प्रहरीसँग मिलेर प्राधिकरणले २५ स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउने
नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारी भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। समझदारीपत्र अनुसार, प्रहरी कल्याण कोषद्वारा हाल सञ्चालित पाँच वटा पेट्रोल पम्प, प्रस्तावित चार वटा पेट्रोल पम्प र बाँकी प्रहरी कार्यालयका अन्य उपयुक्त स्थान गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ। चार्जिङ स्टेशन दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन्।
प्रहरीसँग भएको एमओयू अनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेशनका सम्पूर्ण उपकरण खरीद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। उपकरणको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ। प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ।
चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसूल प्राधिकरणले सङ्कलन गर्नेछ। विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत् महसूल दरको शुल्कमा हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चक रूपमा प्रहरीको कल्याण महाशाखाले पाउनेछ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गरी मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् खपतका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको एमओयू हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन थप २५ स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताए।
उनका अनुसार, एउटा चार्जिङ स्टेशनका उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करीब एक करोड रुपैयाँ लाग्छ। विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसूलमा पनि विशेष सहुलियत दर औसतमा प्रति युनिट करीब पाँच रुपैयाँ तोकिएको उनले जानकारी दिए। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी गुड्ने गाडीको प्रति किलोमिटर खर्च १५-२० रुपैयाँ परे पनि विद्युत्बाट चल्ने गाडीको प्रति किलोमिटर लागत करीब ६० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म पर्ने उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरि ५१ स्थानमा छिटो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ। चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिनेछन्। यसबाट ठूला बस सहित तीन वटा सवारी साधन एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ।
तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डेटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ। ५० वटै स्टेशनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाटै हुनेछ। सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एप मार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।