एक न्यायाधीशको बकपत्र
जुन समाज नैतिक रुपमा सबल छ, त्यो समाजमा अपराध र जालसाजी कम हुन्छ। जुन समाज नैतिक रुपले पतित छ, त्यो समाजमा अपराध र जालसाजी फस्टाएको हुन्छ।
आफूलाई आफैंले हेर्दा कस्तो पाइन्छ भन्ने खोज हरेक मानिसले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ९२ वर्षीय कुलबहादुर श्रेष्ठको हालै प्रकाशित ‘जीवन र न्याय’ पुस्तकले केही अंशमा नेपाली समाजको फेहरिस्त दिएको छ भने न्याय सेवाबारे पनि वर्णन गरेको छ।
उनले ‘जीवन र न्याय’ पुस्तकमा आफ्नो पालाको स्मरण ताजा बनाएका छन्। १९८८ सालमा जन्मिएका श्रेष्ठले लेखेका कुरा अहिले किम्बदन्तीझैं लाग्छन्। बागलुङमा ती दिनमा तामाको खानी थियो र जिल्लाकै टक्सारमा सिक्का बन्ने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
धेरै जिल्लामा टक्सार भन्ने ठाउँ सिक्का बनाउने उवेलाका कारखानाका कारण रहेको कुरा नयाँ पुस्तालाई पुस्तकले सम्झाएको छ। बागलुङलाई समुन्नत बनाउने स्थानीय प्रबुद्धहरू ओमकारप्रसाद गौचन र प्युठान झिमरुकका कुलप्रसाद कौको योगदानलाई लेखकले यथोचित सम्मानका साथ उल्लेख गरेका छन्।
मूर्तिवत् दुई बटुवा
पुस्तकमा वर्णित मालपोत कार्यालय स्थापनार्थ २० हजार फिट अग्ला डाँडा चढेर डोल्पा जानुपर्दाको विवरण साहसी यात्रा सरह छ। लेखक श्रेष्ठको टोली थाँगे जंगलको लेक काट्न लाग्दा बेपत्तासँग हिँउ परेछ। बाक्लो हिमपातले दुई हातअघि भएको मान्छे पनि नचिनिने भएछ। साथै गएका तिलक नामका प्रहरी जवान हिँउमा लडेर बाँच्ने आशै त्यागेर ‘भगवान शरण’ भन्न थालेछन्।
साथीहरूले तीनलाई छोडेर हिँड्ने तरखर गर्दा अघि लागिसकेका टोली नेता श्रेष्ठ फर्किएर गई, फकाइ(फुल्याइ र तर्साइ(धम्क्याइ तिनलाई सँगै लिई आएछन्। डाँडा झर्दै गर्दा चौपारीमा दुई मानिस देख्दा टोली खुशीले गद्गद् भएछ। तर त्यो खुशी धेरै बेर लम्बिन पाएनछ। श्रेष्ठले लेखेका छन्-
“यो एकलासको भूगोलमा कोही भेट्नु ढुंगा खोज्दा देउता मिल्नुजस्तै हो। त्यसैले, हर्षका साथ ती मानिसलाई हामीले बोलायौं। तर, ती बोलेनन्। किन बोल्दैनन् भनेर एक जना प्रहरीले एउटालाई हल्लाउँदा ऊ त पुर्लुक्कै लड्यो। ऊ त मरिसकेको रहेछ। अर्कोको हालत पनि त्यही थियो।
विचराहरू कहाँ हिँडेका थिए होलान्। हामी जसरी नै हिँउमा कठ्याङग्रिए होलान्। यिनले पनि त्यो तिलक केटो जसरी नै बाँच्ने आशा गुमाए होलान्। अनि चौपारीमा थकाइ मार्न बसेकै ठाउँमा पहाडझैं अचल भए होलान्।” (पृ.५२)
ती दुई वटुवा मृत भएको देखेपछि डरले काम्दै यात्रा जारी राखेको लेखकको भोगाइ नेपालको दुरुह भूगोल बुझाउने उदाहरण बनेको छ।
मालपोतबाट न्याय सेवामा लागेका श्रेष्ठ मुस्ताङ, म्याग्दी, स्याङ्जा र तौलिहवामा न्यायाधीश भए। सरुवा, बढुवाको चक्रमा पर्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, विषेश प्रहरी विभाग लगायत निकाय पुगे। राजनीति प्रेरित चर्चित विराटनगर विमान अपहरण काण्ड लगायत त्यसवेलाका इतर पक्षमा रहेका कम्युनिष्ट नेताहरू मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, चित्रबहादुर केसीको मुद्दालाई पार लगाएको वर्णन पुस्तकमा छ।
अदालतमा अनावश्यक रुपमा बढेको मुद्दालाई न्यून गर्न उनले प्रवर्द्धन गरेको मेलमिलाप नीतिले राम्रो काम गरेको पुस्तकमा आएको छ। मुद्दा कम गर्न र सामाजिक सौहाद्रता कायम गर्न मेलमिलाप नीति प्रभावकारी भए तापनि तौलिहवा र स्याङ्जाका वकील भने झगडिया पक्षबीच मेलमिलाप गराउँदा आफ्नो व्यवसाय सुकेको आरोपमा श्रेष्ठविरुद्ध खनिएको बेहोरा पुस्तकमा सप्रसंग आएको छ।
ढाँटको कुरा मिल्दैन
तौलिहवामा केही वकील झगडा लगाउन र बल्झाउन निकै बदनाम रहँदा तौलिहवाले ‘वकीलहवा’को बदनामी कमाएको रहेछ। श्रेष्ठ तौलिहवामा न्यायाधीश हुँदा एउटा विपन्न किसान र जमीनदारको २५ हजार लेनदेनको मुद्दा बेञ्चमा आयो।
कागजात हेर्दा विपन्न किसानले स्थानीय साहुसँग नगद लिएको देखियो। किसान भने म जालसाजीमा परेँ भन्ने जिकिर गर्दो रहेछ। के गरी न्याय दिने होला भनी उपाय खोज्न श्रेष्ठले बुझबुझारथ थाले।
उनले के पत्ता लगाए भने- ‘किसान तीन पुस्तादेखि जमीनदारकै घरमा नोकर भई बसेको रहेछ। जग्गा हदबन्दी कायम हुँदा बढी भएको जग्गा नोकरलाई ज्याला स्वरुप दिएको रहेछ। पछि सो जग्गा पनि नोकरबाट बिक्री गर्न लगाई पैसा साहुले नै लिएछ। किसानको चित्त दुखेकाले नोकारको काम छोडिदिएछ। उसले किसानसँग खाली कागजमा सहीछाप गराएको रहेछ। त्यही सहीछापको दुरुपयोग गरी २५ हजार लिएको कीर्ते तमसुक बनाएर मुद्दा दिएको रहेछ।’ (पृ. १०२)
साहु पक्ष र तिनका वकील पैसा दिएको प्रमाण छँदै छ के को डर भन्ने भावमा फूलेल हुँदारहेछन्। श्रेष्ठले जमीनदारलाई बोलाएर मिलापत्र गर्न आग्रह गर्दा पनि वकीलले भने हाम्रो प्रमाण बलियो छँदै छ किन मिलापत्र गर्ने भनेर मिलापत्र गर्नै दिएनछ। सम्बन्धित गाउँको प्रधानपञ्चले अदालतमा ‘यो गरिबलाई अन्याय भयो’ भन्दा पनि साहु मिलापत्र गर्न राजी भएनछ।
प्रमाण अनुसार फैसला गर्दा त पीडित मारमा पर्ने देखिएपछि के गरी न्याद दिने होला भनेर श्रेष्ठ घोत्लिन थाले। हेर्दै जाँदा श्रेष्ठलाई तमसुकमा टाँसिएको टिकटमाथि शंका भएछ।
हुलाक कार्यालयमा बुझ्दा तमसुक लेखिएको मितिभन्दा ६ महीनापछि मात्र प्रकाशित भएको टिकट टाँसिएको रहेछ। उनले त्यसैलाई आधार मानेर लेनदेनको लिखत नक्कली भएको फैसला गरे। न्याय पाएँ भन्दै किसान जय मानाउँदै गएछ। जमीनदार र वकील भने हिस्स परेछन्। जमीनदार त तिल्मिलाएर बोल्नै नसक्ने भएको श्रेष्ठले स्मरण गरेका छन्।
धितो एक लाख, ऋण तीन करोड
विद्यमान न्याय सेवाप्रति उनको चित्तदुखाइ छ। उनले लेखेका छन्, ‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि विधिशास्त्रले नमिल्ने, सामान्य सुझबुझले गर्न नदिने र कुनै तर्कले ढाक्न नसक्ने काम हुन पुगेको देख्दा उदेक लागेको थियो। प्रजातन्त्र भनेर संविधानमा लेख्दैमा र क्रान्तिमा शामेल हुँदैमा मानिसमा स्वतः विवेक आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता रहेछ।’ (पृ ११८)
व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि त्यसलाई चलाउने संयन्त्र र विधिशास्त्रीय कार्यकाररिणी अगतिलो भयो भने रामराज्यका विधि पनि बेथितिका आधार बन्नेछन् भन्ने भनाई श्रेष्ठको छ। नेपाली समाजलाई विकृति बनाएको भ्रष्टाचारबारे पनि श्रेष्ठले प्रसंगसहित लेखेका छन्। विषेश प्रहरी लगायत निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनको धारणा छ। उनले एउटा प्रतिनिधि मुद्दाको वर्णन पुस्तकमा गरेका छन्।
धनगढीको एउटा राइस मिल सञ्चालकले तीन करोड ऋण लिएको रहेछ। धितो तीन करोड बराबरकै छ कि छैन भनेर जाँच गर्न नेपाल ब्यांक लिमिटेड काठमाडौंबाट छड्के जाँच टोली त्यहाँ पुग्दा उल्लेख भए अनुसारको धितो भेटिएन। तीन करोडको सामान छ भनिएको गोदाममा एक लाखको पनि सामान रहेनछ।
अनि श्रेष्ठले सरकारी वकीलको हैसियतले धितो प्रमाणित गर्ने ब्यांकका कर्मचारीउपर कारबाही सिफारिश गरेर विषेश प्रहरीमा पत्र लेखे। तर, कसैलाई कुनै कारबाही भएन। सो मुद्दाबारे उनले लेखेका छन्-
“फाइल त्यसै अल्झेर बसिरह्यो। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। ब्यांकहरूमा नक्कली धितो राखेर यसरी अर्बौं ऋण लिने व्यक्ति प्रशस्त छन् तर कारबाही कसैलाई हुँदैन। किनभने, सबैले मिलिजुली काम चलाइरहेको छन् र बाँडीचुँडी खाइरहेका छन्।” (पृ. ११७)
भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता ५ प्रतिशत पनि नभएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भनेजस्तै मुद्दा भ्रष्टाचार गरेको भनेर दायर गर्ने तर प्रमाणचाहिँ लोप गराउने प्रक्रियाले गर्दा वास्तविक काम नहुने टिप्पणी गरेका छन्।न्याय सही र यथोचित हुनुपर्ने कथनलाई उनले विस्तारपूर्वक लेखेका छन्।
हाल न्यायसेवामा पनि दलीयकरण हावी हुँदा न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीशले लिनुपर्ने अडान र जिम्मेवारीवोध हराउँदै गएको छ। राणाकालमा पनि तहतहमा हुने न्याय सम्पादन अन्तमा राणा प्रधानमन्त्रीबाट अदलबदल भएर अन्तिम टुंगो लाग्ने व्यवस्था थियो। उनले भनेका छन्-
“तर शुरुदेखि भएको इन्साफमा सयकडा पाँचसम्म उल्टी हुन गएमा विभिन्न तहका न्यायकर्ताहरूले जागिरबाट हात धुुनुपर्थ्यो। यसरी सबै तहको रिपोर्ट पुगेपछि बल्ल न्यायकर्ताले गरेको इन्साफमा गल्ती भएको छ र उल्टी हुन लागेको छ भने मात्रै न्यायिक प्रतिवेदन जाहेर भएपछि गल्ती गर्ने न्यायकर्ताहरुलाई झिकाइन्थ्यो र तिनले सजाय पाउँथे।” (पृ. ११४)
जहानियाँ भनिएको राणा शासनमा पनि न्याय सेवामा रहेको जिम्मेवारीवोध बहुदल हुँदै आएको लोकतन्त्रले पुर्याएको गणतन्त्रमा भने भुत्ते र लथालिंग भएको श्रेष्ठको ठहर छ। स्वतन्त्र र जवाफदेही नभएको न्यायालयबाट न्यायको आशा गर्न नसकिने उनको कथन छ। हाम्रा न्यायालय स्वतन्त्र भईकन पनि जिम्मेवार हुन नसकेको दुखेसो उनको छ।
असहायलाई वकीलको व्यवस्था
रजिस्ट्रार भएर सुर्खेत जाँदा श्रेष्ठले गरीबले कानूनी सहायता पाउने सम्भावना क्षीण भएको देखेर असहाय पक्षलाई सरकारले वकीलको व्यवस्था गर्नुपर्ने पहल गरेको स्मरण गरेका छन्। कुरा २०४५ सालको हो। जुन वेला न्याय प्रशासनको उच्च निर्णय राजदरबारबाट हुने गर्थ्यो।
उनले राजालाई ‘सरकार नेपाल गरीब देश हो। गरीबहरूको कुनै सहायता छैन। त्यसो हुनाले गरीब असहायका पक्षमा पनि एउटा वकील हुनुपर्छ, नत्र धेरै समस्या हुने भयो’ भन्दै जाहेरी विभाग मार्फत राजालाई चढाएको बिन्तीपत्रले सकारात्मक काम गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। सोही बिन्तीपत्रमाथि कारबाही हुँदा देशभर अवैतनिक वकील राख्ने आदेश राजाबाट भई कार्यान्वयन भएको श्रेष्ठले लेखेका छन्।
श्रेष्ठको स्मरणले अलिकति नेपाली जनजीवन बुझाउँछ भने अलिकति नेपाली न्याय क्षेत्र बुझ्न सघाउँछ। पुस्तकको निचोड छ, जुन समाज नैतिक रुपमा सबल छ, त्यो समाजमा अपराध र जालसाजी कम हुन्छ। जुन समाज नैतिक रुपले पतित छ, त्यो समाजमा अपराध र जालसाजी फस्टाएको हुन्छ।
अस्वभाविक महत्वाकांक्षा त्यागेर सीमित स्रोतमा साधारण जीविका निर्वाह गर्न उच्च नैतिक साहस चाहिन्छ, जुन नेपाली समाजमा गिर्दो छ। न्यायिक र समतामूलक समाजको मेरुदण्ड नै नैतिकता हो। नैतिक सुधारको खाँचो नेपाली समाजको हालको आवश्यकता हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
