प्रहरी हस्तान्तरणको माग गरी मधेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले धर्ना दिने
निर्वाचन अगावै प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको माग गर्दै मधेशका मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्रीले आइतबारदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने भएका छन्।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले संघीय सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएर आटटाल गरेकाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि आइतबारदेखि धर्ना दिन लागिएको बताए। गठबन्धनमा रहेका केही दल संघीयता विरोधी रहेको र उनीहरू संघीयता सबल नहोस् भन्ने चाहेकाले प्रहरी समायोजना गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए।
“हामीले पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं,” गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले भने, “तर सङ्घीय सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन, एक सातासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर सङ्घीय सरकार विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रेका छौं।”
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको र त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले स्मरण गरे। तर, संघीय सरकारले वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर धर्ना दिन लागिएको उनको भनाइ छ।
आइतबारदेखि प्रत्येक दिन दुई घण्टा धर्ना दिने उनले बताए। एक सातासम्म माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनको भनाइ छ। प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य धर्नामा बस्ने तय भएको उनले जानकारी दिए।
केही साताअघि जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो।
संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपीरवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले शीघ्र रुपमा प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताए।
-1732180391.jpg)
