प्रकृति दोहन: समाधान खोज्न ढिला भइसक्यो
प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून नबन्दा स्रोतको उपयोग, रोयल्टी र सरकारहरूबीच समस्या निरन्तर बढ्दो छ।
प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये केही सबैतिर उपलब्ध छन् भने कतिपय चाहिं ठाउँ विशेषमा पाइन्छन्। यी स्रोतको उपलब्धता र मानव बस्तीको अवस्थितिबीच तालमेल नभएको पनि देखिन्छ। अझ, भूगोलको राजनीतिक सीमाङ्कनले साधनस्रोतको वितरण र उपयोगमा थप जटिलता ल्याएको छ। यस लेखमा प्राकृतिक स्रोत र मानव बस्तीको अवस्थितिबीच स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालको संविधानले प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी छुट्टै नीतिको व्यवस्था गरेको छ। नीतिमा भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी वातावरण र विकासको बीचमा सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकमा वातावरणीय चेतना बढाउने कुरा पनि गरिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै विकास निर्माणका कार्य गर्ने गरी पूर्व सावधानी र पूर्व सूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, नीतिमा प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पर्न नदिने उद्घोष पनि गरिएको छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा कानून बमोजिम अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लाभ बाँडफाँडका समस्या
एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरित भएसँगै मुलुकभरि तीन तहमा ७६१ वटा शासकीय एकाइ बनेका छन्। कार्यकारिणी र विधायकी अधिकार प्रयोग गर्ने यी एकाइहरूको भूगोल र जनसंख्या भने साझा हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत पनि साझा भएकाले तीन तहका सरकारहरूले यसको उपयोग र संरक्षणमा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
संघीय एकाइहरूबीच अधिकारको स्वायत्तता र वातावरणीय संरक्षणका लागि अन्तरसम्बन्धित भई काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सन्तुलन खोज्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कानून बनेकै छैन।
यही प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्षको आफ्नो सिफारिशमा उल्लेख गरे पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यस्तै, संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा कानून बमोजिम अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धी पनि कानून बनेको छैन।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गर्न संघीय विभाज्य कोष खडा गरेको छ। ऐनले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा निर्धारण गरिदिएको छ। वर्षको एक पटक रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बापतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पार्ने गरेको छ। तर, कानूनी जटिलता भएका कारण यो सूत्र तयार पार्दा रोयल्टी पाउने दायरामा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पर्न सकेन। आयोगले जिससलाई रोयल्टी रकम बाँडफाँड गर्दैन। जबकि, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तह भन्नाले सम्बन्धित पालिका र जिसस भनी उल्लेख गरेको छ। कानून बनाउँदा उचित ध्यान पुग्न नसकेको यसले देखाउँछ।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकास्थित रघुगंगा नदी।
आयोगले पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीको हिस्सा बाँडफाँड गर्दा हिमाल रहेको स्थानीय तह र त्यससँग जोडिएका स्थानीय तह, आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा रोयल्टी बाँडफाँड गरेको छ। त्यस्तै, विद्युत्बाट प्राप्त रोयल्टी भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित जनसंख्या, स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा बाँडफाँड गरिएको छ।
राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त रोयल्टीको हिस्सा वनको अवस्थिति, क्षेत्रफल, स्थानीय तहको जनसंख्या, वनमा आश्रित जनसंख्या, वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता जस्ता सूचकहरूको आधारमा बाँडिएको छ। संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्रको अवस्थिति, मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसंख्या, मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता जस्ता आधारमा बाँडफाँड गरिएको छ।
त्यस्तै, खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र प्रभावित जनसंख्याका आधारमा बाँडफाँड गरिएको छ। पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी अहिलेसम्म बाँडफाँड भएको छैन। दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँड्ने सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गरी नेपाल सरकारमा पठाइसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाँडफाँड हुने देखिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई रोयल्टी बाँडफाँड गरिंदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग क्रममा उनीहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समन्यायिकतालाई सापेक्ष रूपमा परिभाषित गर्न त्यसको प्रभाव मापन गरी परिपूरण गर्ने र स्थानीय बासिन्दालाई त्यहाँ रहेको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। यही समन्यायिकतालाई केन्द्रमा राखेर लाभ वितरण गरिनुपर्छ।
आयोगले बाँडफाँडको सूत्र बनाउँदा विद्युत्का लागि प्रसारण लाइन, खानीका लागि खानीसम्म जाने बाटो र पर्वतारोहणका लागि लस्कर मार्गलाई पनि सूचकका रूपमा प्रयोग गरे राम्रो हुने सुझावहरू आइरहेका छन्। कतिपय तथ्याङ्कको अभाव र कतिपय व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट कठिनाइ भएकाले आयोगले ती सूचक प्रयोग गर्न सकेको छैन।
पर्वतारोहणको रोयल्टीका लागि लस्कर मार्गको यकिन विवरण र तथ्याङ्क छैन भने प्रसारण लाइनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्साबाट कटौती गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, खानीसम्म जाने बाटोका लागि कहाँबाट गणना गर्ने भन्ने समस्या छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सम्बन्धमा संघीय तहको नीतिगत अस्थिरताले थप समस्या ल्याएको हुँदा यसलाई कानूनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
प्राप्त रोयल्टी रकम प्रदेश र स्थानीय तहले कस्तो क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् भन्ने विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। रोयल्टी के कस्ता कार्यमा खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ भनी आयोगले सिफारिश गरेको छ। यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा तोकिएका क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। यस सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी गराउने र प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा कमी देखिन्छ।
कानून निर्माण र संशोधन
प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून नबन्दा परियोजना प्रभावित र स्थानीय समुदाय प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट प्राप्त लाभ वस्तु, सेवा वा रोयल्टीका रूपमा पाउने र लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। अतः यस सम्बन्धी कानून निर्माणबारे छलफल गर्न ढिला भइसकेको छ।
जिससलाई प्रदेश मार्फत नै बजेट जाने व्यवस्था लागू गरेर अन्य स्रोत बाँडफाँडको व्यवस्था नगर्ने गरी कानून संशोधन गरिनुपर्छ। संघीय विभाज्य कोषबाट सीधै प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषमा जाने व्यवस्था नगरी प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोष बनाएर त्यहाँबाट मात्रै बाँडफाँड गरी सञ्चित कोषमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउँदा रोयल्टी र प्राकृतिक स्रोतलाई परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले यी विषयलाई भिन्न भिन्न कानूनले बेग्लाबेग्लै रूपमा बुझेको देखिन्छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सम्बन्धमा संघीय तहको नीतिगत अस्थिरताले थप समस्या ल्याएको हुँदा यसलाई कानूनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा सबै संघीय एकाइ र व्यक्तिहरूको सोच र व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि आर्थिक, कानूनी र सामाजिक औजार उपयोग गर्नुपर्छ। आर्थिक औजार प्रयोग गर्न आयोगको विशेष भूमिका हुन्छ भने कानूनी औजारमा नेपाल सरकारको र सामाजिक औजारको प्रयोगमा नागरिक समाजको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक औजारले दिगो उपयोगको व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानूनी औजारले दिगो उपयोगको व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यसको प्रतिकूल व्यवहारलाई दण्डित गर्ने गरी कानूनी बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भने सामाजिक औजारको माध्यमबाट दिगो उपयोगबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी छ। वातावरण विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूको पालना गर्दै राष्ट्रिय हिसाबले संघीय एकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्नु यो क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
(पौडेल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी:
⇒यस्तो छ प्रकृति दोहनको धन्दा
⇒एक दिलीप मारिए, दुई जन्मिए
⇒हाम्रा वास्तविक अगुवा
⇒निशानामा संरक्षणकर्मी
⇒प्रकृति दोहनः गरीबमारा दुश्चक्र
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)