नागरिकता विधेयक: यहाँ छन् विभेद
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विभेदकारी र समस्याग्रस्त प्रावधानमा पुनर्विचार र संशोधन गरेर मात्र प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ।
रत्नकेशरी महर्जन
नेपालमा नीतिगत रूपमा नागरिकताको थालनी नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ बाट भएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई नेपालको संविधान, २०१९ ले पहिलो पटक संविधानमा समावेश गरेको थियो। त्यसपश्चात् जारी भएका संविधानले पनि यो विषयलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
२०२० को नागरिकता ऐन खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएको हो। नेपालको संविधान, २०७२ मा रहेको नागरिकताको प्रावधान बमोजिम उक्त ऐन संशोधन गर्न २०७९ साउनमा प्रस्तावित विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते पुर्नविचारका लागि संसद्मै फिर्ता भएको छ।
राष्ट्रपतिले औंल्याएका असमानतालाई बेवास्ता गरी प्रतिनिधि सभाले भदौ २ गते जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। यस विधेयकका सबल, दुर्बल र पुनर्विचार गरिनुपर्ने पक्षहरूबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ।
सबल पक्ष
आमाको नामबाट नागरिकताः नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई यहीं बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा थपिएको छ। यस प्रावधानले बाबुको पहिचान नभएका लाखौं व्यक्तिलाई अनागरिक हुनबाट बचाएको छ। साथै, उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ।
गैरआवासीय नागरिकताः नेपालको संविधान बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा दफा ७ (क) थप गरी नागरिकता पाउन निवेदन दिँदा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातबारे उल्लेख गरिएको छ। झूटो विवरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने तथा त्यसरी प्राप्त नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ (ख) मा थपिएको छ। यस प्रावधानले गैरआवासीय नागरिकता लिने तथा दिने प्रक्रियामा हुन सक्ने दुरुपयोगबाट बचाएको छ।
दुर्बल पक्ष
आधार वर्ष: नेपालको संविधान, २०१९ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा २०१९ साललाई आधार वर्ष मानी उक्त सालअघि नेपालमा जन्मेकालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान थियो। यस्तै, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष २०६३ सालको संविधानले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म तथा २०७२ सालमा जारी संविधानले २०७२ साल असोज २ गतेसम्म तोकेको छ।
त्यसै अनुरूप विधेयकमा पनि जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान संशोधन गरिएको छ। उक्त प्रावधान अनुसार, नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। निज व्यक्तिको जन्म नेपालमा भए/नभएको, स्थायी बसोबास रहे/नरहेको केही मापदण्ड नराखी वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विवादास्पद छ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने प्रचलनले नेपाली नागरिकता दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ।
लैङ्गिक विभेद: नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाबाट नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट नेपालमै जन्म भई यहीं बसोबास गरेको व्यक्तिले भने नागरिकता लिन चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानले लैङ्गिक विभेद उजागर गर्छ। यसै गरी, बाबुको पहिचान हुन नसकेको तर आमा नेपाली नागरिक रहेको खण्डमा आमाले स्वघोषणा गरेपश्चात् निजको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान अपमानजनक र विभेदकारी छ। साथै, आमाले गरेको स्वघोषणा झूटो ठहरिए सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधानले लैङ्गिक विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
पुनर्विचार गरिनुपर्ने पक्ष
नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिने तथा संवेदनशील विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नागरिकता दिने नीति कसिलो हुन्छ। नेपालमा भने प्रस्तावित विधेयकमा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ। ऐनको दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नासाथ अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ। विवाहपछि नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको छ/छैन; निजको चालचलन ठीक छ/छैन आदि कुनै मापदण्ड तय नगरी नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै आधारमा तत्काल नागरिकता दिने विधेयकको उक्त दफामा पुनर्विचार गरी संशोधन गरिनुपर्छ।
त्यस्तै, नेपालको संविधान अनुसार जन्मको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष तथा वंशजको नेपाली नागरिकता पाएकी महिलाले श्रीमान्को पहिचान नहुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ।
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित तथा खुला सिमाना भएको देशमा खुकुलो नागरिकता नीतिले सार्वभौमिकता, स्वाधीनता तथा अखण्डतामा आँच आउन सक्छ। कमजोरी सहितको विधेयक ऐनका रूपमा आए देशका लागि घातक हुन सक्ने भएकाले प्रमाणीकरण गर्नुअघि पुनर्विचार आवश्यक छ।
(महर्जन अधिवक्ता हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकमा ‘नागरिकता विधेयकका विभेद’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)