शंकर समूहको छद्म लगानीको कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङको अनुमति, कर्जा प्रणालीको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न
कर्जा प्रणालीको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यावसायिक घराना शंकर समूहको छद्म लगानीको कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ संस्था सञ्चालनको अनुमति दिएको भेटिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ फागुन ५ गते बसेकाे बैठकले रमेश हमाललाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। अध्यक्ष नियुक्त भएको एक महीना लगत्तै हमालले गत चैत ६ गते बोर्ड सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडलाई 'क्रेडिट रेटिङ' सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिएका हुन्।
इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडमा व्यावसायिक घराना शंकर समूह अन्तर्गतका लगानीकर्ताको छद्य लगानी भएको खुलेको छ। हमालको नियुक्तिमा शंकर समूहका निर्देशकद्वय साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालको सहयोग रहेको आरोप लागिरहेका वेला उनले सोही समूहसम्वद्ध कम्पनीलाई अनुमति दिएका छन्।
शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ सञ्चालक रहेको इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडले अढाई वर्षदेखि अनुमतिपत्रका लागि कोसिस गरिरहेको थियो। तर, कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको पहिलो बन्दाबन्दीकै समयमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारीको आरोपमा २०७६ चैत २५ गते सुलभ पक्राउ परेका थिए।
त्यसपछि कम्पनीको सञ्चालकबाट उनको नाम हटाइएको धितोपत्र बोर्डका एक पूर्व अधिकारीले हिमालखबरलाई बताएका छन्। बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने, “उक्त कम्पनीमा पहिला उहाँ (सुलभ) हुनुहुन्थ्यो, उहाँविरुद्ध गम्भीर आरोप लागेपछि मिल्दैन भनेर उहाँको सट्टा अरु सञ्चालकका रुपमा परिवर्तन गरिएको हो।”
क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति क्रेडिट रेटिङ संस्थाको सञ्चालक हुन रोक लगाएको छ। सुलभको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहे पनि उनी सञ्चालक हुँदा विवाद आउने कारणले सञ्चालकमा नरहेको देखाइएको थियो। हिमालखबरलाई प्राप्त प्रमाणले सुलभ अग्रवाल सोझै यो कम्पनीसँग सम्बद्ध रहेको देखिएको छ।
अगस्त २०२१ मा इन्फोमेरिक्स भारतका निर्देशक सुरज प्रताप मलिकसहितका कम्पनीसम्वद्ध समूहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सोही कम्पनीको अनुमति प्रक्रियाका सन्दर्भमा भेटेको थियो। जसमा, सुलभ पनि देखिएका छन्।
इन्फोमेरिक्सलाई अनुमति पत्र दिलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटेका इन्फोमेरिक्स भारतका निर्देशक सुरज प्रताप मलिक, शंकर समूहका सुलभ अग्रवाल सहित कम्पनीसम्वद्ध टोली।
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सोही समूहले भेट्दा पनि सुलभ साथैमा देखिएका छन्। इन्फोमेरिक्स भारतले आफ्नो फेसबुक पृष्ठमा यी भेटमा द्विपक्षीय साझेदारी र क्रेडिट रेटिङ विषयलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन समझदारी भएको उल्लेख गरेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माको शंकर समूहसँग निकट सम्बन्ध रहेको व्यवसायीमाझ चर्चा हुँदै आएको छ। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शंकर समूहअन्तर्गका फलाम र मोटरसाइकल उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप पनि लागेको थियो।
२०७७ असोज २६ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडमा भारतीय कम्पनी इन्फोमेरिक्स भ्यालुएसन एन्ड रेटिङ प्रालिको ५१ प्रतिशत शेयर छ। क्रेडिट रेटिङ नियमावलीले नेपालमा स्थापना हुने क्रेडिट रेटिङ कम्पनीमा विदेशमा स्थापित क्रेडिट रेटिङ्ग व्यवसाय गरिरहेका संस्था वा सहायक कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा ७५ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार, भारतको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स भ्यालुएसन एन्ड रेटिङ प्रालिको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको हो।
इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडमा ९.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हेग्रिभ होल्डिङ्सको छ। त्यस्तै, ८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व निता अग्रवालको छ। रेनु अग्रवाल, श्रेया रुंगाटा, मृदुला सरियाको नाममा समान ९.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।
कम्पनीमा नेहा अग्रवाल, आकाश सुमन र सिद्धान्त झुनझुनवालाको समान एक-एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। रेनु तथा निता शंकर समूहका सदस्यहरूको नातेदार रहेको स्रोतको दाबी छ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हेग्रिभ होल्डिङ्सका तर्फबाट आशु झुनझुनवालाले प्रतिनिधित्व गरेका छन्, उनी शंकर समूहको व्यावसायिक साझेदार सुभाषकुमार झुनझुनवालाका पारिवारिक सदस्य हुन्। शंकर समूहको अग्रसरतामा खोलिएको र शाहिल अग्रवाल सञ्चालक रहेको हिमालयन रि इन्सुरेन्समा सुभाष पनि स्वतन्त्र निर्देशक छन्। शंकर समूहअन्तर्गतका कम्पनीहरूको लेखा परीक्षण सुभाषको साझेदारी कम्पनी सुभाष एन्ड कम्पनीले गर्दै आएको छ।
.jpg)
कम्पनीका शेयरधनीहरू।
शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा समूहका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङमा आफ्नो कम्पनीको सोझो स्वार्थ बाझिने गरी लगानी नभएको बताए। यद्यपि, उनले पारिवारिक नातेदार आदिका कारणबाट अप्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने बताए। “नेपालमा अप्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व नभएको कुन क्षेत्र छ र? लगानीकर्ताको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी हुनसक्छ,” साहिलले भने।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले बोर्डमा कर्मचारी संख्या असाध्यै थोरै रहेकाले कुन कम्पनीमा कसको लगानी छ भन्ने केलाएर हेर्न नसकिएको बताए। “त्यस्तो गुनासो छ भने पठाउनुहोस्, हामी छानबिन गर्छौं,” हमालले भने। उनले लामो समयदेखि अड्किएर बसेको इन्फोमेरिक्सको अनुमतिको प्रस्तावलाई आफू आएपछि अनुमोदन गरेको बताए।
क्रेडिट रेटिङ नियमावलीले कुनै व्यावसायिक समूहले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा लगानी गर्न रोक लगाएको छैन। तर, नियमावलीको दफा ३४ मा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नोे वा आफ्नो संस्थापक शेयरधनी, मुख्य शेयरधनी वा आफ्नोे मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
यो दफाको स्पष्टीकरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफैले वा आफूसहित आफ्नोे एकाघरको परिवारको सदस्यसमेत मिली क्रेडिट रेटिङ संस्थाको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको वा मताधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिसम्वद्ध कम्पनीको रेटिङ गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। अर्थात्, अप्रत्यक्ष शेयर स्वामित्वमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने यो स्पष्टीकरणमा देखिन्छ।
.jpg)
धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानासँगै शंकर समूहका सुलभ अग्रवाल सहित कम्पनीको टोली।
तर, रोचक के छ भने, इन्फोमेरिक्स क्रेटिङ रेटिङले आफ्नो पहिलो रेटिङ नै शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप प्रालिको रेटिङमार्फत शुरू गरेको छ। यहि साउन २ गते इन्फोमेरिक्सले जगदम्बा हस्पिटालिटीले नक्सालमा बनाइरहेको पाँचतारे होटलका लागि ५० कराेड दुई लाख रुपैयाँ ऋणको रेटिङ गरेको हो, जसमा उक्त कम्पनीलाई ‘बी प्लस’ रेटिङ दिइएको छ।
त्यस्तै, सोही दिन शंकर समूहअन्तगर्तकै रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट र जगदम्बा स्टिल्सको क्रमशः १० अर्ब ८६ करोड र ३४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको क्रेडिट रेटिङ गरिएको छ।
शेयर निष्कासनकर्ता वा ऋण लिन चाहने कम्पनीको साख मूल्याङ्कन गरी उक्त कम्पनीमा शेयर वा ऋण लगानीको जोखिमबारे देखाइने सांकेतिक सूचकाङ्क क्रेडिट रेटिङ हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराई आर्थिक कारोबार गर्नु अघि लिने दिने दुवै पक्षको हैसियतलाई क्रेडिट रेटिङले खुलस्त पारिदिने बताउँछन्। अर्थात्, यो तेस्रो पक्षले गर्ने जोखिम मूल्याङ्कन हो।
नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोडभन्दा धेरै ऋण लिन चाहने कम्पनीले तथा सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्छ। क्रेडिट रेटिङ स्वच्छ भएन भने वा बढाइचढाइ कृत्रिम साख देखाइयो भने ऋण वा सर्वसाधारणको धन जोखिममा पर्नसक्ने भट्टराई बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवनाथ पाण्डे क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको लगानीकर्ता समूहकै कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ भयो भने रेटिङको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। पाण्डे ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चलाउने ठूला व्यावसायिक घरानालाई नै क्रेडिट रेटिङ सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु वित्तीय प्रणालीका लागि घातक रहेको बताउँछन्।
“एउटै व्यक्ति/घरानालाई व्यापार गर्ने, ब्यांक चलाउने, बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने, क्रेडिट रेटिङ पनि गर्न दिनु वित्तीय सुशासनको विरुद्धको कुरा हो। यस्ता व्यवसायमा आवरणमा मात्र होइन, छद्य रुपमा पनि को छन् वा वास्तविक लगानीकर्ता को हुन् भनेर नियामकले हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। तर, धितोपत्र बोर्डले इन्फोमेरिक्समा शंकर समूह पर्दा पछाडिको लगानीकर्ता रहेको जान्दाजान्दै पनि अनुमति दिएको छ।
इन्फोमेरिक्स सहित नेपालमा तीन वटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले अनुमति पाएका छन्। व्यावसायिक घराना विशाल समूहको लगानीको केयर रेटिङ नेपाल र पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपाल सञ्चालनमा छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)