काठमाडौं विश्वविद्यालयले कानून संकायको स्नातकोत्तर तहमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार विषयको अध्यापन शुरू गर्ने भएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लमा २०२३ फेब्रुअरीदेखि उक्त कार्यक्रम शुरू हुने डीन प्रा. ऋषिकेश वाग्लेले जानकारी दिए। दुई वर्षे कार्यक्रममा नेपालमा जलविद्युत्, एअरपोर्ट, हाइवे, रेल्वे, सुरुङ, बाटो लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनाको सम्झौतापत्र मस्यौदादेखि तिनको वित्तीय व्यवस्थापन, खरीद प्रणाली, बजार व्यवस्था, सुरक्षित कारोबार, लगानी मध्यस्थता लगायत विषयमा अध्यापन हुने वाग्लेले बताए।
कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द कोइरालाले नेपालमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरी कानूनको अध्यापन गर्न आवश्यक रहेको बताए। यस कार्यक्रमले नेपालको आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने उनले आशा व्यक्त गरे।
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले काठमाडौं विश्वविद्यालयले शुरू गर्न लागेको उक्त कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा कानूनी विज्ञको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने बताए।
संयुक्त रुपमा गरिएको यस कार्यक्रमलाई लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, कुसोलका संस्थापक डीन प्रा. विपिन अधिकारी तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले पनि सम्बोधन गरेका थिए। भट्टका अनुसार नेपालको दीर्घकालिन हितमा कुसोलको यो प्रयासलाई लगानी बोर्डले प्रोत्साहन गर्ने छ।
उक्त प्रस्तावित ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सबै सरोकारवालाहरूको अपेक्षा अनुरुप निर्माण गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध भएको डा. विपिन अधिकारीले हिमालखबरलाई बताए।