किन चल्यो बालेनको डोजर?

आफ्नो नाकैमुनि बनेका गैरकानूनी संरचना देखेकोनदेख्यै गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका र अनुमति अनुसार प्रयोग नगरिएका व्यावसायिक भवनका धनीलाई धमाधम कारबाही गर्ने जाँगर देखाउनुको कारण के हो?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले भदौ १० गते चेतावनी दिएपछि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागले अन्डरग्राउन्डमा रहेको होल्डिङ क्षेत्रमा पार्किङ खुला गर्ने भएको छ। मेयरको टोली डोजर सहित पुगेपछि विभागले सडकमा पार्किङ नगर्न सूचना जारी गरेको हो।

काठमाडौं उपत्यकाको सडकपेटी सरकारी कार्यालय र व्यवसायीले कब्जा गर्दा पैदल यात्रुलाई निकै सास्ती हुने गरेकाे छ। साँझपख त झन् फूटपाथ व्यापारीले गर्दा सडकपेटी पसलमा परिणत हुन्छ।

यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत साउन २ गते नक्शामा नभएका र अनधिकृत निर्माण भएका संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र घरधनी, व्यवसायी सम्पर्कमा नआएपछि महानगरले भदौ ५ गतेदेखि सडक मिचेर र नक्शा विपरीत निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन थालेको छ। यस कामको अगुवाइ गर्दै मेयर साह डोजर सहित ती क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्।

महानगरले अहिलेसम्म सुन्धारास्थित काठमाडौं मल, न्यूरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्स, नयाँबानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा नक्शा विपरीत बनाइएका संरचना भत्काएको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार‚ नक्शामा बेसमेन्ट, सेमीबेसमेन्ट, गोदामको अनुमति लिए पनि अन्य प्रयोजनमा लगाइएकालाई पनि हटाउन निर्देशन दिइसकिएको छ।

बेसमेन्ट/अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाइएको भवनलाई महानगरले ९० प्रतिशत कर छूट दिंदै आएको छ। तर, सुविधा लिएर त्यसलाई अन्य प्रयोजनमा लगाइएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन्।

महानगरभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खाली नहुन्जेल अभियान निरन्तर रहने मानन्धरको भनाइ छ। “हामीले त्यसै डोजर चलाएका होइनौं, नियम विपरीत बनाइएको संरचना मात्र हटाइएको हो,” उनी भन्छन्, “इमानदारीपूर्वक संरचना हटाए दुवैलाई फाइदा हुन्छ।”

काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म १० हजार वर्ग फिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका २७८ वटा भवनको नक्शा स्वीकृत गरेको छ। ती आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः ८६ वटा, ७७ वटा, ६५ वटा र ५० वटा भवनको नक्शा स्वीकृत भएको महानगरका शहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले जानकारी दिए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा यस क्षेत्रका तारे होटेल, सिनेमा घर, सभागृह, थिएटर, सुपरमार्केट लगायतका व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम र पोलिक्लिनिक र सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयका लागि जम्मा जग्गाको २० प्रतिशत र स्कूल, क्याम्पस जस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि जम्मा जग्गाको १५ प्रतिशत पार्किङका लागि छाड्नुपर्ने प्रावधान छ।

भदाै ९ गते अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको संरचना भत्काएपछि मेयर साहले नक्शा अनुसार नै संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। “अब उपरान्त यस्तो गर्न नपरोस्, सबैले आफैं बुझेर अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना आफैं हटाइदिनुहोला,” उनले भनेका थिए, “नक्शा जसरी पास भएको छ, त्यही अनुसार निर्माण र प्रयोग गरिदिनुहोला।”

काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले अल्फाबिटासँगै शंखमूलको बर्गर हाउसलाई पनि कारबाही गरिएको जानकारी दिए। शंखमूलमा बेसमेन्टको प्रयोग गरेर करीब पाँच ठाउँमा पसल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले उनीहरूलाई सचेत गराइएको उनले बताए। यस्तै, वडा नं ९ मा मुक्ति विकास ब्यांक भएको भवनको बेसमेन्टमा सञ्चालन भएको व्यवसाय वडाध्यक्षको रोहबरमा बन्द गरिएको उनको भनाइ छ।

पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा अवैध संरचना हटाइए पनि पार्किङको अनुमति लिई अन्य प्रयोजनमा लगाइएका व्यावसायिक भवनलाई कारबाही गरिएको थिएन। काठमाडौंका पूर्व मेयर केशव स्थापितले भने महानगरले गरिरहेको कारबाहीबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। उनले भने, “के गर्दै छ भनेर म हेर्दै छु। यसबारे केही बोल्दिनँ।”

यता, उद्योगी व्यवसायीले भने व्यापारीमाथिको हस्तक्षेप रोक्न माग गरेका छन्। काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार आपत्कालीन बैठक राखी वार्ता मार्फत समस्याको समाधान निकाल्न मेयर साहलाई अनुरोध गरेको छ।

महानगरको सर्वपक्षीय विकासका लागि उद्योगी व्यवसायी क्रियाशील हुँदै आएको भन्दै विस्थापित व्यवसायीहरूलाई प्रक्रियागत तवरले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन माग समेत गरेको छ। यस्तै, व्यवसायलाई अन्य स्थानमा पुन:स्थापनाका लागि सार्वजनिक सूचना पर्याप्त नभएको भन्दै समय थप गरी वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।

काठमाडौं महानगरका मेयर साहले अनधिकृत संरचनाका भाडावालहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाएर भाडावाललाई आर्थिक क्षति पुर्‍याए बापत हुन सक्ने कानूनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत आश्वासन दिएका छन्।

“चाहेको यत्ति हो कि जे जुन प्रयोजनका लागि बनेको छ, त्यही रूपमा प्रयोग होस्, साथ दिएर सुधार गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद, यो अभियान सधैं जारी रहनेछ,” साहले भनेका छन्, “हामी पुनः अनुरोध गर्दछौं, कृपया नियमको पालना गरिदिनुहोला, महानगर व्यवस्थित बनाउन सबैको योगदानको अनिवार्यता महसूस गरिदिनुहोला।”

अवैध संरचना भत्काउन मेयर साहलाई साथ दिंदै आएका एक अधिकारी भन्छन्, “निर्वाचन जितेको तीन–तीन महीनासम्म पनि उल्लेखनीय काम नभएपछि बालेनजी सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी काम गर्न चाहिरहनुभएको थियो।”

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी पार्टीका नेताहरूको निर्देशन पालना गर्नु नपर्दा मेयरले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएको बताउँछन्।