वित्तीय पहुँच नहुँदा विपन्न माथि साहुकारको मनोमानी
_1661782937.JPG)
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको व्यापक विस्तार भएको भन्दै सफलताको चर्चा गरिंदै आए पनि ती संस्थाद्वारा नपत्याइएका आम सर्वसाधारणका लागि दोहनकारी साहुकारसामु हात थाप्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
साहुकारसँग लिएको ऋणको चर्को ब्याजको चङ्गुलमा परेका किसान गाउँबाट आएर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा एक महीनादेखि बिलौना गरिरहेका छन्। स्थानीय साहुकारबाट चर्को शोषणमा परेका उनीहरू काठमाडौं आएपछि मात्रै देशैभरिको ऋणको कहालीलाग्दो पासो सार्वजनिक भएको छ।
चर्को ब्याजले असीमित आर्थिक दायित्व थपिएको र जालसाजीमा पारेर सम्पत्ति हडपिएको भन्दै देशैभरिबाट करीब २ हजार उजुरी गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा परेका छन्। आधाभन्दा धेरै (करीब ६० प्रतिशत) उजुरी मधेश प्रदेशबाट पर्नुले अन्यत्रभन्दा यो प्रदेशमै सुदखोरको बिगबिगी रहेको बुझ्न सकिन्छ।
काठमाडौं केन्द्रित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतसाधनमा पहुँचवाला समूहको खटनपटन चलिरहँदा विपन्न नागरिकका लागि अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीमा भर पर्नु अप्रिय बाध्यता बन्दै आएको छ। घरव्यवहार चलाउन ऋण काढ्नुपर्ने अवस्थाका विपन्न नागरिक नै चर्को सुदखोरी र जालसाजीको चक्रव्यूहमा पर्ने गरेका छन्। अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन भन्छन्, “नेपाली समाज लामो समयदेखि सुदखोरीबाट पीडित हुँदै आएको हो, वित्तीय प्रणालीको जति ठूलो विस्तार भए पनि त्यस्तो स्थिति अहिले पनि कायम देखिन्छ।”
पछिल्ला दशकमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीको व्यापक विस्तार भएको भन्दै सफलताको चर्चा हुँदै आए पनि त्यस्ता संस्थाद्वारा नपत्याइएका आम सर्वसाधारणका लागि दोहनकारी साहुकारसामु हात थाप्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। सर्वेक्षणहरूले पनि त्यसको सङ्केत गरेका छन्।
पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ मा व्यवहार चलाउन ऋण लिएका ६५ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये करीब २० प्रतिशतले मात्र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएको र बाँकीले छरछिमेक, आफन्त, स्थानीय साहुकार आदिबाट ऋण लिएको उल्लेख छ। यस्तो स्थिति अहिले पनि यथावत् देखिन्छ। विश्व ब्यांकको ‘ग्लोबल फिन्डेक्स डेटाबेस २०२१’ ले सन् २०२१ मा औपचारिक ब्यांक तथा वित्तीय प्रणालीबाट ऋण पाउने जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै देखाएको छ।
द एशिया फाउन्डेशन सहितका संस्थाले गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०१८’ ले झण्डै आधा नेपाली घरपरिवार (४७ प्रतिशत) ऋणमा परेको देखाएको थियो। एक वर्षको बीचमा ऋण लिएकामध्ये एक चौथाइ (२५.३ प्रतिशत)ले महँगो ब्याजदर तिर्ने गरी (सयकडा तीन अर्थात् ३६ प्रतिशत) साहुकारसँग ऋण लिएको तथ्य अध्ययनले सार्वजनिक गरेको थियो।
यो अध्ययनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउनेहरूको संख्या २०.४ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको थियो। यसले ऋण चाहिने बहुसंख्यक सर्वसाधारणले साहुकार, छिमेक, नातागोताबाटै सापटी लिएर काम चलाउनुपरेको देखाउँछ। यसको अर्थ हो, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाकोे शाखा गाउँ पुग्दैमा विपन्न नागरिकले गाह्रोसाह्रोमा ऋण नपाउने रहेछन्।
वित्तीय पहुँचको भँड्खालो
वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि नीति तय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको नेपाल राष्ट्र ब्यांक पछिल्ला दशकहरूमा गाउँ गाउँमा विस्तार भएका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिबाट उत्साहित छ। राष्ट्र ब्यांकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ तहमा वाणिज्य ब्यांकका शाखा विस्तार भएको उल्लेख छ। अर्थात्, एउटा बाहेक सबै गाउँपालिकामा वाणिज्य ब्यांक पुगिसकेका छन्।
.JPG)
नवलपरासीबाट आएर माइतीघर मण्डलमा पीडा सुनाउँदा भावविह्वल पीडित।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५२८ शाखा देशभरि नागरिकलाई वित्तीय सेवा दिन हाजिर छन्। तर, सबैजसो स्थानीय तहसम्म वित्तीय पहुँच सुनिश्चित भएको तथ्याङ्कमाथि साहुकारद्वारा सिर्जित दोहनको पछिल्ला शृङ्खलाले प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वित्तीय पहुँच सम्बन्धी केन्द्रीय ब्यांकको आँकडा गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएको बताउँछन्। “आँखै अगाडि देखिएको सुदखोरीका एकपछि अर्का घटना त्यसका प्रमाण हुन्। विपन्न नागरिकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न औपचारिक वित्तीय प्रणालीले काम गरिरहेको छैन भन्ने यसले देखाएको छ,” उनी भन्छन्।
थापाले औंल्याए जस्तै, शाखा विस्तार भए अनुसार, ऋण पाउनेको पहुँच बढेको देखिंदैन। राष्ट्र ब्यांकको तथ्याङ्कले देशभरिमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्ने चार करोड ५० लाख निक्षेप खाता खुलेको देखाउँछ। तर, यसले अधुरो र भ्रमपूर्ण सूचना दिन्छ। राष्ट्र ब्यांककै फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोर्टलका अनुसार, गएको चैतसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा सक्रिय निक्षेप खाता भएका नागरिकको संख्या औसतमा ४४ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात्, प्रतिस्पर्धाको होडमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले शून्य बचतमा खोलेका बहुसंख्यक खाता सञ्चालनमा छैनन्, आधाभन्दा पनि कमै मात्र सक्रिय छन्। त्यसमाथि, एकै व्यक्तिका कैयौं सक्रिय निक्षेप खाता हुन्छन्। यसको अर्थ, आधाभन्दा बढी नागरिकसम्म वास्तविक वित्तीय पहुँच पुगेकै छैन।
ऋण सम्बन्धी तथ्याङ्कले त झनै निराशाजनक अवस्था देखाउँछ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले गत जेठ महीनासम्म दिएको रु.४६ खर्ब ४३ अर्ब ऋणमध्ये रु.२६ खर्ब ८४ अर्ब (करीब ५८ प्रतिशत) महानगरहरूमा मात्रै सीमित छ। कुल कर्जामध्ये उपमहानगरपालिकाहरूमा ११ प्रतिशत र नगरपालिकाहरूमा करीब २७.७ प्रतिशत प्रवाह भएको छ। अर्थात्, शहर र नगरमा मात्रै कुल वित्तीय स्रोतको झण्डै ९७ प्रतिशत रकम लगानी भएको छ। कम्तीमा एक तिहाइ जनसंख्या बसोबास गर्ने गाउँपालिकाहरूमा भने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको करीब ३.३ प्रतिशत मात्रै प्रवाह हुनु वित्तीय स्रोतको वितरणको गहिरो असन्तुलनको प्रमाण हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीको असाध्यै न्यून हिस्सा मात्रै ऋण लगानी हुनुको अर्थ त्यहाँका नागरिकलाई वित्तीय आवश्यकता नै नभएको होइन। घरव्यवहार चलाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जान, औषधिमूलो गर्न, बिहे-ब्रतबन्ध गर्न वा खनखाँचोमा चलाउन ऋण चाहिन्छ। तर, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पत्याउने गरेको छैन।
ब्यांकले ऋण दिन दुई मुख्य वटा कुरा हेर्छन्। पहिलो, ऋण लिन चाहनेसँग भविष्यमा ऋण नउठेमा बिक्री गरी उठाउन सकिने खालको धितो हुनुपर्छ। दोस्रो, ऋणीले नियमित सावाँको किस्ता र ब्याज बुझाउन सक्ने आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसँग भएको घरजग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्ति ब्यांकमा धितोका रूपमा सामान्यतया चल्दैन। धितोका रूपमा ब्यांकले मान्यता दिइहाले भने पनि मुख्य रूपमा खेतीकिसानीमा निर्भर उनीहरूको नियमित आम्दानीको स्रोत देखिंदैन। जसको परिणाम, आवश्यकता पर्दा उनीहरूका लागि स्थानीय साहुकार मात्रै विकल्पका रूपमा देखा पर्छन्।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ को लेनदेन व्यवहारले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने उल्लेख गरे पनि अधिकांश अनौपचारिक वित्तीय कारोबारमा यसको कैयौं गुणा बढीसम्म ब्याज उठाइन्छ। श्रमिक, अशिक्षित, गाउँमा बसोबास गर्ने तथा विपन्न नागरिक औपचारिक वित्तीय प्रणालीको पहुँचमा नपुग्ने हुँदा यस्तो ऋणको चक्रमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूबाट जालझेल गरी सम्पत्ति हत्याउन पनि साहुकारहरूलाई सजिलो हुन्छ।
कानूनले ब्याजको ब्याज लिन नपाउने, साहुले सावाँभन्दा ब्याज धेरै लिन नपाउने जस्ता ऋणीका पक्षमा प्रावधान राखेको छ। तर, यस्ता प्रावधानबारे न ऋणीलाई थाहा हुन्छ, न त कार्यान्वयन नै हुन्छ।
गाउँ गाउँमा विस्तार भएका ब्यांकका शाखाले आवश्यकता पर्ने नागरिकलाई वित्तीय सुविधा दिनेभन्दा पनि बचत सङ्कलन गर्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। जस्तै, कुल कर्जामध्ये गाउँपालिकामा ३.३ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भए पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको बचत सङ्कलन भने कुल बचतको ५.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ, ग्रामीण क्षेत्रबाट ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले जति बचत रकम सङ्कलन गरिरहेका छन्, त्यसको अनुपातमा थोरै मात्र कर्जा वितरण गरिरहेका छन्।
.JPG)
ऋणभन्दा ब्याज बढी तिर्दा पनि साहुकारले हडपेको जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै पीडित।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा विभिन्न जिल्लामा केन्द्रित साना आकारका ब्यांक तथा वित्तीय संस्था मासेर ठूला आकारका ब्यांकमा गाभ्ने राष्ट्र ब्यांकको नीतिका कारण यस्तो असन्तुलन झन् बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विभिन्न जिल्लामा आधारित ब्यांक र वित्तीय संस्थाले त्यही निक्षेप संकलन गरी सोही ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्थे। तर, राष्ट्र ब्यांकको नीतिका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्था काठमाडौं केन्द्रित हुन पुगे, जसले गर्दा तिनमा ठूला व्यवसायीको मात्रै पहुँच हुन पुग्यो।” पूर्व गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालका पालामा ब्यांकको पूँजी बढाउने र मर्जरको नीति अघि सारेपछि जिल्ला र क्षेत्रीय ब्यांक तथा वित्तीय संस्था ठूला संस्थामा मर्ज भएका हुन्।
स्रोत कसको हातमा?
संसारभरि वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँचलाई गरीबी न्यूनीकरणको प्रमुख उपाय मानिन्छ। अर्थात्, जसले वित्तीय स्रोतमा सजिलो पहुँच पायो, उही छिटो धनी हुने सम्भावना हुन्छ। यो सामाजिक सामूहिक पूँजी पनि हो, जसमा आवश्यकता पर्नेको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ।
ब्यांकिङ क्षेत्रमा तीन दशक बिताएका अवकाशप्राप्त ब्यांकर भुवन दाहाल वित्तीय स्रोतमा पहुँचका कारण नेपालका कैयौं साना व्यवसायी देख्दादेख्दै अर्बपति बनेको बताउँछन्। तर, त्यस्तो पहुँच नपाउनेहरू महँगोमा सुदखोरसँग ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यतामा पर्छन्, जसको अधिकांश आम्दानी ऋणको चर्को ब्याज तिर्दैमा सकिन्छ। यसले उनीहरूको उन्नति र जीवनस्तर सुधार्ने सम्भावनालाई पर पर धकेल्दै लैजान्छ।
नेपालमा वित्तीय स्रोतको अधिकतम लाभ सानो समूहमा केन्द्रित भएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। गएको असार मसान्तसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको तीन चौथाइ ऋण स्थिर सम्पत्तिको धितो राखेर दिइएको छ। कुल कर्जा प्रवाह भएको रु.४७ खर्ब नौ अर्बमध्ये रु.३५ खर्ब ३८ अर्ब (७५ प्रतिशत) रकम घरजग्गा, सवारी साधन जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो राखेर दिइएको छ। अन्य अधिकांश ऋण पनि सुनचाँदी, विभिन्न खालका बिल र ग्यारेन्टीको आधारमा प्रवाह भएको छ। यसको अर्थ, जोसँग पर्याप्त स्थिर सम्पत्ति र अन्य धितो राख्ने क्षमता छ, तिनैका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतसाधन उपयोग गर्ने अवसर उपलब्ध छ।
हुन त, आर्थिक सामर्थ्य भएकालाई नै ब्यांकले पत्याउने र त्यस्तै अभ्यास रहेको भाष्य प्रचलित छ। तर, राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा यस्तो भाष्य मान्न तयार छैनन्। उनका मतमा वित्तीय स्रोतमा सबैको पहुँच चाहिन्छ। “नेपाली जनताको सानोतिनो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने खालको वित्तीय मोडल बनाउनु सरकारको दायित्व हो, अहिले यसतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेकाले भँड्खालो सिर्जना भएको हो,” थापा भन्छन्।
गत तीन दशकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रलाई हरेक वर्ष औसतमा २० प्रतिशतभन्दा बढाएर कर्जा दिइरहेका छन्। यस्तो वित्तीय लगानीको खोलो घरजग्गा जस्ता सट्टेबाजीमा केन्द्रित हुनपुग्दा सर्वसाधारणले ब्यांकमा जम्मा गरेको रकमबाट खास समूहलाई ठूलो धनआर्जन गर्ने अवसर मिलेको छ। राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका १७ लाख ऋणीमध्ये ८० व्यक्ति वा कम्पनीले कुल ऋणको १६ प्रतिशत रकम उपयोेग गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए।
उनले एउटै ऋणीले कुल ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेका थिए। उनको तथ्याङ्कले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरित कर्जामा सानो समूहको पकड रहेको र उनीहरूलाई अपार धनी बनाइरहेको देखाउँछ।
.JPG)
साहुकारबाट पीडित वृद्ध धर्नामा।
ब्यांक तथा वित्तीय प्रणालीको कुल कर्जा रकममध्ये कति प्रतिशत कुन समूहका मानिसले उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। तर, सानो समूहले ठूलो परिमाणमा वित्तीय साधन उपयोग गरिरहेकोमा शङ्का छैन। कर्जा लिनका लागि गरिएको क्रेडिट रेटिङ विवरण अनुसार, एक दर्जन कम्पनीको कर्जा रु.१० अर्बभन्दा धेरै छ। शंकर, विशाल, भाटभटेनी, त्रिवेणी, एनसेल लगायतका घराना र कम्पनी सर्वाधिक धेरै वित्तीय स्रोत उपयोग गर्नेमा पर्छन्।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने पूर्व सन्ध्यामा संसद्को अर्थ समितिमा राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर अधिकारीले सीमित व्यक्तिले धेरै वित्तीय स्रोत उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए। राष्ट्र ब्यांकको गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा चार करोड ५० लाख हाराहारीमा बचत खाता सञ्चालनमा छन्। जबकि, ब्यांकबाट ऋण लिएकाको ऋण खाता भने १८ लाख २९ हजार मात्रै छ। यसको अर्थ, एक सय जनाले बचत गरेको रकम करीब चार जनाले उपयोग गरिरहेका छन्। यसरी सीमित समूहले उपयोग गरेको धेरैजसो कर्जा घरजग्गा जस्ता सट्टेबाजीमा केन्द्रित हुँदा ती क्षेत्रको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
व्यवसाय गर्नका लागि चाहिने ऋण लिन घरजग्गा नै धितो राख्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा उद्यमशीलता नफस्टाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। यससँगै ब्यांकहरूमा कम्पनीहरूको साख र विश्वासिलो व्यावसायिक प्रस्तावलाई आधार मानेर ऋण दिने अभ्यास कमजोर छ। जसले गर्दा, धितो राख्ने क्षमता नहुनेले ब्यांकबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गर्न पाउँदैनन्।
औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार, ६० प्रतिशत साना उद्योगले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छैनन्। राष्ट्र ब्यांकको २०७६ को एक अध्ययनले पनि व्यवसाय शुरू गर्दा १६ प्रतिशतले मात्र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाएको र अधिकांश पैत्रिक सम्पत्ति वा अनौपचारिक क्षेत्रको कर्जामा भर परेको देखाएको थियो।
ऋणको पहुँच कसरी पुर्याउने?
विपन्न र किसानको हातमा सहज ऋण पुर्याउन सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ। तर, प्रभावकारी भएको देखिंदैन। उदाहरणका लागि, २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प लगत्तै सरकारले पीडित परिवारलाई घर पुनर्निर्माण गर्न दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गर्यो। तर, घर बनाउन वित्तीय स्रोत आवश्यकता परेका पीडितले निकै ठूलो आशा गरेको कर्जा कार्यक्रम सरकारी उदासीनता र ब्यांकहरूको असहयोगका कारण असफल भयो।
भूकम्पबाट करीब आठ लाख परिवारको घर पूर्ण रूपमा भत्किए पनि यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा जम्मा एक हजार ६ सय जनाले मात्रै पाए, ती पनि शहरबजारमा घर भएका, टाठाबाठा र पहुँचवालाले मात्रै। सहुलियत ऋण लिन ब्यांकले भनेको ठाउँको घरजग्गा धितो राख्ने क्षमता र तिर्न सक्ने नियमित आम्दानी सुनिश्चितताको प्रमाण चाहिन्थ्यो, जुन देखाउन नसकेपछि घर पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प प्रभावितहरू स्थानीय साहुकारसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा पुगे।
कृषि र अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्थिति पनि उस्तै छ। राष्ट्र ब्यांकले बितेका वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा ब्याज अनुदान दिएर ऋण विस्तार गर्न सघाइरहेको छ। गत असारसम्ममा ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने कृषि र पशुपन्छी कर्जा एक खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ। यो कर्जामा बितेका वर्षमा ढुकुटीबाट झिकेर अर्बौं रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइएको छ, तैपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छैन। बरु, कृषि वस्तुको आयात चुलिंदै जानुले कृषिका लागि भनेर दिइएको ऋण अन्यत्रै उपयोग भएको सङ्केत गर्छ।
वित्तीय स्रोतमा दबदबा जमाउन ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने कृषि कर्जा पनि पहुँचवाला समूहले नै हत्याएको छ, वास्तविक किसान यस्तो अनुदानप्राप्त कर्जा पाउनबाट वञ्चित भए पनि। जग्गा कारोबारको असीमित लाभ देखेरै कृषिको आवरणमा जग्गा किनबेच गर्ने धन्दा मौलाएको पक्ष छिपेको छैन। सरकारको अनुदानले त्यस्तो धन्दालाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ। गत सात वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण हरेक वर्ष ३० प्रतिशतको दरले बढिरहँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने २.७ प्रतिशतमै अड्किनुले कृषि कर्जाको रकम अन्यत्रै चुहिएको देखाउँछ।
असल नियतले अघि सारेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सरकार चुक्दै आएको देखिन्छ। शैक्षिक बेरोजगारलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन अघि सारिएको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा गत असारसम्म देशभरिमा १५७ जनाले मात्रै पाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवालाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न प्रस्ताव गरिएको ऋण ९५२ जनाको मात्रै हातमा पुगेको छ। दलित समुदायलाई पेशागत व्यवसाय अघि बढाउन दिने भनिएको ऋण एक हजार ९७ जनाले मात्रै पाएका छन्। यी सबैले के देखाउँछन् भने वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्नेको पहुँचसम्म गइरहेको छैन।
धेरै हदसम्म विपन्न नागरिकको वित्तीय आवश्यकतालाई लघुवित्त संस्थाहरूले पूरा गर्न खोजेका छन्। धितो राख्नु नपर्ने वा आम्दानीको नियमित स्रोत देखाउन नपर्ने भएकाले सानो उद्यम वा घरव्यवहार चलाउने ऋण चाहिंदा यस्ता संस्थाहरूले विपन्न नागरिकलाई ऋण दिने गरेका छन्। तर, यी संस्था पनि विवादरहित छैनन्।
पहिलो, यी संस्थाको पनि ऋणको ब्याजदर महँगो छ। ठूला ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतसाधनमा पहुँच नहुनेलाई वित्तीय सेवा दिन लघुवित्तको विकल्प अघि सारिएको भए पनि गरीबका लागि कर्जा ब्याज महँगो पर्छ। धनीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट जति ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन्, गरीबले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन डेढ गुणा बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। धनीले विलासी गाडी खरीद गर्न ब्यांकबाट ऋण लिन भन्दा गरीबले गर्जो टार्न लघुवित्तबाट ऋण लिंदा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने वित्तीय असमानता कायमै छ।
ग्रामीण किसानलाई वित्तीय कर्जाको सुविधा दिंदै जीवनस्तर उकास्न शुरू गरिएका लघुवित्त संस्था अहिले गरीबकै लागि गलपासो बनिरहेका छन्। चर्को ब्याजदर र सुदखोर शैलीकै दोहनका लघुवित्त गरीबमारा बनेको आरोप लागेको छ। ठूलो मुनाफाका कारण लघुवित्त आकर्षक व्यवसाय बन्न थालेपछि वित्तीय फौबन्जारहरूले विपन्न नागरिकलाई कर्जा दिने नाममा शोषणको धन्दा जारी राख्दै आएका छन्।
कैलालीको गौरीगंगाकी रेश्मा चौधरीले भदौ २ गते आत्महत्या गर्नु पछाडि लघुवित्त संस्थाले दिएको मानसिक दबाब मुख्य कारण भएको खुलेको छ। लघुवित्तको सावाँको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेपछि उनले आत्महत्या रोजिन्।
विपन्नको पहुँचमा ऋण पुर्याउने यसअघिका विभिन्न कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल नदिएका वेला सरकारले फेरि विपन्नसम्म कर्जाको पहुँच पुर्याउन नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ। बढीमा आठ प्रतिशत ब्याजदरमा किसानलाई सहुलियत ऋण दिने यसले प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थशास्त्री डा. गौचन औपचारिक क्षेत्रले जति नै बल गरे पनि नागरिकको ऋण लिने पहुँच र क्षमता बढाउन कठिन रहेको बताउँछन्। “नियामकले बल गर्दैमा आवश्यकता हुने सबैले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँछन् भन्ने मलाई चाहिं लाग्दैन, यो कठिन कुरा हो,” उनी भन्छन्।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नागरिकलाई आवश्यक परेको सानोतिनो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँछन्। तर, यसमा मुख्य रूपमा राष्ट्र ब्यांक चुकिरहेको उनी देख्छन्। “ब्यांक पुगेका ठाउँमा पनि सुदखोरी किन भइरहेको छ भनी केन्द्रीय ब्यांकले अध्ययन गर्नु पर्दैन? यो संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो,” उनी भन्छन्।
थापा वास्तविक वित्तीय पहुँच, खास गरी कर्जाको पहुँच नपुगेकाले सरकार र राष्ट्र ब्यांकले आवश्यक संस्थागत व्यवस्था सहितको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। खास गरी, वाणिज्य ब्यांकको रुचि र स्वभाव ठूला कर्जा वितरणतिर हुने भएकाले विपन्न र सानोतिनो उद्यम गर्न खोज्नेलाई कर्जा दिन साना वित्तीय संस्थाहरू चाहिने उनको तर्क छ। “काठमाडौंमा मात्र वित्तीय संस्था केन्द्रित गरेर हुँदैन, साना संस्था जिल्ला जिल्लामा फैलाउन आवश्यक छ, जसले नागरिकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गरोस्,” उनी भन्छन्।
पूर्व ब्यांकर भुवन दाहाल ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढिरहँदा पनि नागरिकले वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सुदखोरको भर गर्न पर्नु लाजमर्दो स्थिति भएको बताउँछन् । केन्द्रीय ब्यांक र ब्यांकहरु केही उदार बन्ने हो भने विपन्न नागरिकलाई सानोतिनो कर्जा सजिलै दिन सकिने उनको तर्क छ । अहिले ब्यांकहरुले सामान्यतया त्रैमासिक रुपमा ऋण रकमको साँवाको किस्ता र ब्याज उठाउँछन् । तर, नियमित रुपमा आम्दानी गरी त्रैमासिक रुपमा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने क्षमता नहुनेलाई ब्यांकले ऋण पत्याउँदैनन् । यसलाई त्रैमासिकको सट्टा वार्षिक रुपमा उठाउन मिल्ने गरी नीतिगत फेरबदल गर्न सकिए नियमित आम्दानी देखाउने सामथ्र्य कमजोर भएकाहरुले समेत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने वातावरण बन्ने दाहाल बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट सबै दोष औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई मात्रै दिन नमिल्ने बताउँछन्। उनी ब्यांकको ऋणयोग्य रकम जनताकै निक्षेपबाट सङ्कलित भएकाले सो रकम जोखिममा राखेर ऋण दिन सम्भव नहुने तर्क गर्छन्। उनी ५०-६० प्रतिशत ब्याज तिर्न सक्ने गरी लाभ दिने कुनै पनि व्यवसाय नहुने उल्लेख गर्दै यति धेरै ब्याज तिर्ने सम्झौता गरी लिने ऋण नै सन्देहपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “के प्रयोजनका लागि त्यति धेरै ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका हुन् भन्ने कुरा सन्देहपूर्ण छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
