‘वितृष्णा पार्टी होइन नेताप्रति हो, राजावादी छद्म नाममा आउन सक्छन्’
“निरीह प्रदेशमाथि व्यापक आक्रमण भएको छ। प्रदेशलाई निरीह बनाएको मुख्यमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्ले हो।”
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर, उपमहानगर सहित १३ पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए। स्वतन्त्रबाट जितेका जनप्रतिनिधि संख्या ३८७ छ। त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ, आगामी मंसीर ४ का लागि घोषित निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै हुने देखिन्छ।
तर, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भने मतदाताको राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा नभएको बताउँछन्। राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरूले गरेका प्रस्तुतिप्रति मात्रै जनतामा आक्रोश रहेको उनको विश्लेषण छ।
संघीयताका पक्षपाती प्रा. खनाल संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई निरीह बनाइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निरीह प्रदेशमाथि व्यापक आक्रमण भएको छ। प्रदेशलाई निरीह बनाएको मुख्यमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्ले हो।”
नेपाली मतदाताको आमचरित्र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा नरहेको उनको धारणा छ। यद्यपि, आगामी निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतीजा आउन सक्ने र आउनुपर्ने उनको मत छ। हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले प्रा. खनालसँग गरेको संवादको सम्पादित अंशः
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्बाट राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मै फर्कियो। प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेको विधेयकबारे यहाँको धारणा के छ?
लामो समयपछि संसद्ले नागरिकता विधेयक पारित गरेर पठाएको थियो। यसमा कमी-कमजोरी नै छैन भन्ने होइन। संविधानअनुसार, राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार पनि छ। सुझाव सहित पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिन्छ। तर, राष्ट्रपतिले पठाएको बुँदामा उल्लेख गरिएका सबै विषय संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन्। त्यसमा नागरिकताको अवधारणादेखिकै प्रश्न उठाइएको छ। त्यो कुनै अनुसन्धान वा लेखको विषय हुन गएको छ।
जवाफ हेर्दा, राष्ट्रपतिले सिङ्गो विधेयकलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ। कुन बुँदामा पुनर्विचार जरुरी हो, पत्रमा प्रष्ट भन्नुपर्दथ्यो। जस्तो- नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिंदा निश्चित अवधि तोक्नु आवश्यक छ भन्ने लागेको हो भने फलाना दफा भनेरै उल्लेख गर्नुपर्दथ्यो। राष्ट्रपतिले केका लागि पुनर्विचार भनेको हो, त्यो नै प्रष्ट छैन।
अर्को कुरा, यही वेला राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति सहित सेनाका पूर्व जर्नेलहरूसँग परामर्श गरेको कुरा बाहिर आयो। राष्ट्रपतिले भएभरका जर्नेल र पूर्व जर्नेलहरूसँग कुन आधारमा परामर्श गर्नुभएको हो? यो राम्रो अभ्यास होइन।
राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक विधायन समितिमा पठाएको छ। संसद्बाट फेरि प्रमाणीकरणका लागि आउँदा राष्ट्रपतिले के गर्नु उपयुक्त होला?
राष्ट्रपतिसँग दुई वटा विकल्प छन्। एउटा, असहमतिका बावजूद आँखा चिम्लेर सही गर्ने र अर्को, यस्तो विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न मेरो विवेकले दिंदैन, पद छोड्छु भनेर हिम्मत देखाउने। विधेयक आफ्नो विवेकको विपरीत लाग्छ भने राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्न सक्छन्।
नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिको राजीनामा आयो भने त्यो असमान्य हुँदैन?
यो सामान्य नियम नै हो। राजीनामा नराम्रो कुरा होइन। त्यसो गर्दा उहाँको ‘इन्ट्रिग्रिटी’ नै देखिन्छ।
राजीनामा आयो भने राष्ट्रपतिको ठाउँ उपराष्ट्रपतिले लिन्छन् होला होइन?
अहिले राजीनामा नै आइहाल्छ भन्ने कल्पना नगरौं। कसैले पनि आफूलाई विवेकपूर्ण नलागेको काम गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै मैले यो कुरा गरेको हुँ।
एउटा हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिन खोजियो भन्नु विवेकहीन तर्क हो। यति वर्ष नेपालमा बसिसकेको हुनुपर्ने भन्ने बन्देज राखिनुपर्दथ्यो। धेरैजसो देशमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिंदा निश्चित पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अङ्गीकृत दिने मापदण्ड राख्ने हो भने कति समय राख्नु उचित होला?
मैले संविधान निर्माणकै वेला विवाह गरेर आएको भोलिपल्टै नागरिकता दिन नसके पनि नागरिक सरहको हैसियत दिनुपर्यो भनेको थिएँ। किनभने, जागीरका लागि मात्रै होइन, ब्यांकमा खाता खोल्न जाँदा पनि नागरिकता नै खोजिन्छ। त्यस कारण शर्त नै राख्ने हो भने एक, दुई वा पाँच वर्ष कति समय लाग्छ त्यति वेलासम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा दलहरूले नागरिकता वा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई चुनावी अजेन्डा बनाउने देखियो, होइन?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानून ल्याउन धेरै ढिलो भयो। यी विषय शान्ति सम्झौता सँगसँगै टुङ्गो लगाउन सक्नुपर्दथ्यो। २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टैदेखि यी आयोगहरू बनाउन सकिन्थ्यो।
संक्रमणकालीन न्याय कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा हो। किनभने, मौजुदा कुनै पनि कानूनले मान्छे मार्न वा बन्धक बनाउन दिंदैन। यसमा हाम्रो बुझाइ नै कमजोर देखियो। ‘एउटा झोलामा टाउको लिएर आउनुस्, अर्को झोलामा पैसा लिएर जानुस्’ भन्नेलाई पनि मै पर्छु कि क्या हो हेगमा भन्ने लागेको देखियो। अर्कोलाई ‘मेरै आदेशमा यतिका मान्छे मारिए मलाई पो लगेर जाक्छन् कि’ भन्ने परेको देखियो।
यूरोपियन ‘स्कूल अफ थट’ अनुसार आयोग बनाएर जाने कुरा बेकार हो। उनीहरूको मान्यतामा जाने हो भने कानून अनुसार दण्डित हुनुपर्दछ। दक्षिण अफ्रिकी अनुभवको आधारमा हेर्ने हो भने मेलमिलाप प्रधान भएर आउँछ। दक्षिण अफ्रिकामा मानव अधिकार छैन भन्न त मिल्दैन।
संक्रमणकालीन न्यायलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा यो प्राविधिक विषय बन्दै गएको छ। यसलाई त्यति ठूलो चुनावी मुद्दा बनाउन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नागरिकता विधेयकलाई पनि राजनीतिक मसला बनाउनु हुँदैन।
मंसीर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको राष्ट्रिय राजनीतिमा के महत्त्व छ?
यो संविधान अनुसार हुनुपर्ने नियमित चुनाव हो। मतदाताको हिसाबले मलाई यो चुनाव खासै उत्साह छैन। पार्टीमा लाग्ने मान्छेका लागि दुई-चार सीट बढ्ने घट्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को सांसद हुने भन्ने महत्त्व होला। पार्टीमा नलागेका मतदाताको हिसाबले हेर्दा यो चुनावको औचित्यमै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। राजनीतिमा रुचि राख्नेले अध्ययनको हिसाबले हेर्ने एउटा कुरा हो।
नागरिकका रूपमा मेरा लागि ठूलो कुरा होइन। पाँच दलीय गठबन्धन अहिले पनि सत्तामै छ त, के फरक परेको छ र? गठबन्धन कसिलो भएर आयो भनेर वाहवाही गर्दै भोट हाल्न जानुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि भोट किन दिने? हिजो त्यत्रो भोट दिएर पठाएकै हो। भोट पाउँदा भष्माशुर शैली गर्ने, अहिले भोट हाल्नुपर्ने ठाउँ कहाँ छ? यो चुनावमा पनि हिजो नै अयोग्य सावित भइसकेका विकल्पहरू मतदाताका अगाडि उभिएका छन्।
चुनाव अपरिहार्य छ। तर, फलाना पार्टीले बहुमत ल्याउनुपर्छ भन्ने काम त कार्यकर्ताको हो। निर्णय त सार्वभौम मतदाताले गर्छन्। स्थितिको विश्लेषण गर्दा यो चुनावले पनि मुलुकलाई स्वस्थ बाटो दिने सम्भावना देखिँदैन।
मतदाता अस्थिर र असन्तुष्ट छन्। नसोचेको परिणाम आउन सक्छ।
पाँच दल मिलेर जाँदा निर्वाचन परिणाम सत्ता गठबन्धनको पक्षमा जाने देखिन्छ, होइन?
उनीहरू मिलेर जाँदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि बहुमत पुगेको देखियो। तर, चुनावी गठबन्धन त्योभन्दा फरक हुन सक्छ। किनभने, मत पाउने कुरा पाँच वटा फरक फरक ब्यांक खातामा पैसा जम्मा गरे जस्तो होइन। २०७४ र गत स्थानीय चुनावको मत परिणामको आधारमा भागबण्डा गर्ने कुरा आएको छ। तर, मत त्यसरी जाँदैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने काठमाडौंको मेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार हार्ने थिएनन्।
गठबन्धनको व्यापक प्रभाव होला, तर गठबन्धन बनाउँदैमा डोकोबाट खन्याए जसरी भोट आउँदैन मात्रै भन्न खोजेको हुँ।
यो सत्ता गठबन्धन अस्थायी समाधान थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ध्वंसको बाटोमा हिंड्न थालेपछि त्यसको विकल्पका रूपमा उनीहरू एक ठाउँमा आए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी त जबर्जस्ती राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आएको हो। जति सांसद छन्, त्यति भए पुग्ने गरी ऐन संशोधन गरेर आएको पार्टी हो। एमाले फुटाउन जति संख्या चाहिन्छ, त्यसै अनुसार अध्यादेश ल्याएर बनेको पार्टी हो।
गठबन्धनको चुनौती सीट बाँडफाँड मात्रै हो त?
पाँच दलीय गठबन्धनलाई स्वस्थ गठबन्धन भन्न सकिंदैन। यसभित्र समायोजनका थुप्रै समस्या छन्। नेतृत्व ककसले गर्ने भन्ने चुनौती बाँकी नै छ। यो चुनावको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि तय भएको छैन।
गठबन्धनको ठूलो दलका हिसाबले कांग्रेस सभापतिले हाँक्ने हो कि, अझै ठूलो खेलाडी त म पो हुँ भनेर पुष्पकमल दाहालले पो हाँक्ने हो कि? त्यस कारण यो चुनाव खेलाडी खेलाडीबीचको चुनाव जस्तो भयो। यसबाट जनताले पाउने भन्ने केही छैन।
मतदाताका लागि यो चुनाव निकै कठिन छ। कसलाई छान्ने? विकल्प नै छैन।
गठबन्धनभित्रका दलहरूले बनाउने भनेको समाजवादी केन्द्रबारे के भन्नुहुन्छ?
यो गठबन्धन भित्रै उपगठबन्धनको कुरा भयो। यो असुरक्षित मानसिकताको उपज हो। आपसमा आत्मविश्वास भएको भए यो कुरा आउँदैनथ्यो होला। कम्युनिष्ट झुकावका दलहरूले यस्तो कुरा गरिरहेका छन्।
त्यहाँभित्र कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने खेल छ। सामान्यतया गठबन्धनमा ठूलो दलले ठूलो शेयर लिन्छ र त्यसैको नेतृत्वलाई मानिन्छ। तर, यहाँ त प्रचण्डलाई मै हुँ खेलाडी भन्ने छ। कांग्रेसभित्र ‘प्रचण्ड’को छाया बन्नु हुँदैन भन्ने छ। यसको प्रभाव तलसम्म परेको होला। मतदातासम्म पुगेको होला।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि वार्ता टोली गठन गरेको तथा बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमले माओवादीकै चिह्नबाट चुनावमा जाने निर्णय गरेका छन्। उनीहरू मिलेर जाँदा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने सम्भावना छैन र?
हिजो इतिहासमै नभएको बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको होइन र? तपाईंले नाम लिनुभएकोमध्ये बाबुराम भट्टराई बाहेक सबै एउटै पार्टीमा थिए त। नेकपा भन्ने पार्टीमा बसेर उनीहरूले किन संघर्ष गर्न सकेनन्? ओलीलाई किन हटाउन सकेनन्? ओली विरुद्ध संसदीय दलमा पनि जान सकेनन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले संसदीय दल बैठकको माग समेत गरेनन्।
हाम्रो प्रणाली अनुसार नेतृत्वसँग असन्तुष्टि हुँदा संसदीय दलमा जानुपर्दछ। नौ सदस्यीय सचिवालय थियो। एकातिर ६ र अर्कोतिर तीन जना भएको पनि भन्ने थियो। तर, उनीहरूले पनि केही गर्न सकेनन्।
फेरि पनि कम्युनिस्ट एकता वा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा अब त मान्छेहरू हाँस्छन्। यी नेताहरू छउन्जेलसम्म यस्तो बाँदर नाच नेपालमा चलिरहन्छ। यिनीहरूको कुरा पत्याउनु भनेको हामी बेवकूफ हुनु हो। यो एकता भने पनि जे भने पनि बाँदर नाचकै मञ्चन हो।
केपी शर्मा ओली बाहेकको एकता गर्ने भनेका छन् नि?
कुरा ओलीको होइन, प्रवृत्तिको हो।
स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्दा मतदाताहरू त स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ। यसबारे यहाँको धारणा के हो?
स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुको पछाडिको कारण कांग्रेस र एमालेले उठाएका उम्मेदवारप्रति मतदाताको व्यापक असन्तुष्टि हो। राम्रो उम्मेदवार दिएको भए काठमाडौंमा एमालेले जित्ने रहेछ भन्ने त उपमेयरको नतीजाले देखायो। केशव स्थापितको सट्टा अन्य जोकोही उठाए पनि एमालेले सजिलै जित्ने रहेछ।
मतदातामा ठूला पार्टीहरूको प्रभाव कमजोर भएको होइन। यिनीहरूको जुन प्रस्तुति छ, त्यसप्रतिको व्यापक असन्तोष मात्रै हो। अहिले पनि ठूलो पंक्तिले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई नै भोट हाल्छन्।
पार्टीहरूप्रति होइन, नेताहरूप्रति मात्रै मतदाताको वितृष्णा बढेको छ भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, नेतृत्वको व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि हो। पार्टीसँग मतदाताको वितृष्णा छैन। पार्टी त केही उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन्छन्। ती उद्देश्य पालना गर्न नसक्ने नालायक नेताहरूका कारण पार्टी कमजोर भएको हो। पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको सम्भावना नभएको होइन, तर पुराना नेताहरूले नयाँ नेतृत्व आउनै दिंदैनन्।
त्यस कारण एउटा उम्मेदवारप्रतिको व्यापक अरुचि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारमा गएर प्रतिबिम्बित हुन सक्छ। केही गर्न सक्ने उम्मेदवार छ भने पनि भोट पाउन सक्छ। जस्तो- बालेन्द्र साहले केही गर्लान् कि भन्ने देखिएको छ।
भलै स्वतन्त्र उम्मेदवारको परीक्षा हुन बाँकी छ। बालेन्द्र र हर्क साम्पाङ जस्तै नयाँ उम्मेदवारलाई मतदाताले मन पराउने सङ्केत देखा परेको छ। स्थानीय चुनावको परिणामले गर्दा मतदाता उत्साही भएका छन्। कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई पनि हराउन सक्ने रहेछ भन्ने परेको छ।
आगामी चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छाने हुँदैन?
स्वतन्त्र समाधान होइन। हामीले समाधान पार्टीबाटै खोज्नुपर्छ। पार्टी पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टभित्रबाटै समाधान खोज्नुपर्छ।
दलका नेताहरूको व्यवहारको लाभ राजावादी वा दक्षिणपन्थीले उठाउन सक्लान्?
नेपाली मतदाताको राम्रो पक्ष के छ भने उनीहरू चिनिएको राजावादीलाई भोट हाल्दैनन्। आए पनि छद्म नाममा आउन सक्छन्। त्यसरी आउनेहरूले भोट पाउने भनेको पनि ‘एक्स्पोज’ नहुँदासम्म। जस्तो- रवीन्द्र मिश्र आफैं ‘एक्सपोज’ भए।
रवीन्द्र मिश्रको विचार मन परेन भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, जनताले उनको विचार मन पराएनन्। व्यक्तिगत रूपमा त उनलाई मन नपराउनुपर्ने कारण के छ र? उनले त्यस्तो विचार बोक्छु भने जुन विचार नेपालमा पहिला नै परीक्षा भएर असफल सावित भइसकेको हो। ३० वर्षे पञ्चायतमा त्यही विचार भएर त २०४६ सालको आन्दोलन भएको हो। के त्यो आन्दोलनमा लाग्नेहरू बेवकूफ हुन्? हामीलाई मुलुकको माया छैन?
राजावादीको पक्षमा मत नै छैन त?
सबै जोड्दा ५-१० प्रतिशत राजावादी भोट नभएको होइन। त्यसमा कमल थापाको कति? राजेन्द्र लिङ्देनको कति? उनीहरूबीच नै एकता छैन। एक-दुई ठाउँबाट जित्नु बेग्लै कुरा हो। तर, आमरूपमा नेपाली मतदाता राजा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छैनन्। हिजोकै व्यवस्था ठीक थियो भनेर जाने कुरा पनि भएन।
आजको वास्तविकतालाई स्विकारेर अग्रगामी दृष्टिकोण सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। तर, स्वतन्त्रहरूले प्रष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन्। गणतन्त्र, संघीयतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ।
निरीह प्रदेशमाथि व्यापक आक्रमण भएको छ। प्रदेशलाई निरीह बनाएको मुख्यमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्ले हो। प्रदेशले न प्रहरी बनाउन पाएको छ न प्रशासन बनाउन पाएको छ। यो पाँच वर्षमा संघीय सरकारले गर्नैपर्ने काम एकदमै कम गरेको छ, त्यसको अचानोमा परिरहेको छ, प्रदेश सरकार। हुनुपर्ने बहस त प्रदेश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पो हो त।
यहाँको मतलब गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामाथि आजको मितिमा खतरा छैन भन्ने हो?
सैद्धान्तिक रूपमा खतरा देख्दिनँ। जसले जितेर आए पनि यसलाई तलमाथि गर्न सक्दैन। गणतन्त्र र संघीयता मान्दिनँ भन्ने पार्टी संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी आयो भने बेग्लै कुरा भयो। तर, नेपाली मानसिकता ती मुद्दाहरू छोड्ने पक्षमा छ जस्तो लाग्दैन। आस्था जोडिएको विषय भएको हुनाले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा प्रश्न उठ्न सक्छ। कतिपयले धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दू धर्म विरोधी व्यवस्था मानेका छन्। तर, यो सही होइन।
धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै धर्म विरोधी व्यवस्था होइन। राज्यको पहिचान एउटा धर्मसँग हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै हो। राजा महेन्द्रले गरेको गल्तीको सजाय हामी भोगिरहेका छौं। पहिलो पटक उनले नै हिन्दू राज्य घोषणा गरेका हुन्।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले लगातार सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले त्यसको असर नेपालमा पर्छ भन्ने पनि मत छ नि?
भाजपा हिन्दूवादी पार्टी हो। उसले पहिला आफ्नै संविधान संशोधन किन गर्दैन? पहिला त्यहीं गरेर देखाए भइहाल्यो त। अर्को कुरा, त्यहाँ पनि द्वन्द्व छ। नरेन्द्र मोदी कुनै वेला आरएसएसको भोलिन्टियर थिए, तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको जिम्मेवारी फराकिलो भएको छ। संविधानप्रतिको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीबोध मोदीमा छ भन्ने मलाई लाग्छ।
धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र चाहिंदैन भन्ने कमल थापा यही संविधान अन्तर्गत शपथ लिएर उपप्रधानमन्त्री बने त। संघीयताको चाहिंदैन भन्ने चित्रबहादुर केसी पनि यही संघीय संविधान अनुसार शपथ खाएर उपप्रधानमन्त्री बने। यो सैद्धान्तिक मान्यता एउटा कुरा हो, संविधान अर्को कुरा हो।
पार्टीको एउटा दृष्टिकोण हुन सक्ला, तर चुनाव जितेर आइसकेपछि संविधान अनुसार नै चल्नुपर्छ। त्यसबाट दायाँ-बायाँ गर्नै मिल्दैन। जनमत बनाउन पाइन्छ, तर सरकारमा बसेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिताको विरोध गर्न पाइँदैन। त्यसो गर्नु भनेको संविधान विरुद्धको काम हुन्छ। तर, म यस्तो संविधान बनाउँछु भनेर जनमत बनाएर हिंड्न पाइन्छ।
विद्यमान संविधान कार्यान्वयन नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्न खोज्नुभएको हो?
हामीले अब संविधानको विकल्प खोज्ने होइन। संविधानभित्रै विकल्प खोज्ने हो। विगतमा हरेक पटक संविधानको विकल्प खोज्नु हाम्रो दुर्भाग्य भयो। यो संविधानमै विकल्प खोज्न सकिन्छ। नेपालको विरुद्ध जान पाइँदैन। लोकतन्त्रको विरोधमा जान पाइँदैन, एकदलीय व्यवस्थामा जान पाइँदैन।
यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई असंशोधनीय भनेको छैन। तर, जनमतबाट यो संविधानका चार पिल्लर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता हल्लिँदैनन्। नेताहरूले भोटका लागि धार्मिक आस्थालाई प्रयोग गर्न खोजेका हुन्।
यही प्रणालीकै अग्रगामी व्याख्या गरेर विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो भनेको कांग्रेसभित्रै कांग्रेसको विकल्प निर्माण गर्नु हो। एमालेभित्रै एमालेको विकल्प निर्माण गर्नु हो। कांग्रेस भनेकै देउवा, देउवा भनेकै कांग्रेस, एमाले भनेकै ओली, ओली भनेकै एमाले वा पुष्पकमल दाहाल भनेकै माओवादी र माओवादी भनेकै पुष्पकमल दाहाल भन्ने हुनु हुँदैन।
म त चाहन्छु, यी असन्तुष्टिहरू यही चुनावमा विस्फोटन होऊन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
