निर्वाचन पर्यवेक्षणमा अनेक झमेला
पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई आफ्नै विधि र संरचनामा आधारित रही पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्र त्यसको स्वायत्तता सार्थक हुनेछ।
अंकलाल चलाउने र चिरन मानन्धर
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, संगठित नागरिक समाज, व्यक्ति, तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिने गरेका छन्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले गरिएको पर्यवेक्षणले निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया, र मतदाता सहभागिता, निर्वाचन परिणाम, जवाफदेहिता लगायतमा देखिएका समस्या पहिचान गरी निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्माण र सुधारमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन र निर्वाचन परिणामको स्वीकार्यता र निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि सामान्यतया छोटो अवधि र लामो अवधिका पर्यवेक्षक खटाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। छोटो अवधिका पर्यवेक्षकले मुख्यतः मतदानको दिन मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा भ्रमण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्छन् र बढीमा एक साताको निर्वाचन गतिविधि नियाल्ने गर्छन्। तर, लामो अवधिका पर्यवेक्षकले भने निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भएदेखि मतगणना र परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्मको गतिविधि पर्यवेक्षण गर्छन्।
निरन्तर आवधिक निर्वाचनको अभ्यास गरेका, प्रजातान्त्रिक पद्धति संस्थागत भइसकेका देशहरूको तुलनामा संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका देशमा निर्वाचन पर्यवेक्षण अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो विषयलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र व्यक्ति मार्फत निर्वाचन पर्यवेक्षणबाट निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा नीतिगत सुधार गर्ने साथै निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ।
नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लक्ष्य तथा उद्देश्यका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यासमा चुनौतीका चाङ छन्।
नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लक्ष्य तथा उद्देश्यका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक अभ्यासमा चुनौतीका चाङ छन्। भर्खरै वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा भोगिएका चुनौतीलाई यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षणका लागि ६८ वटा राष्ट्रिय संस्थाले आयोगबाट अनुमति पाए। तीमध्ये ३७ संस्थाले मात्र पर्यवेक्षक खटाए। यस निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सहभागी भएनन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आवेदन आह्वानदेखि अनुमति प्रदानसम्म सुस्त र झन्झटिलो थियो। आयोगले पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थाका लागि १५ दिनको समय दिई पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि २०७८ चैत १३ गते आवेदन माग गरेको थियो। तर, पर्यवेक्षण संस्थाले आवेदन प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति प्राप्त गर्न नै २०७९ वैशाखको पहिलो सातासम्म कुर्नुपरेको थियो। जबकि, यो समयावधिसम्म निर्वाचन तयारीका क्रियाकलाप शुरू भइसकेका थिए।
स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि वैशाख ८ गते स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेका थिए। वैशाख ११–१२ गते उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम थियो। त्यति वेलासम्म पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले अनुमति पाउने निश्चित भइसकेको थिएन। यसले गर्दा पर्यवेक्षण संस्थालाई साधनस्रोतको व्यवस्थापन, पर्यवेक्षक छनोट, तालीम र परिचालन जस्ता प्रबन्ध हतार हतारमा मिलाउनुपरेको थियो।
पर्यवेक्षकको विवरण आयोगको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट लिने व्यवस्थाले आयोगमा पटक पटक धाउनुपर्ने अवस्थालाई केही सहज बनायो। कोभिड–१९ महामारीको वेला यसले आयोगमा अनावश्यक भीडभाड हुनबाट जोगायो। अनलाइन विवरण भर्न समयसीमा तोकिएको थियो, तर बारम्बार सर्भर डाउन हुने गरेकाले समस्या आइरह्यो। जसले गर्दा पर्यवेक्षण गर्ने कयौं संस्थाले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि अनुमतिपत्र लिन आयोगकै कार्यालय धाउनुपरेको थियो।
केही संस्थाका पर्यवेक्षकलाई एउटा मात्र मतदान स्थलमा सीमित नगरेर ‘काठमाडौं उपत्यकाभरि’ वा ‘जिल्लाभरि’ पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइएको थियो।
आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले खटाउनुपर्ने पर्यवेक्षकको न्यूनतम संख्या तोकेको थियो। तोकेको संख्या नपुर्याउने संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति नै नदिने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो प्रावधानले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाको पर्यवेक्षण विधि र साधनस्रोतको व्यवस्थापन तथा स्वायत्ततामा असर पर्यो।
पहिलो, पर्यवेक्षकले मतदान अवधिभर एक मात्र मतदान स्थलमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। यसबाट पर्यवेक्षकले एकभन्दा बढी मतदान स्थलको अवलोकनबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क सङ्कलनको दायरालाई सीमित गर्यो। जबकि, २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था थिएन। मतदानको दिन पर्यवेक्षकले एक वा एकभन्दा बढी मतदान स्थल तथा केन्द्रको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति पाएका थिए।
दोस्रो, एक पर्यवेक्षकले एक मात्र मतदान स्थलमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आयोगको प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि एकरूपता थिएन। केही संस्थाका पर्यवेक्षकलाई एउटा मात्र मतदान स्थलमा सीमित नगरेर ‘काठमाडौं उपत्यकाभरि’ वा ‘जिल्लाभरि’ पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइएको थियो।
मतदानको दिन पर्यवेक्षकले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको अनुमति लिनुपर्दा बढीमा पाँच जना पर्यवेक्षकलाई सवारी साधन प्रयोग गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो। यो प्रावधानले गर्दा कुनै संस्थाले एक जिल्लामा पाँच जनाभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाएको अवस्थामा सबैले सवारी साधन प्रयोग गर्ने अनुमति पाएनन्। पर्यवेक्षकले आफ्नो स्थायी बसोबास वा मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएको स्थानीय तह बाहेकको मतदान स्थलमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सवारी साधन अनुमति नपाएका पर्यवेक्षकले मतदानको दिन तोकिएको मतदान स्थलसम्म आवतजावतमा कठिनाइ भोगेका थिए।
तेस्रो, पर्यवेक्षकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन कति भौगोलिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थामा पनि एकरूपता थिएन। कसैलाई मतदान स्थल तोकेर, कसैलाई वडा तोकेर, कसैलाई स्थानीय तहभरि त कसैलाई जिल्लाभरि सवारी चलाउने अनुमति दिइएको थियो।
त्यस्तै, सवारी साधनको अनुमति सिफारिश कहाँबाट लिने भन्ने अन्योल थियो। कतै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको थियो भने कतै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले त कतै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सवारी साधन अनुमतिको सिफारिश गरेका थिए। यसले गर्दा पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षणभन्दा पनि यस्ता व्यवस्थापकीय काममा अल्झिनुपर्यो।
एक मतदान स्थलमा एक जना मात्र पर्यवेक्षक खटाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगकै व्यवस्थालाई मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीले नै नबुझेको पाइयो।
निर्वाचनमा खटिएका मतदान कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा पर्यवेक्षणबारे बुझाइको एकरूपता देखिएन। उनीहरूले पर्यवेक्षकको उपस्थितिलाई बाधा र अवरोधका रूपमा देख्ने गरेको पाइयो। कैयौं मतदान स्थलमा पर्यवेक्षकलाई सुरक्षाकर्मीले मतदान अवधिभर नै प्रवेश दिएनन्। केही मतदान स्थलमा दिउँसो मात्र प्रवेश दिइएको थियो। निर्वाचन सम्पन्न गर्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी भए पुग्ने र अन्य निकाय र व्यक्तिको उपस्थिति जरुरी छैन भन्ने मानसिकता हावी थियो।
एक मतदान स्थलमा एक जना मात्र पर्यवेक्षक खटाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगकै व्यवस्थालाई मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीले नै नबुझेको पाइयो। उनीहरूले पर्यवेक्षकलाई ‘एक स्थानमा नबस्न र एकछिन अवलोकन गरेपछि मतदान स्थलबाट बाहिर निस्किन’ लगाउने गरेका थिए।
त्यस्तै, निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र ३० दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस बाहेक निर्वाचन आयोगले हरेक पर्यवेक्षकलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची ९ बमोजिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन फारम भरी सोझै निर्वाचन आयोगमा पठाउन लगाएको थियो।
पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले पर्यवेक्षणका योजना, विधि र प्रश्नावली स्वायत्त ढङ्गले निर्धारण गरी पर्यवेक्षण गर्ने र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। तर, निर्वाचन आयोगका यी बाध्यकारी प्रावधानले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाको स्वायत्ततालाई चुनौती दिएको छ।
तसर्थ, नेपालमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलतालाई सहज पार्न ध्यानमा लिनुपर्ने केही सवालहरू छन्। निर्वाचन मिति निश्चित भएसँगै पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि प्रक्रिया आयोगले थाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। मतदान स्थलमा खटिने सबै कर्मचारी (सुरक्षाकर्मी सहित)लाई निर्वाचन विधि र प्रक्रियाबारे पर्याप्त तालीम आवश्यक देखिन्छ। तालीममा पर्यवेक्षणको महत्त्वबारे र पर्यवेक्षकलाई गर्नुपर्ने व्यवहारबारे प्रष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिएको छ।
यसका साथै पर्यवेक्षक संस्थाले पनि पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षणको तटस्थता र निष्पक्षताबारे पर्याप्त अभिमुखीकरणको आवश्यकता देखिन्छ। एक पर्यवेक्षकले एक मात्र मतदान स्थल पर्यवेक्षण गर्न पाउने बाध्यकारी प्रावधान, पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाका लागि पर्यवेक्षकको न्यूनतम संख्या आयोगले तोक्ने प्रावधान र पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र ३० दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई आफ्नै विधि र संरचनामा आधारित रही पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्र त्यसको स्वायत्तता सार्थक हुनेछ।
(लेखकहरू डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धाता हुन् ।)
-1732353496.jpg)
