जसले आफ्नो थरका लागि दुई दशक संघर्ष गरे
दलितलाई नागरिकता, परिचयपत्रमा थर लेख्न नदिई जात लेख्न बाध्य पार्ने राज्यको विभेदकारी व्यवहार विरुद्ध निरन्तर डटेका ओमप्रसाद पौडेलको संघर्षले दलित समुदायलाई आत्मसम्मान दिलाएको छ।
व्यक्तिलाई केले चिनाउँछ?
खास चिनारी व्यक्तित्व र कर्मले बनाउने भए पनि सामाजिक जीवनमा व्यक्तिको परिचय नामले खुलाउँछ। अझ जन्मसिद्ध परिचय र जातीय पहिचानमा थर अगाडि आउँछ। तपाईं कुन राई, कुन विश्वकर्मा, कुन तामाङ, के थरको बाहुन वा क्षेत्री भनेर पहिचान खुलाउने अधिकार नै नदिए के होला?
समता फाउन्डेशनको दलितः थर गोत्र, भ्रम र यथार्थ नीति-पत्रका अनुसार, नेपालमा २०४६ सालअघि आम रूपमा दलितलाई थर लेख्न नै दिइँदैनथ्यो। जस्तै- एउटा ब्राह्मण नागरिकता लिन जाँदा आफ्नो थर सापकोटा सहजै लेख्न पाउँथ्यो। तर, गौतम थरवाला दमाईं नागरिकता लिन जाँदा थर दमाईं, दर्जी, नगर्ची लगायत जात नै चिनिने गरी लेख्नुपर्थ्यो।
त्यस वेला दलितलाई वंश र गोत्र अनुसार नभएर हिन्दू वर्णव्यवस्था अनुसार तोकिएको पेशागत तह अर्थात् जात नै लेख्न बाध्य पारियो। एकै जिल्ला, एकै प्रशासन, एउटै ऐन-कानून र उही कर्मचारी भए पनि बाहुन-क्षेत्रीले थर सहितको नागरिकता एकै दिनमा पाए, दलित समुदायले भने वर्षौं संघर्ष गर्दा पनि नागरिकतामा थर लेख्न पाएन।
ओमप्रसाद पौडेल र शारदा पौडेल।
तिनैमध्ये नागरिकतामा थर लेखाउन एक दशकभन्दा बढी संघर्ष गर्ने व्यक्ति थिए, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका-४ का ओमप्रसाद पौडेल। उनी २०७७ कात्तिक १४ गते हृदयाघात भएर बिते, तर उनले गरेको संघर्षले नयाँ पिंढीका दलितलाई नागरिकतामा अवरोध विना थर लेख्न सहजता दिएको छ।
ओमप्रसादकी श्रीमती शारदा पौडेलका अनुसार, पञ्चायतको जगजगी भएको वेलादेखि नै ओमप्रसादले थरको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै विद्रोह शुरू गरेका थिए। “उहाँले थरका लागि त्योभन्दा पनि अघि विद्यालय तहमै विद्रोह गर्नुभएको थियो,” शारदा भन्छिन्।
उनै ओमप्रसादबारे अनुसन्धान गरी तयार पारिएको ‘थर लेखनको संघर्ष’ वृत्तचित्रका अनुसार ओमप्रसादले विद्यालय पढ्ने वेला दलितलाई जात नै लेख्न बाध्य पारेको खुलेको छ। वृतचित्रका अनुसार ओमप्रसादले संघर्ष गरेर विद्यालयमा आफ्नो थर विश्वकर्मा लेखाएका थिए। आफ्नो थर यकिन नभए पनि बाउबाजेले सुनचाँदीको काम गरेको आधारमा उनले विश्वकर्मा थर राखेका थिए। तर, जब उनले आफ्नो वास्तविक थर, ‘काला पौडेल’ भन्ने पत्ता लगाए, त्यसपछि थर लेखाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो।
अझ २०२२ सालमा म्याट्रिक परीक्षाको फारम भर्ने वेला शिक्षकले उनलाई विश्वकर्मा हटाएर ‘कामी’ लेख्न दबाब दिए। तर, शिक्षकको दबाब उनले ठाडै अस्वीकार गरेको वृत्तचित्रको लेखन तथा निर्देशन गरेका दलित अधिकारकर्मी रुप सुनार बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ओमप्रसादले त्यही वर्ष ‘विश्वकर्मा’ नै लेखाएर म्याट्रिक पास त गरे, तर घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण त्यसभन्दा माथि पढ्न सकेनन्।”
पढाइ रोकिएपछि २०२६ सालतिर उनी कामको खोजीमा पोखरा पसे। तर, ओमप्रसादलाई शिक्षकले थर लेख्न नदिएको पीडाले पोल्न छाडेको थिएन। वृत्तचित्रका अनुसार त्यो जलनले उनलाई जात र थरबारे अझ खोतल्न प्रेरित गर्यो, उनले विभिन्न पुस्तकमा खोजबिन गर्ने, पण्डितहरूसँग सोध्ने गर्न थाले।
ओमप्रसादले आफ्नो बुझाइलाई गहिरो बनाउँदै लगे। यही संघर्षमा जुधिरहेकै वेला २०४० सालमा उनको माहिलो भाइकी श्रीमती बितिन्। बुहारीलाई १३औं दिनको पिण्ड दिने कार्यक्रममा ओमप्रसादका बुबा सूर्यलालले आफ्ना दिवङ्गत पिता डिलवीरबाट सिकेको मन्त्र उच्चारण गरे। मन्त्रबाट उनले आफ्नो वास्तविक थर ‘काला पौडेल’ र गोत्र ‘आत्रेय’ भएको थाहा पाए।
ओमप्रसादले दलित अधिकारकर्मी रूप सुनारसँगको कुराकानीमा यसबारे बताएका थिए। सुनार भन्छन्, “ओमप्रसादजीसँग उहाँ बित्नु एक साताअघि कुरा हुँदा थर लेखाउन गरेको संघर्षबारे सुनाउने क्रममा थर पत्ता लागेको कुरा पनि बताउनुभएको थियो।”
थरबारे अध्ययन गर्दा ओमप्रसाद पौडेलले आफ्नो गोत्रबारे गरेको टिपोट।
ओमप्रसादका बुबाले उच्चारण गरेको श्लोक:
अत्रि गोत्र अस्मत् पिता ! अत्रि गोत्र अस्मत् पितामह !!
अत्रि गोत्र अस्मत् प्रपितामह !!! अत्रि गोत्रा अस्मत् माता !
अत्रि गोत्रा अस्मत् पितामही। अत्रि गोत्रा अस्मत् प्रपितामही !!
अत्रि, आत्रेय, निर्मल काया ! काला पौडेल, काँशी बास।।
(रूप सुनारबाट प्राप्त)
श्लोकबाट ओमप्रसादलाई आफ्नो थर त थाहा भयो, तर यो पुष्टि गर्न खुल्दुली जाग्यो। उनले बनारसबाट आफ्ना ज्वाइँ मंगल चन्द मार्फत पण्डित शिखरनाथ सुवेदीलिखित थरगोत्र प्रवरावली पुस्तक मगाए। पुस्तकमा ‘काला पौडेल’ र ‘गोरा पौडेल’ दुवै ‘आत्रेय’ गोत्र अन्तर्गतका थर भएको लेखिएको देखेपछि उनी आफ्नो थर पौडेल नै भएको निचोडमा पुगे।
त्यस लगत्तै २०४० साउनमा उनी नागरिकतामा थर परिवर्तनका लागि सिफारिश लिन तत्कालीन पाल्पा नगर पञ्चायत पुगे। तर, तत्कालीन प्रधानपञ्चले सिफारिशपत्र नदिन अनेक बहाना बनाए। आनाकानी गरेपछि प्रधानपञ्चलाई उनले भने, “सिफारिश नदिने हो भने कामीले पौडेल लेख्न पाउँदैन भन्ने कागज बनाइदिनुस्।” धेरै रस्साकस्सीबीच अन्ततः प्रधानपञ्च सिफारिश बनाउन बाध्य भए, तर नागरिकता बनेन।
यसरी प्रत्येक दिन ओमप्रसाद प्रशासन कार्यालयमा दिनभर बसेर काम नभई फर्कनुपरेको श्रीमती शारदाले सुनाइन्। आफ्ना श्रीमान् हक्की स्वभावका भएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “उहाँ सत्य बोल्न डराउनुहुन्नथ्यो, आफ्नो अधिकार लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। धम्की आए पनि पछाडि हट्नुभएन।”
केही समयपछि पाल्पामा नयाँ सीडीओ आए। उनले पनि सिफारिशपत्र नै दर्ता नगरेपछि ओमप्रसाद तत्कालीन सांसद यादवबहादुर रायमाझीलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए। तर, सीडीओले नाइँनास्ती गरेपछि फेरि पनि निवेदन दर्ता हुन सकेन।
त्यस वेला अधिकांश सरकारी कार्यालयमा निश्चित जातका मानिस कर्मचारी थिए। जातव्यवस्थाले बनाएको सङ्कुचित मनोविज्ञान ती मानिसमा पनि भएकाले दलितलाई आफ्नो थर लेखाउन चुनौती भएको दलित अधिकारकर्मी तथा अध्येता जेबी विश्वकर्माको विश्लेषण छ। करीब चार दशकअघिको अवस्थाबारे उनी भन्छन्, “थर लेख्न पाए भने फरक छुट्याउन नपाइने भयो भनेर पनि एउटा निश्चित समुदायलाई थर लेख्न नदिएर विभेदलाई संस्थागत गरिएको थियो, त्यही दुश्चक्रमा ओमप्रसाद पनि पर्नुभयो।”
आफ्नो सुन पसलमा काम गर्दै ओमप्रसाद पौडेल।
ओमप्रसाद जीविका चलाउन सुन पसलमा काम पनि गरिरहेका थिए। पाल्पाका तत्कालीन सहायक सीडीओ बयानबहादुर मास्के गहना बनाउने कामले ओमप्रसादको सुन पसल पुगे। ओमप्रसादले आफ्नो समस्या सुनाएपछि मास्केले निवेदन दर्ता गरिदिने वाचा गरे। मास्केले ओमप्रसादको निवेदन २०४३ साउन १५ गते दर्ता त गरिदिए, तर नागरिकता सच्याइदिएनन्।
निराश भएका ओमप्रसादलाई पाल्पाका पण्डित झपेन्द्रप्रसाद शर्मा हौसला दिन्थे। पण्डित शर्माले ‘अहिले थर लेख्न प्रयत्न गरे आउने पुस्ताले लेख्न पाउनेछन्’ भन्ने गरेपछि उनी हौसिन्थे।
उनी धेरै पटक सीडीओसामु प्रश्न गर्थे, “अरूले थर लेख्न हुने, हामीले किन नहुने? बाहुनले कोइराला लेख्न हुने, विश्वकर्माले पौडेल लेख्न किन नहुने?”
उनको भनाइ सुनेपछि सीडीओ मुस्कुराउँथे, थर नै लेख्न प्रोत्साहित त गर्थे, तर नागरिकतामा चाहिं थर परिवर्तन गर्न इन्कार गरिरहे। दलित अधिकारकर्मी डीबी सागर त्यति वेलाको मुलुकी ऐनले दलितले थर लेख्न नपाउने नभने पनि दलितहरूको नागरिकता बनाउँदा नाम समेत हेपेर र हियाएर राखिदिने गरेको बताउँछन्। “हामीलाई पञ्चायतकालमा पनि जातको आधारमा बढी दण्ड दिइन्थ्यो। त्यही विभेदकारी मानसिकताका कारण थर लेख्न नदिइएको हो,” उनी भन्छन्।
दलितले नागरिकतामा थर लेख्न पाउनुपर्ने माग संस्थागत रूपमा भने २०५१ सालमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले उठायो। संस्थागत आन्दोलनभन्दा अघि ओमप्रसाद जस्ता सचेत दलित नागरिकले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (डीएनएफ) का पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डीबी सागर बताउँछन्। “हामीले बढी लड्यौं जस्तो लाग्थ्यो, तर ओमप्रसाद जस्ता व्यक्तिको संघर्ष हेर्दा एक्लै, निरन्तर र धैर्यवान् भएर शासन व्यवस्थासँग लड्नु पक्कै सहज थिएन,” उनी भन्छन्।
ओमप्रसादलाई प्रशासनले थर परिवर्तन नगरिदिए पनि उनले व्यवहारमा पौडेल लेख्न शुरू गरेका थिए। “थर लेखेको विषयलाई कतिपयले जात ढाँट्न र ठूलो कुलघरानकी बुहारी ल्याउन गरेको चलाखी भने। यस्तो कुरा सुन्नुपर्दा मानसिक तनाव हुन्थ्यो,” शारदा सम्झन्छिन्।
.jpg)
गृह मन्त्रालयले तत्कालनीन क्षेत्रीय प्रशानस कार्यालयलाई पठाएको पत्र।
तर, ओमप्रसादले ती तर्कलाई खण्डन गर्दै बताइरहे, “थर लेख्नु बाहुन हुन खोज्नु होइन, आफू जे हो त्यही भन्न पाउने अधिकारको प्रयोग मात्रै हो।”
नागरिकतामा थर लेखाउन ओमप्रसादले वर्षौं संघर्ष गरे। उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएर कहिल्यै थाकेनन्। प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीबाट हप्कीदप्की खाइरहे। अपमान सहे। कतिपय सीडीओले थर लेख्ने कुरा ठाडै अस्वीकार गरे, कतिपयले हुन्छ भनेर टारिरहे।
अन्त्यमा २०४४ जेठ २७ गते बयानबहादुर मास्के निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको वेला उनले पौडेल थर लेखिएको नागरिकता पाए। उनका लागि आफ्नो थर भएको नागरिकता फगत कागजको टुक्रा थिएन, आत्मसम्मानका लागि वर्षौंसम्म लडेको संघर्षको परिणाम थियो।
थर लेख्नु जात ढाँट्नु हो?
थर लेख्दा ओमप्रसादलाई जात ढाँटेको आरोप पनि लगाउने गरिएको थियो। अझ २०५९ फागुन २६ गते दैनिक लुम्बिनी पत्रिकामा ‘विश्वकर्मा जातिको जनसंख्या घटेकै हो त?’ भन्ने शीर्षककको लेखकमा डिकबहादुर विश्वकर्माले ओमप्रसादको विरोध गरेका थिए। उनले लेखमा ओमप्रसादलाई सङ्केत गर्दै लेखका थिए, “२००१ को जनसङ्ख्या तथ्याङ्कमा निजले आफ्नो पूरै परिवारको थर पौडेल लेखाए जसले गर्दा विश्वकर्माको सङ्ख्या घटाउन र बाहुन जातिको सङ्ख्या बढाउन अहम् सहयोग पुग्यो।”
यस लेखेको जवाफमा ओमप्रसादले २०५९ चैत २१ गते त्यही पत्रिकामा लेख छपाए। जसमा भने, “विद्वान् वर्गहरूको सल्लाह सहमतिका आधारमा पूवर्जहरूबाट पाइआएको वंशजका थर लेख्ने प्रचलन निकालेका हौं, नकि जात लुकाउन। हाम्रो जात दलित नै हो, थर भने पौडेल हो।” योसँगै उनले फरक फरक समुदायका निम्ति थरको अर्थ, उत्पति र उपादेयता बेग्लाबेग्लै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने जनाएका छन्।
अझ थर ढाँटेको हो वा लुकाएको प्रसङ्गसँगै थर कसरी बन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। मूलतः कुन जातको छ भन्ने आधारमा जन्मिने बच्चाको थर निर्माण हुने पहिलो प्रक्रिया भएको अध्येता जेबी विश्वकर्मा बताउँछन्। “त्यसपछि भने व्यक्ति कहाँबाट बसाइँ सरेर आयो, उसको पेशा, पद कुन थियो भन्ने आधारले पनि थर निर्धारणमा भूमिका खेल्छ,” उनी भन्छन्।
विश्वकर्माले भने जस्तै समता फाउन्डेशनको समता नीतिपत्र-९ मा उद्गमस्थलसँग सम्बन्धित जस्तै दुल्लुबाट हिंडेका दुलाल, पेशासँग सम्बन्धित प्रशासनको काम गर्ने कार्की, पदवीसँग सम्बन्धित दीक्षित गर्ने आचार्य, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नेपाली, भारती लगायत हुने उल्लेख छ। तर, दलितको सन्दर्भमा यिनै आधारले बनेको थर भए पनि लेख्न दिइएन। गोताकोटबाट हिंडेका दमाईं र ब्राह्मण दुवैको चिनारी थर गौतम हो, तर लेख्ने अधिकार ब्राह्मणलाई मात्र दिइएको अध्येता विश्वकर्मा बताउँछन्।
२०४६ सालअघि गैरदलितले मात्र थर लेख्ने र भन्ने गरेका थिए। त्यसअघि थरको स्थानमा जात लेख्न बाध्य पारिएको थियो। २०३६ सालको आन्दोलन र विशेषतः २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र दलितहरूले आफ्नो वास्तविक थर लेख्न थालेको लेखक आहुतिको नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्गसंघर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ। थर लेख्न शुरू गरेसँगै दलितले जात ढाँटेको टीका-टिप्पणी हुन थालेको समता फाउन्डेशनको नीति-पत्रले बताउँछ।
नीति-पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, अस्थायी रूपमा जात ढाँट्नेहरू पनि नभएका होइनन्। जात खुल्दा विभेदकारी समाजमा अपमान र असजिलो भोग्नुपर्ने हुनाले कतिले त्यस्तो पनि गरेका छन्। तर, परिवर्तनको झिल्कापछि दलितले आफ्नो वास्तविक थर निडर भएर लेख्न सकेको कुरालाई जात ढाँटेको आरोप लगाउन नमिल्ने विश्वकर्मा बताउँछन्।
लेखक आहुतिका अनुसार, २०३६ पछि काठमाडौं जस्ता ठाउँहरूमा थर लेख्नका लागि विद्यालयमा विद्रोह शुरू भइसकेको थियो। २०४६ पछि त पूरै जागरण आयो र पहिला डराएर लुकाएको थर पनि दलितहरूले नागरिकतामा लेखाउन अपील गर्न थाले। तर, नयाँ पुस्ताका सीडीओहरूलाई कामका आधारमा राखिएको जात नै थर भन्ने लाग्नु र दलितले आफ्नो वंशजको आधारमा थर राख्न खोज्दा ‘जात ढाँटेको’ भनियो।
जात ढाँटेर पनि कोही एउटै समाजमा नेपाली संस्कार लिएर बस्नै नसक्ने बताउँदै आहुति भन्छन्, “जात ढाँट्ने कुराकै प्रसङ्गमा गैरदलितले पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर राणाहरूले काशी जाँदै गोत्र फेरेको सर्वविदित छ। शासकहरूले शासन चलाउन यही नै गरे। तर, आरोप दलित, जो कमजोर थिए उनीहरूलाई लगाइयो।”
यता, २०४८ सालको जनगणनामा दलित समुदायको सम्पूर्ण सङ्ख्या आउन नसक्नुको समस्या थर लेखनमा लगाइएको बन्देज रहेको आहुतिले पुस्तकमा लेखेका छन्। यसैलाई मूल कारण देखाउँदै उनले नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्गसंघर्षमा लेखेका छन्, ‘दलित समुदायलाई पहिलेदेखि उनीहरूको थर, गोत्र लेख्न नदिई जात लेख्न बाध्य पारिएकाले अधिकांश माथिल्लो जातका गणकलाई दलितको थर-गोत्र नै थाहा भएन र छैन।’
.jpg)
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र।
आन्दोलनदेखि न्यायिक लडाइँसम्म
दलितले नागरिकतामा थर लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने माग संगठित रूपमा पहिलोपल्ट २०५१ सालमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले उठायो। जातीय विभेदकै अभ्यासस्वरूप थर लेख्न नदिएको विरुद्ध लड्ने क्रममा दलित समुदायमा २०३६ सालको आन्दोलन र २०४६ को परिवर्तनले संघर्ष गर्ने हिम्मत बढायो। जसले थर लेख्ने संघर्षलाई गति दियो।
दलितले नागरिकतामा थर लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई २०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्यो। २०५२ साउन २१ गते गृह मन्त्रालयले त्यतिवेलाका ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दलितलाई थरका आधारमा नागरिकता दिनू भनी परिपत्र पठायो। “गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि कुनै निकायले टेरेन,” अधिकारकर्मी डीबी सागर भन्छन्, “त्यसपछि म अध्यक्ष भएका वेला डीएनएफबाट अदालतमा रिट दायर गर्यौं।”
सर्वोच्च अदालतले २०६३ जेठ १ गते दलितलाई अन्य नागरिक सरह थर राखेर नागरिकता बनाउने व्यवस्था गर्न परमादेश दियो। तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई नागरिकता प्रदान गर्दा थरको पछाडि वा थरको ठाउँमा जात समेत उल्लेख गर्दा संविधान तथा कानूनको उद्देश्य र भावना विपरीत हुन जान्छ। तसर्थ, दलितलाई पनि नागरिकता सिफारिश गर्दा अन्य नागरिक सरह थर राखी सिफारिश दिने, थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनका साथै थर राखी नागरिकता सच्याउने समेतको कार्य कानून बमोजिम गर्नू गराउनू।’
तर, त्यो आदेश पनि कार्यान्वयन भएन। यस सम्बन्धमा गृह प्रशासनले फेरि २०६८ सालमा ताकेता गर्यो। “व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उही रहेपछि हामीले बारम्बार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरह्यौं। यो समस्या अहिले पनि शून्यमा झार्न सकिएको छैन,” सागर भन्छन्।
ओमप्रसाद एक्लैले २०२६ सालदेखि झेल्दै आएको थर लेखनको समस्या आज धेरै हदसम्म समाधान भए पनि जातीय विभेद विभिन्न रूपमा समाजमा छँदै छ। दलित अधिकारमा काम गर्ने संस्था डिगनिटी इनिसिएटिभमा कार्यरत छोरी पविता भन्छिन्, “थर लेखनको लडाइँले हामीलाई पहिचान दियो, तर अब पनि फेरि यस्तै अन्य अधिकारका लागि लामो लडाइँ लड्न नपरोस्।”
धर्मग्रन्थदेखि कानूनले पनि दलितलाई गरेको विभेद
अध्येता शिवहरि ज्ञवालीका अनुसार, दलितलाई थर लेख्नुभन्दा अघि नाम लेख्न नै विभेद गरियो। ‘फ्याउरो, सिंगाने, कुत्ता, कुकुर्नी, कुकुर, लुखुरी’ जस्ता नाम राखिदिए। किनभने कोही व्यक्तिले आफ्नो नाम आफैं कसरी ‘कुकुर’ राख्न सक्छ?
ज्ञवालीका अनुसार, पहिला दलितको पण्डित हुँदैनथे। उनीहरूले वेद, पुराण वा धर्मशास्त्र नपढ्ने भएकाले कृष्ण, शिव, हरि लगायत नाम भन्दा खुशी छ भने हर्के, उज्यालो छ भने सेते, धुम्म छ भने धुम्मे राख्ने गर्थे, तर त्यसमा पनि सीडीओ कार्यलयहरूबाट उनीहरूको नाममा मनोमानी चल्यो।
उनी भन्छन्, “कर्मकाण्डमा दयानन्द सरस्वतीले लेखेको संस्कारभाष्करमा नाम कसरी राख्ने कुरा उल्लेख छ। त्यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको नाम कसरी राख्ने भनिएको छ। ब्राह्मणको भगवान्को उच्च नाम राख्न भनिएको छ। क्षेत्रीको वीरतासँग, सौर्य, पराक्रमसँग जोडेर नाम राख्न भनिएको छ। वैश्यको अर्थ, श्रीवृद्धिसँग र शूद्रको श्रमसँग जोडेर नाम राख्न भनिएको छ।”
थर पाएपछि ओमप्रसादको नागरिकताको प्रतिलिपि।
संस्कारभाष्कर मनुस्मृतिका आधारमा बनेकाले मनुस्मृतिमा यस्ता विभेद भएको उनको भनाइ छ। मनुस्मृतिभन्दा अघि ऋग्वेदमा पनि यस्ता कुरा रहेको उनी सुनाउँछन्।
यसरी वैद्धिक कालदेखि नै दलितले नाम राख्ने कुरामा नै समस्या देखिन्छ। त्यसपछि १४३६ सालमा नेपालमा मानव न्यायशास्त्र र कानूनी मानव न्यायशास्त्र आएपछि नामकरणको विधान पनि संहिताबद्ध भयो। त्यहाँ उच्च स्थानको नाम राख्न चाहेमा दलितको पिडुँलाको मासु निकाल्नेसम्म सजायको कुरा भयो। यस विधानले दलित महिलाहरूले कस्तो लुगा लगाउने, घर कस्तो बनाउने, पाटन, भक्तपुर र वसन्तपुर दरबार क्षेत्रभन्दा बाहिर उनीहरूले झिंगटीको छानो पनि हाल्न नपाउने, दलितहरूले बाँकटे कमीज लगाउन नपाउने जस्ता कुराहरू लेखिएका थिए।
अझ मानव न्यायशास्त्रमा ‘नारदले भन्नुभए अनुसार लेखियो’ भनेर लेखिएका यिनै कुराहरूलाई १९१० सालको मुलुकी ऐनसम्म साभार गरिएको ज्ञवाली बताउँछन्। जुन मुलुकी ऐनले जात घटाइदिनेसम्म काम गर्यो। यो अवस्थामा दलित समुदायका मानिसहरू आफ्नो वंशजका आधारका थर, क्षेत्रविशेषका थर भए पनि सजायको डरले थर लुकाएको भनिन्छ।
यता, संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनका अनुसार, लिच्छिविकालमा जातव्यवस्थामा १८ जात र चार वर्ण थिए। त्यस वेला पनि जुन ठाउँबाट आए त्यही ठाउँको नाम अनुसार थर बन्थ्यो, तर दलित समुदायलाई थर राख्नै मुश्किल थियो। हुँदै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म चार वर्ण ३६ जात भए। अब यस वेला भने कति राजा-महाराजाले आफैं पनि जात बनाएका छन्। “शासकले जस्तो चाह्यो त्यस्तै हुने तर निम्न वर्गकालाई भने उच्च सुनिने आफ्नो थर लेख्नै मुश्किल थियो,” टण्डनले सुनाए।
उनका अनुसार, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कीर्तिपुर आक्रमणमा जान लाग्दा विपक्षीले देखेर तरबारले हान्न लाग्दा जो स्थानीयले रातारात भगाएर नुवाकोट पुर्याए उनीहरूलाई उनले डुइया (लडाइँमा समान बोक्ने समुदाय)लाई पुतको संज्ञा दिए र उनीहरूको थर पुतुवा भयो। त्यस्तै, भीमशमशेरको पालामा उनले तामाङ थरकी केटीलाई विवाह गरेपछि ससुरालीको तामाङ जात फेरेर ठूलो थरको बनाउन नयाँ पाडे राखिदिएको टण्डन सुनाउँछन्। यसरी जात र थर भनेको शासकहरूले चाहँदा बढ्ने र घट्ने थियो, तर त्यस समयमा दलित समुदायलाई भने मुश्किल थियो।
अझ १८५६ सालतिर रणबहादुर शाहको पालामा पशुपतिनाथमा राखिएको ताम्रपत्रमा तल्लो भनिएको जातलाई काट्ने-मार्नेसम्मका कुराहरू उल्लेख छन्। “थर लेख्न नपाउनु महाअपराध हो। पहिला थरको महत्त्व धेरैले राख्दैनथे। जब मानिसहरू बाहिर जान थाले, पासपोर्ट चाहियो, लाइसेन्स निकाले, तब बिग्रेका नाम सच्याए र थर लेख्ने चेतना र साहस पनि बढ्यो,” टण्डन विश्लेषण गर्छन्।
इतिहासविद् महेशराज पन्तका अनुसार, तत्कालीन समयमा दलित समुदायले पनि आफूलाई तल्लो जात भनेपछि थर दबाएर भन्न सकेन। तर, जब उनीहरू आफैं सचेत हुँदै गए, थर लेख्ने क्रम सहज हुँदै आयो। जब डीएनएफ संस्थाले २०४६ पछि दलितले आफ्नो थर लेख्न पाउनुपर्ने आवाज बुलन्द गर्यो, त्यसपछि भने धेरैमा साहस भरिएको र २०६२/६३ को आन्दोलन पछि दलितहरूले थर लेख्न पाउनुपर्छ भनेर मुद्दा नै हाल्न थाले।
यता, अध्येता ज्ञवालीका अनुसार, आफ्नो थर लेखेर मात्र विभेद हट्ने होइन। “फेरि यसका लागि पनि थर लेखिएको नहुन सक्छ, तर यो आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनैपर्छ,” उनी व्याख्या गर्छन्।
संस्कृतिविद् टण्डन विश्लेषण गर्दै भन्छन्, “यी सबै भेदभाव, कानूनी सजाय र तल्लो जात भनिदिएपछि तत्कालीन समयमा सबै दलितले आफ्नो जात र थरबारे खुल्न नसकेका हुन्।”
दलितहरूले महान् काम गरे, तर सधैं व्यस्त हुने भएकाले उनीहरूको अनुहार, हात, खुट्टा कालो भएपछि हेलाका पात्र भए। स्तर र सेवासुविधा पनि विभाजन भयो र उनीहरूलाई दबाउन थालिएको परिणाम पनि ओमप्रसाद जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो थर लेख्न लडाइँ नै गर्नुपरेको हुन सक्ने टण्डन बताउँछन्। उनी अन्त्यमा सुनाउँछन्, “अब भने दलित समुदायलाई दबाउन पनि हुँदैन, उनीहरू दबिन पनि हुँदैन। आफूमाथि विभेद भएको छ भने नाम-थर सच्याउनुपर्छ।”
