर सहायक प्राध्यापकका रूपमा काम गरेका उनले पनि नेपाल आएपछि काउन्सिलको परीक्षा दिए। अहिले आफ्नै विधाको क्लिनिक चलाइरहेका छन्। चिकित्सक अभावमा नेपालमा एपिलेस्पी, न्यूरोमस्कुलर एन्ड अटोनोमिक डिसअर्डरका बिरामी पहिचान हुन नसकेकाले आवश्यक अनुसन्धान, उपचार र तालीमका लागि विदेशी अस्पतालका चिकित्सक झिकाउन चाहन्छन्। तर, प्रक्रियागत झन्झट बाधक भएको उनी बताउँछन्। “विश्वविख्यात अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सकले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम नै दिए पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ,” अधिकारी भन्छन्।
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदीको बुझाइमा विकसित मुलुकमा वर्षौं काम गरेका चिकित्सकको क्षमतामा संशय गर्दै एमबीबीएसको सैद्धान्तिक परीक्षा लिनु आफैंमा अव्यावहारिक हो। “विश्वकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था भएका देशको लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकलाई यहाँ फेरि परीक्षा दिन लगाउनु भनेको पीएचडीपछि वर्षौं काम गरिसकेका व्यक्तिलाई एसईई दिन लगाए जस्तै हो,” उनी भन्छन्।
विभिन्न विधामा उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेकाहरू वर्षौंअघि पढेको कुरामा परीक्षा दिँदा अनुत्तीर्ण भइने भयले पनि पछि हट्ने गरेको एनआरएनए विश्व स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन्। उनको बुझाइमा वैधता जाँच्न परीक्षा लिए पनि त्यो व्यावहारिक हुनुपर्छ। त्यस्ता चिकित्सकलाई छुट्टै मापदण्ड र पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ। “काउन्सिलले चिकित्सकको शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्र र व्यावहारिक सीप जाँच्ने काम मात्र गरे प्रक्रियागत झन्झटमा रुमल्लिनु पर्दैन,” उनी भन्छन्।
काउन्सिल ऐनको दफा १४ (६) मा ‘अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको योग्यता बाहेक अन्य व्यक्ति पनि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा न्यूनतम योग्यता प्राप्त रहेको काउन्सिलले ठहर्याए त्यस्ता व्यक्तिको नाम किताबमा दर्ता हुने’ उल्लेख छ। त्यसका लागि काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिश गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले विदेशी काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकलाई नेपालमा काम गर्ने बाटो खोल्छ। तर, काउन्सिलले दर्ता प्रमाणपत्र दिने सवालमा यो प्रावधान कार्यान्वयनमै नल्याएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
छिमेकी अभ्यास
छिमेकी देश भारतमा भने विदेशी लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकलाई नेपालमा जस्तो कानूनी तगारो छैन। डा. धितालका अनुसार, त्यहाँ विदेशमा अति विशिष्टीकृत सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई अझ धेरै सुविधा दिएर स्वदेश फर्काइएको छ। भारतको न्याशनल मेडिकल कमिशनले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्यूजिल्यान्ड, जर्मनी जस्ता मुलुकमा अध्ययन गरेका चिकित्सकको हकमा प्रमाणपत्रको आधिकारिकता मात्र जाँच्छ, परीक्षाको झन्झट दिँदैन।
कारण, ती देशको चिकित्सा शिक्षा र अभ्यास दुवै विश्वभर प्रमाणित छन्। अधिकांश नयाँ प्रविधि र उपचार पद्धति तिनै देशबाट शुरू भएर विश्वमा फैलिएका छन्। अर्कातिर, त्यहाँको लाइसेन्स परीक्षा र अन्य नियमन पनि तुलनात्मक रूपमा कडा हुन्छ। युक्रेन, चीन, नेपाल, बाङ्लादेश, रसिया, फिलिपिन्सका विश्वविद्यालयमा पढेका चिकित्सकले भने भारतमा पनि ‘फरेन मेडिकल ग्राजुयट’ परीक्षा दिनुपर्छ।
विकसित मुलुकमा अति विशिष्टीकृत सेवामा खटिइरहेकाहरूका हकमा भारतमै जस्तो सहज प्रावधान राखिए उनीहरूले वर्षमा एक पटक यहाँ आउँदा पनि सीप बाँड्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे बताउँछन्। स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर उच्च र लाइसेन्स प्रावधान राम्रो रहेका मुलुकबाट आउनेको कागजपत्र मात्र जाँच्ने र अन्यत्रबाट आएकाको परीक्षा लिनु सही हुने उनको बुझाइ छ। “काउन्सिलको काम गुणस्तर निर्धारण र नियमन भएकाले समय अनुसार ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ,” पाण्डे भन्छन्, “अमेरिका तथा यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड डाक्टरलाई समेत झमेला दिनुमा कुनै तर्क हुन सक्दैन।”
अति विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सक नेपाल फर्कंदा उसले आफू जस्तै जनशक्ति अरू पनि तयार पार्न सक्छ। यससँगै उक्त सेवाको विस्तार, वैधानिक अभ्यासको बहस हुन थाल्छ।
चिकित्सा शिक्षा र उपचार दुवै गुणस्तरीय भएका देशमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक स्वदेश आउनु समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि फलदायी हुने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन्। चिकित्सा क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि पनि त्यस्ता चिकित्सकलाई रोक्न नहुने भन्दै उनी तिनको कागजपत्र जाँची अन्तर्वार्ता मात्र लिएर दर्ता गर्ने उपाय सुझाउँछन्। भन्छन्, “विश्वस्तरीय अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक नेपाल आउँदा यहाँको सेवाको गुणस्तर, प्रविधि र उपचार पद्धतिको पनि स्तरवृद्धि हुन्छ।”
स्तरवृद्धिको बाधक
नेपालमा उपलब्ध नरहेको विधामा अति विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सक नेपाल फर्कंदा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली लाभान्वित हुन्छ। पहिलो कुरा त, त्यस्तो रोग लागेका व्यक्तिसँगै उपचारकै लागि ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिन्छ। उपचार सेवा शुरू भएसँगै त्यस्ता रोग पहिचानको प्रयोगशाला खोल्ने बाटो खुल्छ। परीक्षणकै लागि नमूना विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ। यसको पछिल्लो प्रमाण हो, क्यान्सर तथा वंशानुगत रोगका धेरै परीक्षण नेपालमै हुनु।
अनुकूल वातावरण नहुँदा पनि एक दशकयता विदेशमा पढेर फर्किएका केही चिकित्सकले अति विशिष्टीकृत सेवा भित्र्याएका छन्। तिनैमध्येको एक हो, कलेजो प्रत्यारोपण। अत्यन्तै जटिल मानिने यो सेवाका लागि नेपालीहरू विदेश जान बाध्य थिए। सन् २०१६ मा भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले कलेजो प्रत्यारोपण शुरू गरेकोमा अहिले देशका तीन वटा अस्पतालमा विस्तार भइसकेको छ। सन् २०१६ मा काठमाडौं, बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा डा. विशेष पौडेलले शुरू गरेको बोनम्यारो प्रत्यारोपण पनि यस्तै सफलतामध्येको एक हो।
तीन वर्ष अघिसम्म नेपालमा विना चिरफार मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्नु कल्पना बाहिर थियो। डा. सुवास फुयाँल जसै स्वदेश फर्किए, त्यस्तो शल्यक्रिया सम्भव तुल्याउने ‘न्यूरो इन्टरभेन्सन’ पद्धति पनि भित्रियो। त्यस्तै, बाँसबारीस्थित गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा ‘ट्रान्स क्याथेटर इन्टरभेन्सन’ प्रविधिबाट विना चिरफार मुटुको प्वाल टालिन्छ। साँघुरिएको धमनी तथा रक्तनली समेत खोलिने यो प्रविधि दक्षिणएशियाका ६ वटा अस्पतालमा मात्र छ।
बालरोग प्रतिरोध तथा बाथजन्य रोग विषयमा डीएम गरेर फर्किएका डा. धर्मागत भट्टराईले वर्षौंदेखि रोग पहिचान नभएका बालबालिकाको उपचार सम्भव बनाएका छन्। पेडियाट्रिक कार्डियोलोजीमा डीएम गरेका डा. समीर शाक्यकै कारण बालबालिकाको मुटुरोगमा अति विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध छ। त्यसै गरी, नशा सम्बन्धी समस्याका धेरै बालबालिकाले पेडियाट्रिक न्यूरोलोजीका चिकित्सक आएसँगै स्वदेशमै उपचार पाएका छन्।
नेपालमा पाँच वर्षअघिसम्म चिकित्सा तहमै वंशानुगत रोगबारे पर्याप्त ज्ञान र साक्षरता थिएन। त्यसैले धेरै बिरामी गलत उपचारको मारमा थिए। वंशानुगत रोग विशेषज्ञ डा. नीलम ठाकुर स्वदेश फर्किएसँगै अहिले यस्ता रोगको पहिचान भई यहीं उपचार हुन थालेको छ। चिकित्सकका अनुसार, शरीरमा अङ्ग बनाउने र तिनको कार्यसञ्चालन गराउने जीनको गडबडीले वंशानुगत रोग लाग्छ। बाँझोपन, डाउन सिन्ड्रोम, सिकलसेल एनिमिया, ‘मस्कुलर डिस्ट्रोफी, थालासेमिया, स्तन क्यान्सर नेपालमा देखिएका वंशानुगत रोगका केही उदाहरण हुन्।
डा. जनक कोइराला, डा. अनूप सुवेदी र डा. प्रभात अधिकारी जस्ता विशेषज्ञ त्यस्तो वेला स्वदेश फर्किए, जति वेला नेपालमा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ थिएनन्। यिनकै कारण महामारीमा सिकिस्त बिरामीले विशिष्टीकृत सेवा मात्र पाएनन्, राज्यले समेत महामारी नियन्त्रणलाई आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाउन उनीहरूबाट सहयोग पायो।
अति विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सक नेपाल फर्कंदा उसले आफू जस्तै जनशक्ति अरू पनि तयार पार्न सक्छ। यससँगै उक्त सेवाको विस्तार, वैधानिक अभ्यासको बहस हुन थाल्छ। उपचारको प्रोटोकल र प्रविधि छिटो छिटो परिवर्तन भइराख्ने भएकाले यस्ता अभ्यास र बहस अर्थपूर्ण हुन्छन्। “बाहिर काम गरेका विशेषज्ञले उठाउने कतिपय कुरा यहाँका चिकित्सकको सोचमा पनि हुन्न, स्वास्थ्य प्रणालीको स्तरवृद्धि गर्न पनि विदेशमा रहेका अति विशिष्टीकृत चिकित्सकलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ,” डा. सुवेदी भन्छन्।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीको बढोत्तरीले ठूला ठूला अस्पताल र पूर्वाधार निर्माण व्यापक छ। तर, छिमेकी देश भारतमै हुने कतिपय रोगको उपचार यहाँ उपलब्ध छैन। अस्पतालका भवन र प्रविधि आधुनिक भए पनि अति विशिष्टीकृत सेवा दिने जनशक्ति अत्यन्तै कम रहेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। “जबसम्म देशमा जटिल रोगका उपचार गर्ने विज्ञ हुन्नन् तबसम्म स्वास्थ्य प्रणालीको स्तरवृद्धि हुँदैन,” उनी भन्छन्।
काउन्सिल अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला विदेशमा रहेका चिकित्सक फर्काउन ऐनका बाधा हटाउन काउन्सिल सकारात्मक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, ऐन संशोधनका लागि एक वर्षअघि मन्त्रालय पठाइएको प्रस्ताव संसद्बाट पारित भए चिकित्सा दर्ताको काम केही सहज हुनेछ। “ऐनका कारण चिकित्सकलाई परेको समस्याबारे जानकार छौं, संशोधनको पाटोमा सहयोग गर्न काउन्सिल तयार छ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
