सँघारमै छ सङ्कट
नेपाली अर्थतन्त्र जोखिम-उन्मुख छ भन्न श्रीलंकासँग तुलना गरिरहनै पर्दैन, एक फेर आफैंतिर नियाले हुन्छ।
विज्ञानबाबु रेग्मी
गत दुई दशकमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सूचकाङ्कहरूमा उल्लेखनीय फड्को मारेको भनिएको श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था टाट पल्टियो। कोभिड-१९ महामारीअघि श्रीलंकाको उदाहरण दिएर त्यस्तै विकास पथमा लम्किन लागेको भन्ने नेपाल लगायतका विकासोन्मुख दक्षिण एशियाली मुलुकहरू अहिले श्रीलंकाको उदाहरणसँग जोडिनुपर्ला भनेर रक्षात्मक अवस्थामा छन्।
नेपाली अर्थ-राजनीतिक वृत्तमा ‘नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा छ?’ भन्ने प्रश्नले खूबै चर्चा पाएको छ। तर, यो प्रश्न आफैंमा एकाङ्गी उत्तर कुरेर बसेको छ।
जस्तो कि, श्रीलंका सङ्कटको उत्कर्षमा जुन आर्थिक अवस्था देखियो, त्यसलाई मात्र आधार मान्ने हो भने श्रीलंका जुन किसिमको ऋणको पासो र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको शून्यतामा पुग्यो, नेपाली अर्थतन्त्र तत्कालै त्यस्तो दूरवस्थामा पुग्ने देखिंदैन। तर, उक्त सङ्कटको बृहत् दायरालाई लिएर मूलभूत कारक तत्त्वहरू केलाउने हो भने आज नेपाली अर्थ-राजनीतिमा रहेका यावत् समस्यासँग मिल्दाजुल्दा नै देखिन्छन्।
अनुत्तरदायी राजनीति
नेपाली राजनीति भ्रष्ट भयो भन्नु अहिलेको परिस्थितिको अवमूल्यन गर्नु जस्तै भएको छ। भ्रष्टाचार मात्र भए त कुनै दण्ड-पुरस्कारको प्रक्रिया, संरचनात्मक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ र नागरिक खबरदारीले बिस्तारै सुधार गर्दै लैजान सक्ला। तर, जब जवाफदेही नै भेटिँदैन, तब राजनीति नैतिक घेराभित्र बस्दैन। यो सहजै व्यक्ति, सत्ता र शक्तिकेन्द्रित बनिदिन्छ।
सत्ता र शक्तिको आडमा जस्तासुकै कुकृत्यमा पनि दण्डित हुनु पर्दैन भन्ने मानसिकता आजको नेपाली अर्थ-राजनीतिमा व्याप्त छ। नीति निर्माणमा जब कुनै नीति के कारणले वा कुन आधारमा आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई नै चल्ने छूट मिल्छ, तब खराब नीतिले प्रश्रय पाउन थाल्छ। श्रीलंकामा भएको यही हो।
नीति निर्माणमा जब कुनै नीति के कारणले वा कुन आधारमा आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई नै चल्ने छूट मिल्छ, तब खराब नीतिले प्रश्रय पाउन थाल्छ। श्रीलंकामा भएको यही हो।
गृहयुद्धको रापमा नेतृत्वमा पुगेका महिन्दा राजापाक्षले सन् २००९ मा युद्ध अन्त्य गरेर आतङ्ककारी विरुद्ध विजय हासिल गरेको घोषणा गरे। लगत्तै कमाएको लोकप्रियताले भने उनलाई गलत बाटोमा पुर्यायो- आफ्नो परिवारका सदस्यलाई महत्त्वपूर्ण पदमा राख्ने, ठूला पूर्वाधार योजनामा अनियन्त्रित रूपमा स्रोत खर्च गर्ने। गत तीन वर्षयता त राज्यकोषको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सामा राजापाक्ष परिवारकै नियन्त्रण थियो भनिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा झट्ट हेर्दा एउटै परिवारले ढुकुटीको साँचो आफ्नो हातमा राख्ने भन्ने सम्भावना नदेखिएला। तर, उही सत्ताधारी दलका नेता र उनका दुई-चार विश्वासपात्रकै पकडमा रहने गरेको राज्य ढुकुटीको अवस्था श्रीलंकाको भन्दा उति फरक हो र? नीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने आवश्यकता र जवाफदेही नभएरै २०१९ मा श्रीलंकामा भ्याट दर १५ प्रतिशतबाट हठात् आठ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय भयो। हामीकहाँ पनि औचित्य पुष्टि गर्ने उत्तरदायित्वको अभ्यास नै छैन। औसत आयु बढ्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ मा झार्ने कार्य त्यसैको एक उदाहरण हो।
हामीसँग जवाफदेही बनाउने संसद् छ, मिडिया छ भनेर चित्त बुझाउने मेलो त छ। यी संस्थाप्रतिको विश्वास र सम्मानमा प्रश्न छैन, तर राज्य सञ्चालनमा गम्भीर विचलन देखा पर्दा कुन विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद् वा मिडियाप्रति सजग भएर उत्तर दिएको पाइयो? बहालवाला मन्त्रीले नरसंहारको कुरा गर्ने, अपशब्द बोल्ने र कर्मचारीलाई हात उठाउने, बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेर गर्न दिएको आरोप लाग्ने, आफ्नो स्वकीय सचिवको ज्वाइँ अवाञ्छित तरीकाले बढुवा भएको खुलासा जस्ता कुनै पनि गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर एक शब्द बोलेनन्।
अर्कातिर, संरचनाहरू बलियो बनाउने विषय प्राथमिकतामा छैन। शक्तिकेन्द्रित राजनीतिका कारण ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ शून्यप्रायः हुँदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले गल्ती गर्दा पनि उच्च तहका कर्मचारी तैं चूप मै चूप गर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। न्यायपालिका राजनीतिक आशीर्वाद र व्यावसायिक लेनदेनको दोबाटोमा भएको सङ्केत देखिन्छ। हिजोआज जति ठूला ‘काण्ड’ सार्वजनिक हुँदा पनि नेपाली समाज चकित पर्न छाडेको छ। किनकि, देशभित्र ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भन्ने कुरा नयाँ नै रहेन।
आर्थिक र सामाजिक असमानता
सन् २०१५ मा एउटा कार्यक्रममा लन्डन जाँदा एक श्रीलंकाली मित्रले राजनीतिमा अधिक रुचि भएको तर आफू अल्पसंख्यक धर्म मान्ने भएकाले कहिल्यै माथि पुग्न नसक्ने बताएका थिए। श्रीलंकामा बहुसंख्यक सिंहाली (जो प्रायः बुद्ध धर्मावलम्बी छन्) र अल्पसंख्यक तमिल (जो मूलतः हिन्दू वा मुस्लिम छन्) बीच दशकौंदेखि कलह छ, जसले सामाजिक असमानता निम्त्याएको छ। आर्थिक असमानता उस्तै छ।
सरकारले दिनुपर्ने आधारभूत सेवामा नै आर्थिक र सामाजिक हैसियत अनुसारको विभेद हुँदै जाँदा सर्वसाधारण सधैं संयमित भएर बसिरहने अवस्था हुँदैन।
असमानता मापन गर्ने जीनी सूचकाङ्कमा १९८० र ९० को दशकमा लगभग ३२.५ देखि ३३ को हाराहारीमा रहेको देश पछिल्लो २० वर्षमा बढेर लगभग ४० को हाराहारीमा पुगेको छ। गहिरो सामाजिक-आर्थिक असमानता र त्यसको बेवास्ता श्रीलंका सङ्कट र त्यहाँको जनविद्रोहको अन्तर्यमा छ। आर्थिक-सामाजिक असमानता तथा नेतृत्व र आम जनताबीच दूरी बढ्दै जाँदा विरोध र विद्रोह हुनु स्वाभाविकै हो।
नेपालमा पनि आर्थिक असमानताको स्थिति विकराल छ। सन् २०२१ मा १० प्रतिशत व्यक्तिसँग कुल निजी सम्पत्तिको ६० प्रतिशत हिस्सा हुँदा आधा जनसंख्यासँग जम्मा पाँच प्रतिशत सम्पत्ति छ। हरेक वर्ष १०० रुपैयाँ कुल आम्दानी जनताको खल्तीमा जान्छ भन्ने मान्दा, उच्च आय भएका १० प्रतिशतले ४२ रुपैयाँ पाउँछन् भने आधा जनसंख्याले १७ रुपैयाँ बाँड्नुपर्ने हुन्छ। अवैध आर्थिक क्रियाकलाप प्रशस्त हुने हाम्रो जस्तो देशमा यो आँकडाले देखाएको भन्दा अझ उग्र आर्थिक असमानता नहोला भन्न सकिँदैन।
कोभिड-१९ महामारीले निम्न आर्थिक स्थितिमा भएकालाई झन् पछि पारेको छ। ‘ठूला’ले कुनै काम गराउनुपर्दा पहुँच र पैसाको बलमा फत्ते भइहाल्ने तर स्रोत र शक्तिमा पहुँच नहुनेले त्यस्तै काम महीनौं लगाएर गर्नुपर्ने विषमता छ। सरकारले दिनुपर्ने आधारभूत सेवामा नै आर्थिक र सामाजिक हैसियत अनुसारको विभेद हुँदै जाँदा सर्वसाधारण सधैं संयमित भएर बसिरहने अवस्था हुँदैन।
कमसल जग
अरू सामाजिक र राजनीतिक पाटोलाई छोडेर अर्थतन्त्रमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने पनि कमजोर जगमा चलिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन कुनै प्रलय नै आउनुपर्ने देखिँदैन। नेपाली अर्थतन्त्रको आजको मूल समस्या भनेको आर्थिक वृद्धिको दिगो र निरन्तर बाटो पहिल्याउन नसक्नु हो।
रेमिटेन्सको आगमनले मूलतः आयात केन्द्रित उपभोग मात्र बढेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नपुग्दा रेमिटेन्स मार्फत आएको स्रोतको जीवनचक्र छोटो भएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार मानिने कर्जा विस्तार उत्साहजनक देखिन्छ। पछिल्लो दशकमा कर्जा विस्तारको दर औसतमा वार्षिक २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको छ। तर, कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा कारोबारमा गएको छ। यसबाट वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताले तत्काल नाफा कमाए पनि मालपोत दरमा किनबेच हुँदा न राज्यले उस्तो कर पाएको छ, न उत्पादन भएको छ, न रोजगारी सिर्जना भएको छ।
राजनीतिक नेतृत्व भने संरचनात्मक समस्याको पहिचान र समाधान गर्नेतिरभन्दा फुटकर योजना र आर्थिक नीतिका राजनीतिक लाभांश खोज्न बढी उद्यत छ।
उद्योग र सेवा क्षेत्र कच्चा अवस्थामा छ। यसले गर्दा आयातको अनुपातमा निर्यात धेरै तल छ। दुई दशकअघि आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.५ प्रतिशत रहेकोमा २०२१ मा ३८.६ प्रतिशत पुग्यो। यो बढ्दै जाने सङ्केत देखिन्छ। सोही अवधिमा निर्यात भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७.८ प्रतिशतबाट ५.२ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ।
त्यही निर्यातको सूची पनि साफ्टा अन्तर्गतको भन्सार दर सुविधाका कारण तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत निर्यात गरिने पाम तेल, भटमासको तेल, सुपारी जस्ता वस्तुले ओगटेका छन्। भारतले भन्सार नीति परिवर्तन गर्ने हो भने यो कृत्रिम निर्यात स्वतः धराशायी बन्छ।
जनसंख्याको क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छरितो बन्दै जाँदा आयात बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, पहिलो कुरा त, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा उपकरण र प्रविधि आयात गरिनुपर्ने हो। जबकि, हाम्रो आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा र खाद्यान्नको हिस्सा ठूलो छ।
दोस्रो, आयात वृद्धि आफैंमा बेठीक नभए पनि निर्यातको अवस्था नाजुक हुँदा शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने हुन्छ। यी दुवै आर्थिक सङ्कट निम्त्याउन सक्ने क्षेत्र हुन्। तेस्रो, वस्तु र सेवाको आयातले प्रत्यक्ष रूपमा बाह्य बजारको मूल्यवृद्धि पनि आयात गरिरहेको हुन्छ, जसले हाम्रो मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिका प्राथमिकतामा सोझै असर पार्छ।
हाम्रो संयन्त्रले वार्षिक खर्च गर्ने क्षमता उही लगभग १२०० अर्बतिर अड्केको छ। त्यसमा पनि विकास लक्षित पूँजीगत खर्च उकासिन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व भने संरचनात्मक समस्याको पहिचान र समाधान गर्नेतिरभन्दा फुटकर योजना र आर्थिक नीतिका राजनीतिक लाभांश खोज्न बढी उद्यत छ।
नेपाली अर्थ-राजनीति यही अवस्थामा चल्दै जाने हो भने सङ्कटबाट पर छ भन्ने देखिँदैन। अर्कातर्फ, श्रीलंकासँग नै तुलना गर्दा पनि त्यहाँको सङ्कटको अन्तर्यमा रहेका राजनीतिक बेथिति, असमानता र कच्चा आर्थिक नीति हामीकहाँ पनि धेरथोर छन्। यी खतराका घण्टी समयमै नसुन्ने हो र सुधारको पहल नथाल्ने हो भने नेपाली अर्थ-राजनीतिले सङ्कट भोग्न अब धेरै कुर्नुपर्ने छैन।
(रेग्मी विकास अर्थशास्त्री हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)