यस्तो छ प्रकृति दोहनको धन्दा
प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले सीमित समूहलाई लाभ दिँदै वातावरणीय र मानवीय क्षति निम्त्याइरहे पनि यसको कारोबारमा व्यवसायी-नेता मिलिभगतले यो धन्दालाई मजबूत बनाएको छ।
साँझ परेसँगै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बोकेका सयौं टिप्पर पूर्वी नाका साँगा हुँदै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न हतारिन्छन्। उपत्यका छिर्ने थानकोट, साँखु, चापागाउँ सहितका प्रवेशबिन्दुहरूमा पनि यस्ता निर्माण सामग्री बोकेका टिप्परहरूको लामो पंक्ति काठमाडौंतिर दौडिइरहेको हुन्छ। यी सडकमार्गमा रातैभरि यस्ता टिप्परहरूको ओहोरदोहोर चल्छ। यस्तो दृश्यले निर्माणजन्य प्राकृतिक स्रोतको अभूतपूर्व उत्खनन र उपयोगको अवस्था देखाउँछ। नदी किनार खोतल्ने र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिकेर बिक्री गर्ने कारोबार पछिल्ला दुई दशकमा देशैभरि उल्लेख्य बढेको छ। तर, यस्तो उत्खनन र उपयोग अव्यवस्थित मात्र छैन, नदी प्रणालीलाई थङ्थिलो बनाएर प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनतर्फ पनि उद्यत छ।
मुलुकमा नदीजन्य पदार्थ वार्षिक कति परिमाणमा उत्खनन र प्रयोग गरिन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क कतै छैन। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक करोड ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भएको विवरणले देशमा कम्तीमा डेढ करोड मेट्रिक टनभन्दा धेरै सिमेन्टको खपत हुन थालेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। सिमेन्टमा बालुवा र गिट्टी करीब तीन गुणा मिश्रण गर्नुपर्ने सरदर अनुपातलाई आधार मान्दा हरेक वर्ष बालुवा र गिट्टीको उत्खनन र प्रयोग नौ करोड टन हाराहारीमा भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रति ट्रक (टिप्पर) रु.२५ हजारको बजार मूल्यमा यसलाई बदल्ने हो भने यसको कारोबार सवा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुन आउँछ। अर्थात्, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको खपत र कारोबारको साम्राज्य व्यापक विस्तार भएको छ।
सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन लागत न्यून भए पनि पारदर्शी र नियमन सहितको बजार व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। जबकि, न्यून कर तिरेर वा कर नै नतिरी उत्खनन गरेर ठूलो नाफा सहित बिक्री गर्न पाइने तथा यस बापत निम्तिने विपत्तिको जिम्मेवारी पनि लिनुनपर्ने भएकाले दोहनकारी समूहले यसबाट अकुत लाभ लिइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट यो समूह बाहेक अरूलाई घाटैघाटा छ। वातावरण सम्बन्धी अनलाइन पोर्टल द थर्ड पोलका नेपाल सम्पादक रमेश भुसाल भन्छन्, “अहिले भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन परिमाणको हिसाबले ठूलो नहुन सक्छ, तर जुन तरीकाले दोहन भइरहेको छ, त्यसबाट जनजीवन र वातावरणमा धेरै गुणा बढी असर परिरहेको छ।”
काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोकबाट गिट्टी बालुवा लिएर साँगा चोकबाट काठमाडौं प्रवेश गर्दै गरेका टिप्परहरू। तस्वीरः विक्रम राई/खोपके
दोहनभित्रको कारोबार र गठजोड
चुरे क्षेत्र देशको कुल जनसंख्याको झण्डै आधा मानिस बस्ने तराईको भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चुरेका ससाना र कमजोर थुम्का खोतलेर पछिल्ला दशकमा भयावह दोहन भइरहेको छ। वर्षायाममा पानीको बहाव मत्थर बनाउने किनाराका ढुङ्गा, गिट्टी निकालिँदा कटान र डुबानमा घरखेत पर्ने वा ज्यानै ज्याने घटना दोहोरिँदै आएको छ। नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले पुल सहितका पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्दै जैविक विविधतामा पनि असर पारिरहेको छ। तर, यस्तो दोहनमा लगाम लागेको छैन। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने महोत्तरीको रातु खोला सहितका दर्जनौं नदी तथा खोलामा चरम उत्खनन हुँदै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकालाई नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्न सुनकोशी, इन्द्रावती, त्रिशूली जस्ता नदी किनारामा लामो समयदेखि यस्तो धन्दा जारी छ। उपत्यकाभित्रै ललितपुरको टीकाभैरव, लेले क्षेत्रमा हरिया डाँडा भत्काएर भइरहेको चर्को दोहन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। ती क्षेत्रमा एक्साभेटर प्रयोग गरी पहाड फोरेर क्षतविक्षत पारिएको दृश्य कहालीलाग्दो देखिन्छ। यो सहित उपत्यका वरिपरिका क्षेत्रमा भइरहेको दोहन देखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ वैशाखमा यसलाई तत्काल रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि रोकिएको छैन।
वातावरण संरक्षणका लागि तोकिएका मापदण्ड नपुगेका कारण २०७३ सालदेखि देशभरिका ७०० भन्दा धेरै क्रसर उद्योगको नवीकरण भएको छैन। अर्थात्, यी उद्योग कानूनी रूपमा अवैध छन्। यस बाहेक स्थानीय तहमा दर्ता भएर मापदण्ड नपुगेका एक हजारभन्दा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी बताउँछन्। मापदण्ड नपुगे पनि क्रसर उद्योग निर्बाध सञ्चालनमा रहनुको अर्थ हो– क्रसर व्यवसायीको राजनीतिक–प्रशासनिक अधिकारीसँगको साँठगाँठबाट अनुचित लाभ सिर्जना भइरहेको छ। राजनीतिक–प्रशासनिक मिलेमतो मार्फत स्थानीय तहमा प्रक्रिया पूरा गरेर वा नगरी खोलिएका क्रसर उद्योगहरूले दोहनको धन्दा अझ बढाएका छन्। कैयौं क्रसर उद्योग स्थानीय नेता तथा पालिका नेतृत्वकै संलग्नता वा संरक्षणमा खोलिएका छन्। यी उद्योगको उत्पादन र कारोबारको पारदर्शिता छैन। पारदर्शिता नभएको कारोबारको अदृश्य लाभ शक्ति समूहहरूमा पुगिरहेको छ। द थर्ड पोलका सम्पादक भुसाल यस्तो अदृश्य लाभले राजनीतिक प्रणाली र समाजलाई नै भ्रष्ट बनाइरहेको बताउँछन्। “चार–पाँच हजार लागत भएको निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य २५ हजार हाराहारी भएपछि बीचको लाभले धेरै कुरा बिगार्ने सामथ्र्य राख्छ,” उनी भन्छन्।
अवैध र अपारदर्शी यो धन्दाको जालो कति शक्तिशाली छ भने, वातावरणप्रति संवेदनशील मापदण्ड नै फेरबदल गर्ने हैसियत राख्छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कार्यान्वयन नहुँदै यसका प्रावधान सच्याउन गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेको थियो, जसले मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगलाई पनि वैधता दिन्थ्यो। राजमार्ग, वन क्षेत्र, घना बस्ती, प्रसारण लाइनको नजिक मापदण्ड मिचेर चलिरहेका क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच मार्फत मापदण्ड नै संशोधन गरेर वैधता लिने प्रयासलाई गत असार १५ गते अन्तरिम आदेश मार्फत सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। यसअघिको मापदण्ड अनुसार नयाँ स्थानमा सरिसक्नुपर्ने क्रसर उद्योगहरूले अहिलेसम्म अटेर गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि दोहन झन् बढेको छ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट सिर्जना हुने लाभले कसरी राजनीतिक–प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै कज्याउँछ भन्ने उदाहरण नुवाकोटका त्रिशूली नदी तथा तादी र लिखु खोला किनारमा रहेका क्रसर उद्योगहरू हुन्। मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालन गरी नदीजन्य वस्तुको दोहन भए पनि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख २५ मा तादी र त्रिशूलीमा मापदण्ड विपरीत खोलिएका क्रसर बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटले २०७७ असारपछि अदालतको आदेश बमोजिम पाँच वटा क्रसर बन्द गराए पनि त्यस्तो पहल लामो समय टिकेन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकजुट भएर ती क्रसर सञ्चालन गरिछाडे।
अर्कातिर, विकास परियोजनाका नाममा नदीजन्य पदार्थ दोहन झन् सजिलो भएको छ। विकासका ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि प्रशोधन प्लान्ट राख्न कानूनी छूट छ। सोही व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित आयोजनाले आवश्यकताभन्दा बढी उत्खनन तथा सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने धन्दा पनि मौलाएको नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव रेग्मी बताउँछन्।
२०७६ साउनमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–१, वीरेन्द्रबजारका आदित्य लायो मगरको गिट्टी बालुवा निकाल्न खनेको खाल्डोमा परी मृत्यु भयो। छोरा आदित्यको तस्वीरका साथ आमा ओममाया। तस्वीरः हिमाल
नदीजन्य पदार्थको चरम दोहनबाट सिर्जित लाभ सानो समूहले कुम्ल्याइरहँदा त्यसको चर्को मूल्य स्थानीय समुदायले चुकाउनुपर्छ। नदीको प्रवाह मोडेर निम्तिएको डुबान–कटानको विपत्ति, ढुवानीका भारी सवारी साधनबाट जनजीवनमा पुगेको दकस, धूलो–धुवाँको सास्ती त छँदै छ, दोहन गर्दा बनेका खाल्डाखुल्डीमा परेर दर्जनौं बालबालिकाको मरण भइरहेको छ। त्यसको उदाहरण, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–१ वीरेन्द्रबजारका १२ वर्षीय सुशील लायोमगर र आदित्य लायोमगर हुन्। घरभन्दा २०० मिटर टाढा ठेकेदारले गिट्टी–बालुवा निकाल्न खनेको खाल्डोमा परेर २०७६ साउनमा उनीहरूको ज्यान गयो। प्रहरीको अभिलेखमा ‘डुबेर मृत्यु’ मात्रै उल्लेख गरिने भएकाले नदी दोहन सिर्जित मरणको प्रष्ट अभिलेख भेटिँदैन, तर यो बालबालिकाको ज्यान लिने धराप बनिरहेको छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि बनाइएका मापदण्ड र निर्देशिका कैयौं पटक फेरबदल हुँदै आएको छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार, घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र ५०० मिटर माथिका नदीजन्य वस्तु उत्खनन र सङ्कलन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, नदीजन्य पदार्थ निकालेपछि बनेको खाल्डाखुल्डी सम्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तोकिएका कैयौं मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन परिमाणका आधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यिनको कार्यान्वयनमा भइरहेको उदासीनता र लापरवाहीले वातावरण संरक्षणको यी औजारलाई कानूनी रीत पुर्याउने ‘कागजको खोस्टा’मा सीमित गरेको पोखरा विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विषयका प्राध्यापक सञ्जयनाथ खनाल बताउँछन्। निजगढमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै ईआईए दुरुस्त नक्कल गरिएको भेटिनुले देशैभरिका नदीमा भइरहेको उत्खनन र सङ्कलन कति वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यान दिएर गरिएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा दिँदा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने १३७ स्थानीय तहमध्ये धेरैले समितिबाट अनुमति नलिई वा मापदण्ड पूरा नगरी ठेकेदारलाई खोला दोहन गर्न मिलेमतोमा सुम्पिँदै आएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले नै फेला पारेको छ।
नदीजन्य पदार्थको दोहनमा ठूलो जोडबल र साँठगाँठ हुनुको कारण हो, यस पछाडिको उल्लेख्य आर्थिक लाभ। स्थानीय तहले यी वस्तु उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नै न्यून मूल्यमा ठेक्का लगाए पनि त्यसको व्यावसायिक लाभ अदृश्य तर ठूलो हुन्छ। नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव रेग्मीको भनाइ पत्याउने हो भने, एक ट्रक (टिप्पर) गिट्टी, बालुवा उत्खननमा राज्यले रु.तीन हजार राजस्व पाउँछ। उत्पादन लागत, कर, ढुवानी सहित बढीमा १० हजार हाराहारीमा लागत मूल्य भएको मान्दा त्यसको तीन गुणासम्म मूल्यमा उपभोक्ताले खरीद गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले एक ट्रक (टिप्पर) गिट्टी, बालुवा औसतमा रु.२६/२७ हजार र ढुङ्गा रु.२० हजारमा किन्नुपर्छ। प्रति ट्रक (टिप्पर) औसतमा रु.२५ हजारको कारोबार रकमलाई आधार मान्दा वार्षिक सवा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा (नौ करोड टन)को कारोबार भइरहेको छ। जबकि, उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको औपचारिक बिलबिजक पनि पाउँदैनन्। महँगो निर्माण सामग्रीका कारण उपभोक्ताको घर निर्माणको लागत चौपट्टै बढेको छ। कीर्तिपुरमा चारकोठे घर बनाइरहेकी अप्सरा लम्साल ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा मात्रै रु.पाँच लाख हाराहारी सकिएको बताउँछिन्।
यत्रो ठूलो परिमाणको कारोबार भए पनि राज्यको भागमा भने निकै न्यून रकम पर्छ। व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले २०६६ सालमा तयार पारेको चुरे लगायतका क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी सम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना नै नदी उत्खनन गरिएको उल्लेख गरेको थियो। त्यति वेला समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननबाट वार्षिक रु.५० करोड हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भए पनि यसको कारोबार वार्षिक रु.४० अर्ब हाराहारी रहेको उल्लेख गरेको थियो। अर्थात्, कुल कारोबार रकमको १.२५ प्रतिशत मात्रै सरकारी कोषमा पुगेको र बाँकी ठूलो नाफा व्यवसायीको खल्तीमा गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
एक दशकअघिको यो निक्र्योल अहिलेसम्म कायम छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ वटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट रु.एक अर्ब १३ करोड आठ लाख मात्रै आम्दानी गरेको अभिलेखमा देखिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३५१ स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट रु.तीन अर्ब ३५ करोड ७१ लाख आम्दानी गरेको अभिलेखमा छ। वार्षिक अनुमानित रु.दुई खर्बको कारोबार हुने यो क्षेत्रबाट सरकारी कोषमा न्यून मात्रै राजस्व आउनुको अर्थ हो, बीचको ठूलो मुनाफा यस्तो व्यवसायमा संलग्न सीमित व्यक्तिको हातमा पुगिरहनु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य एवं वातावरणविद् जुद्ध गुरुङ धेरै उत्खनन गरेर थोरै मात्र रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देशभरि रहेको बताउँछन्। देशभरिका स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट वार्षिक रु.६ अर्बसम्म आम्दानी गरेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। रु.६ अर्ब नै सङ्कलन भएको मान्दा पनि त्यो यसको अनुमानित कारोबार रकम रु.सवा दुई खर्बको २.६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ।
नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित दोहन रोक्नुपर्ने माग डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि चर्को रूपमा उठे पनि दोहन नियन्त्रणमा नआउनुको मुख्य कारण यस्तो धन्दामा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, ठेकेदार र बिचौलियाको गठजोड मुख्य कारण हो। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै ६ दर्जन स्थानीय तहका नेतृत्व ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको थियो। यो व्यापारमा दलका नेताहरूकै दृश्य–अदृश्य लगानी र साथ छ। यही मिलिभगतका कारण स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरी कम राजस्व तिर्ने अभ्यास देशैभरि झाँगिएको छ। वातावरणविद् गुरुङ भन्छन् “स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि नै व्यवसायीसँग मिलेर दोहन गरिएको परिमाणभन्दा थोरै मात्र अभिलेखमा जनाएर लाभ असुल्ने अभ्यास छ।”
जति नै कुरा गरे पनि व्यावहारिक पाटोमा घर, भवन, सडक सहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि अनिवार्य निर्माण सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रयोग रोक्न सकिँदैन। व्यवस्थित प्रयोग आवश्यक भए पनि मापदण्ड मिचेर गरिने अनियन्त्रित दोहनले सङ्कट निम्त्याउँछ। पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खनाल नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कसरी व्यवस्थित पार्ने र सबैलाई लाभ हुने गरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय मुख्य मुद्दा रहेको बताउँछन्।
चन्द्रागिरि वन क्षेत्रमा रहेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट । तस्वीरः चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट
क्षति निम्त्याउने ज्यादती
जलविद्युत् उत्पादन बढाउन नीति निर्माता जागेसँगै व्यवसायीहरूले देशको मध्य पहाडका दर्जनौं खोलामाथि अहिले साना–ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन रकम खन्याइरहेका छन्। अहिले झण्डै दुई हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने झण्डै तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। जलविद्युत् विकासका दृष्टिले यो उत्साहजनक उपलब्धि हो। तर, त्यसले सँगसँगै अर्को चुनौती पनि थपेको छ– नदीको अविच्छिन्न प्रवाहमा व्यवधान।
देशभरिका नदीमा बनिरहेका आयोजनाले नदीको युगौंदेखिको जलप्रवाहको दिशा र गति मोडिदिएको छ। कानूनले हरेक आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत जलप्रवाह यथावत् राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन भए/नभएको जाँच्ने प्रभावकारी संयन्त्र र कति पानी छोडियो या छोडिएन भनेर मापन गर्ने प्रणाली नै छैन। बढी उत्पादन र नाफाको लोभमा पल्किएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले खास गरी सुक्खायाममा खोला नै ठप्प थुनेर उत्पादन गर्नतिर लाग्छन्। वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती सहितको टोलीले २०७६ सालमा मोदी खोला बेसिनमा गरेको अध्ययनले चार जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)मा प्रस्तुत गरिएको वातावरण संरक्षणको उपाय अवलम्बन नगरेको पाएको थियो।
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ, नेपाल)ले सन् २०१६ र २०१७ मा कालीगण्डकी नदीको पानी र जलचरबारे गरेको अध्ययनले जलविद्युत् आयोजनाका कारण नदीमा पानीको प्राकृतिक बहाव घट्दा माछा लगायतका जलचरको संख्या घटेको र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैलीमा समेत असर परेको देखाएको थियो। रमेश भुसाल नदी प्रणाली नै ध्वस्त पारेर जथाभावी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
नदी, नदीजन्य पदार्थ, खनिज, वन लगायत देशको प्राकृतिक स्रोत मार्फत हुने उत्पादनको लाभ क–कसले पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन धनीलाई थप धनी बनाउन मात्रै भइरहेको बरु त्यसको मूल्य आम सर्वसाधारणले चुकाइरहनुपरेको स्थितिले यसको उपयोगको विद्यमान मोडलमा समीक्षा आवश्यक रहेको देखाउँछ। त्यसको एउटा उदाहरण सिमेन्ट उद्योग पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा सिमेन्ट उत्पादनमा उत्साहजनक लगानी थपिएको छ। निर्माण कार्यमा आएको तीव्रताले सिमेन्टको मागमा चाप सिर्जना हुँदा सिमेन्ट उद्योगको संख्या झण्डै पाँच दर्जन पुगेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार, यी उद्योगले बर्सेनि देशको पहाड खोतलेर कम्तीमा एक करोड ३२ लाख टन चुनढुङ्गा निकाल्छन्। यसबाट उत्पादित सिमेन्टको अर्बौं रुपैयाँको बजार तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ, र लगानीकर्ताले आकर्षक मुनाफा हात पारिरहेका छन्। त्यो कति आकर्षक छ भने, अधिकांश उद्योगहरूले दुई–तीन वर्षभित्रै सम्पूर्ण लगानी उठाइसक्छन्। तर, यस्तो लाभको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। पहाडबाट निकालिने चुनढुङ्गामा आधारित उद्योगले सिर्जना गर्ने लाभ धनकुवेर लगानीकर्ताको खल्तीमा पुग्दा आम सर्वसाधारण र सरकारको भागमा भने नाम मात्रैको लाभ पुगेको छ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुङ्गा उत्खनन गरे बापत गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारलाई रोयल्टी रु.७९ करोड २७ लाख जम्मा गरे। चुनढुङ्गाको रोयल्टी दर ‘कौडीको भाउ’ अर्थात् एक टनको रु.६० मात्रै तोकिएको छ। वार्षिक रु.एक खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी मूल्यको कारोबार हुने सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा उत्खनन गरे बापत सरकारको भागमा न्यून मात्रै राजस्व परेको छ। बरु, यी उद्योगले सिर्जना गरेका वातावरणीय हानिको चर्को मूल्य आम सर्वसाधारणले चुकाउनुपरेको छ। उच्च प्रदूषण गर्ने सिमेन्ट उद्योगले वातावरणमा जोखिम मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। चुनढुङ्गाका लागि खानी खोतल्दा खानी क्षेत्रमा भूक्षय र पहिरोको जोखिम बढ्छ भने उद्योग क्षेत्रमा प्रदूषण फैलिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले मे २०२१ मा प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, सिमेन्ट उद्योग क्षेत्र वरिपरिको अध्ययनमा समेटिएका ९२ प्रतिशत नागरिकले उद्योगहरूले वायु, जल, ध्वनि र माटोलाई प्रदूषित पार्दा जीवनयापन असहज भएको बताएका थिए।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना । तस्वीरः यूटीकेएचपीएल
विकासका लागि वातावरणप्रति आँखा चिम्लिने तथा संरक्षणको विषयलाई गौण बनाउने घातक प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दो छ। उदाहरणका लागि, अरुण नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज पावरले बनाइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको स्वीकृति लिँदा मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्रै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको यो आयोजनाले न सरकारी निकायसँग अनुमति लियो, न प्रयोग बापतको रोयल्टी रकम नै बुझायो।
देशमा वनको क्षेत्रफल ४४.७४ प्रतिशत पुगे पनि यसको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग पनि सधैं प्रश्नको घेरामा छ। अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना हुने लाभका तुलनामा वनले दिने लाभमा स्थानीय उपभोक्ताको पहुँच तुलनात्मक रूपमा बढी पुगे पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका वन क्षेत्र र खाली जग्गाको व्यावसायिक उपयोग मार्फतको लाभमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ। कैयौं सरकारी वन र जग्गा अत्यन्त न्यून भाडा दरमा हत्याएर निजी क्षेत्रले लाभ सोहोर्दै आएको छ। त्यस्तो लाभको अंश सरकार र स्थानीय समुदायको भागमा ज्यादै थोरै मात्र पर्छ। उदाहरणका लागि, चन्द्रागिरी केबलकार र होटलका लागि आईएमई समूहका चन्द्र ढकाल सहितको लगानीको चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले ७०८ रोपनी राष्ट्रिय वन प्रयोग गरे बापत सरकारलाई प्रति रोपनी वार्षिक रु.२५४ मात्रै तिर्छ। ढकालकै समूहले बुटवलमा केबलकार निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट ६.२७ हेक्टर वन २५ वर्ष प्रयोग गर्न पाउने गरी गत माघमा अनुमति पाएको थियो। त्यसै गरी, सरकारले उनै ढकालको समूहलाई नवलपरासीमा केबलकार बनाउन गत फागुनमा २.८२ हेक्टर वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यस्तो अनुमति दिँदा यी आयोजनाले सिर्जना गर्ने लाभको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण समेत नगरी अपारदर्शी तरीकाले प्रतिस्पर्धा विना नै दिइएको थियो।
ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार बनाउन यती समूह अन्तर्गतको पाथीभरा दर्शन केबलकार कम्पनीले २०७४ सालमा अनुमति पाएको थियो। ८० वर्षसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले सरकारी सहितका जग्गा प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। तर, यसको वार्षिक राजस्व कति हो भन्ने नै तोकिएको थिएन। महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले कानूनी रीत नपुर्याई पाथीभरा कम्पनीलाई केबलकार सञ्चालनको जिम्मा दिइएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल ट्रस्टकै स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन हुँदै आएको दुई हजार ७९१ रोपनी ६ आना जग्गा सरकारले यती समूहको यती होल्डिङ्सलाई थप २५ वर्ष सञ्चालन गर्न दिन २०७६ सालमा निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रतिस्पर्धा विना नै होल्डिङ्सलाई यो जग्गाको अनुमति दिएको थियो। कसैको स्वामित्वमा पनि नहुने सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दोहन वातावरण संरक्षणका दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो।
२०६७ साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको एक आदेशमा प्राकृतिक स्रोतमा कसैको स्वामित्व नहुने उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा सरकार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षकसम्म मात्र भएकाले प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको सामूहिक फाइदा र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुने गरी व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य डा. जुद्ध गुरुङ छिटो लाभ पाउन प्राकृतिक स्रोतको बढी दोहन भइरहेको र यसले अकल्पनीय क्षति निम्त्याउने भएकाले भावी पुस्ताका लागि साँचेर व्यवस्थित उपयोग गर्नुपर्ने औंल्याउँछन्। नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग महासंघका महासचिव रेग्मी चाहिं नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन र उत्खननलाई पारदर्शी उद्योगका रूपमा विकास गर्दै उत्पादित सामग्रीलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्रीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्। यसो गरे सरकारको राजस्व पनि बढ्ने उनको तर्क छ। “सरकारले नै खानी क्षेत्र तोकेर त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गरिदिन आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।
प्राध्यापक सञ्जयनाथ खनाल सामुदायिक वन जस्तै अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि सर्वसाधारणको साझेदारी मोडल अपनाउन सकिने बताउँछन्। “गिट्टी, ढुङ्गा सहितका स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगका लागि स्थानीयको साझेदारी आवश्यक पर्ने मोडल बनाउन सकिन्छ, त्यसले दिगो उपयोग मार्फत आर्थिक लाभको बाँडफाँड र वातावरण संरक्षण दुवैमा सहयोग गर्छ,” उनी भन्छन्।
२०७५ असोजमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलिया, अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) शिशिरकुमार ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल रहेको अध्ययन समितिले सरकारलाई दिएको प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थको दोहनमा राज्यलाई चर्को घाटा र व्यवसायीलाई अधिक लाभ, उपभोक्तालाई मार र वातावरणको विनाश भइरहेकाले मापदण्ड तयार गरी क्रसर उद्योगहरू सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई पनि दुई वर्षभित्र सार्वजनिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिइएको छ।
(हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)