नागरिकता विधेयकमा राष्ट्र प्रमुखको ‘भिटो’
नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउँदा राष्ट्रपतिले सुझाएको १५ बुँदामा पर्याप्त विमर्श नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाए राष्ट्रपतिको गरिमा र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान हुन्छ।
‘नागरिकता विधेयकबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिला यहाँ आओस्, त्यसपछि हेर्छु।’
तीन साताअघि सम्पादकहरूसँग भएको भेटमा नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा व्यक्त धारणा हो यो। साउन १० गते महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति भवनमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहँदा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा थियो।
जब संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुग्योे, राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइन्। संघीय गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्र प्रमुखले फिर्ता पठाएको यो नै पहिलो घटना हो।
त्यसो भए, व्यवस्थापिकाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा लालमोहर नलगाएर फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ त? “छ, संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट यस्तो अधिकार दिएको छ,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “अब राष्ट्रपतिले पठाएको १५ बुँदे सन्देशमा संसद्ले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ।”
संविधानको धारा ११३ को (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले सम्बन्धित सदनमा पठाउन पाउने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले संविधानको यही अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ।
“राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिने भनेकै यही वेला हो,” पूर्व कानून मन्त्री नीलाम्बर आचार्य भन्छन्। २०४७ सालको संविधान निर्मातामध्येका एक, आचार्य संविधानले राष्ट्रपति भन्ने संस्था विवेकशून्य हुन्छ कल्पना नगरेको बताउँछन्। त्यही भएर नै संसद्ले पारित गरिसकेपछि पनि राष्ट्र प्रमुखबाट प्रमाणीकरणको प्रावधान राखिएको हो।
राष्ट्र प्रमुखको प्रमुख चासो
राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे मार्फत संघीय संसद्लाई जानकारी, अध्ययन तथा विमर्श र ध्यानाकर्षणको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। खास गरी नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्नुपर्ने, नागरिकता सिद्धान्तको स्पष्टता खोज्नुपर्ने, यसअघि मिनी संसद्मा छलफल भएको प्रतिवेदन, अङ्गीकृत नागरिकताको विषय सधैंलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने, नागरिकता लिंदा बुबाको पहिचान नखुलेकोबारे आमाले गर्नुपर्ने स्वघोषणा, प्रादेशिक पहिचान लगायत विषयमा उनको प्रमुख चासो देखिन्छ।
बुँदागत रूपमा राष्ट्रपतिको प्रमुख चासो यस्तो देखिन्छः
– सार्वभौम संसद्बाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन गरी नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति एवं पुन:प्राप्तिको प्रक्रियाका स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकता प्राप्त हुने क्रममा यदाकदा देखिन सक्ने बाधा अड्चनहरू समेत सम्बोधन हुने यथोचित कानून निर्माण गरिनु व्यवस्थापकीय कर्तव्य नै हो।
– नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक छ।
– नागरिकताका कतिपय उचित सवालहरू थाती रहँदै आएको पक्ष पनि सार्वजनिक जानकारीमा छँदै छ।
– नागरिकता सम्बन्धी पुराना प्रश्नहरूका साथै लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट नागरिकतालाई हेरिनुपर्ने तथा बदलिंदो आर्थिक–सामाजिक परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका नागरिकता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकका सामु छन्।
– २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ।
– २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।
– सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधान बमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्छ।
– संविधानको धारा १० (२) बाट ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था’ गरिएकोमा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयकको कुनै पनि प्रावधानले प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन।
– हाल अवलम्बन गरिंदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसबारे सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्छ।
– अङ्गीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकता सम्बन्धी कानूनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ।
– आजको विज्ञान र प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षमा समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक छ।
– प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुबारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ।
– प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निष्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घचघच्याउन आवश्यक छ।
सभामुखले बिर्सेको संवैधानिक भूमिका
संविधानको धारा ३०४ अनुसार प्रचलित संविधानसँग बाझिएका ऐन, नियमका प्रावधानहरू २०७३ असोज २ गतेपछि स्वतः अमान्य भए। तर, यतिका वर्षसम्म सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का संविधानसँग बाझिएका प्रावधान भने संशोधन गर्न चाहेन।
संविधान जारी भएको सात वर्षपछि बल्ल २०७९ असार २४ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरे। दर्ता भएको एक महीना नबित्दै साउन १६ गते दुवै सदनबाट पारित भएर विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याइयो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा।
नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा तीन साता पनि छलफल गराउन आवश्यक ठानिएन। विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएर पर्याप्त छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रुचि देखिएन। सापकोटा आफ्नो संवैधानिक भूमिका बिर्सेर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको निर्देशन अनुसार चल्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरूको धारणा छ। मंसीर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदाता आकर्षित गर्न हतार हतार विधेयक पारित गरिएको आलोचकहरू बताउँछन्।
यसअघि पनि सभामुखले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिंदासम्म अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संसद्मा प्रस्तुत गर्न दिएका थिएनन्। जुन कुरा सभामुख सापकोटा आफैंले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै पनि आएका थिए।
नागरिकता विधेयक चाहिं सत्ता गठबन्धनका नेताहरूकै निर्देशन अनुसार तुरुन्तै संसद्ले पारित गरेको देखिन्छ। नागरिकता जस्तो विषयलाई मतदाता लोभ्याउने हतियार बनाउनु सर्वथा गलत हो। “नागरिकता जस्तो विषय फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिंदैन,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “संसदीय समितिमा पठाएको भए पर्याप्त छलफल हुन्थ्यो, यो छलफल नगरी पारित गर्न मिल्ने विषय नै होइन।”
संविधानविद् अधिकारी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सुविचारित रूपमै विधेयक फिर्ता गरेको बताउँछन्। राष्ट्रपतिको यो निर्णयले छलफल गर्ने अवसर दिएको उनको भनाइ छ। “राष्ट्रपतिले पोजिसन लिनुभएको छैन, गर्नुस् पनि भन्नुभएको छैन, सम्झाउनु मात्रै भएको छ,” अधिकारी भन्छन्, “संसद् वा सभामुखले छिटो गर्ने नाममा राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो।”
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, विधेयक फिर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री, कानून मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, सत्तारूढ दलका नेताहरू तथा नागरिकतासँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग समेत छलफल भएको थियो। राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकाल विधेयक प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले ३० भन्दा बढी समूहसँग छलफल गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मेरो जानकारीमा भएसम्म राष्ट्रपतिज्यूले विधेयकका समर्थक–विरोधी, नागरिकता विहीन, विज्ञ लगायतसँग पर्याप्त परामर्श लिनुभएको छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल नागरिकता विधेयक विगतको तुलनामा प्रगतिशील रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, गैरआवासीय नेपालीको समस्या आंशिक रूपमा भए पनि यसले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। “गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकको राम्रो पक्ष हो,” उनी भन्छन्, “लैङ्गिक समानताको हिसाबले भने विधेयक धेरै त्रुटिपूर्ण छ।”
अब के गर्ने?
प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिए बमोजिमको घोषणा गरेमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ’ भनिएको छ। बुबाको पहिचान छैन भनेर नागरिकता दिने यो प्रावधान निकै अपमानजनक भएको जानकारहरू बताउँछन्।
बायाँबाट क्रमशः नीलाम्बर आचार्य, दमननाथ ढुंगाना, मीरा ढुंगाना, विपिन अधिकारी र सतीशकृष्ण खरेल।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा छ। तर, नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसिरहेका विदेशी पुरुषलाई भने नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विधेयक लैङ्गिक हिसाबले दोषपूर्ण र आपत्तिजनक भएको बताउँछिन्। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिंदा भेदभाव गर्न नहुने र न्यूनतम समय नेपालमा बसेकै हुनुपर्ने, विदेशी नागरिकता त्याग्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड राखेर नागरिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, “बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र विदेशीसँग विवाह गरेका महिला तथा पुरुषबीचको भेदभावपूर्ण प्रावधान सच्याएर मात्रै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ।”
सत्तारूढ दलका कतिपय नेताहरूले विधेयक फिर्तालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ। ती नेताहरूले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस्ताको तस्तै पठाउन ‘मिडिया ट्रायल’ शुरू गरिसकेका छन्। विश्लेषक तथा संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरू भने राष्ट्रपतिको यो निर्णयलाई विधेयकमा भएका कमी-कमजोरी सच्याएर अझै परिपक्व बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय स्वयं सत्तारूढ दलका लागि घातक हुन सक्ने बताउँछन्। राष्ट्रपतिले उठाएको विषयमा गहन र पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व सभामुख ढुंगाना भन्छन्, “१५ बुँदे सन्देश सम्बोधन नगरी विधेयक पठाउन खोज्नु राष्ट्रपति र संसद् दुवैको मर्यादा विपरीत हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)