सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको ‘रुट’ व्यवस्थापन गर्न सकेन
सरकारले यातायात व्यवसायी महासंघको एकाधिकार अन्त्य गरेको एक वर्ष नाघे पनि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘रुट’ व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
मार्ग निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिए पनि सो बमोजिम अझै ‘रुट’ निर्धारण हुन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले गतवर्ष नै यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि, यातायात विज्ञलगायत सरोकारवालालाई समेटेर सो समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले प्राथमिक, सहायक र ग्रामीण गरेर तीन खालका ‘रुट’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी साधन प्रमुख वसन्त पन्थीले बताए ।
प्राथमिकमा नौ ‘रुट’ तय भए पनि सहायक र ग्रामीणमा कति ‘रुट’ राख्ने र एउटामा कति र कस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्धारण भइनसकेको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए ।
उनका अनुसार कुन ‘रुट’ मा कतिवटा र कस्ता–कस्ता सवारी साधन आवश्यक पर्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययनसमेत भइरहेको छ । प्रवक्ता खनालले भने, “त्यसको नतिजा आएपछि नै ‘रुट’ को निर्धारण हुनेछ ।”
कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँको जनसंख्या, सडकको अवस्था, सडक चौडाइलगायतलाई आधार मानेर ‘रुट’ निर्माण भइरहेको र शहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्मका यात्रुलाई सुविधा दिन ‘रुट’ निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियोे ।
विसं २०७५ वैशाखसम्म सार्वजनिक सवारी साधनलाई ‘रुट’ इजाजत दिने काम यातायात व्यवसायी समितिले गरेका थिए । गतवर्ष सरकारले महासंघ र समितिको एकाधिकार हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयले ‘रुट’ का लागि अनुमति दिइरहेका छन् ।
सरकारले ‘रुट’ निर्धारण गरिनसकेकाले अहिलेसम्म व्यवसायीले मागेकै ‘रुट’ मा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)