सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा प्राधिकरणले १७ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने
सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारी भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
जस अनुसार, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित दुई वटा पेट्रोल पम्प र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयका १५ उपयुक्त स्थान गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ। चार्जिङ स्टेशन दीर्घकालीन रूपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन्। प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न यस अघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेशनका सम्पूर्ण उपकरण खरीद तथा पूर्वाधार निर्माण र उपकरणको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ गर्नेछ। सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउनेछ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ। चार्जिङ स्टेशन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसूल प्राधिकरणले सङ्कलन गर्नेछ। विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत् महसूल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चका रूपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउनेछ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरि ५१ स्थानमा छिटो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ।
चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिनेछन्। यसबाट ठूला बस सहित तीन वटा सवारी साधन एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ।
३०० भन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डेटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ। ५० वटै स्टेशनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ। सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एप मार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
त्यसै गरी, सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा सञ्चालित सामूहिक भान्सामा प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिक रूपमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरिने सम्झौता पनि भएको छ। प्राधिकरणले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगका लागि विद्युत् पोल थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्ने लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेसमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिनु आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए। सशस्त्र प्रहरी बलका देशभरि आठ बाहिनी, ४४ गण, ४४ गुल्म, २२२ बीओपी र १४ तालीम केन्द्र छन्। प्रत्येक कार्यालयमा तीन वटासम्म सामूहिक भान्सा सञ्चालित छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)