फोहोर नउठ्नुमा कसको दोष?

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा वेला वेला समस्या आइरहनुमा राज्य सञ्चालकको बेवास्ता र राजनीतिक खिचतानी हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।

विश्वनाथ खरेल

नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि विगतका बेथिति हटेर काठमाडौं महानगर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छ भन्ने महानगरवासीको आशा थियो। तर, नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल तीन महीना भइसक्दा पनि महानगरको मुख्य समस्याका रूपमा रहँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै नयाँपन देखिएको छैन। जुन जोगी आए पनि कान चिरेको भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्ने सङ्केत देखिएको छ।

हुन त महानगरले साउन १ गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन महानगरवासीलाई आग्रह गरेको थियो। यसरी नछुट्याए प्रत्येक पटक ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो। तर, निर्देशन दिएपछि फोहोर उठेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। नुवाकोटको बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा ढिलाइ र वर्षाका कारण सिसडोल ल्यान्डफिल साइट जाने सडक बिग्रिएकाले फोहोर उठाउन समस्या भएको महानगरले बताउँदै आएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-२ सिसडोलको ४३२ रोपनीमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)को सहयोगमा ल्यान्डफिल निर्माण गरी दुई वर्षका लागि भनेर २०६२ देखि त्यहाँ फोहोर विसर्जन शुरू गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि अर्को ठाउँको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सिसडोड ल्यान्डफिल साइट भरिसकेको छ।

हुन त ५० वर्षसम्म फोहोर थुपार्न मिल्ने गरी सरकारले धादिङ र नुवकोटमा पर्ने बन्चरेडाँडामा एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण शुरू गरेको छ। तर, लामो समयसम्म पनि निर्माण पूरा भएको छैन। ल्यान्डफिल निर्माणमा तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो देखिएको छैन।

नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल तीन महीना भइसक्दा पनि महानगरको मुख्य समस्याका रुपमा रहँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै नयाँपन देखिएको छैन।

कसरी गर्ने समाधान?
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा वेला वेला समस्या आइरहनुमा राज्य सञ्चालकको बेवास्ता र राजनीतिक खिचतानी हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयवासीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वय नगरिनु पनि समस्या बल्झिरहने अर्को कारण हो।

उपत्यकामा दैनिक करीब १२ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। अर्थात्, एक परिवारले औसतमा पाँच–सात किलो फोहोर निकाल्छन्। सरकार र नागरिक गम्भीर भए फोहोर व्यवस्थापन हुनै नसक्ने भन्ने होइन। किनकि‚ कुहिने फोहोरबाट मल, बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ। नकुहिनेलाई पुनः प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

स्रोतमै छुट्याइएको कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्न प्रत्येक घरमा दुई वटा भाँडो आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये एउटा महानगरले निःशुल्क दिनुपर्छ। अर्को घरधनीलाई खरीद गर्न लगाउनुपर्छ। खरीदकर्ता आफूले किनेको भाँडो सुरक्षित राख्न खोज्छन्।

उपत्यकाका हाल करीब ६० लाख मानिस बसोबास गर्ने अनुमान छ। भविष्यमा यो संख्या बढ्दै जानेछ। तत्काललाई बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन भए पनि लामो समयसम्म त्यसले धान्दैन। त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। फोहोर टाढा लान कठिनाइ हुने भएकाले विसर्जन गर्ने ठाउँ नजिकै खोज्नुपर्छ। त्यस्तो ठाउँ नपाए ल्यान्डफिलसम्म पुग्ने सडक राम्रो बनाउनुपर्छ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा वेला वेला समस्या आइरहनुमा राज्य सञ्चालकको बेवास्ता र राजनीतिक खिचतानी हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।

शहरलाई सुन्दर बनाउन शहरी विकास सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। दिगो शहरी विकास सम्बन्धी सोच कार्यान्वयन गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि आवश्यक हुन्छ। किनकि, शहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्या बन्दै गएको छ। त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारका साथै नागरिक सचेत भएर लाग्नुपर्दछ ।

संसारका धेरै देशले फोहोरबाट मोहोर बनाइरहेका छन्। कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै आएका छन्। हामीले पनि यसबाट पनि सिक्नुपर्दछ। हाम्रो घरबाट निस्कने फोहोरमध्ये ६०–७० प्रतिशत कुहिने, १५–२० प्रतिशत पुनः प्रयोग र प्रशोधनयोग्य हुने भएकाले १५–२० प्रतिशत मात्रै विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गरी करेसाबारी र कौसी खेती गर्न सकिन्छ। ठूलो परिमाण र व्यावसायिक रूपमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना पनि रहन्छ।