निषेधित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको धर्ना
_1660459207.jpg)
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निषेधित क्षेत्रमा धर्ना दिएका छन्। संघीय सरकारले प्रहरी समयोजन नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरू धर्ना बसेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै २०७६ पुस १४ गते निश्चित ठाउँमा धर्ना, प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय रहेको मधेश भवन आसापास, रेल्वे लिक पश्चिम खण्डको दक्षिणदेखि पश्चिम ढोकासम्मको ५० मिटरभित्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भने मधेश भवन परिसरभित्रै रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बसेका छन्।
निषेधित क्षेत्रबारे सोध्दा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले आफ्नै घरभित्र विरोध गर्नेलाई कसरी प्रशासनले रोक्न मिल्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको बताउँदै अधिकारको आन्दोलनमा निषेधित क्षेत्र नहुने जिकिर गरे।
“प्रहरी समयोजन अधिकारको आन्दोलन रहेको भइरहेकाले सबैको साथ सहयोगको आवश्यक छ,” मन्त्री साहले भने, “आन्दोलन कहाँ भइरहेको छ त्यसको अर्थ हुँदैन।”
सरकारको आलोचना
प्रहरी समयोजनालाई लिएर मधेश प्रदेश सरकारले गरिरहेको आन्दोलनको विपक्षी दलले आलोचना गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारको आन्दोलनको औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोनलले यस्तो आन्दोलन जनकपुरधाममा नभई काठमाडौंमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जनकपुरधाममा धर्ना बसेर केन्द्र सरकारलाई कुनै दवाव दिन नसकिने उनको भनाइ छ। “प्रदेशमा जति दल सरकारमा छन्, ती सबै दल केन्द्रीय सरकारमा पनि छन्,” उनले भने, “प्रदेशमा आन्दोलन गरेर केही मिल्दैन।”
नेकपा (एमाले) की प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाले मधेश सरकारले वेमौसमी बाजा बजाएको टिप्पणी गरिन्। आफ्नै प्रहरी भए चुनावमा गडबडी सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले समायोजनाको आन्दोलन भएको उनको आरोप छ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले प्रदेश सरकाको आन्दोलनलाई नाटकको संज्ञा दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू प्रहरी समायोजनको माग गर्दै आइतबारदेखि धर्नामा छन्।
-1732180391.jpg)
