कांग्रेस एक्लैलाई बहुमतको मौका, कुन क्षेत्रमा कसले जित्ला?
वडाध्यक्ष तथा स्थानीय सरकार प्रमुखमा पाएको मतको अनुपातलाई मध्यनजर गरी २०७४ सालको चुनावमा प्राप्त मतलाई विश्लेषण गर्दा प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये ९१ सीटमा कांग्रेसले एक्लै जित्न सक्ने सम्भावना छ।
सरकारले मंसीर ४ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगसँगै दलहरू पनि तयारीमा जुटेका छन्। आगामी चुनावमा कसले कति सीट जित्न सक्छ भने विश्लेषण तथा आकलन पनि गर्न थालिएको छ।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले सीट बाँडफाँड गर्न कार्यदल नै बनाएको छ भने अन्य विपक्षी दलसँग तालमेलका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि कसरतमा छ। गठबन्धन कार्यदलले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षमा प्राप्त मत र २०७४ को आम निर्वाचनमा जितेका सीटलाई आधार बनाएर सीट बाँडफाँड गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।
ताजा जनादेश त स्थानीय चुनाव नै हो। तर, सत्ता गठबन्धनले स्थानीय सरकार प्रमुखसँगै वडाध्यक्षमा पनि तालमेल गरेको थियो। सबै वडामा सबै दलका उम्मेदवार थिएनन्। जसले गर्दा वडाध्यक्षले पाएको मतले मात्रै दलहरूको जनमत ठ्याक्कै देखाउँदैन।
जस्तो- देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा ६ हजार ७४३ वडा छन्। नेकपा (एमाले) ले ६ हजार ५२३, कांग्रेसले ६ हजार १४२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चार हजार ४४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई हजार ४३८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दुई हजार २१ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले एक हजार ३३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले तीन हजार १८९ वडामा उम्मेदवार बनाएको थियो।
वडाध्यक्षमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत पाएको छ। देशभर दलहरूको शक्ति सन्तुलन अर्थात् जनमत एउटै छैन, प्रदेश अनुसार फरक फरक छ। एक प्रदेशमा एउटा दल बलियो छ भने अर्को प्रदेशमा अर्कै दल बलियो छ। त्यो २०७४ को प्रतिनिधि सभा र भर्खरैको स्थानीय तहको चुनावमा प्राप्त मतले पनि देखाउँछ। जस्तो- मधेशमा मधेश केन्द्रित दल र कर्णालीमा माओवादी चुनौती बनेका छन्, कांग्रेस र एमालेका लागि।
भर्खरैको स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखमा थपघट भएको मतको अनुपातलाई ध्यानमा राखेर २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा प्राप्त मतलाई आधार बनाई आगामी चुनावको सम्भावित नतीजा प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
प्रदेश १ मा एमालेको ठाउँ लिंदै कांग्रेस
२०७४ सालमा प्रदेश १ का २८ प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये एमालेले १६, माओवादीले ६, कांग्रेसले पाँच र राप्रपाले एक सीट जितेको थियो। १० हजारभन्दा बढी मतले जितेको एमालेका नौ सीट थिए। तीमध्ये इलाम १ बाट निर्वाचित झलनाथ खनाल एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् भने बाँकी आठ सीट एमालेले नै जित्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, ६७५ मतले जितेको मोरङ ६ सहित पाँच हजारभन्दा कम मतान्तर भएका ६ सीट गुमाउन सक्ने देखिन्छ। १० हजारभन्दा कम मतले जितेका इलाम-१ र ओखलढुंगा पनि एमालेको हातबाट फुत्किने देखिएको छ। यी दुवै क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीले वडाध्यक्षमा झण्डै ४० प्रतिशत मत पाएका छन्। यी सीटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ।
प्रदेश १ का धेरै क्षेत्रमा माओवादीले १० देखि १५ प्रतिशत र एकीकृत समाजवादीले पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मत पाएका छन्। यी दुवै पार्टीको मत घटाउँदा एमाले जित नजिक पुग्दैन। कांग्रेसले ३२१ मतले जितेको सुनसरी ३ मा आगामी निर्वाचनमा एमालेले जित्न सक्छ। त्यहाँ माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जनमत निकै कम छ।
२०७४ को चुनावमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले साढे १३ हजार मतान्तरले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरेका थिए। त्यति वेला एमालेको मत पनि लिङ्देनले पाएका थिए। तर, यस पटक राप्रपाले झापा ३ गुमाउन सक्छ। भर्खरैको स्थानीय चुनावमा राप्रपा र एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २१-२१ हजार हाराहारी मत ल्याएका थिए भने कांग्रेसकाे २६ हजार मत पुगेको थियो।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले इलाम १ बाट खाता खोल्न सक्छ। यो क्षेत्रमा व्यक्तिगत प्रभाव पनि रहेकाले एमाले र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धामा एकीकृत समाजवादीले फाइदा पाउने देखिन्छ।
कुन दलले कहाँ जित्न सक्छन्?
कांग्रेस: इलाम २, झापा १, झापा ३, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ १, मोरङ २, मोरङ ३, मोरङ ५, मोरङ ६, सुनसरी २, सुनसरी ४, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर १, उदयपुर २
एमाले: ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा २, झापा ४, झापा ५, सुनसरी १, खोटाङ, सुनसरी ३
माओवादी: भोजपुर, मोरङ ४
समाजवादी: इलाम १
मधेशमा खस्किँदै मधेश केन्द्रित दल
मधेशमा दलीय सन्तुलन फरक छ भने २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम पहिलो र दोस्रो बनेका थिए। मधेशका ३२ मध्ये राजपाले १० र फोरमले नौ सीट जितेका थिए। राजपा जुट्दै र टुक्रिंदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भएको छ भने फोरम पनि जुट्दै र टुक्रिंदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का रूपमा उभिएको छ।
यस्तो अवस्थामा दुवै पार्टीले सीट गुमाउने देखिन्छ। राजपाले १० हजारभन्दा बढी मतले महोत्तरी ३ र सर्लाही २ मा जितेको थियो। सर्लाही २ बाट निर्वाचित महेन्द्रराय यादव जसपा हुँदै नेसपामा गएका छन्। राजपाले पाँच हजारभन्दा कम मतले जितेका पाँचै सीट गुमाउने देखिन्छ। त्यसैले लोसपा तीन सीटमा झर्न सक्छ।
नेसपाले पार्ने प्रभाव कस्तो होला भन्ने आकलन गर्ने आधार छैन। अहिलेको अवस्थामा जसपाले एक सीट मात्रै गुमाउने देखिन्छ। यी दुवै पार्टीमा आएको टुटफुटको फाइदा कांग्रेसलाई पुग्ने देखिन्छ। २०७४ मा मधेशका धेरैजसो स्थानमा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस थियो भने एमाले निकै पछाडि छ।
एक्लै लड्दा १५ सीट जित्न सक्ने कांग्रेसले लोसपा वा जसपासँग तालमेल गर्दा सीट संख्या बढाउन सक्छ। मधेशमा एमालेभन्दा बलियो रहेको माओवादीलाई प्रभु साह लगायतका नेताको बहिर्गमनले नोक्सान पुग्ने देखिन्छ।
कुन दलले कहाँ जित्न सक्छन्?
कांग्रेस: सप्तरी १, सप्तरी ३, सप्तरी ४, सिरहा १, धनुषा ३, धनुषा ४, महोत्तरी ४, सर्लाही १, सर्लाही ४, रौतहट १, रौतहट ४, बारा १, पर्सा २, पर्सा ३, पर्सा ४
जसपा: सप्तरी २, सिरहा २, सिरहा ३, सिरहा ४, धनुषा २, रौतहट २, बारा २, पर्सा १
लोसपा: महोत्तरी २, महोत्तरी ३, बारा ४
माओवादी: धनुषा १, महोत्तरी १, सर्लाही ३
एमाले: रौतहट ३, बारा ३
नेसपा: सर्लाही २
बागमती कांग्रेस-एमाले प्रतिस्पर्धा
२०७४ मा बागमतीका ३३ मध्ये २० सीट जितेको एमालेले ११ सीट गुमाउने देखिन्छ। १० हजारभन्दा बढी मतले जितेका ११ सीटमध्ये काठमाडौं २ का माधवकुमार नेपाल, काठमाडौं ८ का जीवनराम श्रेष्ठ, ललितपुर २ का कृष्णलाल महर्जन र मकवानपुर २ का विरोध खतिवडा एकीकृत समाजवादीमा छन्। बाँकी सीटमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले वडाध्यक्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मत कटाएका छन्। जसले गर्दा एमालेलाई गाह्रो हुने देखिन्छ।
यसको फाइदा भने कांग्रेसलाई पुग्छ, जहाँ थोरै मतले हारजित भएको थियो। गत निर्वाचनमा पाँच सीट जितेको कांग्रेस १५ सीटसम्म जित्न सक्छ। अन्य प्रदेशभन्दा बलियो रहेको एकीकृत समाजवादीले तीन सीट जित्न सक्छ भने माओवादीले तीन सीट गुमाउने देखिन्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच तालमेल भएमा भने केही सीट बढाउन सक्छन्।
काठमाडौं र ललितपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रभाव पनि ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई भन्दा माओवादी र समाजवादीलाई पर्न सक्छ। यसअघि साझासँग काठमाडौं-१ मा थोरै मतले जितेको कांग्रेसलाई यस पटक कठिन छ। यो क्षेत्रमा एमाले पनि कडा प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ।
कुन दलले कहाँ जित्न सक्छन्?
कांग्रेस: रामेछाप, सिन्धुली १, रसुवा, धादिङ २, नुवाकोट १, नुवाकोट २, काठमाडौं ३, काठमाडौं ४, काठमाडौं ५, काठमाडौं ६, काठमाडौं ८, काठमाडौं १०, ललितपुर १, ललितपुर ३, काभ्रेपलाञ्चोक १
एमाले: दोलखा, धादिङ १, काठमाडौं ७, काठमाडौं ९, भक्तपुर २, काभ्रे २, सिन्धुपाल्चोक २, चितवन १, चितवन २
माओवादी: सिन्धुली २, सिन्धुपाल्चोक १, चितवन ३
समाजवादी: काठमाडौं २, ललितपुर २, मकवानपुर २
नेमकिपा: भक्तपुर १
राप्रपा नेपाल: मकवानपुर १
कांग्रेस-एमाले प्रतिस्पर्धा: काठमाडौं १
गण्डकीमा फड्को मार्दै कांग्रेस
२०७४ सालमा गण्डकीका १८ मध्ये १३ सीट जितेको एमालेले यस पटक पाँच सीटमै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ। १० हजारभन्दा बढी मतले जितेका चार सीटसँगै कास्की २ मा एमालेले जित हासिल गर्ने देखिन्छ। अन्य सीट भने कांग्रेसले खोस्न सक्छ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग जित हासिल गर्ने गरी मत देखिंदैन। गोरखा १ र २ मा कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धामा रहेको माओवादी अन्य क्षेत्रमा भने तेस्रो स्थानमा देखिन्छ। अन्य क्षेत्रमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। जसले गर्दा एमालेलाई नोक्सान पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले फाइदा लिने देखिन्छ।
माओवादी बलियो रहेको गोरखा २ मा नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको प्रभाव छ। जसले गर्दा यो क्षेत्रबाट नेसपाले खाता खोल्न सक्छ। प्रदेशका बाँकी १२ सीटमा कांग्रेसले जित हासिल गर्ने देखिन्छ।
कुन दलले कहाँ जित्न सक्छन्?
कांग्रेस: गोरखा १, मनाङ, लमजुङ, कास्की ३, तनहुँ १, तनहुँ २, स्याङ्जा २, नवलपरासी १, नवलपरासी २, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ २
एमाले: कास्की १, कास्की २, स्याङ्जा १, बाग्लुङ १, पर्वत
नेसपा: गोरखा २
लुम्बिनीमा माओवादी पनि प्रतिस्पर्धामा
गत निर्वाचनमा लुम्बिनीका २६ मध्ये १२ सीटमा जित हासिल गरेको एमाले सात सीटमा झर्ने देखिन्छ। १० हजारभन्दा बढी मतले जितेका तीन स्थानमध्ये दाङ १ का मेटमणि चौधरी एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्।
अन्य क्षेत्रमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्षमा पाएको मत २० प्रतिशतभन्दा बढी छ। पहाडी क्षेत्रमा माओवादीले र तराईका क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीले मत काट्दा एमालेलाई पाँच हजारभन्दा कम मतान्तर भएका तीन सीट र १० हजारभन्दा कम मतान्तर भएका ६ सीट जोगाउन मुश्किल पर्ने देखिन्छ।
एमालेसँगको तालमेलमा सात सीट जितेको माओवादी पनि चार सीटमा झर्ने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीले भने दाङ १ मा मात्रै जित हासिल गर्न सक्छ। बाँकी सीटमा एमाले र माओवादीसँगको निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले पाँचबाट बढाएर १३ पुर्याउन सक्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच तालमेल हुँदा भने लुम्बिनीमा केही सीट बढाउन सक्छन्।
कुन दलले कहाँ जित्न सक्छन्?
कांग्रेस: गुल्मी १, पाल्पा १, रुपन्देही ५, कपिलवस्तु १, कपिलवस्तु २, कपिलवस्तु ३, प्यूठान, दाङ ३, बाँके १, बाँके ३, बर्दिया १, नवलपरासी १, नवलपरासी २
एमाले: गुल्मी २, पाल्पा २, अर्घाखाँची, रुपन्देही १, रुपन्देही २, रुपन्देही ३, बाँके २
माओवादी: रुकुम पूर्व, रोल्पा, दाङ २, बर्दिया २
समाजवादी: दाङ १
लोसपा: रुपन्देही ४
कर्णालीमा कांग्रेसको पुनरोदयकाे सम्भावना
२०७४ सालमा कर्णालीका १२ मध्ये एउटा पनि सीट नजितेको कांग्रेसले एमालेको विभाजनमा फाइदा लिंदै सात सीट जित्ने देखिन्छ। कर्णालीमा एमाले र कांग्रेससँग माओवादी पनि हाराहारीमा छ। जसले गर्दा दुई पार्टी मिल्दा तेस्रो पार्टी शून्यमा झर्न सक्छ। केही क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादी पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ।
एमालेले जितेका ६ मध्ये मुगुमा पाँच हजारभन्दा कम मतान्तर थियो भने बाँकी पाँच क्षेत्रमा पनि १० हजारभन्दा कम मतान्तर थियो। एमालेले जितका ६ मध्ये पनि डोल्पाका धनबहादुर बुढा र मुगुका गोपाल बम एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले वडाध्यक्षमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका छन्। जसले गर्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको प्रभाव कम रहेको दैलेख १ मा मात्रै एमालेले जित्ने देखिन्छ।
गत निर्वाचनमा जितेका पाँचमध्ये सल्यान र रुकुम पश्चिममा माओवादी १० हजारभन्दा बढी मतान्तरले अगाडि थियो। रुकुम पश्चिम यथावत् छ भने सल्यानमा माओवादी र एमाले हाराहारी भएकाले वडाध्यक्षमा १० हजारभन्दा बढी मतले अगाडि रहेको कांग्रेस जित्न सक्ने देखिन्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरेमा भने जितको संख्या बढाउन सक्छन्।
कुन दलले कहाँ जित्न सक्छन्?
कांग्रेस: सल्यान, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेख २, सुर्खेत १, सुर्खेत २
माओवादी: कालिकोट, हुम्ला, रुकुम पश्चिम
एमाले: दैलेख १
समाजवादी: डोल्पा
सुदूरपश्चिम कांग्रेसलाई फाइदा
एमालेलाई ठूलो झट्का सुदूरपश्चिममा लाग्ने देखिन्छ। १६ मध्ये एमालेले जितेका ११ सीटमा १० हजारभन्दा बढी मतको अन्तर एक सीटमा मात्रै थियो, बैतडी। तर, स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्षमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अन्य क्षेत्रभन्दा बढी अर्थात् ३५ प्रतिशत मत पाएका छन्।
बाजुरा र अछाम १ बाहेक एमालेले नौ सीट गुमाउने देखिन्छ। जसमा २५८ मतान्तर भएको कञ्चनपुर ३ सहित पाँच हजारभन्दा कम मतान्तर रहेका ६ क्षेत्र छन्। पाँच हजारभन्दा बढी मतान्तर भएका चार क्षेत्रमा पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी बलिया छन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा एमाले विभाजनको असर सुदूरपश्चिममा बढी छ।
त्यस्तै, तीन सीट जितेको माओवादी पनि कञ्चनपुर १ मा सीमित हुन सक्छ। २०७४ मा जितेका कैलाली ३ का गौरीशंकर चौधरी र कैलाली ४ का लेखराज भट्ट एमालेमा गएका छन्। तर, ती क्षेत्रमा माओवादी र कांग्रेस नै बलिया भएकाले एमालेलाई फाइदा नहुने देखिन्छ। यसअघि राजपाले जितेको कैलाली १ मा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खाता खोल्ने देखिन्छ।
कुन दलले कहाँ जित्न सक्छन्?
कांग्रेस: अछाम २, बझाङ, डोटी, कैलाली २, कैलाली ३, कैलाली ४, कैलाली ५, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर २, कञ्चनपुर ३
एमाले: बाजुरा, अछाम १
माओवादी: कञ्चनपुर १
उन्मुक्ति: कैलाली १
कांग्रेसलाई प्रत्यक्षमा ५५ प्रतिशत
२०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादीले ३६, कांग्रेसले २३, राजपाले ११, फोरमले १०, राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा र नेमकिपाले एक-एक सीट जितेका थिए। हुम्लाबाट छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसद बनेका थिए भने पछि उनी माओवादीमा प्रवेश गरे।
१० हजारभन्दा बढी मतान्तरले ५६ सीटमा हारजित भएको थियो। जसमा एमालेका २८, माओवादीका ११, कांग्रेसका ६, राजपाका तीन, राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक-एक सीट थिए। नयाँ शक्तिको सीट नेसपाले र नेमकिपाले ती सीटमा जित्ने देखिन्छ। राजपाका दुई सीटमा लोसपाले जित्न सक्छ भने कैलाली १ गुमाउने देखिएको छ।
ती ११ मध्ये माओवादीका १० सीट सुरक्षित देखिन्छन् भने कैलाली ४ गुमाउने देखिन्छ। १० हजारभन्दा बढी मतले जितेका एमालेका २८ मध्ये १५ सीट मात्रै जोगिने देखिन्छन्। किनकि, पाँच सीटमा जितेका एमाले नेता एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् भने बाँकी आठ सीटमा पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी बलियो देखिएका छन्। कांग्रेसले ६ सीट नै जोगाउने देखिन्छ।
त्यस्तै, एक हजारभन्दा कम मतले १३ सीटमा, दुई हजारभन्दा कमले १२ सीटमा, पाँच हजारभन्दा कमले ३७ सीटमा र १० हजारभन्दा कमले ४६ सीटमा हारजित भएको छ। एक हजारभन्दा कम मतान्तर भएका ६ सीट, दुई हजारभन्दा कमका पाँच सीट र पाँच हजारभन्दा कमका ११ सीट एमालेले गुमाउँदै छ। १० हजारभन्दा कम मतान्तर भएका २७ सीटमा पनि १९ सीट मात्रै एमालेले जोगाउने देखिएको छ। यसको फाइदा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई पुग्छ।
त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले प्रदेश १ मा १७, मधेशमा १५, बागमतीमा १५, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा सात र सुदूरपश्चिममा १२ गरी ९१ सीट अर्थात् ५५ प्रतिशत जित्ने देखिन्छ। मधेशमा लोसपासँग तालमेल गरेर यो संख्या बढाउन सक्छ।
वामपन्थी गठबन्धनका कारण गत चुनावमा ८० सीट जितेको एमाले पार्टी फूट र माओवादीसँग पनि तालमेल गर्न नसकेका कारण ३४ सीटमा झर्ने देखिन्छ। प्रदेश १ का आठ, मधेशका दुई, बागमतीका नौ, गण्डकीका पाँच, लुम्बिनीका सात, कर्णालीको एक र सुदूरपश्चिमका दुई सीटमै चित्त बुझाउनुपर्नेछ।
साउन २८ गते काठमाडौंमा आयोजित खोटाङ-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि ३९ सीट जित्ने देखिएकाे बताएका छन्। एमालेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउँदै उनले भनेका थिए, “प्रतिनिधि सभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३९ ठाउँमा सबै दल मिले पनि एमालेले जित्ने तथ्याङ्क अध्यक्षलाई बुझाएका छौं।”
माओवादी ३६ बाट १६ मा झर्ने देखिन्छ। केही नेता एमालेमा गएकाले माओवादीले प्रदेश १ मा दुई, मधेशमा तीन, बागमतीमा तीन, लुम्बिनीमा चार, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिममा एक सीट मात्रै जित्न सक्छ। नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ मा एक, बागमतीमा तीन, लुम्बिनी र कर्णालीमा एक-एक गरी ६ सीटमै चित्त बुझाउनुपर्ने जस्तो छ।
नेसपाले पार्ने असरबारे आकलन नभए पनि जसपा पनि ११ बाट मधेशका आठ सीटमा झर्ने देखिन्छ भने लोसपाले मधेशका तीन र लुम्बिनीको एक गरी चार सीट जित्ने देखिएको छ। नेसपाले मधेश र गण्डकीमा एक-एक तथा राप्रपा नेपाल र नेमकिपाले बागमतीमा एक-एक सीट जित्न सक्छन्।
समानुपातिक कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा
२०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकमा पाँच ठूला दल एमालेले ३३.३, कांग्रेसले ३२.८, माओवादीले १३.७, राजपाले ४.९५ र फोरमले ४.९३ प्रतिशत मत पाएका थिए। अन्य दलले तीन प्रतिशत मत नकटाउँदा त्यसको फाइदा पनि ठूला दललाई नै पुगेको थियो। जसले गर्दा एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादीले १७, राजपा र फोरमले ६-६ सीट पाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको मत प्रतिशत हेर्दा २०७४ को समानुपातिको मतको दाँजोमा एमाले र माओवादीको प्रतिशत घटेको छ भने कांग्रेसको बढेको छ। राजपाका तुलनामा लोसपाको घटेको छ भने फोरमको तुलनामा जसपाको बढेको छ।
वडाध्यक्षमा जसपाले पाँच प्रतिशत मत पाएको छ भने लोसपाले २.१२ प्रतिशत मत पाएको छ। मधेशका सबैजसो वडामा उम्मेदवार बनाएकाले दुवै पार्टीको मत लगभग यही हाराहारीमा हुनेछ। आगामी निर्वाचनमा लोसपाले तीन प्रतिशत कटाउन सक्छ र तीनभन्दा बढी सीट पाउँछ।
पार्टी विभाजित भएर नेसपा बनेकाले जसपाको भने सीट घट्ने देखिन्छ। अहिले नेसपामा गएका नेताहरूको क्षेत्रमा वडाध्यक्षले पाएको मत घटाउँदा आगामी निर्वाचनमा जसपाको चार प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ र चारभन्दा बढी सीट पाउँछ।
माओवादीले वडाध्यक्षमा पाएको मत १३.०३ प्रतिशत छ। माओवादीको प्रभाव क्षेत्रका सबैजसो वडामा उम्मेदवार बनाएकाले आगामी निर्वाचनमा पनि यही हाराहारीमा समानुपातिक मत पाउन सक्छ। त्यसैले माओवादीको भागमा १४ भन्दा बढी समानुपातिक सीट पर्न सक्छन्।
अहिले एमालेले ३३.०३ प्रतिशत मत पाएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले ३.६६ प्रतिशत मत पाएको छ। देशभरका ६ हजार ७२३ मध्ये दुई हजार ४३८ वडामा मात्रै उम्मेदवार बनाएकाले आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीको समानुपातिक मत पाँच प्रतिशत नाघ्न सक्छ। यस्तो हुँदा एमाले ३३ बाट २९ प्रतिशतमा झर्न सक्छ। यस आधारमा एमालेले ३२ भन्दा बढी र एकीकृत समाजवादीले ६ भन्दा बढी सीट समानुपातिकमा पाउन सक्छन्।
कांग्रेसले वडाध्यक्षमा ३४.२८ प्रतिशत मत पाएको छ। कांग्रेसले ६०१ वडामा उम्मेदवार बनाएको थिएन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा देशभरको मत आउँदा ३५ प्रतिशत त सजिलै पाउने देखिन्छ। यस आधारमा ३९ भन्दा बढी सीट पाउँछ। बाँकी तीन प्रतिशत मत कटाउन नसक्ने दलको भागमा पर्ने नौ सीट पनि यिनै ठूला दललाई भागबण्डा हुनेछ।
बहुमत नजिक कांग्रेस
आगामी निर्वाचनपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल ११ सम्म पुग्न सक्छन्। जसमा तीन प्रतिशत मत कटाए पनि प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसक्दा राप्रपालाई संसद् प्रवेश पाउन मुश्किल देखिन्छ। नागरिक उन्मुक्ति, नेमकिपा, राप्रपा नेपाल र स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत कटाउन नसक्दा प्रत्यक्षका एक-एक सीटमै सीमित हुन सक्छन्।
लोसपाले प्रत्यक्षतर्फ चार र समानुपातिकातर्फ तीन गरी सात तथा जसपाले प्रत्यक्षतर्फ आठ र समानुपातिकतर्फ चार गरी १२ सीट हासिल गर्न सक्छ। नेसपाले पार्ने असरले केही तल-माथि भने हुन सक्छ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ ६ गरी १२ सीट जित्न सक्छ। माओवादी प्रत्यक्षतर्फ १६ र समानुपातिकतर्फ १४ गरी ३० सीट हासिल गर्दै फेरि तेस्रो ठूलो दल बन्ने देखिन्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच तालमेल भयो भने प्रत्यक्षसँगै समानुपातिकमा पनि मत बढाउन सक्छन्, त्यसको असर एमालेलाई पर्नेछ।
यसै गरी, एमाले प्रत्यक्षतर्फ ३४ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी ६६ सीट सहित दोस्रो दलमा खुम्चिने देखिन्छ। जबकि, २०७४ मा एमाले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १२१ सीट सहित पहिलो दल बनेको थियो।
कांग्रेसले भने प्रत्यक्षतर्फ ९१ र समानुपातिकतर्फ ३९ गरी १३० सीट जित्न सक्ने देखिन्छ। यस अनुसार, कांग्रेसलाई बहुमतको सरकार बनाउन आठ सीट मात्रै अपुग हुन सक्छ। मधेश प्रदेशमा जसपा वा लोसपासँग तालमेल गर्यो र कम्तीमा १३५ सीटमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन सक्यो भने कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्न सक्छ।
प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये करीब ३० सीटमा जोसँग तालमेल गरे पनि एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा र नेमकिपालाई हराउन मुश्किल छ। तालमेल गर्दा पनि ती दललाई छोड्नुपर्छ, तालमेल नगर्दा पनि जित्न सक्ने शक्ति पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा देशभर समग्र रूपमा नहेरी प्रदेशको शक्ति सन्तुलनका आधारमा साना दलसँग तालमेल गरेर एमाले र माओवादीका केही सीट तान्न सकेमा कांग्रेस एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
