‘न बेपत्ताको जानकारी पायौं न द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र’
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बिते पनि सरकार र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको जानकारी मात्रै होइन, परिवारका सदस्यहरूले अझै द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्रसम्म पाएका छैनन्।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–८ का कृष्णी चौधरीको श्रीमान् विनोद बेपत्ता भएको २१ वर्ष पुगिसकेको छ। यस अवधिमा उनले कि श्रीमान्को सास कि लास सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। तर, सुनुवाइ भएन।
विनोदलाई सुरक्षाकर्मीले २०५८ फागुन २७ गते घोडाघोडी नगरपालिकाको रामशिखरझालाबाट गिरफ्तार गरी तेघरी ब्यारेकमा राखेको थियो। उनलाई त्यहींबाट बेपत्ता पारिएको कृष्णीको भनाइ छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका वेला राज्य र विपक्षी दुवैबाट बेपत्ता बनाइए पनि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई हालसम्म परिचयपत्र समेत व्यवस्था नगरेको उनको गुनासो छ। बेपत्ता पारिएकाहरूको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति पत्नी तथा छोराछोरीको नाममा विना झन्झट नामसारी वा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ।
“सशस्त्र द्वन्द्वका वेला राज्य र द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएको छ। दुवै परिवारको पीडा एउटै हो,” कृष्णी भन्छिन्, “तर, सरकारले बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि संवेदनशील भएर काम गरिदिएन।”
कृष्णी चौधरी
द्वन्द्वपीडितका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता, परिवारको जीविकोपार्जन, आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ। शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पीडित परिवारको न्याय नपाएको कृष्णीको गुनासो छ। सरकार र विद्रोही तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन विद्रोही अहिले सत्तामा रहेका वेला पीडित परिवारको माग सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याए न्यायको अनुभूति हुने कृष्णी बताउँछिन्। “पीडित बालबालिकाहरूको उमेरको हद हटाएर उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “शहीद, बेपत्ताहरूको सम्झनामा स्मारिका प्रकाशन, पार्क, गेट, प्रतीक्षालय लगायत भौतिक संरचना नामकरण गरिदिए आफन्तको योगदानलाई कदर गरिएको भन्दै चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो।”
धनगढी उपमहानगपालिका–५ हसनपुरका पद्मादेवी बमका श्रीमान् गणेशबहादुरलाई विद्रोही पक्षले २०६० जेठ ५ गते घरबाट लगेर बेपत्ता बनायो। पुर्ख्यौली घर चुरे गाउँपालिका–१ का गणेश गाउँमै निजी स्कूल खोलेर शिक्षण पेशामा थिए।
“मेरा श्रीमान् गाउँमा जान्ने-सुन्ने व्यक्तिभित्र पर्नुहुन्थ्यो,” उनले त्यो वेलाको सम्झना गर्दै भनिन्, “माओवादी टोली आएर तिमीले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनी लिएर गयो। त्यसपछि कुनै अत्तोपत्तो छैन।”
पद्मादेवी बम
घरमा कमाउने व्यक्ति नै नभएपछि धेरै दुःख गरेर छोराछोरी हुर्काएको पद्मादेवीले सुनाउँछिन्। “एक रुपैयाँ कमाउने बेपत्ता भए, छोराछोरीलाई नाङ्गै खुट्टा स्कूल पठाउँथें,” विगतको दुःख उनले सुनाइन्, “खुर्सानी र अदुवा बेच्न थालें। त्यही पैसाले फिस र कलमकापीको जोहो हुन्थ्यो।”
उनीसँग द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र पनि छैन। सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने निर्णय गर्यो। जसका कारण उनका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाएनन्। त्यसैले छात्रवृत्तिमा उमेरको हद राख्न नहुने उनको माग छ।
बेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश शाह द्वन्द्वपीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएको कारण न्याय पाउन नसकेको बताउँछन्। राजनीतिक दलको स्वार्थले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले केही काम गर्न नसकेको उनको दाबी छ। सरकारले विभिन्न समयमा केही राहत दिएर बेपत्ता परिवारको मुखमा पट्टी बाँधिदिएको उनको आरोप छ। सरकारले आफूहरूलाई पनि शहीद परिवार सरह नै १०/१० लाख रुपैयाँ दिएर न्याय दिएको भन्दै पन्छिन खोजेको बेपत्ता पारिएका परिवारको गुनासो छ।
यता, सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका द्ई हजार ५०६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। उजुरीका आधारमा उक्त नामावली तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ।
बेपत्ता भएकामध्ये बर्दियाबाट २५४, दाङबाट १२८, रोल्पाबाट ९७, रुकुमबाट ४५, कैलालीबाट ७५, कञ्चनपुरबाट ७७, चितवनबाट ५१, गोरखा र नुवाकोटबाट ४०/४० जना छन्। यस्तै, काठमाडौंबाट ३२ र कालीकोटबाट २४ जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। बेपत्ता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिनेको नाम भने गोप्य राखिएको आयोगले जनाएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)