महाअभियोगबारे यस्तो छ एमालेको फरकमत
महाअभियोग सिफारिश समितिको बुधबार बसेको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भदौ १५ गते बिहान ११ बजे बयानका लागि बोलाएको छ।
समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने तीन बुँदे फरक मत राखेको छ। बैठकको शुरूआतमै एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार सांसदको तर्फबाट विष्णु पौडेलले फरक मत पेश गरेका हुन्।
आन्तरिक कार्यविधि र कार्यतालिका पारित गर्न बसेको बैठकमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएकोमा समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण सभामुखसँग माग गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार, महाअभियोगमाथि छानबिनका लागि समितिले तीन महीना समय पाउनुपर्नेमा नपाउने अवस्था आउनुको कारण पनि माग गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ। सभामुखले वेलैमा महाअभियोग सिफारिश समितिमा महाअभियोग प्रस्ताव नपठाएका कारण चुनावअघि छानबिनका लागि तीन महीना नपाउने अवस्था बनेको एमालेको भनाइ छ।
एमालेले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको समयावधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा समितिको प्रतिवेदनको संसद्मा पेश हुने र पारित हुने सुनिश्चितता के भनेर समेत प्रश्न गरेको छ। महाअभियोग समितिमा एमालेका तर्फबाट सांसदहरू विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो फरक मत ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टलाई बुझाएका छन्।
महाभियोगका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको नियम विपरीत काम-कारबाही भएकाले त्यो किन भयो भनेर एमालेले प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको समितिका सदस्य एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले बताए। “हाम्रो प्रश्नको कसैले जवाफ नदिएकाले प्रतिनिधि सभाले बनाएको महाअभियोग सिफारिश समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरी फरक मत पेश गरेका छौं,” सांसद पण्डितले भने, “हामीले उठाएको कुरा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि ठीक हो, तर यसको उत्तर अहिले दिन नसकिने भएकाले काम अगाडि बढाउँछौं र यसलाई प्रतिवेदनमा राख्छौं भन्नुभएको छ।”
महाभियोग सिफारिश समितिले भदौ २९ गतेभित्र जबरा विरुद्धको महाअभियोगबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने भदौ २५ गतेभित्रै अध्ययन सकेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने अडान राखेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारुढ दलहरूले २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसबारे अध्ययन गर्न साउन २१ गते सिफारिश समिति गठन गरिएको थियो ।
यस्तो छ ३ बुँदे फरक मत:
१) प्रतिनिधि सभा नियमावलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात् प्रतिनिधि सभा चलिरहेको वेलामा तीन दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभा नचलेको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाई तीन दिनभित्र महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र, महाअभियोग समितिले बढीमा तीन महीनाभित्र निष्कर्षमा पुगेर प्रतिनिधि सभामा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जुन वेला फागुन १ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेकै वेलामा महाअभियोग दर्ता भएको हो। त्यसपछि तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने र तीन महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने नियम विपरीत ६ महीनासम्म यसलाई ढिलो गर्ने काम भयो। ढिलो गर्नुको कारण र उद्देश्य के हो?
२) नियम उल्लंघन नै गर्नुपर्ने के अवस्था आयो? त्यो हामी जान्न चाहन्छौं।
३) प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल २०/२१ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा बैठकबाट यो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी दिनुहुन्छ?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
