प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको धर्ना
_1660459207.jpg)
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन्।
प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन्। उनीहरू कार्यालय खुलेसँगै धर्नामा बसिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एक सातासम्म प्रत्येक दिन दुई घण्टा धर्नामा बस्ने भएका छन्। त्यसपछि पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। प्रहरी सहित विभिन्न अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने उनको भनाइ छ।
“संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, के प्रहरी प्रशासन विना शान्ति सुरक्षा सम्भव छ?” राउतले भने‚ “प्रहरी समायोजनाको तयारी पूर्ण अवस्थामा रहेको छ। यसलाई अविलम्बल समायोजन गरेर प्रदेशको मातहतमा दिनु पर्छ।”
मुख्यमन्त्री राउतले सस्तो लोकप्रियताका लागि आन्दोलन नगरेको दाबी गर्दै संविधानले दिएको अधिकार मागेको बताए। उनले भने‚ “संविधानले दिएको अधिकार लिन खोजेको र संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं।”
उनले संघीर सरकारलाई पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे पनि गम्भीर नभएको बताए। उनले भने‚ “हामीले दिएको एक साताको समयमा पनि समायोजन नभएकाले संघीय सरकार विरुद्ध संघर्षमा उत्रेका छौं।”
धर्नामा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउत सहित गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्य मन्त्री रुवी कर्णका साथै प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि सहभागी छन्।
संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपीरवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले शीघ्र रुपमा प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताए।
-1732180391.jpg)
