बेलायत-गोर्खा युद्धले बताउने सीमाका कथा
सन् १८१४-१६ को बेलायत-गोर्खा युद्धले नेपाल-भारत सीमा विवादबारे धेरै कुरा बताउन सक्छ।
बर्नार्डो माइकल
सन् १८११ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीका क्याप्टेन विलियम्सन तत्कालीन ब्रिटिश भारत र नेपालको उत्तरी सीमाक्षेत्रमा आइपुगे, जुन हाल भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशको गोरखपुरमा पर्छ। उनले दुई देशको सिमाना छुट्याउने जिम्मेवारी पाएका थिए। उनको आगमन र सोधपुछले उक्त क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गोर्खाली फौजदार (अधिकृत) मणिराज भाजूलाई चिन्तित बनायो।
स्थानीय भूमि अवस्थाबारे हेक्का नै नराखी विलियम्सनले सीधा रेखामा सिमाना कोरेको देखेर उनी हैरान भए। मणिराज किन पनि चिढिएका थिए भने नयाँ सीमारेखाले उनले भर्खरै रोपाइँ गरेको धानखेत काटेको थियो। उनले आफ्नो जग्गाभन्दा बाहिरबाटै सिमाना कोर्न आग्रह गरे। तर, विलियम्सनले मानेनन्।
यो घटना १८औं शताब्दीमा दुवै देशले एउटै सीमाक्षेत्र प्रयोग गर्न थालेपछि भएका भूमि सम्बन्धी शृङ्खलाबद्ध विवादको एउटा किस्सा मात्र हो। यस्तो विवादले गोरखपुर र चम्पारण जिल्लामा उग्र रूप लिएको थियो। सन् १८१४ मा दुई देशबीच युद्ध भयो र १८१६ को आरम्भमा गोर्खाली फौजको पराजयसँगै सकियो।
त्यस लगत्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीले औपचारिक रूपमा नै सीमाङ्कन गरी उत्तरमा रहेको गोर्खा राज्यसँग आफ्नो भूभाग छुट्यायो। यस पटक पक्की पिल्लर नै गाडेर सीमारेखा सोझे बनाउने हरसम्भव प्रयास गरियो। आजसम्म पनि त्यही रेखाले भारतसँग नेपालको दक्षिणी सिमाना निर्धारण गरेको छ।
उक्त युद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक स्रोतले आधुनिक सिमाना बन्नुअघि सीमाक्षेत्रका समुदाय र राज्यले कसरी सिमानाको कल्पना, गठन, सञ्चालन गरेका थिए भन्ने बृहत् कथा बताउँछन्। पश्चिमी हिमालीको भूभागबारे विवाद बल्झेर नेपाल-भारत सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा बढी चिसिए जस्तो भएकाले आजभोलि यस क्षेत्रको सीमा-इतिहास जान्न तथा नक्शा बनाउन रुचि राख्ने सङ्ख्या बढ्दो छ। यसै सन्दर्भमा बेलायत-गोर्खा द्वन्द्व र यसको पृष्ठभूमिले उपनिवेश हुनुअघिको दक्षिणएशियाका अस्पष्ट सीमाक्षेत्र कसरी हालका स्पष्ट सिमानामा बदलिए भन्ने बुझाउँछन्।
मलेरियाका कारण मेदेखि नोभेम्बरसम्म आधा वर्ष यी वन क्षेत्रमा जान सम्भव नहुने भए पनि स्थानीय अधिकारी, जग्गाधनी, थारू सहितका खेती गर्ने समूह र अन्य लगानीकर्ताले उक्त क्षेत्र फाँडेर खेतीयोग्य बनाउन अहोरात्र मिहिनेत गरे।
साना राज्य
बेलायत-गोर्खा सीमाक्षेत्रले सानो भूभाग ओगट्यो (जसलाई तराई वा तरियानी आदि नामले चिनिन्छ), जसले उत्तरतर्फको पहाडी भेगसँग साझ सिमाना स्थापित गर्यो। मलेरियायुक्त घना जङ्गल, वन्यजन्तु, वनभित्र छरिएर रहेका खेती गर्ने भूभाग सहितको त्यो ठाउँ विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्र रहन पुग्यो। मलेरियाका कारण मेदेखि नोभेम्बरसम्म आधा वर्ष यी वन क्षेत्रमा जान सम्भव नहुने भए पनि स्थानीय अधिकारी, जग्गाधनी, थारू सहितका खेती गर्ने समूह र अन्य लगानीकर्ताले उक्त क्षेत्र फाँडेर खेतीयोग्य बनाउन अहोरात्र मिहिनेत गरे।
तर, श्रमिकहरूको चरम अभाव लगायत कारण जमीनमा कहिले खेती हुने, कहिले नहुने स्थिति देखियो। जमीनको स्वामित्व पनि परिवर्तन भइरहन थाल्यो। यसरी बेलायत-गोर्खा सीमाक्षेत्रमा रहेका जमीन एक वर्ष स्थानीय जमीनदारको कब्जामा आउँथ्यो, अर्को वर्ष बाँझै रहन सक्थ्यो। तेस्रो वर्ष फेरि खेतीका लागि प्रयोग हुन सक्थ्यो भने अर्को पटक नयाँ राजनीतिक शक्तिको हातमा जान पनि सक्थ्यो। स्वामित्व परिवर्तनका कारण यो जमीन पहाड र तराईका साना राज्यहरूमा कहिले एउटा र कहिले अर्काको मातहतमा रहन्थ्यो। त्यस समयमा आफ्नो भूभाग र सीमा अविच्छिन्न राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता खासै रहेको पाइँदैन।
गोर्खा र इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्ता शक्तिशाली राज्यहरूद्वारा शासित रहेकाले तराईका भूभाग राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्वको चपेटामा पर्दै गए। बेलायत-गोर्खा सीमाक्षेत्रमा रहेका प्रशासनिक भूभाग जस्तै- थाथर र सिम्रौनगढका परगना (थुप्रै गाउँको समूह), शियोराज र रौतहटका क्षेत्र दुवै राज्यको विवादका विषय बन्न पुगे, जुन क्षेत्रीय गतिशीलताको उदाहरण रहे।
ती जमीन स्थानीय शासकले आफ्ना सेवकलाई विभिन्न शर्तमा वितरण गर्दा समस्या थप जटिल बन्यो। यी शर्त नगदी तलब, सेवा दिए बापत कर मिनाहा या उपहार हुन्थे। शर्तहरू नवीकरण गर्न सकिने वा परिस्थिति अनुकूल हुँदा संलग्न पक्षले पुनव्र्याख्या गर्न सक्थे। बेलायत-गोर्खा सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानीय शासकको निगरानी विना आउजाउको स्वतन्त्रता भने थियो।
आधिकारिक चिठीपत्र, नक्शा, जग्गा बक्सिस र प्रतिवेदन लगायत समकालीन ऐतिहासिक सामग्रीले सीमाक्षेत्रको गतिशीलता बुझ्न सहयोग पुर्याउँछन्। भूमिलाई अविच्छिन्न र अपरिवर्तनीय मान्ने आदर्शका कारण औपनिवेशिक अधिकारीहरू ‘छुट्टिएको’, ‘निरन्तरता नभएको’, ‘अन्तर्घुलित’, र ‘समायोजनको खाँचो’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी भूभागको अभिलेख राख्थे। अर्कातिर, गोर्खाली अधिकारीहरू आफ्नो भूभागको अभिलेख क्षेत्राधिकार (अमवाल) अनुसार गर्थे, जसको निर्धारण विजय, ऐतिहासिक परम्परा, कर दाबी, श्रद्धाञ्जली, विरासत लगायतका आधारमा गरिन्थ्यो।
अङ्ग्रेज-नेपाल युद्धका क्रममा १ मार्च १८१६ काठमाडौंबाट करीब २० माइल दक्षिण बाग्मती नदी किनार हरिहरपुरमा क्याम्प थापेका गोर्खाली सेना। स्रोत: जोन ह्यारिसको पेन्टिङ (ब्रिटिश लाइब्रेरी)
उपनिवेश हुनुअघिका सीमाक्षेत्रका राज्यले आधुनिक राज्यमा कल्पना नै गर्न नसकिने भूभाग कब्जा गरे। यी साना राज्य- जस्तै अर्घा, खाँची, बेतिया, गुल्मी, मकवानपुर, पाल्पा, रामनगर, तनहँु आधुनिक राष्ट्र-राज्य जस्तो अपरिवर्तित थिएनन्। बरु तिनीहरूको निर्माण कर तथा एकआपसको विभिन्न राजनीतिक दाबीका कारण भएको हुन्थ्यो। यस्ता दाबीले यी राज्यहरू तल-माथि भइरहने पदानुक्रममा परे र एउटाले जितेपछि पछिल्लोलाई पहिलेको सबै अधिकार, सुविधा र शासितमाथि हक लाग्ने स्थिति बन्थ्यो।
यी शक्तिशाली राज्य स्रोतसाधनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा त्यसमाथिको हक-दाबी आजीवन या उत्तराधिकार सहितको हो भन्ने विषय सधैं नवीकरण वा संशोधनका लागि खुला रहन्थ्यो। हक र सुविधाको पुनःसंरचनाले नै यी राज्यको भूगोल परिवर्तन गर्यो। यस्ता भौगोलिक विशेषता यी उपनिवेशपूर्वका राज्यका सीमाक्षेत्रमा मात्र नभएर ती राज्यका मुख्य भूभागमा पनि देखिन्थे।
आधुनिक नक्शाङ्कनले संसारलाई हेर्न नयाँ र सजिलो भौगोलिक ‘मचान’ बनाउनुपूर्व कृषि, घुमन्ते, समुद्रमा यात्रा गर्ने र तटीय सभ्यताका मानिस अस्थिर भूभागमा बसोबास गर्थे, जुन त्यसको स्वरूप र बनावटमा अन्तर्घुलित थियो। मुख्य आयस्रोत कृषि रहेका शासकले जग्गा, पानी, वन, श्रम, श्रद्धा, कर, पूँजी र सरसामान तथा नदेखिने तत्त्व जस्तै वफादारी, निर्भरता र अधीनतामा पनि आफ्नो दाबी स्थापित गर्न हक र सुविधाका जटिल श्रेणी बनाए। जमीन आफ्ना समर्थकको जमात बढाउन महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो नै, युद्ध गर्न सम्भाव्य स्रोत पनि हुन्थ्यो।
जग्गा नियन्त्रण, युद्ध र राज्य निर्माणको गतिशीलता अध्ययन, बहस र छलफलका विषय भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा उपनिवेशपूर्व अधीन रहेका मानिसले तत्कालीन राजनीतिक र भौगोलिक अवस्थाबारे मिहिन जानकारी राखेको हुनुपर्छ। तिनले के बुझेका थिए भने, विभिन्न शर्तमा बाँधिएर उनीहरूले बहुल अधिपतिहरूप्रति वफादार हुनुपर्थ्यो, जसको राजनीतिक भाग्य कुनै पनि वेला फेरबदल हुन सक्थ्यो।
त्यसैले आज्ञाकारी भइरहने, हतियार उठाउने या आफ्ना पाउले मत दिने विकल्पमध्येबाट निर्णय गर्न यसले फुर्ती र लचकताको माग गर्थ्यो। उनीहरू निरीह वस्तु थिएनन्, बरु यस्ता शासित थिए, जसले शक्तिशाली पुरुष, जनावर, आत्मा र देवताहरू रहेको संसार देखेका थिए। आफू बसोबास गर्ने राज्य, प्रान्त वा जिल्लाको रूपरेखाबारे उनीहरूमा अलमल थिएन, त्यसैले कुनै वैज्ञानिक नक्शा वा रेखाको आवश्यकता थिएन। उनीहरू यस्तो दुनियाँमा बसोबास गर्थे, जहाँ यस्तो रेखा भूभागमा देखाउन आफ्नै नीति-नियम थिए।
नेपालको सम्भावित पहिलो नक्शा, जसमा थुम र प्रगन्ना विभाजन देखिन्छ। २००९/११ सालको जनगणनाका लागि तथ्याङ्क विभागले तयार पारेको यो नक्शा २०१५ सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको थियो। स्रोत: केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग
रैखिक सिमाना आधुनिक आविष्कार होइन। उपनिवेशपूर्वको युगमा दक्षिणएशियाली मानिसलाई सीमारेखाको जस्तोसुकै रूप हुन सक्छ भन्ने राम्रै थाहा थियो, अर्थात् शहर, गढी, नदी, पहाड, बाढी रोक्न बनाइएका तटबन्ध तथा भूमिचित्र वा चिह्न जे पनि। तर, त्यस्ता रेखा उक्त ठाउँको विशिष्ट भौगोलिक तथा ऐतिहासिक परिवेशलाई बेवास्ता गरेर बनाउन सकिँदैनथ्यो।
यस कारण, यी रेखाले माथि उल्लिखित स्थानीय तथा बाह्य हक दाबीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। यस्ता दाबीहरूमा नाता-सम्बन्ध, वफादारी, सम्मान, अधिकार र पद सम्बन्धी अप्रत्यक्ष विचार हुने भएकाले विभिन्न पक्ष समाहित हुन्थे।
यो जगत् एकमाथि अर्को सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारको तह थपिँदै बनेको संसार थियो, न कि निकै टाढाबाट आएका अधिकारीले सीधा रेखा कोरेर नक्शामा सफासँग राखिदिएको खाली अमूर्त ठाउँको साम्राज्य र राज्य। उपनिवेशअघिको यूरोपभन्दा बाहिरका शासकसँग आफ्नो भूभागमा नक्शाङ्कन गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता थिएन भन्ने तात्पर्य पनि होइन। जब सबल केन्द्रीकृत प्रवृत्तिको उदय भयो, तब उनीहरू नक्शाङ्कन परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम थिए। यसले उनीहरूको प्रभुत्वको झल्को दिन्छ।
उदाहरणका लागि, १८औं शताब्दीको आरम्भमा चीनको छिङ वंशीय शासकले जेजुएट नक्शाङ्कनकर्ताहरूलाई आफ्नो अधिराज्यको नक्शाङ्कन गर्न खटाए, सियम राज्य (हालको थाइल्यान्ड) ले पनि यस्तै प्रयास गर्यो। १५औं शताब्दीपछि ओटोमन शासक तथा जापानको टोकुगावा शोगुनाटेका अधिकारीले आफ्नो राज्य र शहरका नक्शा बनाउन लगाएका थिए।
आधुनिक नक्शाड्ढन र नयाँ सीमा सन्तुलन
बेलायत-गोर्खा युद्धसँग सम्बन्धित अभिलेखले विश्व नै सीमागत सङ्क्रमणकालमा रहेको वेलाको सङ्क्षिप्त अन्तर्दृष्टि दिन्छन्, जसलाई यसका अभिलेखकर्ताले विरलै लिपिबद्ध गरेका छन्। यो युद्ध दक्षिणएशियामा राज्यहरूलाई छुट्याउने सीमारेखा कोर्ने औपनिवेशिक योजनामा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रह्योे। उक्त युद्ध आम मानिस र उनीहरूको हिंडडुल नियन्त्रण गर्दै स्रोतहरूको नियन्त्रण, कब्जा र व्यवस्थापन गर्ने सोचले निर्देशित थियो।
प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा।
राज्यलाई प्रष्ट रूपमा परिभाषित रेखाले बनेको कन्टेनर जस्तो मानिएको थियो। यस कथामा धेरै आरोह-अवरोह तथा सूक्ष्म भिन्नता भए पनि यसले अन्ततः नयाँ कथ्यलाई जन्म दियो- राज्यले पृथ्वीको निश्चित भूभाग ओगटेका हुन्छन्, जुन अविच्छिन्न सीमाक्षेत्र र सीमारेखाले अङ्कित हुन्छन्।
भारतको सन्दर्भमा, औपनिवेशिक राज्यले यो विशाल र कठिन योजनामा मिश्रित सफलता हासिल गर्यो। विभिन्न सर्वेक्षण मार्फत आफ्नो सीमाक्षेत्र पुनः व्यवस्थित गर्न अथक् प्रयास गरिए, जुन सीमा ‘समायोजन’ र सीमाक्षेत्रको साटफेरसँगै अघि बढ्यो। औपनिवेशिक शासनका लागि सीमाक्षेत्र स्पष्ट पार्न औपनिवेशिक सर्वेक्षणले स्थल आकृति, राजनीतिक र प्रशासनिक सिमाना र कर प्रयोजनका लागि जग्गाको हद, मूल्य र स्वामित्व देखाउने गरी नक्शाङ्कन गर्यो। १९औं शताब्दीमा खास गरी उत्तर भारतमा राजस्व सर्वेक्षणकर्ताहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जा गरेको भूभाग पुनर्मिलान र दृश्यबाट गायब हुनुभन्दा पहिले नै ती भूभाग अन्तर्घुलित र अस्थिर चित्रणको सामान्य झलक दिन्थ्यो।
यी औपनिवेशिक परियोजनाको लक्ष्य भारतीय साम्राज्यको यस्तो छवि निर्माण गर्नु थियो, जो सतहमा सुव्यवस्थित, न्यायसङ्गत र शान्त देखियोस्। वास्तविकता भने भिन्न थियो। मानिसको सामाजिक जीवन बुझाउने अव्यक्त जटिलता र अस्थिरताहरू कहिल्यै निमिट्यान्न भएका थिएनन्, बरु आधुनिक नक्शाका धर्साहरूले छोपिएका मात्र थिए। यस बाहेक, स्वतन्त्रताको समयमा औपनिवेशिक राज्यले पाँच सयभन्दा बढी सार्वभौम राज्यसँग सम्झौता गरेको थियो, जसका भूभाग र सिमाना असमान रूपमा सर्वेक्षण गरिएको थियो भने विभिन्न स्थानमा मिश्रित पनि थियो।
उपमहाद्वीपको नक्शाङ्कन गर्ने जिम्मा पाएको सर्भे अफ इन्डिया सीमित आर्थिक स्रोतले अव्यवस्थित नक्शा बनाउने काममा लाग्यो। आदिवासी शासकसँग निरन्तर सार्वभौमसत्ता साझ गर्नुपर्ने बाध्यता, छरिएका र जेलिएर रहेका भूभाग, अव्यवस्थित शाही नियन्त्रण तथा विभिन्न सर्वेक्षणबीच कमजोर समन्वय आदिले सीधा रेखा, व्यवस्थित र स्पष्टताको अन्य पाटालाई उजागर गर्छन्, जसलाई साम्राज्यको विशेषताका रूपमा हेरिने गरिएको छ।
स्वतन्त्रतापछिको भारतमा राज्यका सिमाना र तिनका एकआपसमा जेलिएका जमीनलाई मिलाउने प्रयास निरन्तर भयो। तर, यस वेलाको पुनर्गठन भने भाषिक सीमाका आधारमा भयो। नेपालको सन्दर्भमा, देशकै सम्भावित पहिलो नक्शा २०१५ सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार पारेको नेपालको जनगणना प्रतिवेदनमा छ, जसमा उपनिवेशपूर्वका थुम र प्रगन्ना विभाजन देखिन्छ।
आफ्नो भूभागलाई सीधा रेखामा ढाल्न सक्ने क्षमता एक राज्यले राख्नु उसको सामर्थ्य हो। बाङ्गाटिङ्गा र घुम्ती भएका सिमानाको अर्थले सामाजिक शक्ति र तिनको स्वार्थको सङ्केत गर्छ, जसलाई राज्यले सीमा निर्धारण गर्दा सम्बोधन गर्नुपरेको हुन्छ। घना जनसङ्ख्या र राजनीतिक शक्तिलाई छिचोल्नुपर्ने रेखाले नक्शाङ्कन गर्दै जाँदा आफ्नो प्रवाहलाई विभिन्न धारणाका शक्तिलाई पनि समेटी आवश्यक हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर डेभिड अक्टरलोनी।
यसलाई अमेरिकाका केही राज्यका असामान्य लाग्ने सीधा सीमारेखासँग तुलना गरेर हेर्दा थाहा हुन्छ, यस्तो गर्नु जनसङ्ख्या न्यून भएका राज्यमा मात्र सम्भव हुन्थ्यो, जहाँका आदिवासी अमेरिकी जनसङ्ख्याको कि समूल अन्त्य गरिएको छ कि त त्यहाँबाट अन्यत्रै बसाइँ सारिएको छ। त्यही भएर त्यहाँ सीधा सिमाना कोर्न राज्यलाई बढी स्वतन्त्रता थियो।
सीमारेखाका इतिहासले राज्यको शक्ति मात्र दर्शाउँदैन, स्पष्ट सीमाङ्कन गरेर त्यसलाई लागू गर्ने राज्यको क्षमता पनि दर्शाउँछ। आधुनिक नक्शाङ्कन र यसको बढ्दो नक्शाको अभिलेख नै यो ज्ञान फैलिने माध्यम बन्यो। १९औं र २०औं शताब्दीमा राष्ट्रिय पहिचान यिनै नक्शाले तय गरेको मानचित्रका आधारमा कल्पना गरिन्थ्यो।
नक्शाङ्कन र सिमाना अध्ययनको यो इतिहासको धेरैजसो हिस्सा विभिन्न विधामा पृष्ठभूमि भएका विद्वान्ले लिपिबद्ध गरिरहेका छन्। यसको राम्रो स्रोत ६ अङ्कमा प्रकाशित हिस्ट्री अफ कोर्टोग्राफी र अन्य विविध जर्नल तथा पुस्तकमा पनि पाउन सकिन्छ। हिस्ट्री अफ कोर्टोग्राफीका केही अङ्क इन्टरनेटमा निःशुल्क उपलब्ध छन्।
संसारको भौगोलिक दृष्टिकोण बृहत् रूपमा मानवीय चेतनामा हावी हुन पुगेको छ। आज नक्शा दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ, र विभिन्न प्रयोजनका लागि नक्शा उपयोग हुने गरेको छ। उनीहरूको वैचारिक तथा भौगोलिक कब्जा तथा त्यसले स्थानीय समुदायमा पारेको प्रभाव हेर्दा उनीहरूले स्थानीय समुदायमा अझै पनि प्रभाव पार्छन् भन्ने देखाउँछ। यसैले तिनलाई सौन्दर्यचेत र राजनीतिक कारण दुवै हिसाबले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।
आज प्रायः पुरानो भौगोलिक व्यवस्था परिवर्तित भएर आधुनिक राष्ट्रका स्पष्ट भूगोल बनेका छन्। तर, पुरानो राज्य व्यवस्थाका अवशेष विश्वका विभिन्न ठाउँमा अन्तःक्षेत्र, बहिक्षेत्र र अव्यवस्थित क्षेत्र आदिका रूपमा देख्न पाइन्छ- जस्तो भारत-बाङ्लादेश सीमासँगै रहेको छिट महल, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सका बार्ले-हरतग तथा बार्ले-नसाउ अन्तःक्षेत्र, लिचेस्टाइनको राज्य, मोरक्कोमा रहेका स्युटा र मेलिल्ला स्पेनी अन्तःक्षेत्र, फ्रेन्च पाइरेनिसमा रहेको लिभिया, मध्यएशियाली राष्ट्र उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानबीच रहेको साझ सिमानामा अवस्थित सोख र भोरुख भन्ने अन्तःक्षेत्र, कालिनिन ग्राडको रसियाली अन्तःक्षेत्र, क्यानाडाको सिमाना रहेको अमेरिकी पोइन्ट रबर्टस् अन्तःक्षेत्र र आफ्नो जमीनभन्दा माथि उठेका अर्जेन्टिनाको मिसाइन्स प्रान्त, अफगानिस्तानको वाखान करिडोर तथा उत्तरपूर्वी नामिबियामा रहेको क्याप्रिभी स्ट्रिपहरू विभिन्न रूपमा विद्यमान छन्।
यी हरेक अवस्थाले शायद बेलायत-गोर्खा सीमाक्षेत्रमा भएको जस्तै इतिहासमा भूभाग र सीमाङ्कनको पुनर्व्यववस्था सम्बन्धी प्रकरणका प्रतिनिधित्व गर्छन्। भारत-बाङ्लादेश सिमानामा अवस्थित छिट महल पूर्व औपनिवेशिक भूस्वरूपको उदाहरण हो, जसको अस्तित्व मुगल कालदेखि हालसम्मै देख्न सकिन्छ। कम्तीमा १६२ वटा अन्तःक्षेत्र र बाह्य क्षेत्रले बनेका र ५० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका यी भौगोलिक स्वरूपले संसारको आधाभन्दा बढी बाह्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
सन् २०१५ मा भारत र बाङ्लादेशका सरकारले भूमिको विवाद सुल्झाउन यी बाह्य क्षेत्रको मिलान गर्ने र बसाइँ सार्ने कदम चाले। २१औं शताब्दीमा तिनले पुरानो भौगोलिक व्यवस्थायुक्त संसारको सम्झना दिलाउँछन्, जसको अस्तित्वको १८१४-१८१६ को बेलायत-गोर्खा युद्धले बुझ्न मद्दत गर्छ।
राष्ट्रको भू-शरीर
जहाँसुकै कोरिएका, जतासुकै मोडिएका भए पनि मानिसले जमीनमा कोरेका रेखाहरूको इतिहास हुन्छ। नक्शाहरू अनि भूमिमा र हाम्रो दिमागमा बनाइएका रेखाहरूको परिणाम समाजमा देखा पर्छ नै। सीमाक्षेत्र र सिमाना राज्यका क्षेत्रगत किनार मात्र होइन, ती त आउजाउ गर्ने ठाउँ पनि हुन्।
मानव इतिहासभर श्रमिक, फिरन्ते, समुद्री डाँकु, व्यापारी, धर्म प्रचारक, सिपाही, साहसिक यात्रु, शरणार्थी र सीमान्तीकृत समुदायका साथै विभिन्न जीवजन्तु यस्ता सीमावर्ती ठाउँबाट आरपार भएका छन्। पछिल्लो समयमा राष्ट्र र यसका भौगोलिक सिमानालाई मूर्त र जड रूप दिन राजनीतिक सिमाना कोरिएका छन्। इतिहासकार थोङचाइ विनिचाकुलले यसलाई राष्ट्रको भू-शरीर (जिओ-बडी) भनेका छन्।
यसरी अङ्कित गरिएको राष्ट्रिय भूभागको हरेक इन्च आज पनि बडो जोशका साथ लडेर रक्षा गरिएको छ, तैपनि भूमि सम्बन्धी विवाद आजपर्यन्त कायमै छन्। भूभाग नियन्त्रण गर्ने पौरुषले ग्रस्त उपनिवेशकालका सिमाना र नियन्त्रणका रेखा सम्बन्धी तृष्णालाई उत्तराधिकारी राष्ट्र र तिनका नागरिकले अँगालेका छन्। मननयोग्य कुरा के छ भने, सीमा र भौगोलिक चेतनाको सीमाङ्कनको विषयमा कुरा उठ्दा सुझबुझ, दक्षता, तर्कसङ्गतता र स्पष्टताको श्रेय औपनिवेशिक योजना तथा अभिप्रायलाई दिन मिल्दैन।
औपनिवेशिक शासन, जबर्जस्ती लादिएको व्यवस्था हुनुका साथै अपूर्ण, समन्वय नभएको, अव्यवस्थित र विरोधाभासयुक्त प्रक्रिया हो। भूभाग र सीमाका औपनिवेशिक बनावट जति प्रशासनिक क्षमताका उपज थिए, त्यति नै अस्तव्यस्तता, समन्वय अभाव, त्रुटि र अक्षमताका उपज थिए। यी सिमाना कसरी बने भन्ने बुझ्न तिनको औपनिवेशिक निर्माणका सम्बन्धमा आलोचनात्मक मूल्याङ्कन तथा उपनिवेशका पूर्ववर्ती घटनाको अनुसन्धान आवश्यक छ।
विवाद रहेका ठाउँको उपनिवेशकालपछिको भविष्यबारे एकमत हुन विगतका कल्पना तथा औपनिवेशिक र राष्ट्रिय कुलीन वर्गको चिन्तामा सान्त्वना खोज्नुभन्दा पनि बढी कौशलताको खाँचो पर्न सक्छ। यी इतिहासका गहन चासोका कुरा हुन्। अमेरिकी कवि र अभियन्ता जेम्स बल्डविनका भनाइमा- यो इतिहास हाम्रो विगत मात्र होइन, हाम्रो वर्तमान पनि हो। यी इतिहास हामी आफू बोकिरहेका हुन्छौं। यी हामीभित्र बग्छन्, यिनले हामीलाई घोच्छन् पनि।
यी विगतसँग सम्बन्धित सफलता र वियोगसँग साक्षात्कार गर्नाले हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने निर्धारित हुन्छ। र, यो ऐतिहासिक रूपमा नै निर्धारित वा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर र तिनका परिणाममा निर्भर रहने हुनाले यसको सुनिश्चितता केही हुँदैन।
(माइकल अमेरिकाको मेसिह विश्वविद्यालयका इतिहास विषयका प्राध्यापक हुन्। हिमाल साउथएशियनमा सन् २०२० मा प्रकाशित उनको यो लेख सम्मान हुमागाईंले अनुवाद गरेका हुन्।)
