निजी मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सीट बढाउन दबाब दिने गरेको भए पनि सरकारी शिक्षण संस्था चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले भने सीट घटाउन पत्र पठाएको छ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा चिकित्सा शिक्षातर्फ वर्षमा दुई पटक भर्ना लिने घोषणा गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी संस्थामा सीट संख्या बढाएको छ। तर, सरकारी संस्थान आईओएमले भने दुई पटक भन्दा पनि सीट संख्या घटाउन माग गरेको छ।
आईओएमले चिकित्सा शिक्षाको एमबीबीएसतर्फ सीट संख्या थप गरेर अध्यापन गराउन नसकिने बताएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्र पठाएर एमबीबीएस अध्यापन गराउन भौतिक संरचना तयार नहुँदा एक सय संख्या पनि विद्यार्थी अध्यापन गराउन नसकिने जनाएको हो।
आईओएम अन्तर्गतको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसलाई आयोगले दुई वर्ष अघिदेखि एमबीबीएसमा एक सय सीट तोक्न थालेको थियो। शुरुआतमा ३० सीटमा भर्ना लिएको थियो। पछिल्लो समय ७६ सीट मात्र तोकिएको थियो।
यसपटक पनि एक सय सीट तोकिएको छ। तर, आईओएम डीन डा. दिव्या सिंह शाहले एमबीबीएसमा एक सय विद्यार्थी पढाउन पनि गाह्रो हुने बताइन्। “हामीले अब एक सय सीटभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौं। वर्षको दुई पटक भर्ना गर्नुपर्ने भए एक पटकमा ५० सीट मात्र पढाउन सक्छौं,” डीन डा. सिंहले भनिन्।
अहिले आईओएमले अध्यापन गराउनलाई छुट्टै भवन निर्माण गरिरहेको छ भने आवश्यक ल्याब, कक्षाकोठा पनि एक सय सीट अनुसार नै तयार गर्न लागेको जनाएको छ। पहिले ७६ सीटका लागि मात्रै पूर्वाधार रहेका थिए। नयाँ भवन निर्माण गर्न ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने डा. सिंहले बताइन्।
दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्नेतिर लागेकाले सीट संख्या बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ। “सरकारी शिक्षण संस्थान भएकाले पढाउँदैनौं भन्न त पाउँदैनौं। एमबीबीएसको सीट संख्या बढाएर पढाउनलाई कुनै कठिनाइ पनि छैन, तर हामी खाली डाक्टर उत्पादन गर्नेतिर भन्दा पनि अन्य मेडिकल कलेजका लागि शिक्षक, दक्ष चिकित्सक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्न चाहन्छौं,” डीन डा. सिंहले भनिन्।
आईओएमको उद्देश्य भनेकै देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु भएको उनको भनाइ छ। आईओएमले नै एमबीबीएसको शुरुआत गरेको थियो। अहिले देशभर २१ वर्टा शिक्षण संस्थाले अध्यापन गराउँदै आएका छन्। “अब हाम्रो लक्ष्य भनेको दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने हो,” उनले भनिन्।
अन्य देशमा पुराना चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाले एमबीबीएस थोरै संख्यामा पढाउँछन् भने दक्ष जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्। आईओएम पनि त्यतैतिर केन्द्रित हुन लागेको उनको भनाइ छ।
“हाम्रो काम भनेको पढाउने मात्र होइन, ट्रेनरलाई पनि ट्रेनिङ दिने हो। शिक्षक पनि उत्पादन गर्ने हो,” उनले भनिन्, “यससँगै समयसापेक्ष नयाँनयाँ प्रविध, पद्धति, उपचार तथा उपकरण पनि नेपालमा भित्राउने प्रयासमा छौं।”
अहिले सरकारले पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा शुरू गरिसकेको छ। त्यस्तै, गेटा मेडिकल कलेज, गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि चिकित्सा शिक्षा शुरू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यी कलेजमा पढाउन सक्ने दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्ने काममा लागेको उनको भनाइ छ।
आईओएमले इमर्जेन्सी मेडिसिनको अध्यापन शुरू गर्ने तयारी गरेको छ। अस्पतालमा जचाउने व्यक्ति, पढाउने व्यक्ति सबै एउटैले गर्न थालेपछि गुणस्तरीय उपचार पनि नहुने उनको तर्क छ। त्यस्तैले आईओएमले जनशक्ति उत्पादन गर्ने र नयाँ प्रविधि पनि भित्राउनेदेखि नयाँ विधामा सीट राख्नका लागि एमबीबीएसमा सीट संख्या घटाउन आयोगलाई पत्र पठाएको डीन डा. सिंहको भनाइ छ।
सीट संख्या घटाउन गत वर्ष पनि आईओएमले आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। त्यतिवेला पनि एक सय सीट नै तोकिएको थियो। यस पटक पनि एक सय सीट तोकिएको छ।
आईओएमको क्षमतालाई ध्यानमा राखेरै एक सय सीट तोकिएको आयोगले जनाएको छ। आईओएमको अध्यापन गराउने क्षमता र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएकै कारण एक सय सीट तोकिएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए।
उपाध्यक्ष गिरीले भने, “आईओएमबाट सीट संख्या घटाउन आग्रह पत्र आए पनि यो निर्णय फिर्ता हुँदैन। अब कलेजले एक सय जना विद्यार्थी नै पढाउनुपर्छ, संख्या घट्दैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
