निशानामा संरक्षणकर्मी
यति वेला संरक्षणकर्मी तस्कर, वन्यजन्तु, दोहनकारी सबैबाट आफूलाई बचाउँदै प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने कठिन कर्ममा छन्।
बर्दियाको गौरी महिला मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष भदै थारू २०६० सालमा खर काट्ने कामको निगरानी गर्दै थिए। उनलाई अचानक बाघले आक्रमण गर्यो। जसोतसो बाँचेका थारू त्यसयता बाघ संरक्षणमै क्रियाशील छन्। यसबीच थुप्रै तस्करले ज्यान लिने धम्की दिए, तर उनी विचलित भएनन्। मधुवन नगरपालिका–२ का थारू आज बाघ जोगाएकै कारण पूरै राष्ट्रले चिन्ने व्यक्ति भएका छन्।
कैलालीको मधुमालती सामुदायिक वनकी सदस्य नन्दा कुँवरलाई काठ तस्करहरूले खुकुरी हान्दा हातै काटियो। गोदावरी–१० दमौरीस्थित सामुदायिक वन जोगाउने क्रममा उनलाई तस्करले आक्रमण गरेका थिए। बर्दियाको ठाकुरद्वारा–९, शिवपुरमा २०६६ असोजको एक रात गाउँ पसेको हात्ती धपाउने क्रममा ओमप्रकाश जैसीले ज्यान गुमाए। शिवपुर बन्द्रवा मध्यवर्ती सामुदायिक वनका तत्कालीन अध्यक्ष जैसी हात्ती व्यवस्थापनकै काममा क्रियाशील थिए।
२०७७ चैतमा गैंडा गणनाका क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गणक टोलीलाई ‘धुर्बे हात्ती’ ले आक्रमण गर्यो। त्यस क्रममा नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यक्रम अधिकृत विनोद श्रेष्ठ आफू रहेको हात्तीबाट लडेर बेहोस भए। तीनवटा अपरेसनपछि उनी बोल्न, कुरा गर्न त सक्ने भएका छन् तर शरीरको कुनै भाग चल्न सकेको छैन। अझै अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्।
संरक्षण सामूहिक कर्म भए पनि अधिक जोखिम कार्यक्षेत्रमै खटिने कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दालाई हुने गरेको छ। संरक्षण कर्मचारी दिनरात नभनी गस्ती र निगरानीमा दौडनुपर्दा वन्यजन्तु तथा तस्करबाट आक्रमणको त्रास सधैं रहन्छ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा लागेका निकायका कर्मचारी र नागरिकले भोगेका यस्ता सास्तीको शृङ्खला लामो छ। निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको काम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गर्छ। वन स्रोतको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि वन कार्यालय छन्। नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको एकाइ पनि संरक्षणमा सक्रिय छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट अवैध तरीकाले लाभ लिन खोज्ने र संरक्षणकर्मीबीच द्वन्द्व भइरहने गर्छ। “थपमा वन्यजन्तुको आक्रमण संरक्षणकर्मीले भोग्नुपर्ने सधैंको चुनौती हो,” राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका नरेश सुवेदी बताउँछन्। संरक्षण सामूहिक कर्म भए पनि अधिक जोखिम कार्यक्षेत्रमै खटिने कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दालाई हुने गरेको छ। “संरक्षणको काममा खटिने कर्मचारी दिनरात नभनी गस्ती र निगरानीमा दौडनुपर्दा वन्यजन्तु वा तस्करबाट आक्रमणको त्रास सधैं रहन्छ,” उनी भन्छन्।
२०७१ भदौमा भएको एउटा घटनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खोरमा थुनिराखेको बाघ फुत्किएर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारी हरि बोटलाई आक्रमण गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, २०७७ मंसीरमा अर्ना अनुगमन गर्ने क्रममा हात्तीको आक्रमणबाट कोषका अर्का कर्मचारी हंसराज धामीको पनि ज्यान गएको थियो।
संरक्षणका सवालमा निकुञ्जकै जस्तो चुनौती सामना गर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र हो, वन। वन संरक्षणकर्मीलाई सबैभन्दा जोखिम त काठ तस्करहरूबाटै हुन्छ। कहिलेकाहीं समुदायसँगको मतभेदले पनि अप्रिय रूप लिइदिन्छ।
२०७३ पुसमा ताप्लेजुङको खोक्लिङमा यस्तै एक घटनामा वनरक्षक गणेशबहादुर शाहीले ज्यानै गुमाए। निजी र सामुदायिक वनको विवाद मिलाउन झिकाइएका सरकारी वनरक्षक शाहीलाई छलफल भइरहेकै ठाउँमा खुकुरी हानियो। जाजरकोट दशेरा–८ का उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो। त्यसअघि २०७१ असोज ९ मा माडीको वनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सिनियर गेम स्काउट शेषचन्द्र चौधरीको हत्या गरियो। मोटरसाइकलमा निकुञ्जको ठोरी पोस्ट जाँदै गरेका उनलाई चोरीशिकार गर्नेहरूले गोली हानेका थिए।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०४५ सालमा एकैपटक दुई कर्मचारीको हत्या भयो। बबई भ्यालीको दुर्गम पोस्टमा खटिएका गंगालाल ढकाल र इन्द्रबहादुर गुरुङ चोरीशिकार गर्न आएकाहरूलाई पक्राउ गरी पोस्टतर्फ लैजाँदै थिए। तर, पक्राउ परेकाहरूले झुक्याएर हात खोल्न लगाई दुवै जनाको हत्या गरिदिए।
“त्यति वेला हतियारविहीन साधारण कर्मचारीले पनि चोरीशिकार गर्नेहरूलाई सहजै नियन्त्रणमा लिन्थे,” विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख शिवराज भट्ट भन्छन्, “२०४५ सालको घटना सबैलाई स्तब्ध गराउने खालको थियो।”
माओवादी द्वन्द्व चर्किएपछि संरक्षणकर्मीहरू थप जोखिममा रहे। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा माओवादीले थापेको विद्युतीय धरापमा परी चार संरक्षणकर्मीले ज्यान गुमाए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको सशस्त्र आक्रमणमा निकुञ्ज कर्मचारी पाहुना थारूको मृत्यु भएको थियो।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा नेपालले सामुदायिक वन मार्फत गरेको सुधार प्रशंसायोग्य रहे पनि सोही अवधारणामा ल्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सामान्यतया प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायसँग सहकार्य नगर्दा द्वन्द्व निम्तिने गर्छ। यस्तै द्वन्द्व हुन नदिन मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा ल्याइयो। निकुञ्जसँग सम्बन्धित समस्या तथा मनमुटाव व्यवस्थापनका लागि यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्ने नेपाल विश्वकै पहिलो मुलुक हो। देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब संरक्षणका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुरूप परिचालन हुनुपर्ने र यसमा तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने संरक्षणकर्मीहरूको मत छ।
दिगो संरक्षण सहित प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीयको माग र खाँचोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो भने द्वन्द्व धेरै हदसम्म कम हुन्छ,” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक रहिसकेको पूर्व सचिव उदय शर्मा भन्छन्।
अधिकांश विवाद स्रोत उपयोगको विषयले निम्त्याउने गरेको पाइन्छ जुन आर्थिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ, चाहे चोरीशिकारको घटना होस् वा उत्खननको। पछिल्ला दिन पालिकाहरू आफैं ढुङ्गा, गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खननमा लाग्दा पर्यावरण बिग्रने जोखिम उत्तिकै छ। “अब अन्य स्रोतको खोजी र परिचालनमा लाग्नुपर्ने वेला आइसक्यो,” शर्मा भन्छन्।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा नेपालले सामुदायिक वन मार्फत गरेको सुधार प्रशंसायोग्य रहे पनि सोही अवधारणामा ल्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पनि अनियन्त्रित उत्खननले प्रश्रय पाएको हो। “२७ वर्षअघि लागू भएको कार्यक्रम पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ,” शर्मा भन्छन्, “यही अवस्था रहे मध्यवर्ती क्षेत्रको भविष्य सकिन्छ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय स्रोतसाधनमा पालिकाको अधिकार हुन्छ। तर, यस्तो स्रोतको उत्खननमा पालिकाले मापदण्ड उल्लंघन गरे कसले हेर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। अर्कातिर निकुञ्ज तथा आरक्ष संघीय सरकार अन्तर्गत पर्छन्। ऐनले विगतमा निकुञ्जका वार्डेन र जिल्ला वन अधिकृतले पाए सरहकै अधिकार दिए पनि स्थानीय सरकारसँग संरक्षणको प्राविधिक ज्ञान र संस्थागत पूर्वाधार छैन।
“त्यसैले पनि संरक्षण कार्यक्रममा सहकार्य जरुरी देखिन्छ,” शर्मा भन्छन्, “उत्खननको काम स्थानीयले नै गर्दा हुन्छ, तर नियमन निकुञ्ज तथा वन कार्यालयबाट हुनुपर्छ।” यसो गर्दा कतिपय द्वन्द्व स्थानीय स्तरमै सुल्झाउन सकिन्छ। वन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी वन विकास कोष लागू भए जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज कोष खडा गरेर त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा संरक्षणमा खर्चने उपाय पनि छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्दा सीमाङ्कनको कामदेखि नै खटिएका विभागका पूर्व संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादव संरक्षणका चुनौती फेरिँदै गएको बताउँछन्। विगतमा स्थानीयसँग काठ, दाउरा र घाँसका लागि झगडा हुन्थ्यो। पछि स्थानीय पनि संरक्षणमा समाहित हुँदै आए। अहिले संगठित चोरीशिकार गिरोह र काठ तस्कर सक्रिय छन्।
“विगतमा स्थानीयसँगको मनोमालिन्यलाई मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले सहजीकरण मात्र गरेनन्, संरक्षणमा सकारात्मक कदम पनि अघि बढाए,” यादव भन्छन्, “अब हामीले संरक्षणमा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। किनभने, फिल्डमा सधैं खटिने र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने त स्थानीय नै हुन्।”
वन र वनस्पतिबाट लिन सकिने व्यावसायिक लाभ, वातावरणीय सेवा, आयोजनाको क्षतिपूर्ति लगायत स्रोतबाट निकुञ्जको आय बढाउन सकिन्छ। जुन आय संरक्षणमा खर्च गर्न सकिन्छ।
तलब–भत्तासँगै प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले संरक्षण कार्य पहिलेभन्दा महँगो भएकाले निकुञ्जले आफ्ना स्रोतहरूबाटै व्यावसायिक लाभ लिने योजना बनाउनुपर्ने तर्क राख्छन्, वनस्पति विभागका महानिर्देशक बुद्धिसागर पौडेल। उनी आफैं पनि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तत्कालीन माओवादीले गराएको विद्युतीय धराप विस्फोटमा बाँचेका थिए। त्यो वेला कामका सिलसिलामा गाडीमा सँगै पोस्टतिर गइरहेका १३ मध्ये १० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
पौडेलका बुझाइमा वन/वनस्पतिबाट लिन सकिने व्यावसायिक लाभ, वातावरणीय सेवा, आयोजनाको क्षतिपूर्ति लगायत स्रोतबाट निकुञ्जको आय बढाउन सकिन्छ। “विश्वमा भएका नौला नौला प्रविधि र योजना हामीले पनि ल्याउन सक्छौं,” उनी भन्छन्, “हामी स्रोतहरूमा धनी छौं। अब तीबाट व्यावसायिक लाभ लिने योजना बनाउनुपर्छ।”
प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न संरक्षणको नाराले मात्र नपुग्ने यादव बताउँछन्। “संरक्षणका लागि मध्यवर्ती समितिको अवधारणालाई संस्थागत गरिए जस्तै स्रोतसाधनको उपयोगमा स्थानीयको सहभागिता गराउन सकिँदा अनावश्यक दोहन नियमन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट पर्या–पर्यटनको विकास भई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत स्थानीय उपभोक्तालाई रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना भएका छन्। नेपालमा पन्छी तथा प्राणी हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढिरहँदा यो पनि आम्दानीको एउटा आधार हुन सक्नेतर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। यस्तो आम्दानी संरक्षण र स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणमा खर्चन सकिन्छ। “त्यसो गर्दा वन्यजन्तु र मानवबीच सौहार्द सम्बन्ध बनाई हुन सक्ने हताहतीबाट दुवैलाई जोगाउन सकिन्छ,” पूर्व सचिव शर्मा सुझाउँछन्।
(हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)