प्रकृति दोहनः गरीबमारा दुश्चक्र
प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट राजनीतिक–आर्थिक रूपमा पहुँचदारहरूले फाइदा उठाइरहँदा त्यसको मूल्य चाहिं विपन्न समुदायले चुकाउनुपरेको छ।
सुरेश ढकाल
मध्य साउनमा कोशी नदीले फेरि उदयपुर, सुनसरी, सप्तरीमा हजारौं परिवारको उठिबास लगायो। गाईबस्तु र अन्नपात बाढीमा बगे। विपद्ले बिल्लीबाठ भएकाहरू फेरि एक पटक समाचार बने। सरकारी निकायबाट राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै उसै गरी आश्वासन दोहोरिए। मानौं, यो एउटा स्वाभाविक नियमित प्रक्रिया हो। जब वर्षा कम हुन्छ, परिवारहरू पुरानै ठाउँ फर्कन थाल्छन्। पुरानै दैनिकी निरन्तर हुन्छ, अर्को वर्षासम्मलाई।
नेपालका करीब ६ हजार साना–ठूला नदीमा आउने बाढी र तिनले ल्याउने विपत्तिका कथा लगभग उस्तै हुन्छन्। खास गरी तराई/भित्री मधेशमा बाढी र मध्य पहाडमा पहिरोले प्रत्येक वर्ष सयौंको ज्यान लिन्छन्। करोडौंको क्षति हुन्छ। केही वर्षअघिको अनुमान अनुसार, प्रति वर्ष देशभर करीब १२ हजार वटा पहिरो जान्छन्। यस्तो जोखिम मध्य पहाडी र चुरे क्षेत्रमा बढी छ। विभिन्न सरकारी–गैरसरकारी संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, विपद्कै कारण वार्षिक करीब १२ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। यस्ता प्राकृतिक विपद्ले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बनाउँछन्।
दुई वर्षअघिको हिउँदमा हामी उदयपुर, बेलका नगरपालिकाका कोशीले डुबानमा परेका केही बस्ती पुगेका थियौं, अध्ययनका सिलसिलामा। बढीमा दुई दशकबीच बसेको उक्त बस्तीका बासिन्दाको सबैभन्दा ठूलो त्रास नै ‘कोशी अझ बौलाउने त होइन?’ भन्ने थियो। नभन्दै यसपालि त्यस्तै भयो। ज्यान र धनको जोखिम देख्दादेख्दै मानिसहरू किन बस्छन् त्यस्तो ठाउँमा? यसपालि पनि जोखिम कम नहुँदै विस्थापितहरू असुरक्षित ठाउँमै फर्किन थालिसके। यो जटिलता बुझ्न जोखिम र व्यवस्थापनको सामान्य ज्ञान मात्र पर्याप्त छैन।
प्रकोपका बहुआयाम
प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम आर्थिक–सामाजिक आधारमा फरक पर्छ। समुदायका सबै मानिस उत्तिकै जोखिममा हुन्नन्। तसर्थ, प्रकोपको परिणाम र त्यसपछिको पुनःस्थापना पनि सोही अनुसार तय हुन्छ। यसमा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विपद्ले भौतिक मात्र होइन, सामाजिक संरचना पनि भत्काइदिन्छ। त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा सम्बद्ध समुदाय विपद्को सामना गर्न असमर्थ हुन्छ। जीउ–धनको नोक्सानी त छँदै छ, जीविकोपार्जनका उपाय समेत गुम्दा पीडितहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। सामाजिक पूँजीमा क्षतिको असर छोटो, मध्यम वा लामो तीनैखाले हुन सक्छ। यिनै असरका आधारमा प्रकोपको जटिलता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो जटिलतामा प्राकृतिकभन्दा अन्य अर्थ–राजनीतिक कारण प्रबल हुन्छन्।
विपद्कै कारण वार्षिक करीब १२ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। यस्ता प्राकृतिक विपद्ले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बनाउँछन्।
गरीबी, नाजुकपन र प्राकृतिक प्रकोपको परस्पर सम्बन्ध पहिल्याउन नसक्नु प्रकोप व्यवस्थापनको मूल समस्या हो। यस्तो सम्बन्ध केलाउने र समस्याको मूल कारण खोज्ने, विश्लेषण गर्ने अभ्यास हामीकहाँ कमै छ। प्रकोपबाट क्षति बेहोर्नेमा खास गरी भूमिहीन, गरीब, दलित र अन्य सीमान्तीकृत समूह नै हुन्छन्। तिनमा पनि महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएकाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा बढी असुरक्षित हुन्छन्। यस्ता समूहको राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र मानसिक परामर्श सम्बन्धी आवश्यकता पनि फरक फरक हुन्छन्।
विपद्मा देखिने यस्ता असमान असर कुनै एउटा देशविशेषमा सीमित नभई विश्वस्तरमै हुने गरेको अध्ययनले औंल्याएका छन्। यद्यपि, यस्तो प्रकोप र असर भोग्नेमा दुई तिहाइ जति अल्पविकसित देशका बासिन्दा हुन्छन्। नेपाल प्राकृतिक वा भौगोलिक रूपमा नाजुक क्षेत्र हो। त्यसमाथि योजना विनाका विकास कार्य, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, सामान्य तर अनिवार्य महत्त्वको भू–उपयोग योजनाको अभाव, अतिक्रमणले जोखिम अझ बढाएका छन्।
तर, संघीयतापछिको पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रकोप नियन्त्रण, पूर्व तयारी र अन्य व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नीतिगत र कार्यक्रमिक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। प्रत्येक पालिकामा विपद् व्यवस्थापन एकाइ त बनाइए, तर स्रोत र क्षमता विनाका। धेरै कुरा अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छन्। पहाड–चुरे–तराईको संरचनागत सम्बन्ध र अन्तरप्रदेश स्रोत संरक्षण र उपभोगबारे प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेका छैनन्।
प्रत्येक वर्ष दोहोरिने विपत्तिभित्रको अर्को नियति के हो भने पूर्व तयारी, न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमको अभाव। यसको मुख्य कारण चाहिं यस्ता विपत्तिले जसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, राजनीतिक र नीति निर्माण तहमा तिनको प्रतिनिधित्व बलियो नहुनु हो। नीति निर्माताका नजरमा उनीहरू राहत–अपेक्षित, दया गरिनुपर्ने समूहभन्दा बढी होइनन्। गरीबी प्रकोपसिर्जित क्षतिको मूल कारण हो। व्यक्ति, परिवार वा समुदायको नाजुकपनलाई जटिल रूपमा गुजुल्टिएका सामाजिक गतिशीलता र संस्कृतिसँग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। प्रकोप र गरीबी परस्पर सम्बद्ध छन्।
२०७४ को बर्खामा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त जनकपुरस्थित घरमा एक महिला। तस्वीरः हिमाल
अर्कातिर, हामीकहाँ प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित उत्खनन–दोहनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा अभ्यास छन्। सीमित उद्योगपति र ठेकेदारलाई संरक्षण गर्ने यस्ता नीति बनाइदिए बापत राजनीतिक–नोकरशाही वृत्तले फाइदा उठाइरहँदा त्यसले आम मानिसका लागि विपत्ति निम्त्याइरहेको हुन्छ। डोजर चालकको विवेकमा भर पर्ने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पछिल्ला केही वर्षको त्यस्तो मानवीय गतिविधि हो जसले खास गरी पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढाएको छ। कतिपय जोखिम नितान्त मान्छे–केन्द्रित विकास आयोजनाले निम्त्याएका छन् त कतिपय चाहिं त्यसको विपरीत कारणले।
जस्तो– बर्दियाको गेरुवा नदीको एक छेउका गाउँ क्रमशः बढ्दो जोखिममा छन्, किनकि अर्को छेउमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्छ। निकुञ्जपट्टि तटबन्ध गरिंदा नदी गाउँ पस्दै आएको छ। एकाङ्गी संरक्षण नीति र अभ्यासले यस्तो जोखिम ल्याउने गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोपलाई बुझ्ने, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नक्शाङ्कन र जोखिममा रहेकाहरूको स्थायी पुनःस्थापना जस्ता काम पर्याप्त हुन सकेको छैनन्। विनाशको प्रमुख कारण यिनै हुन्।
एकाङ्गी नीति/कर्मकाण्डी व्यवहार
पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तन–सिर्जित विपत्तिले थप जटिलता निम्त्याएको छ। त्यस्तो असरको न्यूनीकरण, प्रतिरोध र उत्थानशीलताका लागि पनि सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अर्थात्, आर्थिक साथै सामाजिक–सांस्कृतिक सामर्थ्य निर्माण गर्नु वा भत्कन नदिनु प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन र सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
विपद्ले भौतिक मात्र होइन, सामाजिक संरचना पनि भत्काइदिन्छ। त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा सम्बद्ध समुदाय विपद्को सामना गर्न असमर्थ हुन्छ।
सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक–सांस्कृतिक (जात/जाति, क्षमता, संस्थागत संरचना आदि), भौगोलिक (शहरी, ग्रामीण, जोखिमपूर्ण भूगोल) तथा आर्थिक (उत्पादनका स्रोतसाधन, सम्पत्ति, आय, रोजगारी आदि) पक्ष विपत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। तसर्थ, भूगर्भ, जलवायु र प्राकृतिक विज्ञानका आधारमा मात्र समस्या बुझ्नु र समाधानको पहल गर्नु एकाङ्गी प्रयास मात्र हुनेछ। त्यस्तो प्रयासले समस्याको कारण, जोखिम, नाजुकपन, पूर्व तयारी, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रभावितको पुनःस्थापनालाई पनि एकाङ्गी रूपमै हेर्छ।
पंक्तिकार सहितको संलग्नतामा मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका ६ जिल्लामा गरिएको एक सर्वेक्षण यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ८८० प्रभावित घरधुरीका बासिन्दामध्ये ८० प्रतिशत आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्थाका थिए। तीमध्ये १६ प्रतिशतले आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने र अन्य चार प्रतिशतले अतिरिक्त उत्पादन गरेर धानेको जवाफ दिएका थिए। १० प्रतिशत घरमूली महिला थिए। महिला घरमूली रहेकामध्ये ९६ प्रतिशत परिवार आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने थिए। कुल विस्थापित परिवारमध्ये ८५ प्रतिशतले वर्षभरिलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गर्न सक्दैनथे।
६५ घरधुरीले बाढीपहिरोका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका थिए। तीमध्ये ९२ प्रतिशतको खाद्यान्न उत्पादन न्यून थियो। ६४ प्रतिशत सहभागीका अनुसार, यस्तो प्रकोपमा महिलाले बढी कष्ट भोग्छन्। सर्वेक्षणमा समेटिएका घरधुरीमध्ये १५ प्रतिशत दलित थिए जसमा अधिकांश भूमिहीन र केही भौगोलिक रूपमा जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू थिए। विपद्सँगै प्रभावित व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा स्पष्ट देखिने यी आयामहरूलाई पूर्व तयारी, रोकथाम, विपद्पछिको तयारीका सन्दर्भमा पनि समेट्नु आवश्यक छ।
सार्वजनिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनबाट थोरैले लाभ लिइरहँदा आम मानिसले त्यसको क्षति चुकाउनु परिरहेको छ। लामो समयदेखिको यो दुश्चक्र अझै तोड्न सकिएको छैन। अथवा, यसलाई जानाजान संरक्षण गरिएको छ। विपद् रोकथाममा प्रारम्भिक समस्या त्यहीं छ। विपद्सँग जुध्ने सवालमा नीति निर्माता तथा अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्था र अभ्यासकर्ताहरूको समान बुझाइ र समायोजनको अभाव छ। विभिन्न विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाहरू सँगै बसेर काम गर्ने अभ्यास पनि देखिँदैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारले विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिने र गृह मन्त्रालयकै भर परिरहने हो भने यसबारेको चिन्ता बर्खायामको नियमित कर्मकाण्ड मात्र बनिरहनेछ।
(ढकाल मानवशास्त्री हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अङ्कबाट)
कभर स्टोरी:
⇒यस्तो छ प्रकृति दोहनको धन्दा
⇒एक दिलीप मारिए, दुई जन्मिए
⇒हाम्रा वास्तविक अगुवा
⇒निशानामा संरक्षणकर्मी
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)