नाम राख्न नसक्ने प्रदेश र जोगीको सुनको थैली
भूगोलको नामाङ्कन त्यहाँ आवादी गर्ने पहिलो जाति वा त्यसको भाषाबाट हुनु न्यायिक भए पनि आफैंबीच मतैक्य बनाउन नसकेका ‘पहिचानवादी’ हरू आफ्नै दलभित्र चुइँक्क बोल्न नसक्दा प्रदेश १ मा यस्तो सम्भावना खस्किंदो छ।
पूर्ण पी राई
प्रदेश सभाको आयु जतिजति छोटिंदै छ, प्रदेश १ को नामकरण उति पेचिलो बन्दै छ। पहिलो साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राईले यसबारे औपचारिक रूपमा कुरै चलाएनन्। सत्तारूढ दल नेकपामा किचलो भयो। नेकपा विघटनसँगै पहिलेकै एमाले र माओवादी ब्युँतिए। ब्युँतिएको नेकपा (एमाले) भित्रको झगडा थामथुम पार्न भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो। उनले केही गर्ने मौकै पाएनन्।
एमालेबाट सानो समूहसहित फुटेर गठबन्धनको मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले सर्वदलीय बैठकसहित प्रदेश नामकरणबारे औपचारिक बहस थालेपछि अहिले अनेक नाम चर्चामा छन्। नाम माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभासँगै जिल्लातिर पनि धर्ना–जुलुस, ज्ञापनपत्र तथा भेटघाट, दबाब–अनुरोधको शृङ्खला बाक्लिएको छ। तर, सहमति हुन सकेको छैन।
नामको आधार
प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या र तिनको नामकरणबारे आआफ्ना धारणा सहित दलहरूले दुइटै संविधानसभा चुनावमा भाग लिएका थिए। पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभा चुनावमा आफ्ना विचार केही संशोधन गरे पनि आधारभूत मान्यता परिवर्तन गरेका थिएनन्।
माओवादीको नारा थियो, ‘पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान।’ नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण थियो, ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने।’ एमालेको धारणा थियो, ‘बहुपहिचानमा आधारित संघीयता।’ मधेशकेन्द्रित दलहरू आफ्नो प्राणै पहिचान भन्थे। जजसले चुनाव जिते वा हारे, सबैले ‘पहिचान’ शब्द घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए।
कोशी नामको भूमि इतिहासमा कहिल्यै थिएन। कोशी बागमती जस्तो सभ्यता पनि होइन। बागमती किनारमा काठमाडौं अथवा नेपाल सभ्यता ठडियो, कोशीमा खोइ?
सात प्रदेशको सीमाङ्कन सहित संविधान जारी भयो, नाम बिनाको। नाम र राजधानीबारे प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संविधानमा उल्लेख भयो। संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा प्रदेशको नाम र राजधानी चुनावी नारा बने। प्रदेशको नामकरणबारे दलहरूले संविधानसभाको चुनावमा जेजस्ता कुरा ल्याएका थिए त्यसैलाई दोहर्याए, अर्थात् पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाएर घोषणापत्र जारी गरे।
पहिलो संविधानसभाताका राज्य पुनःसंरचना आयोगले संघीयता अनुसार राज्य पुनःसंरचनाका दुई आधार: पहिचान र सामर्थ्य किटान गरेको थियो। थप स्पष्ट पार्न पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार तोकिएको थियो। पहिचानका पाँच आधार जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक थिए। आयोगले दिएका आधारहरूको वैज्ञानिकतालाई सबै दल, अभियन्ता, बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र व्यक्ति सबैले स्विकारे।
मूल रूपमा प्रदेश १ दुई भूमिको गठजोड हो। पहाडी क्षेत्र किरात र तराई कोच। ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा यो भूगोलमा विभिन्न भुरे/टाकुरे राज्य आए/गए पनि नेपाल एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहले स्विकारेको किरात प्रदेश नै हो। वल्लो किरात, माझकिरात र पल्लो किरात उल्लिखित कागजात हजारौंको संख्यामा उपलब्ध छन्। किरात प्रदेशका विभिन्न खण्डलाई अरुण पश्चिम खम्बुवान र अरुण पूर्व लिम्बुवान पनि नभनिएको होइन। ती समग्रमा किरात हुन् भन्ने दस्तावेजहरूले प्रमाणित गरेका कुरा हुन्। त्यस्तै तराई क्षेत्र कोच भूमि हो। विराटनगरको पुरानो नाम गोग्राहा हो, जुन कोचसँग सम्बन्धित छ। कोच पनि किरात महावंशभित्रकै एउटा वंश भएको अनुसन्धाताहरूले थप्रै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन्।
किरात एउटा जाति मात्र होइन, सभ्यता पनि हो। पूर्वी नेपालको पहिलो बासिन्दा हो। प्रागैतिहासिक कालदेखि निरन्तर सभ्यता निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मानव वंश किरातको मूल बसाइको भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक निरन्तरताको क्षेत्र हो, प्रदेश १। साथै‚ यो प्रदेश तीन दर्जन किराती भाषाहरूको उद्गमस्थल हो। हिन्दू धर्मशास्त्रहरूले पनि हिमालय दक्षिणको सम्पूर्ण भूभाग र त्यहाँका बासिन्दा किरात रहेको भनी थुप्रै ठाउँमा संकेत गरेका भेटिन्छन्। यस कारण प्रदेश १ को नाम किरात हुनुपर्छ भन्ने मत दह्रो छ।
साथै अरू एक दर्जन जति नाम पनि चर्चामा छन् जसमा कोशी सबैभन्दा प्रचलित देखिएको छ। कांग्रेसले सप्तकोशी प्रस्ताव गरे पनि किरातप्रति लचिलो हुने बताइसकेको छ। एमाले कोशीबाट टसमस नगर्ने पक्षमा छ। कोशी नामको भूमि इतिहासमा कहिल्यै थिएन। कोशी बागमती जस्तो सभ्यता पनि होइन। बागमती किनारमा काठमाडौं अथवा नेपाल सभ्यता ठडियो, कोशीमा खोइ? एमालेले संविधानसभामा किरात सहित छ प्रदेशको खाका पेस गरेको थियो। एमालेकै संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले चुनावको वेला र त्यसपछि पनि कैयौं पटक किरात प्रदेश बनाउने भनेका थिए। त्यही एमाले किरात शब्दलाई जातीय मात्र होइन, साम्प्रदायिक भनिरहेको छ, अहिले आएर।
भारतमा बिहार, आसाम, नागाल्यान्ड, मनिपुर, मिजोरम जस्ता पहिचानका र मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल जस्ता क्षेत्रीय भौगोलिक नामका प्रदेश छन्। त्यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना जस्ता खोलानदी बाट प्रदेशका नाम बनेका छैनन्।
संसारमा संघीयताका दुई नमूना छन्, ‘कमिङ टुगेदर’ र ‘सेयरिङ टुगेदर’। अमेरिकाको स्वतन्त्रता र नेपालको एकीकरण सँगसँगै भएको हो। अमेरिका विभिन्न राज्यहरूमा विभाजित थियो, उनीहरू एउटै संयुक्त राज्य बन्न सहमत भए। अमेरिकी संघीयता त्यहीँबाट शुरु भयो, त्यसलाई ‘कमिङ टुगेदर’ नमूना भनियो। नेपालमा एकीकरणमार्फत स्वतन्त्र राज्यहरूको अस्तित्व मेटियो। भूगोलको एकीकरण भयो, भावनाको एकीकरण भएन। भावनाको एकीकरण संघीयताले गर्ने मान्यतालाई आधार मानेर मुलुकलाई संघीयतातिर डोर्याइएको हो, यसले ‘सेयरिङ टुगेदर’ नमूनाको संघीयताको प्रतिनिधित्व गर्छ। उस बेला ‘कमिङ टुगेदर’ लागू हुन्थ्यो त अढाई सय वर्षपछि कोही नामको झमेलामा फस्नुपर्ने थिएन। उस बेलाको भौगोलिक पहिचान ऐतिहासिक दस्तावेजमा मात्रै सीमित भएका कारण संघीयतामार्फत जगाउन खोजिएको हो, केवल नाममा।
भारतको संघीयतामा दुवै नमूना लागू भएको मानिन्छ। कश्मीर र हैदरावाद भारतमा पछि जोडिन आएका हुन्। बिहार, आसाम, नागाल्यान्ड, मनिपुर, मिजोरम, पन्जाब, तामिलनाडु, गुजरात, तेलङ्गना जस्ता पहिचानका र मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल जस्ता क्षेत्रीय भौगोलिक नामका प्रदेश छन्। त्यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, काबेरी, रामेश्वर, हृषीकेश, बद्रीनाथ जस्ता खोलानदी तथा धार्मिक स्थलबाट प्रदेशका नाम बनेका छैनन्।
यहाँ पनि किरात नामले कसैलाई नकारात्मक असर गर्दैन। यो त पुरानो नामलाई जीवित गर्ने कुरा मात्रै हो, जसरी म्यानमार मेटेर बर्मा बनाइयो अनि अन्त्यमा म्यानमारलाई जगाइयो। किरातलाई जातीय वा साम्प्रदायिक विशेषाधिकार छैन, कसैले मागेको पनि छैन। भूगोलको नामाङ्कन त्यहाँ आवादी गर्ने पहिलो जाति वा त्यसको भाषाबाट हुन्छ। सिंहदरबार र संविधानसभा बीचमा थापागाउँ छ। कीर्तिपुरमा कार्कीगाउँ छ। काठमाडौं उपत्यकामा मगर गाउँ नामका बस्ती एक दर्जन रहेको खोजकर्ता नवीन विभासले भेट्टाएका छन्।
धरान वरिपरि तीनवटा कार्कीछाप छन्। भोजपुरमा तिवारी भन्ज्याङ गाविसै थियो, अहिले वडा भएको छ। दिक्तेल बजारको दक्षिणपाटो पूरैलाई आचार्य गाउँ भनिन्छ। जाति, थरी, वंशका आधारमा देशमा कैयौं नाम छन् जसले अन्य समुदायलाई कुनै नकारात्मक असर गरेका छैनन्। ती नामबारे अरु जाति वा समुदायले कुनै नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन्।
यायोख्खाका नेता राजनीतिक दलका पनि नेता छन्। उनीहरू चुनावमा कोशी र सप्तकोशीवालाहरूलाई जिताउँछन्, अनि हस्याङफस्याङ गर्दै सडकमा आएर किरात प्रदेशको नारा लगाउँछन्।
प्रदेश नामकरणका विषयमा एकथरी बौद्धिकहरू एकातिर शेक्सपियरको भनाइ वाचन गर्छन्, ‘नाममा के छ?’ अर्कातिर कोशी, सगरमाथा जस्ता नाममा दाबी ठोकिरहन्छन्। यस्तोमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोच हुनुपर्यो। सोच कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, आँट र कुशलता हुनुपर्यो। प्रदेश सभाले विषय टुङ्ग्याउने भए पनि प्रस्ताव त सरकारले नै लैजाने हो। पहिलेका प्रदेश सरकारहरूले जोखिम मोल्न चाहेनन्। यही वेला नाममा केही छैन भन्नेहरू नै पहिचानविरुद्ध घुमाउरो अभियान चलाइरहेछन्।
दुई जोगीको कथा
एउटा प्रचलित कथा। दुई जोगी सँगै हिँडिरहेका थिए, बाटामा एउटा थैलो भेटे। त्यसमा सुनका सिक्काहरू थिए। जोगीहरू अनेक तर्क, वितर्क गर्दै थैलो कसरी आफूले उम्काउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा लागे। झगडा शुरु भयो। त्यसै बेला एउटा अझ ठूलो जोगी आयो। उसले दुवैलाई बराबरी लिन सुझायो। उसले तराजु पनि बोकेको रै’छ। सिक्काहरू तराजुका दुईपट्टि राख्यो। एकापट्टि बढी भयो। बढी भएकोबाट केही सिक्का झिकेर आफ्नो झोलामा राख्यो। फेरि अर्कोपट्टि बढी भयो। त्यहाँबाट पनि सिक्का झिकेर झोलामा राख्यो। यसो गर्दागर्दै ऊ झोला भरेर बाटो लाग्यो। दुवै जोगी हेरेको हेर्यै भए।
पहिचानको पक्षमा रहेको दाबी गर्ने, विशेष गरी आफूलाई किरात मान्नेहरू सुनको थैलो भेट्टाउने जोगीहरूजस्तै झगडा गरिरहेछन्। कोही किरात भन्दै छन्, कोही लिम्बुवान्, कोही खम्बुवान त कोही कोशी भन्दै छन्। कोशी भन्ने किरातलाई छाडिदिऊँ, त्यो उसको स्वतन्त्रता भयो। सामाजिक संस्था किरात राई यायोख्खा किरात प्रदेशको पक्षमा कहिले धर्ना, कहिले चक्काजाम गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी, जिल्ला, नगर गरिरहेको छ। मानौं, हुटिट्याउँले एक्लै स्वर्ग थाम्न सम्भव छ।
यायोख्खाले प्रमुख चार किरात संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न सकेको छैन। राईभित्रका केही भाषिक समुदाय स्वपहिचान भन्दै राई बहिष्कारको उडानमा छन्, तिनीहरूसँग संवाद गर्नुलाई पापजस्तो मान्छन्, यायोख्खाका हर्ताकर्ता। यायोख्खा सामाजिक संस्था भएकोले यसको राजनीतिक हैसियत छैन। तर, यसका कतिपय नेता दलका पनि नेता छन्। उनीहरू चुनावमा कोशी र सप्तकोशीवालाहरूलाई जिताउँछन्, अनि हस्याङफस्याङ गर्दै सडकमा आएर किरात प्रदेशको नारा लगाउँछन्।
बाहिर किरात, खम्बुवान, लिम्बुवान चाहियो भन्दै नाराजुलुसको अगुवाइ गर्ने, दलभित्रचाहिँ कोशी र सप्तकोशीको विकल्पमा चुइँक्क बोल्न नसक्ने। यो प्रवृत्तिले पहिचानका आधारमा नामकरणको सम्भावना कमजोर बनाउँदै छ।
खम्बुवान नामको पार्टी नै छ। उनीहरू खम्बुवान चाहियो भनिरहेका छन्। यता लिम्वुवान चाहियो भन्नेको मत पनि कम छैन। खम्बुवान–लिम्बुवान किरातभित्रै पर्छन् भन्ने उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। लिम्बुवानवालाहरू किरातलाई स्विकार्न तयार भएको कुरा आएको छ तर लिम्बुवानमा किरात जोड्नुपर्ने तिनको तर्क छ, मूल लिम्बुवान, हाँगाचाहिँ किरात जसरी। कोही बहुपहिचानका नाममा ‘खाल्सा खोकु छिन्ताङ शहीद भूमि’ शैलीका भद्दा नामको वकालत गर्दै छन्।
हरेक दलका जातीय सङ्गठन छन्– राई, लिम्बु, किरात, तामाङ, मगर, गुरुङ, आदि, नाम जोडिएका। तीमध्ये आफूलाई प्रदेश १ को आदिवासी मान्नेहरू खुबै सक्रिय छन्। बाहिर किरात, खम्बुवान, लिम्बुवान चाहियो भन्दै नाराजुलुसको अगुवाइ गर्ने, दलभित्रचाहिँ कोशी, र सप्तकोशीको विकल्पमा चुइँक्क बोल्न नसक्ने। समुदायको पक्षमा भएको देखाएर लोकप्रिय हुन खोज्ने, उता दलमा ठूला नेताका सामु लुरुक्क परेर बफादारी देखाउने यिनको चरित्र छ। यो प्रवृत्तिले पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरणको सम्भावना कमजोर बनाउँदै छ।
नामकरण भइहाले पनि पहिचानलाई लत्याउँदै खोला हिमालका नाम आउने छनक देखिँदै छ। मुख्यमन्त्रीले भनिनै सके, ‘बरु अर्को प्रदेश सभाले गर्छ।’ पहिचान भन्दै विभाजित हुने ‘पहिचानवादी’ हरूको हालत सुनको थैलो खोसाखोस गर्ने जोगीहरूको भन्दा फरक नहुँदा संघीयता चाहिएन भन्नेहरू जुर्मुराउँदै छन्।
