कसरी सुधार्ने विद्यालय शिक्षा?
गुणस्तरीय सरकारी शिक्षा नै देश विकासको मूल बाटो भएकाले शैक्षिक सुधारका लागि वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने खूबी र कार्यान्वयन गर्न सकिने नीतिको खाँचो छ।
सरकारी विद्यालय सुधारबारे विशेष सामग्री समेटिएको हिमाल मासिकको साउन अङ्कमा शिक्षा क्षेत्रका धेरै विचारकको जमघट थियो। तसर्थ, यस अङ्कलाई वर्तमान शिक्षाबारे सोचको निचोड मान्न सकिन्छ।
शिक्षा प्रणालीलाई उचित मार्गनिर्देशन गर्न हामीले शिक्षाबारे हाम्रो सोचका सबल र दुर्बल पक्ष पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ। यही सोचमा देखिने अन्योल र अस्पष्टता यस लेखमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नमूना विद्यालय
पत्रिकामा नमूना विद्यालयबारे पनि रिपोर्टिङ समेटिएको छ। सुन्दा यो शब्दावली आकर्षक लाग्छ, तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न शुरू गरिएको यो अवधारणाको अभ्यास उचित र प्रभावकारी देखिँदैन। शैक्षिक स्तर उकास्ने तथा अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पार्ने उद्देश्यले सरकारले पाँच वर्षमा ४४२ विद्यालयलाई ‘नमूना विद्यालय’ घोषणा गरेको छ। यी विद्यालयलाई थप बजेट दिइन्छ। सरकारी र निजी विद्यालयको दुईखाले शिक्षाले विद्यार्थीलाई दुई वर्गमा विभाजित गरेको भन्ने आरोप लाग्छ। तर, सरकारको आफ्नै नीतिले कुनै विद्यालयलाई नमूना घोषणा गरी धेरै लगानी खन्याउने र त्यसको अनुपातमा अन्य विद्यालयले केही नपाउने अवस्था बनाइएको छ।
विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पढाएर जाँच लिने शैलीबाट शिक्षा अगाडि बढ्दैन। उनीहरूको मस्तिष्कको चौतर्फी विकास हुने संरचना खडा गरेर यिनमा सबै विद्यार्थीको पहुँच हुनुपर्छ।
यसो गर्दा नमूना विद्यालयमा जान पाउने र नपाउने विद्यार्थीबीच खाडल हुन्छ भन्ने सोचियो कि सोचिएन? यस्तै, शैक्षिक स्तरको सन्दर्भमा ती विद्यालय कहाँ छन्, र यिनमा कति विद्यार्थीको पहुँच पुगेको छ भन्ने राम्रो लेखाजोखा भएको छैन। सरकार अभिभावक भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने विद्यार्थीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ।
नमूना विद्यालयमा दिइएको रकममध्ये भौतिक संरचनातर्फ ६५ प्रतिशत, शैक्षिकतर्फ २५ प्रतिशत र व्यवस्थापनतर्फ १० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालमा शिक्षाको पहुँच भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा भएन भन्ने देखाएको सन्दर्भमा सकेसम्म शतप्रतिशत रकम शैक्षिकतर्फ राख्न उन्मुख हुने कि भौतिक पक्षमा प्राथमिकता दिने? फेरि, राम्रा भइसकेका विद्यालयलाई थप रकम दिएर धेरै कोठा थप्दा कस्तो नमूना भयो?
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, नमूना विद्यालयको छनोटमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएन, संघीय मन्त्रालय नै हावी भयो। जसले गर्दा स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना र चुनौती विचार गरिएन र स्थानीय तहमा आफ्नो परिवेश र वातावरण सुहाउँदो विद्यालय बनाउने मौका गुम्यो। अर्कातिर, केन्द्रबाट विद्यालयको भौतिक पक्षतर्फ विनियोजित ६५ प्रतिशत रकम कुन रूपमा खर्च भयो भनेर हिसाब बुझ्ने हैसियत स्थानीय तहमा रहेन।
त्यत्रो रकम भौतिक निर्माणमा राख्नु नै शिक्षाको नाममा कुनै तप्काले फाइदा उठाउनु र विद्यार्थी ठगिनु हो। यो रकम त पठनपाठनमा लगाइनुपर्थ्यो। हरेक विद्यार्थीले सिकाइ सामग्री प्रयोग गरेर सिक्ने अवस्था र वातावरण बनाइनुपर्थ्यो। हरेक विद्यालयमा गतिलो पुस्तकालय निर्माण र खेल सामग्रीको प्रवर्द्धन गरिनुपर्थ्यो। विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पढाएर जाँच लिने शैलीबाट शिक्षा अगाडि बढ्दैन। उनीहरूको मस्तिष्कको चौतर्फी विकास हुने संरचना खडा गरेर यिनमा सबै विद्यार्थीको पहुँच हुनुपर्छ।
‘नमूना विद्यालयः जुन बलिया तिनैमा लगानी’ रिपोर्टमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पनि नमूना विद्यालयको अवधारणाले विद्यालयबीच भेदभाव हुने कुरा गरेका छैनन्, छनोट राम्ररी भए पुग्ने विचार राखेका छन्। हालैको एक कार्यक्रममा शिक्षा उद्यमी एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ‘नमूना विद्यालय बनाएर अरूलाई प्रेरित गर्ने’ बताए।
यसो हो भने कसरी प्रेरित गर्ने भन्ने एउटा खाका देखाउनुपर्छ। कुन पालिकाका कुन प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक कुन नमूना विद्यालयमा गएर सिकेर आफ्नो विद्यालयलाई कसरी रूपान्तरण गरे भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्छ। होइन भने यो गैरजिम्मेवार कामको जिम्मा लिनुपर्छ।
मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकास्थित लुप्रामा तीन आयामिक समुदायको नक्शा बनाएर प्रदर्शनी गर्न तयार पारेका विद्यार्थी दङ्ग मुद्रामा। तस्वीर: शान्ता दीक्षित
शिक्षामा काम गर्ने सबैले के बुझ्नुपर्छ भने, उनीहरू विद्यार्थीका सेवक हुन्। करबाट प्राप्त शैक्षिक क्षेत्रको रकम समान रूपमा सबै विद्यार्थीको हितमा खर्चनुपर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको हक विपरीत बालबालिकालाई काखा र पाखा पार्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन।
सीमित लगानी
शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड मान्दै अघि बढिरहेका विभिन्न देशले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्छन्। नेपालमा भने कुनै समय कुल बजेटको १६ प्रतिशतसम्म पुगेको शैक्षिक बजेट अहिले ११ प्रतिशतभन्दा तल छ। थप, विदेशी दातृ निकायले हाम्रो बजेटकै अनुपातमा सहयोग तथा अनुदान दिन्छन् भनेर अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी थाहा छ। अर्थात्, हामीले शिक्षामा थोरै बजेट छुट्यायौं भने दाताबाट थोरै अनुदान पाउँछौं।
हुन त दातृ निकायले निःस्वार्थ ढङ्गले काम गरेका भए नेपालले जतिसुकै बजेट राखे पनि यहाँको शैक्षिक स्तर उकास्न अधिकतम प्रयास र हातेमालो गर्न सक्थे, तर गर्दैनन्। त्यसैले शिक्षामा गुणस्तर बढाउनु छ भने आफ्नो जोहो आफैं गर्नुपर्छ र आफूसँग भएको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै, सत्तामा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेर हैन, जवाफदेही भएर रकम विनियोजन गर्नुपर्छ।
शैक्षिक बजेटको विडम्बना के छ भने, अधिकांश भाग तलबमा जान्छ। यसरी सेवासुविधा पाएपछि शिक्षाकर्मीले विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित भएर राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने हो। तर, क्षमताको अभाव, दायित्वबाट विमुख, निगरानी नहुनु र राजनीतीकरणले गर्दा साधारणतया तलब अनुसार पठनपाठन हुँदैन।
हिमालको यही अङ्कको अन्तर्वार्तामा शिक्षाविद् सुरेशराज शर्माले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) स्थापना गर्ने वेलाको चाखलाग्दो कुरा सुनाउनुभएको छ। त्यति वेला यूनाइटेट मिशन टु नेपाल (यूएमएन) संस्था र स्वीट्जरल्यान्डबाट प्रशिक्षकहरू जुटाएर वर्षौं जुम्ला, जिरीमै विद्यार्थी पढाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। उनीहरूले विद्यार्थीलाई पढाउनुका साथै नेपाली प्रशिक्षकहरू पनि तयार पार्दै गए।
सरकार तथा कर्मचारी प्रशासनमा धाइरहने र कागजी हिसाबले मात्र राम्रो देखिने संस्थासँग सहकार्य गरेर समय र स्रोत खेर फाल्ने गल्ती गर्न हुँदैन।
आज पनि सीटीईभीटीमा पढेका युवा प्राविधिक सीप सिकेर दक्ष हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता छ। तर, सीप विकासमा अब अर्को विचार गर्ने वेला भएको छ। बालबालिका आठ कक्षामा पुगेपछि मात्र सीटीईभीटी जाने होइन, उनीहरूलाई पूर्व प्राथमिक शिक्षादेखि नै सीप सिकाउनुपर्छ। संसारभरि र नेपालमै पनि यस सम्बद्ध संस्थाहरू स्थापना भइरहेका छन्, यद्यपि यिनीहरू निजी क्षेत्रका छन्। सरकारले राम्रोसँग काम गर्ने निजी संस्थाहरूसँग दिगो सहकार्य गर्नुपर्छ। सरकार तथा कर्मचारी प्रशासनमा धाइरहने र कागजी हिसाबले मात्र राम्रो देखिने संस्थासँग सहकार्य गरेर समय र स्रोत खेर फाल्ने गल्ती गर्न हुँदैन।
शैक्षिक सुधारका लागि जग नै बलियो पार्नुपर्ने हुन्छ। आजको गम्भीर सवाल पूर्व प्राथमिक तह र त्यसभन्दा मुनिका शिशुकक्षाका बालबालिकाको व्यवस्थापन हो। तर, यो कुरा बुझेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति र अग्रसरता देखाउँदैनन्। के पाँच वर्षका लागि चुनाव जितेर आएकाहरूले उक्त अवधिको कार्ययोजना बनाउँदा समाज र देशकै भविष्यसँग जोडिएको बालबालिका रेखदेख र व्यवस्थापनको पाटो हेर्नु पर्दैन? यो काम गर्न उनीहरूलाई कताबाट र के कुरामा अप्ठ्यारो छ? शिक्षाविद् शर्माले नेपाली विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिलाउन गरेको पहल जस्तै ससाना बच्चा हेर्ने प्रभावकारी तरीका सिकाउने दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ। यहाँ छैनन् भने विदेशबाट ल्याएर भए पनि हामीले सिक्नुपर्छ।
विद्यालय समायोजन
पछिल्लो समय एउटा अभियान जस्तो गरी विद्यालयहरू गाभिन थालेका छन्। बल्ल त देशभर विद्यार्थीको घर छेउछाउ विद्यालयहरू पुगेका थिए, तर तिनलाई विद्यार्थी संख्या नपुगेको भनेर धमाधम समायोजन गर्न थालिएको छ। समायोजनका कारण शैक्षिक सत्र २०७७ भन्दा २०७८ मा एक हजार ३०५ वटा विद्यालय घटेका छन्।
तराई र शहरी क्षेत्रमा समायोजन भएर धेरै विद्यार्थी एउटै ठूलो विद्यालयमा जान थाले भने उनीहरूलाई बस सेवा पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर, पातलो बसोबास भएको पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय गाभिँदा धेरै विद्यार्थीले पढाइ बीचैमा छाड्ने जोखिम हुन्छ। बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर र निजी विद्यालयको आकर्षणका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नु स्वाभाविक हो। तर, यो समस्याको समाधान विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीलाई टाढाको विद्यालयमा पढ्न बाध्य पारेर हुँदैन।
‘समायोजन सकस’ रिपोर्टमा समायोजनपछि विद्यार्थीलाई पर्ने समस्याको समाधान सूत्र दिने क्रममा विद्वान्हरूले कि बसको व्यवस्था गर्ने कि विद्यार्थीलाई आवास बनाइदिने भन्नेमै सीमित देखिए। आजको जमानामा एक वा दुई मात्रै बच्चा भएका बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउलान्? अहिलेका अभिभावक दूरदराजमा पनि सचेत भइसके। फेरि, अहिलेका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको पीडा भोग्नु नै छैन। यो परिदृश्यले आवासीय विद्यालयले राम्रो गरेर देखाउन बाँकी रहेको औंल्याउँछ।
ललितपुरस्थित पाटन हाइस्कूल। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
पत्रिकामा कुनै पनि विद्वान्को लेखमा ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ (बहुकक्षा शिक्षण, अर्थात् विभिन्न उमेर र क्षमताका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षाकोठामा राखेर एक शिक्षकले सहजीकरण गर्ने)को सुझाव दिएको पाइएन, जबकि नेपालको भूगोलले नै यस्तो सिकाइ विधि मागेको छ। कोलम्बियामा ‘स्कूएला नुएभा’ (नयाँ स्कूल) कार्यक्रम चलाइएको छ, जसमा एउटा कक्षामा एक शिक्षकले कक्षा १ देखि ५ सम्मका १२ देखि २० विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्छन्। थोरै विद्यार्थी संख्यालाई विचार गरेर प्रतिपादन गरिएको यो कार्यक्रम अन्य देशमा पनि लागू भएको छ। कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सीप तथा सर्वाङ्गीण विकास उल्लेखनीय भएको पाइएको छ।
नेपालबाट शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कोलम्बिया गएर ‘स्कूएला नुएभा’ कार्यक्रम अवलोकन गरेका थिए। त्यसको केही वर्षपछि रातो बङ्गला फाउन्डेशनका प्रतिनिधि कोलम्बिया गई यो कार्यक्रमबारे बुझेर फर्केपछि तत्कालीन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा विभागका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थियौं। तर, यसको कार्यान्वयनमा कसैको रुचि देखिएन।
गैरसरकारी संस्था जर्मन नेपाल हेल्प एशोसिएशनले भारतको ऋषि भ्याली स्कूलको ‘मल्टिग्रेड मल्टिलेभल’ कार्यक्रम सिकेर यहाँका धेरै विद्यालयमा लागू गरेको छ। केही वर्षअघि ऋषि भ्यालीबाटै सहजकर्ता आएर शिक्षा विभागमा काम गरेका थिए। केही शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरू प्रशिक्षित पनि भएका थिए। तर, यो कुरा हिमालका शिक्षा विषयक लेखहरूमा कतै उल्लेख भएको पाइएन।
विद्यालय समायोजन समाधान होइन, बरु गुणस्तरीय ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ अपनाइनुपर्छ।
‘मल्टिग्रेड मल्टिलेभल’ को कुरा किन नउठेको होला भन्ने विचार गर्दा जवाफ प्रष्ट छ। यो लागू गर्न गाह्रो छ। विद्यार्थीलाई आवासीय विद्यालयमा राखेर वा बस सेवा दिएर अहिलेकै पठनपाठन प्रणालीमा लगाइरहँदा कसैले पनि थप मिहिनेत र दुःख गर्नै परेन। शिक्षा क्षेत्रमा जागीरे मानसिकता तथा सिर्जनशीलता र जवाफदेहीको खडेरीले हाम्रो समाजलाई अन्धकारतर्फ डोर्याइरहेको छ।
विद्यालय समायोजन समाधान होइन, बरु गुणस्तरीय ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ अपनाइनुपर्छ। आफ्नै घरआँगन नजिकै कक्षा ५ सम्म पढ्न पाएका विद्यार्थीले अलि परसम्म गएर आधारभूत कक्षा पार गर्न सक्छन् र अझ टाढा गएर माध्यमिक तह पूरा गर्न सक्छन्। तर, नाबालकलाई आफ्नो भइरहेको विद्यालय जानबाट वञ्चित गर्ने र अभिभावकलाई तनाव दिने कदम उचित होइन।
विद्यार्थी आफ्नै घरमा बसेर विद्यालय जानु अति आवश्यक कुरा हो, आधारभूत शिक्षाका लागि विद्यालय सकेसम्म छिमेकमै हुन जरुरी हुन्छ। घरमै बसेर विद्यालय जाँदा बालबालिकाको सामाजिकीकरण हुन्छ। उनीहरूले परिवारको अत्यावश्यक माया पाउँछन् र आफन्तसँग नजिकिने अवसर पाउँछन्। घरको काम समेत सिक्ने र बुझ्ने अवसरले उनीहरूको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्छ।
अझ, घर नजिक विद्यालय भएमा अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको सिकाइबारे वेलावेला शिक्षकसँग गएर कुरा गर्न सक्छन्। यस्तो निकटताबाट विद्यालयले पनि अभिभावकको सहयोग पाउँछन्। विद्यालय भनेको समाजको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएकाले यो समाजको पहुँचमा हुनुपर्छ।
मौलिक योजना कहिले?
हामीकहाँ शिक्षा क्षेत्रमा विदेशीले बनाएका र ल्याएका नीति तथा योजनाको प्रचुरता देखिन्छ। जसले गर्दा हाम्रो आवश्यकता, भूगोल र माटो सुहाउँदो शैक्षिक कार्यदिशा समातेर लम्किने समय खेर गइरह्यो। विदेशीबाट प्राइमरी टिचर ट्रेनिङ प्रोग्राम, सेकेन्डरी टिचर ट्रेनिङ प्रोग्राम, एजुकेशन फर अल, चाइल्ड फ्रेन्ड्ली स्कूल्स, स्कूल सेक्टर रिफर्म प्लान, स्कूल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान जस्ता एकपछि अर्को योजना र कार्यक्रम आएको आयै छ।
शिक्षा क्षेत्रमा दातृ निकायको भर पर्नुको ठूलो जोखिम के हो भने, उनीहरू विदेशमा चलेको फेशन अनुसार कार्यक्रम ल्याउँछन्।
शिक्षकलाई तालीम चाहिन्छ भनेर देशभर तालीम केन्द्र बनाएर निम्न स्तरको तालीम चलाए। तालीम राम्रो नभएपछि शिक्षकहरूले राम्रो काम गर्न नसक्नु स्वाभाविकै थियो, तर लामो दूरीको तालीम ठीक नहुने रहेछ भनेर प्रोजेक्ट सञ्चालकहरूले नै अडान लिन थाले। जसका कारण शिक्षकको तालीम बन्द भएर तथाकथित ‘डिमान्ड बेस ट्रेनिङ’ भन्नेमा परिणत भयो, जुन सफल र प्रभावकारी हुने कुरै थिएन। अहिले के छ, कसैलाई थाहा छैन।
विदेशीहरूले कक्षा १, २, ३ का लागि ‘इयरली ग्रेड रिडिङ’ भन्ने कार्यक्रम पनि ल्याए। यो कार्यक्रममा दुई गल्ती गरे। पहिलो, बालबालिकालाई आफ्नै रफ्तारमा पढ्न दिइएन, जसले गर्दा अलि समय लागेर सिक्ने विद्यार्थीले सिक्नै पाएनन्। दोस्रो, हरेक शिक्षकलाई विस्तृत पाठयोजना बनाइदिएर त्यसै अनुसार चल्न लगाइयो। जसले गर्दा शिक्षकको मौलिक सोच, सिर्जनशीलता र अपनत्व गुम्यो। धेरै रकम खर्चेर यो कार्यक्रम बने पनि नेपालका लागि हात लाग्यो शून्य बराबर भयो।
शिक्षा क्षेत्रमा दातृ निकायको भर पर्नुको ठूलो जोखिम के हो भने, उनीहरू विदेशमा चलेको फेशन अनुसार कार्यक्रम ल्याउँछन्। अर्कातिर, दातृ निकायका पदाधिकारी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा बढीमा तीन-चार वर्ष खटिएका हुन्छन्। कार्यकाल पूरा भए पुग्ने हुँदा आफूले गरेका कामप्रति जवाफदेही हुँदैनन्। जसका कारण परिवर्तनकारी र ठोस काम हुने गुन्जायश नै रहँदैन। तसर्थ, विदेशीले बनाएका योजना बुझे पनि नबुझे पनि कार्यान्वयन गर्ने भुलभुलैयाबाट शैक्षिक क्षेत्रको मात्र हैन, देशको विकास हुन सक्दैन।
शिक्षामा काम गर्ने सबैले बुझ्नुपर्छ, शिक्षा हाम्रो देशको परिवेश, भूगोल र समाज सुहाउँदो हुनुपर्छ। बालबालिकालाई आफ्नो समाज र प्रकृतिले प्रदान गरेका सम्भावना बुझ्न दिनुपर्छ। हामी गरीब देशका जनता भनेर सोच्नुको साटो हामी धेरै सम्भावना भएको देशका बासिन्दा हौं, यो देशलाई अगाडि लैजाने हाम्रो दायित्व हो भन्ने भावनाले हुर्काउनुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरूले आफूलाई चाहिने सीप, जाँगर र स्वाभिमान आर्जन गर्छन्। के हाम्रो देशको शिक्षा सम्हालेका व्यक्तिहरूले यति लक्ष्य राख्न सक्छन्?
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किएर देशको अर्थतन्त्र छटपटीमा छ। निजी विद्यालयहरू नहुँदा हुन् त स्तरीय विद्यालय शिक्षा लिनै भारत जानुपर्दा विदेशी मुद्रा अझ बाहिरिने थियो। एक अनुसन्धान अनुसार, २०/२५ वर्षअघि निजी विद्यालयमा पढ्ने १५ प्रतिशत विद्यार्थी बाहिर गएर पढ्थे भने अहिले त्यो दुई प्रतिशतमा झरेको छ। अहिले विस्तार भएका निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई देशमै राखेर विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोकेका छन् र नेपाली बच्चालाई नेपाली हुने वातावरण दिएका छन्।
हिमालको आवरण लेखमालामै एक चिन्तकले भनेका छन्, नेपालको शिक्षा सुधार्न नेता र निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा प्रवेश गर्न दिन हुँदैन र उनीहरूलाई निजी विद्यालयमा लगानी गर्न पनि रोक लगाउनुपर्छ। विचार र सुझाव दिनु अनुचित हैन, तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने सुझाव दिनुको के अर्थ? त्यसैले यस विषयमा राम्रोसँग सोचविचार र विमर्श गरेर उपाय खोजी गर्नुपर्छ।
नेपालको विद्यालय शिक्षा अन्योलमै गुज्रिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको मर्म बुझी एउटा बृहत् योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ। गुणस्तरीय सरकारी शिक्षाको विकल्प छैन, देश विकासको मूल बाटो यही हो।
यो आधारभूत बुझाइलाई कार्यान्वयन गरी शैक्षिक सुधारमा पुग्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा सहित निम्न सुझाव प्रस्तुत छः
१) साना बालबालिकालाई उमेर सुहाउँदो ढङ्गले खेलेर सिक्ने मौका दिने परिपाटी अविलम्ब बसाल्नुपर्छ। उनीहरूको पौष्टिक आहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी सबै कुराका लागि शिक्षक र विद्यालय नेतृत्वलाई प्रभावकारी तालीम चाहिन्छ।
२) सर्वाङ्गीण विकास गर्ने शिक्षामा सबै विद्यार्थीको पहुँच हुनुपर्छ। पढेर, भोगेर, सिकेर बहुआयामिक सीप विकास गर्ने मौका सबैले पाउनुपर्छ। उनीहरूको परीक्षा लिने होइन, अर्थपूर्ण निरन्तर मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यसका लागि पनि शिक्षक वर्ग र विद्यालय नेतृत्वलाई राम्रो तालीमको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
३) पातलो बस्तीमा बहुकक्षा शिक्षण परिपाटी लागू गरिनुपर्छ। बाक्ला बस्ती र शहरी क्षेत्रमा ठूल्ठूला विद्यालयहरू हुनुपर्छ, जहाँ एउटै उमेरसमूहका सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन् भने उनीहरूलाई धेरै कक्षामा राखेर पढाइनुपर्छ। उही उमेरसमूहमा बेग्लाबेग्लै सेक्सनमा पढाउने शिक्षकहरूबीचको सहकार्यबाट शैक्षिक स्तर उकासिन्छ।
४) संघीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी यसतर्फ कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ। तर, यो बढेको रकमले तलब वृद्धि मात्र गर्नु हुँदैन। हरेक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पहिले शिक्षक र नेतृत्व वर्गलाई तालीम दिनुपर्छ। यसपछि पठनपाठनका सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान तथा खेल सामग्री, सङ्गीत र कलाका सामग्रीमा लगानी गर्दै जानुपर्छ। विद्यालयमा हरेक विद्यार्थीको पहुँच हुनुपर्छ।
५) विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई आदर-सम्मान गरी उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सिक्नुपर्छ। उनीहरूलाई अभिभावक शिक्षा बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अभिभावकत्व राम्ररी वहन हुन्छ र विद्यार्थीको चौतर्फी विकास हुन थाल्छ। अर्कातिर, अभिभावक र विद्यालयको सम्बन्ध पनि सहज हुन्छ।
६) हामीलाई के दिने भनेर विदेशीले तय गर्ने र उनीहरूले जे दिए पनि चूपचाप हात थाप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीलाई के चाहिन्छ भनेर हामी नै प्रष्ट हुनुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम शिक्षाको दूरदृष्टि र दीर्घकालीन रणनीति चाहिन्छ, र त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ।
७) के भएमा वा कस्तो वातावरण दिएमा शिक्षक हरेक विद्यार्थीको हित खोज्ने उत्कृष्ट मार्गदर्शक हुन सक्छ? शिक्षक र शिक्षाकर्मीलाई उपयुक्त तालीम र सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ।
८) शिक्षकहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ। शिक्षक र शिक्षाकर्मीको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। पर्याप्त तालीम पाइसकेपछि पनि तोकिएको दायित्व वहन गर्न नसक्नेहरूलाई बिदा दिनुपर्छ।
९) स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा के हो भन्ने बुझेर यसका लागि पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षा बुझेका र शिक्षाप्रति बफादार संस्थाहरूसँग दीर्घकालीन सम्झैता गरी निगरानी राख्दै काम गर्नुपर्छ।
१०) हरेक प्रदेशमा एउटा गुणस्तरीय शिक्षण तालीम केन्द्र हुनुपर्छ। शिक्षण-सिकाइ प्रयोगशालाका रूपमा रहने केन्द्रले शैक्षिक जनशक्तिलाई उत्कृष्ट तालीम मार्फत बालबालिकाको गुणस्तर विकास गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नेछ। यसका लागि विदेशी शिक्षाविद् तथा शिक्षकहरूको सहयोग लिएर नेपाली परिवेश सुहाउँदो मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
(दीक्षित ललितपुरस्थित रातो बङ्गला स्कूलकी संस्थापक निर्देशक र रातो बङ्गला फाउन्डेशनकी अध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकमा ‘हाम्रो अधकल्चो सोच’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)