दुःखी नेपाली
विश्वभर नै न्यूनतम गुुणस्तर सुुनिश्चित नभएकोे स्वास्थ्य सेवालाई व्यर्थको, प्रभावहीन र अनैतिक मानिन्छ। यो मापदण्डका आधारमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति कहालीलाग्दो छ।
बाबुराम विश्वकर्मा
“तपाईंहरूमध्ये कतिलाई नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास छ ? विश्वास हुनेले हात उठाउनुस् त !”
हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी एशोसिएट प्रोफेसर मार्गरेट कर्कले नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक अगुुवा, पत्रकार र नीतिनिर्मातातर्फ फर्किएर गरेको प्रश्न थियो, यो ।
तर, जवाफमा एउटा पनि हात उठेन । २४ जेठ २०७६ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबारे पब्लिक पोलिसी पाठशाला र लानसेट ग्लोबल हेल्थ कमिसनको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त विमर्श कार्यक्रममा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका विविध पक्षबारे मन्थन समेत भएको थियो ।
२४ जेठ २०७६ मा पब्लिक पोलिसी पाठशाला र लानसेट ग्लोबल हेल्थ कमिसनको संयुक्त आयोजनामा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबारे भएको मन्थन कार्यक्रममा हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी एशोसिएट प्रोफेसर मार्गरेट कर्क (बायाँ) लगायत ।
लानसेट ग्लोबल हेल्थ कमिसनकी अध्यक्ष समेत रहेकी कर्कको प्रश्नमा देखिएको निरुत्तरताबाट हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको गुुणस्तर कस्तो छ, अनुमान गर्न सकिन्छ । गुुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा महत्वपूूर्ण विशेषता नै बिरामीको भरोसा र विश्वास हो ।
कुनै स्वास्थ्य संस्थाबाट उचित उपचार प्राप्त हुन्छ भनेर बिरामी ढुुक्क हुने स्थिति छैन भने त्यस्तो संस्थालाई गुुणस्तरीय मानिंदैन, भलै भौतिक पूर्वाधार र बाहिरी तामझाम जतिसुकै किन नहोस् ।
हामीमध्ये अधिकांशसँग बिरामी भएर अस्पताल गएको तर, रोग निको नभएर कष्ट भोगेका कथा छन् । रोग पत्ता नलागेर दिक्क भएका, उपचार नमिलेका र औषधिले काम नगरेर झन् रोगी हुनेहरूको व्यथा चर्को छ ।
हाम्रो अवस्था कति दयनीय रहेछ भने, विमर्शमा सहभागी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा युवा पुुस्ताका नेता गगन थापा समेत नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा ढुक्क भएर उपचार गराउन सक्ने स्थितिमा देखिएनन् । उनले भने, “मेरी एउटी छोरी सरकारी अस्पताल र अर्की चाहिं निजी अस्पतालमा जन्मिइन् । तर, दुवै अस्पतालको सेवा राम्रो रहेन ।
आफैं चिकित्सक रहेकी मेरी श्रीमतीले डिप्रेसनको जस्तो अवस्था झेल्नुु पर्यो । त्यसैले देशको स्वास्थ्य सेवाको स्तर ढुक्क हुने खालको छैन ।” वरिष्ठ चिकित्सक समेत हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा स्तरीय सेवा पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।
८०–९० प्रतिशत बिरामीको बाध्यता सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै हुन्। जहाँ उच्चतहका नेता, व्यवसायी र समाजको उपल्लो वर्ग जाँदैन। त्यसैले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझौ पनि देशको राष्ट्रिय अजेण्डा बन्न सकेको छैन।
प्रभावशाली नेता, प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिले समेत सरकारी ढुुकुुटी खर्चेर विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउने प्रवृत्ति छ । नेताहरूलाई आफ्नै मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा विश्वास नभएको यो एउटा प्रमाण हो ।
नेताले राज्यकोषको रकमबाट र धनीमानीले आफ्नै खर्चमा विदेशी अस्पतालमै उपचार गराउँछन् । निरीह नागरिकको बाध्यात्मक विकल्प चाहिं देशभित्रकै स्वास्थ्य संस्था नै हुन् । विडम्बना, नेताहरूले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई राजनीतिको मूल मुुद्दा बनाएका छैनन् ।
पत्रकार कनकमणि दीक्षित, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, सांसद विन्दा पाण्डे, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.जीवन क्षेत्री र जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.अरुणा उप्रेतीले पनि त्यो विमर्शमा देशको स्वास्थ्य सेवाका बहुुआयामिक पाटामा आफ्ना विचार राखेका थिए । सबैको साझा जोड थियो– गुुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिक–सामाजिक जागरुकता जरूरी भइसक्यो ।
दीक्षितले भनेका थिए, “अब हामीले सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक यातायात सुधारमा जोड गर्नैपर्छ ।” यी तीन क्षेत्रमा देशले साँच्चै प्रगति गर्ने हो भने, समाजवादउन्मुख संविधानलाई थोरै राहत मिल्थ्यो कि !
अनैतिक सेवा
विश्वभरि नै न्यूनतम गुुणस्तर सुुनिश्चितता नहुने स्वास्थ्य सेवालाई व्यर्थको मात्रै होइन अनैतिक नै मानिन्छ । यो मापदण्डका आधारमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति कहालीलाग्दो छ । शहरवासीले त बिरामी भएपछि आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार निजी वा सरकारी अस्पताल छान्न सक्छन् तर, गाउँमा त विशेषज्ञ चिकित्सक र प्रयोगशाला सहितको अस्पताल भेट्नै मुश्किल छ ।
देशका कतिपय गाउँमा अहिले पनि कपाउन्डर वा औषधि पसलेलाई नै ‘डा.साहेब’ मान्नुपर्ने अवस्था छ । ठूला र महँगा अस्पताल भएको राजधानी आइपुग्दा पनि रोगमुक्त भएर घर फर्किने सुनिश्चितता छैन ।
पित्तथैलीको शल्यक्रियाका लागि काठमाडौं आएकी सिन्धुुपाल्चोककी रामप्यारी थापा मगर (५०) को ओम अस्पतालमा २९ जेठमा मृत्युु भयो ।
चिकित्सकले पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्दा सानो आन्द्रा नै छेडेपछि भएको संक्रमणबाट थापाको ज्यान गएको खबर परिवारका सदस्य मार्फत सार्वजनिक भएको छ । यस्ता घटनाहरू मिडियामा निरन्तर जसो आइरहेकै छन् ।
८०–८५ प्रतिशत अभिभावकको विकल्पहीन बाध्यता सरकारी\सामुदायिक विद्यालय बने जस्तै ८०–९० प्रतिशत बिरामीको बाध्यता सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै हुन् । जहाँ उच्चतहका नेता, व्यवसायी र समाजको उपल्लो वर्ग जाँदैन । त्यसैले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै पनि देशको राष्ट्रिय अजेण्डा बन्न सकेको छैन ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा ।
आम नागरिकले देशभित्रै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने दिन कहिले आउला, अनुमान गर्नसम्म सकिंदैन । आधारभूत र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाकै वरिपरि घुमिरहेको देशको स्वास्थ्य नीतिको प्राथमिकतामा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपरेसम्म स्थिति बदलिने छैन ।
सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा त स्थापित गर्यो तर, उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहुँदासम्म नागरिक सुखी हुने छैनन् ।
झाडापखालाको उपचार हुन नसकेर बिरामीको ज्यान जाने गरेका घटना नेपालमा अनौठो होइन । कतिपय गाउँठाउँमा सिटामोल र जीवनजल समेत उपलब्ध छैन, भएका ठाउँमा त्यसले काम नगरेका दृष्टान्त सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।
शहरका महँगा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवाबाट पनि बिरामी सन्तुष्ट छैनन् । नेपाली बिरामीले नयाँदिल्लीमा खर्च गरेको पैसाको हिसाबकिताब कसैले खोज्यो भने जिब्रो टोक्ने तथ्यांक आउन सक्छ ।
चिकित्सकको कमजोरी र लापरबाहीले बिरामीको ज्यान गएका घटना हुुन् वा विशेषज्ञ परीक्षामा स्थापित चिकित्सक फेल भएका प्रकरण; बजारमा उपलब्ध औषधि गुुणस्तरहीन भेटिएको कथा होस् वा बिरामीको रोग नै पत्ता लगाउन नसकिएका घटना; यी सबै हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको स्थिति सूचक हुन् । यी सूचकहरूकै बीचमा सरकारले स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नतिको बाटो कोर्न ढिलो भइसकेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)