किताबमा करः ‘ज्ञानमा बिर्को’
किताब आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सरोकारावालाहरु ‘ज्ञानमा बिर्को लगाउने प्रयास’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसूल लगाउने निर्णय गरेको छ ।
किताब विक्रेता, पाठक, विद्यार्थी र आम नागरिक समेतले यो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । निर्णयको विरोध गर्दै विक्रेता र प्रकाशकहरुले विदेशबाट किताब ल्याउन स्थगित गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेका अनुसार १७ जेठदेखि विदेशबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकलगायत सबै प्रकारका किताब ल्याउन स्थगित गरिएको छ । भन्सारसम्म आइपुगेका किताब पनि थन्किएका छन् ।
सघंले युनेस्कोसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह लगायत संस्थासँग पत्राचार गरेर सरकारको यो निर्णय फिर्ताका लागि दबाब बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको ८ असारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले भने, “किताब आयातको अंकले भन्छ– यसले राजश्व संकलनमा टेवा पुर्याउने कुरामा दम छैन । यसको एउटै उद्देश्य देखिन्छ, किताबलाई महंगो बनाउँदै प्रकारान्तरले ज्ञानमा नियन्त्रण गर्नु ।”
अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले किताबको करले शिक्षक, विद्यार्थी मात्रै नभएर पढ्ने जमात नै दुःखी भएको बताए ।
सांसद केसीले भने, “सरकारले वुद्धिमा बिर्को लगाउने काम गरेको छ, यसले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन, यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस् ।”
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि किताबको मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने छ ।
पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन, “हाल १० देखि २० प्रतिशतसम्म छूटमा किताब बेच्दै आएका छौं, आयातको उच्चतम् मूल्यमा लगाइने यो करले छुट त परको कुरा किताबको मूल्य अझै बढ्छ । पुस्तक बजार धरासायी हुन्छ ।”
नेपालमा अहिले झांगिदै गएको ‘पठन् संस्कृति’ लाई पनि यसले खल्बल्याउने पाण्डेको बुझाइ छ ।
विद्यालय स्तरका पाठ्य सामाग्री प्रकाशनको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले किताब समयमै छपाइ र वितरण गर्न नसकिरहेको तथ्य एकातिर छ भने, अर्कोतिर निजी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु पाठ्य पुस्तक र सन्दर्भ सामाग्रीहरुका लागि विदेशी लेखक र प्रकाशन संस्थामै निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता छ ।
विश्वविद्यालय आफैंले सिफारिस गर्ने किताबमध्ये करीब ८५ प्रतिशत किताब विदेशी प्रकाशन गृहका छन् । त्यस्तै, नेपाली बजारमा विदेशी साहित्यका किताब पनि यही हाराहारीमा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित
किताब आयातमा कर लगाउने व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतमै यो व्यवस्था छैन् । नेपालमा अधिकांश किताब भारतीय बजारबाट आउँछन् । पश्चिमा लेखक/प्रकाशकहरुको किताब भित्रिने बाटो पनि त्यही हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)ले किताबलाई बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ । उसले किताबको सहज आयात÷निर्यातका लागि कुनै पनि प्रकारको भन्सार महसूल लगाउन नहुने मान्यता राख्छ । नेपाल युनेस्को सदस्य राष्ट्र पनि हो ।
गुणस्तरीय छपाइ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्याकेजिङ र तुलनात्मक रुपमा लागतमा कमी हुने भएकोले केही प्रकाशन गृहले पछिल्ला वर्षमा भारतमा किताब छापेर नेपाल ल्याउने गरेका छन् । यस्ता किताबमा सरकारले छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत कर लिंदै आएको छ ।
नेपालमा यति धेरै मुद्रण उद्योग हुँदाहुँदै विदेशमा छाप्न जानुपर्ने कारण चाहिं के हो ? संघका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, “यहाँका एकाध बाहेकका मुद्रक राम्रा छैनन्, अधिकांशसँग सेकेण्ड वा थर्ड ह्याण्ड मेसिन छन्,” उनी भन्छन्– “गुणस्तरीय छपाइ हुन सकिरहेको छैन ।”
गलत सोच
किताबलाई व्यापारिक वस्तु ठान्नु सरकारी सोच गलत भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यस्तो नीतिले किताबमा नभएर ज्ञान र शिक्षामा नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । सरकारी निर्णयले किताब महङ्गो पर्ने हुँदा फोटोकपी गरेर नक्कली किताब बेच्नेहरुको बिगबिगी हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकार भने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न यो व्यवस्था ल्याएको बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्– “स्वदेशमा मुद्रण उद्योग हुँदाहुँदै विदेशमा गएर छाप्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो ।”
विदेशबाट पुस्तक आयात गर्दा आफ्नो व्यवसाय मुनाफामा जान नसकेको भन्दै नेपाली मुद्रण उद्योगीहरुले दिएको दबाबका कारण सरकारले उक्त निर्णय गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
अध्यक्ष पाण्डे भने विदेशी प्रकाशन र लेखकका किताबमा कर लगाएर यहाँको मुद्रण उद्योगलाई फाइदा नहुने तर्क गर्छन् । “विदेशमा छापिने, उतैका लेखकले लेखेको किताबमा कर लगाउँदा यहाँका उद्योग कसरी फस्टाउँछन् ?” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
सरकारले किताब आयातमा कर लगाउने प्रयास गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । २०५४/५५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए ।
त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२/६३ को बजेटमा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । तर, चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि यी दुवै निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।
-1732353496.jpg)
