ब्यांक ऋणको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्र ब्यांकको कठोर नीति, घरजग्गा क्षेत्रलाई असर पर्ने अनुमान
व्यवसाय गर्न चाहिने अल्पकालीन कर्जा आवश्यकताभन्दा बढी लिएर घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा खन्याउने धन्दा रोक्ने राष्ट्र ब्यांकको नीतिगत प्रयास सफल होला?
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले भदौ ७ गते सार्वजनिक गरेको कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर चलाउने व्यवसायी र ब्यांकर दुवैलाई बेचैनी थपिदिएको छ। व्यावसायिक आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिएर चलाउन नपाइने कडाइ सहितको ‘चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन’ले वित्तीय सुशासन बलियो बनाउन राष्ट्र ब्यांक चनाखो बन्न थालेको देखाउँछ।
यद्यपि, कतिपय व्यवसायी र ब्यांकरले यो मार्गनिर्देशनले व्यवसाय गर्न कठिन अवस्था सिर्जना गरेको भनेर आलोचना गरेका छन्।
चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान छन्, जसले ब्यांकिङ प्रणाली र वित्तीय स्रोतको उपयोगमा तत्काल प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसको मुख्य सार एक वाक्यमा भन्न सकिन्छ- व्यावसायिक संस्थाले गर्ने वार्षिक कारोबार रकमको आधारमा मात्रै वित्तीय स्रोत उपयोग गर्न पाउनेछन्। मन लागे जति ऋण लिएर घरजग्गा वा शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई मार्गनिर्देशनले लगाम लगाउन खोजेको छ।
व्यावसायिक संस्थाले कच्चा पदार्थ खरीद, बिक्री गर्ने सामान आयात जस्ता अल्पकालीन अवधिका आवश्यकता पूरा गर्न चालू पूँजी कर्जा लिन्छन्। छोटो अवधिलाई आवश्यक पर्ने भएकाले एउटा समयपछि सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाको यस्तो ऋण शून्य हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो। तर, नेपालमा चालू पूँजी कर्जाका रूपमा व्यावसायिक संस्थाहरूले ठूलो रकम लिएर अन्यत्रै लगानी गरिरहेको आशंका केन्द्रीय ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गर्दै आएका थिए।
नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, “ब्यांकहरूले दिएको चालू पूँजी कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका नियामक र आईएमएफ दुवैले गर्दै आएका थिए, त्यसैलाई रोक्ने उद्देश्यले यस्तो मार्गनिर्देशन जारी गरिएको बुझिन्छ।”
केन्द्रीय ब्यांकले पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत दुरुपयोग रोक्न यस्तो मार्गनिर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। “मार्गनिर्देशन भनिए पनि यो बाध्यकारी कानून हो, परिपालन नभएमा कसूर ठहर्छ, यसबारे छुट्टै निर्देशन जारी गर्छौं,” राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने।
गत असार मसान्तसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु.१८ खर्ब ११ अर्ब हाराहारीमा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जा दिएका छन्। यसमध्ये केही व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको रकम छ। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. भट्ट ब्यांकिङ प्रणालीको करीब ३७ प्रतिशत कर्जा चालू पूँजी प्रकृतिको रहेको बताउँछन्।
गत असार मसान्तसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु.४७ खर्ब नौ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। “त्यही ठूलो रकमको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपरेको हो,” उनी भन्छन्।
राष्ट्र ब्यांकको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले कर्जाको सदुपयोग गर्न कसरी बाध्य बनाउँछ? यसअघि, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले वास्तविक कारोबार रकम कम भए पनि व्यावसायिक संस्थाहरूको कारोबारको प्रक्षेपणलाई पत्याएर बढी ऋण थप्दै आएका थिए। तर, सार्वजनिक गरिएको नयाँ मार्गनिर्देशनले दुई करोडसम्म कारोबार गर्ने संस्थाका लागि कारोबार रकमको २० प्रतिशत (विशेष प्रकृतिमा ४० प्रतिशतसम्म) र सोभन्दा माथिका लागि कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो खाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात्, कुनै व्यावसायिक संस्थाले वार्षिक एक अर्बको कारोबार गर्छ भनेर उसले चालू पुँजी कर्जाका रूपमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ करोडसम्म मात्रै लिन पाउँछ। यसअघि, अनियन्त्रित रूपमा असीमित रकम लिन फुक्काफाल भएको आशंकामा त्यसलाई नत्थी कस्न खोजिएको हो।
केन्द्रीय ब्यांकले हरेक साल यस्तो खाले ऋण नवीकरण गर्दा प्रक्षेपित कारोबार रकम र वास्तविक कारोबार रकम तुलना गरेर वास्तविक कारोबार रकम कम भए त्यसको आधारमा थोरै ऋण प्रवाह गर्न पनि भनेको छ।
वित्तीय स्रोत खास व्यावसायिक समूहहरूमा थुप्रिइरहेको वेला केन्द्रीय ब्यांकले जारी गरेको यो निर्देशनले चालू पूँजी कर्जाका रूपमा वित्तीय स्रोतमा उनीहरूको दबदबालाई केही हदसम्म तोड्न सक्छ। मार्गनिर्देशनमा चालू पूँजी कर्जा लिन कम्पनीहरूले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण र वास्तविक कारोबार रकमका आधारमा कर्जा सीमाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि गणितीय सूत्र नै सुझाइएको छ।
त्यसै गरी, चालू पूँजी कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न अनुगमन, निरीक्षण आदिका पनि कैयौं नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने तय गरिएको छ।
एक पूर्व ब्यांकर राष्ट्र ब्यांकले गरेको व्यवस्थालाई युगान्तकारी कदम मान्छन्। उनी भन्छन्, “मैले ब्यांकिङ करिअरमा चालू पूँजी कर्जाका नाममा भइरहेको वित्तीय स्रोतको दुरुपयोगलाई नजिकबाट देखेको छु। यो व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने वित्तीय स्रोतको आडमा भइरहेका सम्पूर्ण विकृति समूल नष्ट हुन्छन्।”
खास गरी, कम्पनीहरूले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँगको मिलेमतोमा व्यावसायिक कारोबारलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी रकम लिएर घरजग्गा तथा शेयर जस्ता तुरुन्त लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको उनको तर्क छ। ती क्षेत्रमा जाने ऋणको स्रोत सुक्ने बित्तिकै त्यस्तो कारोबारमा गिरावट आउन सक्ने उनको अनुमान छ।
वित्तीय स्रोत घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा पछिल्ला वर्षमा शहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य चुलिइरहेको छ। “अब रु.५० लाखको वार्षिक कारोबार हुनेले तीन करोड ऋण लिन पाउँदैन, रकम आउने स्रोतमा कडाइ भएपछि त्यस्ता व्यवसायीको धन्दा पूरै ठप्प हुन जान्छ,” उनी भन्छन्, “मेरो विचारमा, घरजग्गाको मूल्यमा नाटकीय गिरावट आउन सक्छ।”
यद्यपि, कतिपयले भने वित्तीय स्रोतमा रजगज गरेर बसेको समूहले जसरी पनि छिद्र खोजेर नयाँ तरीकाले कर्जा उपयोग गरिरहेको तर्क गरेका छन्। सानिमा ब्यांकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दाहाल यो नीतिले कर्जा दुरुपयोग रोक्न भूमिका खेले पनि यसको असर असाध्यै ठूलो भने नपर्ने देख्छन्।
“यसअघि मैले काम गरेको ब्यांकमा धेरै हदसम्म चालू पूँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सफल भइएको थियो। कतिपय ब्यांकले भने यसमा आँखा चिम्लिएका पनि थिए। त्यस्ता ब्यांकलाई भने अहिलेको व्यवस्थाले सच्चिनुपर्नेमा बाध्य बनाउँछ,” उनले हिमालखबरसँग भने।
ब्यांक कर्जाका विषयमा विशेष अनुभव र ज्ञान भएका पूर्व ब्यांकर परशुराम क्षेत्री भने मापदण्डले चालू पुँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्छ भन्ने भाष्यसँग नै सहमत छैनन्। उनी ऋण कति र कसरी दिने भन्ने अधिकार ब्यांकलाई नै छोड्नुपर्ने र यसमा केन्द्रीय ब्यांकले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
“ऋणको उपयोग कहाँ भइरहेको छ, अन्तिम प्रयोग तोकिए बमोजिम भयो वा भएन भनेर गहिरोसँग हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र ब्यांकको हो। यो मार्गनिर्देशनले ऋण दुरुपयोगका विषयमा अनुगमन गर्दैन,” उनी भन्छन्।
क्षेत्री नेपालको व्यावसायिक प्रवृत्तिका आधारमा पनि यो नीति व्यावहारिक नभएको र यसले व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने ऋण लिन गाह्रो पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। राष्ट्र ब्यांकले सरोकारवालासँग अहिले सार्वजनिक गरिएको मार्गनिर्देशनका विषयमा भएको छलफलमा पनि व्यवसायीले यस्तै चिन्ता जनाएका थिए।
तर, केन्द्रीय ब्यांकका प्रवक्ता भट्ट भने पूर्व ब्यांकर क्षेत्रीका तर्कसँग सहमत छैनन्। “वित्तीय स्रोत आवश्यकताभन्दा बढी लिएर अरू नै काममा प्रयोग गर्न नदिन यसो गरिएको हो। इमानदार व्यवसाय गर्नेलाई अहिलेको प्रावधानले मर्का पर्दैन,” उनी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)