आफ्नै खुट्टामा बन्चरो
विकास योजनामा सकेसम्म वातावरणीय अध्ययनै नगर्ने, गरे पनि कार्यान्वयन भए/नभएको निगरानी नहुँदा कतिपय प्राकृतिक स्रोत समूल मासिँदै छन्। तर, हामी टुलुटुलु हेर्न बाध्य छौं।
कुमार पौडेल
नेपालको भूबनोट नै हाम्रो विकास र समृद्धिको मूल आधार रहेको व्याख्यान धेरै चलिसक्यो। भौगोलिक विरासतको यही गीत गाएर पुस्ता सकिए, तर उपलब्धि शून्य छ।
यस्तो मान्यतालाई चिर्दै डारन एसीमग्लु र जेम्स रोबिन्सनले देश समृद्ध हुनमा प्राकृतिक भूबनोट, स्थान, जलवायुभन्दा पनि मानिसले नै बनाएका राजनीतिक र आर्थिक रणनीतिको भूमिका रहने निष्कर्ष दिएको पुस्तक ह्वाई नेशन्स फेल आएकै दशक नाघिसक्यो। तर, हामीकहाँ अझै पनि भूबनोट र स्वतः पाएको प्राकृतिक सम्पदाले नै मुलुक समृद्ध बनाउने भ्रममा विकास निर्माणका नाममा स्रोतको दुरुपयोग तीव्र छ।
अधिकांश स्थानीय सरकार गाउँलाई खास रूपमा धनी बनाउन होइन, धनी जस्तो देखाउन उद्यत छन्। परिणाम– विना अध्ययन डाँडामा सडक खनिएका छन्। अग्ला डाँडालाई गिज्याउने गरी टावर थपिएका छन्। भएका रूख काटेर रूखकै मूर्ति ठड्याइएका छन्।
नदीको दोहन अझै धेरै छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि नै बालुवा–गिट्टीको अवैध उत्खननका नाइके र निर्माण व्यवसायी ठेकेदार रहेको पाइन्छ। निर्वाचन खर्च उठाउने मूल स्रोत नै बालुवा–गिट्टी उत्खनन बनेको छ। यस्तो क्रियाकलापले समाजलाई कदापि समृद्धितिर लैजाँदैन।
नदी भनेको पानी र बालुवा मात्र होइन, कैयन् जलचरको वासस्थान पनि हो। यिनले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा मानिस र प्रकृतिलाई नै सघाइरहेका हुन्छन्। नदी दोहनले धेरै जलचर लोप हुने अवस्थामा छन्। हामीले थाहा पाएका घडियाल, कछुवा, डल्फिन अनि महासिर लगायत धेरै माछा अस्तित्वकै सङ्कटमा छन्। थाहा नपाएका यस्ता प्रजाति अरू कति होलान्? जस्तो, रामेछापको लिखुखोला जलविद्युत् आयोजनाले खोलामा छाड्नुपर्ने जति पानी नछाडेको र विभिन्न रसायन सीधै खोलामा मिसाउँदा तिते माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भनी स्थानीय सुनुवार समुदायले आन्दोलन गरेको थियो। तिते माछा मासिँदा आफ्नो सदियौंदेखिको संस्कृति सङ्कटमा परेको उनीहरूको भनाइ थियो।
नेपालका मुख्य शहरहरू वरिपरिका धेरै पहाड अब सग्ला छैनन्। ती कि अन्धाधुन्ध खनिएका सडकले क्षतविक्षत छन् कि त ढुङ्गामाटो उत्खननले। उत्खनन यसरी भइरहेको छ कि मानौं पहाड भनेकै ढुङ्गामाटोको थुप्रो मात्र हो। खासमा पहाडले पानी बोक्छ। पहाडकै पिठ्युँमा हामीले लिने श्वास, खाने खाना, उपचार गर्ने औषधि, वासस्थान, निर्माण सामग्री, लुगा बुन्ने कच्चा पदार्थ पनि हुन्छन्। मान्छेका लागि अत्यावश्यक चिजबीज मासेर गरिने विकासले हामीलाई कहाँ पुर्याउला?
काभ्रेको बेथानचोकमा ढुङ्गाखानीले मास्न लागेको क्यान्सरको औषधीय गुण हुने सङ्कटापन्न माइरेई लौठसल्लाको करीब ३०० वर्षको रूख।
काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकास्थित एक ढुङ्गा खानीले क्यान्सर निको पार्ने गुण भएको करीब ३०० वर्ष पुरानो माइरेई लौठसल्ला उप्काउन लागेको यो पंक्तिकारले देख्यो। उक्त प्रजातिको लौठसल्लाको वयस्क रूख नेपालको जङ्गलमा हजारभन्दा कम संख्यामा छन्। यति महत्त्वको रूख मासिने गरी ढुङ्गा खानीलाई अनुमति दिइनुले हाम्रो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। सरोकारवाला स्थानीय निकाय र आम नागरिक पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुले हाम्रो कमजोर वातावरणीय चेत उजागर गर्छ। समयमै पहिचान भएकाले उक्त रूख बाँच्यो। तर, सबैतिरका महत्त्वपूर्ण रूख तथा प्राणीको भाग्य बेथानचोकको लौठसल्लाको जस्तो हुँदैन।
वातावरणीय विनाश
नेपालमा वातावरणीय विनाशका दुई कारण देखिन्छन्। पहिलो– वातावरण, वन्यजन्तु र वनस्पतिको महत्त्व नबुझनु। हरियो देखिने सबै रूख एकै गुणका हुँदैनन्। हरेक प्रजातिको मौलिक विशेषता हुन्छ। जसरी धान र गहुँले फरक फल दिन्छन्, अरू प्रजातिले पनि फरक फरक रूपमा मान्छे र प्रकृतिलाई सघाइरहेका हुन्छन्। यही चेत नहुँदा विकासका नाममा धेरै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र, वनस्पति र जनावर नाशिएका छन्।
यस्तै अवस्था दर्शाउने एउटा सन्दर्भ छ– एक विद्वान्ले बाँदरको विवेक जाँच्ने विचार गरेछन्। त्यही क्रममा उनले सुनको सिक्का र केराको कोसो बाँदरको छेउमा राखेछन्। तर, बाँदरले सुन वास्ता गरेन, केरा मात्र टिप्यो। एउटा–दुइटा मात्र होइन, परीक्षण गरिएका अरू बाँदरले पनि त्यसै गरेछन्। यसको कारण हो, हाम्रो बुझाइमा सुन बहुमूल्य भए पनि बाँदरलाई त्यसको महत्त्व छैन। विकासका सन्दर्भमा हामीले पनि हाम्रा लागि दीर्घकालीन महत्त्व के हो, अहिल्यै खुट्ट्याउन सक्नुपर्छ।
दोस्रो, वातावरण साझा कुरा हो। यसकोे दोहनबाट सीमित व्यक्तिलाई आर्थिक फाइदा भए पनि वातावरणीय असरको भागी सबै जना हुनुपर्छ। जस्तो– नदीबाट जथाभावी गिट्टी–बालुवा निकाल्दाको फाइदा निकाल्नेले मात्र पाउँछ, तर दोहनले पार्ने क्षतिको भागीदार ऊ एक्लै हुँदैन। अरूलाई जेसुकै होस्, आफू जसरी पनि धनी हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले प्रकृति दोहन बढेको छ।
अधिकार र संरक्षण कर्तव्य
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क लिन बाटो खुला गरेको छ। यस्तोमा पालिकाहरू प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेरै भए पनि तत्काललाई आन्तरिक आयस्रोत बढाउन लागेका छन्। तर, यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावबारे सबै मौन छन्। स्थानीय स्तरका आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको जिम्मा वातावरण संरक्षण ऐनले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। तर, पालिकाहरूमा यस किसिमको अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन सक्ने जनशक्ति नै छैनन्।
यसले गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू कानूनको मुखमा बुजो लगाउने प्रयोजनमा मात्र सीमित छन्। केन्द्रीय स्तरबाटै स्वीकृत ठूला आयोजनाका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भए/नभएको निगरानी छैन। यसले वातावरण सबैको भए पनि संरक्षण कर्तव्य चाहिं कसैको नभएको जस्तो अव्यवस्था निम्त्याइदिएको छ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि हरेक प्रदेश सरकारले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र नीतिहरू ल्याएका छन्। सबैका कानून र नीतिमा प्रदेशको नाम बाहेक अरू कुनै कुरा फरक छैन। यसले वातावरण र संरक्षणलाई अझै पनि गम्भीर रूपमा नलिइएको पुष्टि गर्छ। नेपालका भूगोल र स्रोतहरू सबैतिर एकै खालका छैनन्। पहाडी हिमाली भूभाग जैविक विविधताका लागि वरदान नै हो। फरक उचाइमा हुने फरक हावापानीले धेरै किसिमका बोटविरुवा र जनावर हुर्काउन सक्छ।
यही विविधताले मान्छेलाई थरीथरीका अनुभव तथा जीविकाको स्रोत दिन सक्छ। दक्षिणमा समथर तराई, चुरे पर्वतमाला, पहाड र हिमाल अनि हिमालपारि पुनः समथर भूभाग छन्। दुई तिहाइभन्दा बढी भूभाग पहाड छ। प्रकृतिको यही विविधताबीच वातावरणीय अवस्था र पर्न सक्ने प्रभाव पनि ठाउँ अनुसार फरक हुन सक्छ। यस्ता पृथक्ता बेवास्ता गर्दै हरेक प्रदेशले एकै खाले कानून र मापदण्ड बनाउने हो भने त्यो कसरी प्रभावकारी होला?
के गर्ने?
बढ्दो जनसंख्यासँगै संरचना निर्माण र त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थको माग बढ्दो छ। यस्तोमा बजारको मागलाई मात्र प्राकृतिक स्रोत दोहनको दोष लगाएर समस्या समाधान हुँदैन। मुख्य समस्या बजारमा होइन, निर्माण तथा उत्खननकर्ताको नियत र विधिमा छ।
जोखिम बढ्न नदिन निष्पक्ष विषयविज्ञको संलग्नतामा निर्माण आयोजनाहरूको आवश्यकता, फाइदा र वातावरणमा पुग्ने असरको लेखाजोखा हुनुपर्छ। सम्बद्ध क्षेत्रका बासिन्दा, वातावरण, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमा के कस्तो असर पुग्न सक्छ भन्ने कुरा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। साथै, त्यस्तो असर कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन हुनुपर्छ।
कतैको वातावरणीय तथा जैविक विविधता अन्यत्र नपाइने किसिमको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा निर्माण तथा उत्खननको योजना वैकल्पिक स्थानमा सार्नुपर्छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्तरीय बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनसँगै अनुगमन पनि हुने हो भने त्यसरी आएको विकास दिगो हुन्छ, सबैको भलो गर्छ।
सित्तैको प्राकृतिक स्रोत छ भन्दैमा मनलागी निर्माण तथा उत्खनन गर्नु ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु’ हो। वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण सहितको विकासले मात्र समाज दिगो रूपमा समृद्ध बनाउन सक्छ।
(वन्यजन्तु संरक्षण विषय अध्ययन गर्दैै आएका पौडेल संरक्षण संस्था ग्रीनहुड नेपालका संस्थापक हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)
