ज्ञानको जात-सत्ता
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित राज्यका ज्ञान उत्पादन केन्द्रहरूमा निश्चित जातिगत सहभागिताले विभेदकारी जातव्यवस्थालाई हटाउनुको साटो संस्थागत गरिरहेको छ।
किरण गौतम
“तपाईंको थेसिसको विषय के हो?” त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका एक विद्वान्ले मेरो शोधपत्रको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिंदै सोधे।
मैले भनें, “दलनमा दलित सौन्दर्यबोध। दलन टेलिशृङ्खला नेपाली समाजमा जातव्यवस्था र त्यसको प्रतिरोधमा आधारित छ। यसअघि यो दृष्टिकोणबाट दलनमाथि शोध गरिएको छैन।”
लगत्तै उनले मेरो प्रस्तावना टेबलमा बजार्दै भने, “जे भने पनि दलितसँग सम्बन्धित विषय त हो नि। यो हुँदैन।”
आँखैअघिको घटना पत्याउन गाह्रो भइरहेको थियो। नेपालकै जेठो विश्वविद्यालयभित्र दलितको विषयप्रति यस्तो आक्रोश? नजिकै रहेका मेरा सुपरभाइजरलाई हेरें। उनी मौन थिए।
अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्न कीर्तिपुर आउँदा आम विद्यार्थीमा जस्तै ममा पनि परीक्षा पास गर्नेभन्दा अरू सपना थिएन। बिस्तारै सामाजिक न्यायप्रतिको चेत भएका साथीहरूसँगको सङ्गतले यस्ता सवालहरूमाथि चासो बढ्न थाल्यो। त्यो २०६८ साल ताकाको कुरा थियो, जुन वेला कालिकोटका मनवीर सुनार चुरोट सल्काउन चुलो छोएको निहुँमा निर्घात कुटपिटबाट मारिएका थिए। जुन समय छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि दैलेखका सेते दमाईंको हत्या भएको थियो।
जातीय विभेद र छुवाछूतका यस्ता अमानवीय घटनाहरूले समाजमा सबैभन्दा बढी शिक्षित मानिसहरूमा चेत नबढ्न सक्ने रहेछ। सामाजिक न्याय र समानताका लागि आफूले शिक्षालाई माध्यम बनाउनु त परको कुरा, विद्यार्थीले यस्ता विषयमा अध्ययन गर्न खोज्दा तगारो हाल्नसम्म सक्ने रहेछन् भन्ने कुराले लामो समय अत्यासमा पार्यो।
ज्ञानमाथिको जातीय वर्चस्व
शोधपत्रको विषय मैले हचुवामा रोजेकी थिइनँ। दलनले मेरो मात्र होइन, म र मेरो समुदायको चेतनामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। त्यो प्रश्नले मलाई दलित सौन्दर्यबारे जान्ने हुटहुटी जगायो। त्यो हुटहुटी शोधपत्रका लागि मात्र थिएन। तर, सुपरभाइजरको पटक पटकको सुझाव र परिमार्जनपछि तयार भएको प्रस्तावना विना कुनै आधार नहेरी टेबलमा बजारियो। निराश हुँदै फर्किएँ।
सुपरभाइजरसँग फेरि सल्लाह गरें। नाइजेरियाली लेखक चिमामान्दा अदिचीको कथा सङ्ग्रह द थिङ अराउन्ड योर नेकमाथि शोधपत्र लेख्ने निर्णय गरें। यस पटक प्रस्तावना सहजै दर्ता मात्र गरिएन, दर्ता भएको केही दिनमै उक्त प्रस्तावना ‘डिफेन्स’ गरें। यद्यपि, आफ्नो रुचिको विषयमाथि शोधपत्र गर्न नपाएको विषयले बारम्बार गिजोलिरह्यो।
‘दलित’ विषय थाहा पाउनासाथ प्रस्तावना अपमानजनक तरीकाले टेबलमा फालियो। प्रस्तावना अध्ययन गरिसकेपछि अस्वीकृत भएको भए अनौठो लाग्ने थिएन। त्यही ठाउँमा दलित सवालमाथि संवेदनशील दलित वा गैरदलित हुन्थ्यो भने त्यो प्रस्तावना कारण सहित स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन सक्थ्यो।
नेपाली समाजमा उँच-नीचतामा आधारित संरचनाको प्रमुख संस्थाका रूपमा राज्य छ। यस्तो राज्यका संयन्त्रहरूले निर्माण गर्ने भाष्य र ज्ञान त्यही राज्य संरचनालाई सघाउने प्रकृतिकै हुन्छन्।
देशको ज्ञान उत्पादनको मुख्य थलोमा मैले जे भोगें, त्यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो। सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ भन्ने पनि होइन। यद्यपि, यस्तो प्रवृत्ति कुनै एउटा समय र बसाइमा भएको होइन। जातव्यवस्थासँग एकाकार हाम्रो ज्ञान उत्पादनको प्रतिछाया मात्र हो, यो घटना।
नेपाली समाजमा उँच-नीचतामा आधारित संरचनाको प्रमुख संस्थाका रूपमा राज्य छ। यस्तो राज्यका संयन्त्रहरूले निर्माण गर्ने भाष्य र ज्ञान त्यही राज्य संरचनालाई सघाउने प्रकृतिकै हुन्छन्। जातव्यवस्थामा आधारित राज्य र समाजमा त्रिवि जस्ता संरचनाहरूले जातव्यवस्था विरोधी ज्ञान उत्पादन नै गर्दैनन् भन्ने त होइन। तर, मूलतः यसको प्रवृत्ति जातव्यवस्थालाई सहयोग गर्ने हुनु मुख्य चासो र चिन्ताको विषय हो।
यसको बलियो प्रमाण त्रिविको ६ दशकभन्दा लामो इतिहासमा नेपालका दलित समुदाय र जातव्यवस्थाको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असरबारे अध्ययन अनुसन्धानका लागि बेग्लै संरचनाको स्थापना नहुनु हो। दलित समुदाय र जातव्यवस्थाबारे अध्ययन नगरी नेपाली इतिहास, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र समृद्ध त होला, तर त्यो शास्त्र ‘वर्णवादी’ ज्ञानको अर्को निरन्तरता हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
त्रिविले उत्पादन गर्ने ज्ञानमा त्यहाँका प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा कुन समुदायको सहभागिता छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ। सन् २००० मा नेपालको जातीय प्रश्न, सामाजिक बनोट र साझेदारीको सम्भावना सम्बन्धी अध्ययनमा अध्येता गोविन्द न्यौपानेले त्रिविका प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको जातीय विश्लेषण गर्दै यस संस्थालाई ‘खस संस्थान’ अर्थात् बाहुन संस्थानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा गैरखस र गैरनेवारको उपेक्षाको इतिहासलाई ‘बिरालो थुनेर कुट्ने प्रवृत्ति’ भनेका छन्।
त्रिविसँगै नेपालमा ज्ञान उत्पादनमा लामो इतिहास भएको सरकारी निकाय नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान हो। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको २०१२ सालको प्रारम्भिक कमिटीदेखि २०७२ सालसम्म आउँदा कुलपति सहितका प्रतिष्ठानको नेतृत्व तहमा रहेका २३७ पदाधिकारीमध्ये ६३ प्रतिशत ब्राह्मण-क्षेत्री, २० प्रतिशत नेवार, ६ प्रतिशत मधेशी, पाँच प्रतिशत राई-लिम्बू, दुई प्रतिशत गुरुङ र मगर तथा थकाली र दलित क्रमशः एक-एक प्रतिशत थिए।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र यसबाट प्रकाशित प्रकाशनहरूमा ब्राह्मण-क्षेत्री र नेवार समुदायको मात्र वर्चस्व हुनुले यसले निर्माण गर्ने भाष्य पनि तिनै समुदायको मानवीयकरणमा केन्द्रित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यो ६ दशकमा प्रतिष्ठान मार्फत प्रकाशित कविता, कथा, उपन्यास, कला, इतिहास, संस्कृति, दर्शन, भाषा, व्याकरण, शब्दकोष लगायत विभिन्न विषयका प्रकाशन तथा अनुवादमा संलग्न ७३० लेखक तथा अनुवादकमध्ये ब्राह्मण-क्षेत्री ५४ प्रतिशत, नेवार १४ प्रतिशत, मधेशी आठ प्रतिशत, राई-लिम्बू पाँच प्रतिशत, गुरुङ, मगर, तामाङ तथा विदेशी नागरिक एक-एक प्रतिशत र अन्य समुदायका १० प्रतिशत छन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र यसबाट प्रकाशित प्रकाशनहरूमा ब्राह्मण-क्षेत्री र नेवार समुदायको मात्र वर्चस्व हुनुले यसले निर्माण गर्ने भाष्य पनि तिनै समुदायको मानवीयकरणमा केन्द्रित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
ज्ञान उत्पादनमा सक्रिय अर्को सरकारी निकाय नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष सहितको कर्मचारी प्रशासनमा ७३ प्रतिशत ब्राह्मण-क्षेत्री छन्। करीब १५ प्रतिशत नेवार छन् भने दलितको प्रतिनिधित्व करीब १२ प्रतिशत छ। यस्तै, मधेशी, गुरुङ, जिरेल एक-एक जना र तामाङ दुई जना छन्। सल्लाहकार समितिमा मधेशी र नेवार क्रमशः एक-एक जना छन्।
त्रिवि, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नीति अध्ययन प्रतिष्ठान जस्ता ज्ञान उत्पादनका मुख्य तीन वटै सरकारी संरचनामा दलित समुदाय र दलित मुद्दाको बहिष्करण संयोग मात्र हो भन्न सकिने कुनै आधार छैन। बरु यो सुनियोजित र राज्य निर्देशित हो। नेपालमा दलित र महिलाहरूले औपचारिक रूपमा शिक्षाको अवसर पाएको धेरै लामो इतिहास छैन। २००८ असोज १५ मा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै दलितहरूलाई पनि अन्य जाति सरह औपचारिक रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
दलित समुदायले पढ्न अवसर पाएको करीब आठ वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको थियो। त्यसपछिको ६३ वर्षमा त्यहाँको प्रशासन र प्राध्यापन फाँटमा दलित समुदायको न्यून पहुँचले त्रिवि संरचनाबाट दलित समुदायको मुद्दालाई निषेध गर्न बल पुर्याइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध बौद्धिकहरूबाट प्रतिरोध नहुँदा यस किसिमको निषेध थप संस्थागत र दीर्घकालीन बनिरहेको छ।
एकातिर जातव्यवस्था र पितृसत्तालाई सहयोग पुर्याउने विद्यमान पञ्चायती ढाँचाको ज्ञानमा परिमार्जन हुन सकिरहेको छैन, अर्कातिर यस क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छैन।
ज्ञान उत्पादनमा हस्तक्षेप
शिक्षा विभागको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार, कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका १४ हजार ८२४ शिक्षकमध्ये दलित शिक्षक ९०५ जना छन्। त्यस्तै, पूर्व प्राथमिक विद्यालय र पूर्व बालविकास शिक्षामा आबद्ध ५२ हजार ५६ शिक्षकमध्ये दुई हजार ५०९ जना मात्र दलित समुदायका छन्।
शिक्षकहरूको भौतिक उपस्थितिले सिकाइमा धेरै फरक पार्छ। किनकि, यसले पढाउने शैली र अतिरिक्त क्रियाकलापमा बालबालिकाको सहभागितालाई प्रभाव गर्छ। यसबाट हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौं, कक्षा १२ सम्मका शिक्षालयहरूमा शिक्षकहरूले उत्पादन गर्ने ज्ञानले कुन समुदायको पक्षमा ज्ञान उत्पादन गरिरहेको छ?
पूर्व शिक्षिका भएका नाताले मैले पढाएको विद्यालयमा दलित समुदायका शिक्षकहरूको शून्यता र दलित बालिबालिकाको सिकाइ अवस्थालाई नजिकबाट देखेकी छु। हरेक नीति र सरकारी विद्यालयहरूमा बढ्दो हिन्दू वर्णव्यवस्थाको पकडसँगै बाल मनोविज्ञानमा थप वर्णवादी ज्ञानले प्रभाव पारिरहेको छ।
आम विद्यार्थीको पहुँच भएको विश्वविद्यालय भएकाले त्रिविप्रति हाम्रो चिन्ता स्वाभाविक हो। तर, हाम्रा ज्ञान उत्पादनका अरू संरचनाहरू पनि मूलभूत रूपमा त्रिवि प्रवृत्तिभन्दा फरक छैनन्। जातव्यवस्था विरोधी ज्ञान समग्र जातव्यवस्थाका आधारमा टिकेको संरचनामाथिको प्रश्न र त्यसको खारेजीको माग पनि हो। यस्तो ज्ञानले दलित समुदायको मात्र नभएर गैरदलित समुदायको गौरवको समेत पक्षपोषण गर्न सक्छ। तर, दमनकारी समाज ज्ञानसँग डराउँछ। ज्ञानको दमन भनेको चेतना र यथार्थ बुझ्न र परिवर्तनबाट परै राख्ने प्रपञ्च हो।
हामीकहाँ दलित सवालमाथिका शोधपत्र लेखनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयहरू जातव्यवस्थाको पुनरुत्पादनका माध्यम त बनिरहेका त छैनन्? एकातिर जातव्यवस्था र पितृसत्तालाई सहयोग पुर्याउने विद्यमान पञ्चायती ढाँचाको ज्ञानमा परिमार्जन हुन सकिरहेको छैन, अर्कातिर यस क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छैन। यसका लागि दलित दृष्टिकोणबाट ज्ञान उत्पादन मात्र होइन, ज्ञान उत्पादनका संरचनाहरूमा उनीहरूको सहभागिता र हस्तक्षेप जरुरी छ।
(गौतम दलित रिडर संस्थाद्वारा सञ्चालित सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशालाकी सहभागी हुन्। हिमालको २०७९ साउन अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)