महावीर पुनहरू किन राख्छन् मेडल तथा पुरस्कार लिलामी?

अनुसन्धानप्रति नेपाल सरकार पहिलेदेखि नै सकारात्मक छैन। सामाजिक विज्ञानको अनुसन्धानलाई त झन् राम्रो मान्दैन।

निष्णु थिङ

केही वर्ष अगाडि न्यू एरा (सन् १९७१) को निर्देशकसँग भेटघाट हुँदा उनले आफ्नो संस्थाबारे बताउँदै स्थापनाको प्रारम्भिक दिनमा राज्यले निकै दुःख दिएको बताए। नेपालमा सामाजिक विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने उक्त संस्थाको उद्देश्य भएकाले राज्यको तारोमा पर्‍यो। धेरै पटक सोधपुछ र बयान लिएको उनले सुनाए।

अनुसन्धान त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने काम मात्रै हो भन्ने राज्यको बुझाइ रहेछ, त्यसैले विभाग भएपछि न्यू एरा किन चाहियो भनेर सरकारी अधिकारी कड्किने गरेको ती निर्देशकले सुनाएका थिए। राज्यले विभिन्न बहानामा सताउन थालेपछि उक्त संस्थालाई अनुसन्धान बुझेका प्रशासक–नेता र दरबारसित राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्तिको आवश्यकता भयो। खोज्दै जाँदा हर्क गुरुङ फेला परे। उनलाई संस्थाको पीर, मर्का बताएर सल्लाहकारमा बस्न आग्रह गरेर आबद्ध गराएपछि राज्यले सताउन छाडे रे।

यतिका वर्षपछि पनि अनुसन्धानप्रति राज्यको बुझाइ र हेराइ परिवर्तन भएको छैन। हामीले दुई वर्ष अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा एउटा संस्था दर्ता गर्ने सिलसिलामा विधानमा ‘अनुसन्धान’ शब्द राख्नै दिइएन। यसले राज्यको अनुसन्धानप्रति अनुदारता अझै जब्बर रहेको देखाउँछ।

नेपालमा सामाजिक विज्ञान र मानविकीमा अनुसन्धान गर्ने सीमित संस्था छन्। सरकारी तवरमा स्थापना भएका भाषा आयोग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान छन्। यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानून प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ।

यी बाहेक गैरसरकारी संस्था सोसल साइन्स बहाः, मार्टिन चौतारी, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, समता फाउन्डेशन, कर्तव्य फाउन्डेशन, ग्लोबल इन्स्टिच्यूट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज, सेसिफ लगायत छन्। विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागहरूले पनि अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। त्रिविको मानवशास्त्र विभागले केही उल्लेखनीय काम गरेको छ।

केही संस्थाले आफ्ना कुशलता प्रदर्शन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ जितेर अनुसन्धान परियोजना ल्याउँछन्। त्यसरी ल्याइएका परियोजनाप्रति राज्यले अनेक आशङ्काको नजरले हेर्छ। दुःख पनि दिन्छ।

सामाजिक विज्ञानमा काम गर्ने ती संस्थाहरू आफ्नै बलबुतामा सञ्चालित छन्। केही संस्थाले आफ्ना कुशलता प्रदर्शन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ जितेर अनुसन्धान परियोजना ल्याउँछन्। त्यसरी ल्याइएका परियोजनाप्रति राज्यले अनेक आशङ्काको नजरले हेर्छ। दुःख पनि दिन्छ।

त्रिवि मानवशास्त्र विभागले केही वर्षअघि यूएसएडको सहयोगमा ‘सोसिन’ अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। विद्यार्थी संगठन, पत्रकार लगायत विभिन्न समूहले चन्दा मागेर हैरान पारेको परियोजना सञ्चालकको गुनासो छ। त्रिविका तत्कालीन उपकुलपतिले कमिशन मागेको तर नदिंदा फाइल अड्काएर राखेको परियोजनाका सञ्चालकहरू बताउँछन्। परियोजनालाई सहयोग नगर्ने हो भने त्रिविलाई दिने सबै प्रकारका सहयोग रोक्ने अमेरिकन राजदूतावासले धम्की दिएपछि ती उपकुलपति सोसिन परियोजनालाई सहयोग गर्न बाध्य भएका थिए।

अनुसन्धानको महत्त्व
जुन देशले अनुसन्धानमा अत्यधिक लगानी गरेका छन्, ती देश हरेक कुरामा अग्रपंक्तिमा छन्। अनुसन्धानमा राज्यले मात्रै होइन, समाजले पनि ठूलो परिमाणमा लगानी गर्छ। अनुसन्धानमा आधारित नीति र कार्यक्रम बनाउने गर्छन्। राज्यलाई आवश्यक नीति र ज्ञान विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले आपूर्ति गर्छन्।

सरकारले कुनै पनि विषयमा बोल्नुअघि अनुसन्धान गर्छ। वर्षौं लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा टेकेर नीतिहरू निर्माण गर्छ। विदेशका विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई अनुसन्धान गर्न सिकाउँछन्, त्यसका लागि सरकारले लगानी गर्छ। हाम्रोमा जस्तो वर्षौं पुरानो नोट पढाइँदैन, रटाइँदैन। शिक्षक र विद्यार्थीको सहकार्यमा अनुसन्धान हुन्छ। आफ्नो देशका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान उत्पादन गर्छन्। त्यसैले ती विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र बाँड्ने थलो नभएर नयाँ नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने केन्द्र सावित भएका छन्।

गत वैशाखमा सिमराबाट काठमाडौं आउने क्रममा नेदरल्यान्डका २३ वर्षीय युवासित यात्रामा सँगै परें। आफ्नो स्नातकोत्तर तहको शोध अनुसन्धानका लागि उनी नेपाल आएका रहेछन्। उनीसित बाटामा थुप्रै गफ गरें। उनको अनुसन्धान नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई–मधेशमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे केन्द्रित रहेछ। त्यही सिलसिलामा उनी केही दिन वीरगञ्जमा बसेर फर्केका रहेछन्। त्यसका लागि आफ्नो विश्वविद्यालयले आर्थिक सहयोग गरेको रहेछ।

विदेशका विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई अनुसन्धान गर्न सिकाउँछन्, त्यसका लागि सरकारले लगानी गर्छ। हाम्रोमा जस्तो वर्षौं पुरानो नोट पढाइँदैन, रटाइँदैन।

केही अनुभव
तीन वर्षअघि नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको मातृभाषा साहित्य विभागबाट ‘तामाङ लोकसाहित्य’को अध्ययन अनुसन्धानको काम गरें। प्रतिष्ठानले दिएको रकम यति थोरै थियो कि अनुसन्धान समाप्त गरेर प्रतिवेदन बुझाउने वेलासम्म आफ्नै करीब ५० हजार रुपैयाँ खर्च भयो।

यही वर्ष भाषा आयोगको ‘राजी जातिको पुर्ख्यौली पेशा र मातृभाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अनुसन्धान सम्पन्न गरें। उक्त परियोजनाबाट प्राप्त रकमले काठमाडाैंमा एक महीना पालिन पनि मुश्किल थियो। साथीसँगीसँग भन्नै लाजमर्दो रकम अनुसन्धान परियोजनाका लागि छुट्याउँछन्। त्यसमा पनि सिन्डिकेट, कमिशनको खेल त छँदै छ।

सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने अनुसन्धान परियोजनाहरू अनुसन्धातालाई फाइदा र राहत दिनेभन्दा कर्मचारीलाई फाइदा हुने गरी बनाइएका हुन्छन्। कर्मचारीहरू नै भ्रमणमा जाने र सरकारी भत्ता लिने गरी अनुसन्धानको ढाँचा बनाउँछन्। त्यो पनि पहुँच, नातावाद र जातीय निकटताका आधारमै वितरण हुन्छ। विज्ञको छनोट पनि त्यसरी नै हुन्छ। अनुसन्धानै नबुझेका कर्मचारीहरू हुँदा विज्ञले अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपर्छ।

केही सुखद पक्ष
नेपालमा अनुसन्धानको वातावरण राम्रो हुँदै गएको छ। यसले केही आशा जगाएको छ। सरकारले अनुसन्धान बुझ्न थालेकाले वा सरकारी तवरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ। प्रतिष्ठानले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नयाँ नीति निर्माणमा सरकारलाई सघाउँछ। पुराना नीति र कानून संशोधन गर्दा पनि प्रतिष्ठान मार्फत सरकारलाई सुझाव दिइन्छ।

नेपालमा अनुसन्धानका राम्रा काम पनि भएका छन्। महेशचन्द्र रेग्मीले स्थापना गरेको रेग्मी रिसर्च सेन्टरले अनुसन्धानमूलक ग्रन्थहरू प्रकाशित गरेको छ।

तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा विकास ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएका प्रतिष्ठान, समितिहरू खारेज गर्ने घोषणाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भविष्य अन्योलमा परेको सन्देश प्रवाह भयो। (हेर्नुहोस् बजेटले अन्योल नीति प्रतिष्ठानको भविष्य)। तर, राष्ट्रिय सभाले प्रतिष्ठानको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा भर्खरै पठाएको छ। सरकारको यस्तो द्वैैध नीतिले अलमलको स्थिति सिर्जना भएको छ।

नेपालमा अनुसन्धानका राम्रा काम पनि भएका छन्। महेशचन्द्र रेग्मीले स्थापना गरेको रेग्मी रिसर्च सेन्टरले अनुसन्धानमूलक ग्रन्थहरू प्रकाशित गरेको छ। उनका रेग्मी सिरिज पठनीय छन्। यो रेग्मीले निजीस्तरमा गरेका प्रयत्न हुन्। त्यसै गरी सत्यमोहन जोशीले कर्णाली लोकसंस्कृति अध्ययन (२०२८) र डोरबहादुर विष्टले स्थापना गरेका ‘कर्णाली इन्स्टिच्यूट’ जस्ता संस्थाहरूको इतिहास हेर्दा गौरव गर्न सकिने ठाउँ छन्। तर, तिनका विरासतको निरन्तरता नहुँदा सामाजिक विज्ञानको अनुसन्धानले थप उचाइ लिन सकेन।

विदेशका आकर्षक पद, प्रतिष्ठा र सुविधा त्यागेर नेपालमा अनुसन्धानमै केही गर्ने र यहीं विश्वस्तरका अनुसन्धान गर्ने संस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले उत्तमबाबु श्रेष्ठ र वसन्त गिरीहरू जस्ता नयाँ पुस्ता पनि नभएका होइनन्।

निष्कर्ष
नेपालमा अनुसन्धान सरकारको अहिलेसम्म प्राथमिकतामा रहेन। त्यसमाथि सामाजिक विज्ञानको अनुसन्धानलाई त्यति प्राथमिकता दिइँदैन। त्यसैले, यसमा लगानी गर्नै चाहँदैन।

एकै आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान परियोजना सक्नैपर्ने सरकारको नीतिगत बाध्यताले नेपालको अनुसन्धान टिपनटापन मात्रै भइरहेको छ।

अहिले देखिएका सबैभन्दा टड्कारो दुई वटा समस्या छन्। पहिलो, स्रोतको अभाव र दोस्रो अपर्याप्त समय। अब्बल अनुसन्धान गर्न पर्याप्त स्रोत र समय चाहिन्छ। यति भए मात्र राम्रो अनुसन्धान हुन सक्छ। एकै आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान परियोजना सक्नैपर्ने सरकारको नीतिगत बाध्यताले नेपालको अनुसन्धान टिपनटापन मात्रै भइरहेको छ। यस पंक्तिकारलाई नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान मार्फत गरिएको ‘तामाङ जातिको इतिहास’ लेखन एकै वर्षमा फत्ते गर्न हम्मे हम्मे भएको छ। अनुसन्धानको लागि बहुवर्षे नीति चाहिन्छ।

नेपालमा अहिलेसम्म अनुसन्धानको वातावरण अनुकूल छैन। महावीर पुन जस्ता वैज्ञानिकले अनुसन्धान रकमका लागि आफूले प्राप्त गरेका मेडल तथा पुरस्कारलाई लिलामीमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

अनुसन्धान गर्ने संस्थाको समस्या दर्ता प्रक्रियाबाटै शुरू हुन्छ। संघसंस्था ऐन, २०३४ वा कम्पनी ऐन, २०६३ मार्फत दर्ता गर्ने नीतिगत प्रबन्ध छ। जबकि, राज्यले अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई बेग्लै कानूनी सुविधा दिन आवश्यक छ। सरकार र सरोकारवाला मिलेर अनुसन्धानको समग्र पर्यावरण तयार गर्न अत्यावश्यक छ। बुझ्न–बुझाउन विलम्ब भइरहेको विषय के हो भने अनुसन्धानमा आधारित सत्ता सञ्चालनबाट मात्रै हाम्रो देशले प्रगतिको सगरमाथा आरोहण गर्न सक्‍नेछ।