प्राकृतिक स्रोतमा विवादः कहाँ छ वित्त आयोग ?

संविधानमा निर्दिष्ट संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारको अभ्याससँगै प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि हकदाबीको विवाद शुरू भएको छ ।

स्केचः भानु भट्टराई ।

“गण्डकी प्रदेशको सहमति विना कसैले पनि डाँडो छेडेर कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ । यो नदी प्रदेश–५ कोे मात्र होइन ।”

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै ८ वैशाखको प्रदेश सभा बैठकमा दिएको यो अभिव्यक्ति प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारबीच विवाद निम्तिन थालेको स्पष्ट संकेत हो ।

संघीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङ मार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन शुरू गरेपछि गुरुङले विरोध गरेका हुन् । कालीगण्डकी नदी किनारका स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय सरकारहरू पनि यो परियोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा राम्दी नजिक कालीगण्डकीमा बाँध बनाएर १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ३० किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत त्यहाँको पानी तिनाउ नदीमा झार्ने यो आयोजना निर्माण हुनसक्यो भने रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको १ लाख ६ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । सुरुङ निर्माणमा रु.१८ अर्ब र जलविद्युत् परियोजनामा रु.२१ अर्ब लागतको अनुमान गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार दाबी गर्दै भएको यस्तो विवाद गण्डकी प्रदेशमा मात्र सीमित छैन ।

उत्तरगंगा नदीलाई ‘डाइभर्ट’ गरेर कालीगण्डकीमा मिसाउने योजनाको कर्णाली प्रदेशमा विरोध भइरहेको छ । रुकुम भएर बग्ने उत्तरगंगालाई कालीगण्डकीको सहायक नदी बडिगाडमा झरेर करीब ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो ।

८०० मीटर लामो हेड निर्माण हुने भएकाले यो आयोजना आकर्षक मानिन्छ । त्यसबाहेक कालीगण्डकी तिनाउमा ‘डाइभर्सन’ गर्दा हुने पानीको अभावलाई पूरा गर्न पनि यो आयोजना सहयोगी हुनेछ ।

तर, रुकुमबाट निर्वाचित सांसद जनार्दन शर्मा भने उत्तरगंगा नदीमै बाँध बाँधेर बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश सदस्य धनबहादुर बुढा पनि उत्तरगंगा डाइभर्सन आयोजना सफल हुन नदिने बताउँछन् । यद्यपि, शर्मा र बुढाले भने जस्तो उत्तरगंगाबाटै विद्युत् उत्पादन गर्दा लागतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन निकै कम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वाधारविज्ञ डा.सूर्यराज आचार्य ठूला आयोजनामा देखिएका यस्ता विवाद असान्दर्भिक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । “यसै पनि प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्तीका कारण हाम्रो पूर्वाधार विकासको प्रगति सन्तोषजनक थिएन, त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बखेडा निकाल्ने हो भने हामी झन् पछाडि पर्छौं”, आचार्य भन्छन् ।

तर, यस्तो विवाद निम्त्याउनमा विगतका सरकारहरूले गरेका निर्णय पनि दोषी रहेको उनको धारणा छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा विरोध मत्थर पार्ने नाममा विना अध्ययन स्थानीयलाई ‘शेयर’ दिन गरिएका निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “हिजो निर्णय गर्ने एउटा सरकार मात्र थियो, अहिले धेरै सरकार भएकाले विवाद बेलैमा व्यवस्थापन गरिएन भने ठूलो समस्या आउँछ ।”

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा उपयुक्त विकल्प सिफारिश गर्ने काम आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै आयोगले विवाद नआउने गरी काम गर्ने दाबी गर्छन् । यद्यपि, आयोगका सदस्य नियुक्तिमा भएको ढिलाइ र अन्य व्यवस्थापकीय काम पूरा नहुँदा अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विवादको जड
कर्णाली प्रदेशमा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन् र यार्सागुम्बाबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, निकासीबाट उठेको कर स्थानीय सरकारले संकलन गरे पनि त्यसको ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रदेश आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार असार पहिलो हप्तासम्म स्थानीय सरकारहरूले यस्तो राजस्व नबुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक डम्बर अर्याल बताउँछन् ।

संविधानको अनुसूचीमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको विषयलाई कतै तीन तहका सरकारको साझा अधिकार त कतै एकल अधिकारको सूचीमा राखिएका कारण पनि सरकारपिच्छे फरक–फरक व्याख्या भइरहेको देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची–९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी अनुसूची–८ भने जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । अनुसूची–६ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल प्राकृतिक स्रोत–साधनका विषयमा नयाँ–नयाँ विवाद उठ्न थालेको बताउँछन् । यस्ता विवाद निरुपणमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तुरुन्तै सक्रिय हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनका जानकार डा.भरत पोखरेल प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिन भइरहेको ढिलाइले पनि द्वन्द्व बढ्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतसाधनका विषयमा तीन तहका सरकारको आ–आफ्नै बुझाइ छ तर, यस्तो विवाद निरुपण गर्न सक्ने आयोगलाई शुरूदेखि नै कमजोर पार्ने काम भएको छ ।”

‘संविधान संशोधन’
डा.पोखरेल संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिंदै प्राकृतिक स्रोतको विषयलाई तीनै तहका सरकारको एकल र साझा दुवै सूचीमा समावेश गरेको डा.पोखरेलको बुझाइ छ । “तर, द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाबाटै परिवर्तन देख्दै–भोग्दै आएको समाजले व्यवहारमा समन्वय र सहकार्य गर्न सकिरहेको छैन”, डा.पोखरेल भन्छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने संविधानमा रहेका केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण प्राकृतिक स्रोत–साधनको विषय जटिल बनेको बताउँछन् ।

यो विषय तीन वटै तहका सरकारको साझ सूचीमा रहेकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । “हामी संविधान बनाउँदा प्रदेशको संख्या र नाममा अल्झियाैं, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायतका विषयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा संविधानमा त्रुटि रहन गए” बस्नेत भन्छन्, “अहिले त्यस्ता त्रुटि सतहमा आएका छन्, संविधान संशोधन गरेर मिलाउनुको विकल्प छैन ।”

डा.पोखरेल संघीयताको अभ्यासमा रहेका संसारका अन्य मुलुकमा पनि द्वन्द्वको मूल कारण प्राकृतिक स्रोत हुने गरेको बताउँछन् । “प्राकृतिक स्रोतमाथिको दाबी ‘पावर गेम’ हो, यो कहिल्यै रोकिंदैन”, उनी भन्छन् । उनी यस्ता विवाद समाधान नेतृत्वको क्षमतामा निर्भर रहने बताउँछन् ।