संसदीय समितिको छानबिनमा अर्थमन्त्रीको असहयोग
संसदीय छानबिन समितिलाई अर्थमन्त्रीले नै असहयोग गरेको सांसदहरूले बताएका छन्।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालू आर्थिक वर्षको बजेमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बजेट पठाएको भन्दै प्रदेश सभाले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उपसभामुख उपमाकुमारी देवको नेतृत्वमा गत असार २० गते संसदीय विशेष छानबिन गठन गरिएको थियो।
अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको छैन। पटक पटक समितिले कागजात मागेको भए पनि उपलब्ध नगराएको समितिका सदस्य परमेश्वर साहले बताए। “समितिको पटक पटक बैठक बसेर योजनासँग सम्बन्धित फाइल माग गर्दा पनि दिइएको छैन,” उनले भने।
समितिलाई छानबिन गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो, तर एक महीनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि छानबिन गर्न पूरा हुन नसकेको उनले बताए।
संसदीय समिति सदस्य रानी शर्मा तिवारीले सरकार र मन्त्रालयहरू संसदीय समितिलाई समेत छलेर काम गरिरहेको बताइन्। “समिति गठन भएपछि छानबिनका लागि सहज बनाउने काम सरकारको हो। तर, सरकारले असहयोग गरेको छ, आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन समेत आलटाल गरेको छ,” तिवारीले भनिन्।
अर्थमन्त्री साहले आफनो क्षेत्रमा अनावश्यक योजना पठाएर अनियमितता गरेको भन्दै विरोध भएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिमा विन्देश्वरप्रसाद यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह कमल, रामकुमार यादव र सावित्रीदेवी साह सदस्य छन्।
संसदीय समिति संयोजक देवले माग गरेका कागजात नआएको बताइन्। “मन्त्रीले सम्बन्धित योजनाको सम्पूर्ण कागजात दिन आलटाल गरिरहेका छन्,” उनले भनिन्, “केही कागजात अध्ययन गर्न सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको छु, केही समयपछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।”
समितिलाई रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रम र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा लगाइएको ताल्चा लगायत विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गरी १५ दिनमा सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिएको थियो। तर, अर्थमन्त्रीकै असहयोगले अहिलेसम्म समितिको प्रारम्भिक काम समेत शुरू हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहमति विना सप्तरीको सिंचाइ डिभिजन कार्यालयमा २० करोड बजेट पठाई अनियमितता गरेको आरोप छ। प्रदेशको आठ जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्रै थप २० करोड रकम असार ३ गते पठाइएको थियो। यी रकम योजना स्वीकृत नै नगरी प्रक्रिया विपरीत गएको सांसदहरूको आरोप छ।
-1732180391.jpg)
