‘कसैले असफल पार्छु भन्दैमा स्वास्थ्य बीमा असफल हुन्न’
‘स्वास्थ्य बीमा जति ठूलो सुधारको योजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म आएको छैन र भविष्यमा आउने सम्भावना पनि छैन।’
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेबाट निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएसँगै अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा बीमा कार्यक्रम बन्द छ। अर्को, निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटमा गरिएका यी दुई व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा स्वास्थ्य बीमा र बीमितलाई पर्न सक्ने असर लगायत विषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीसँग हिमालखबरका लागि सागर बुढाथोकीले गरेको संवादः
स्वास्थ्य बीमा असफलताको बाटोमा गइरहेको टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। यस्तो वेला स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनी मार्फत व्यवस्थित गर्ने र निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। किन यस्तो व्यवस्था गरियो?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थालाई समयमा भुक्तानी दिएन भन्ने कुराले असफलताको बाटोमा गएको भन्न मिल्दैन। हामीसँग ४५० सेवाप्रदायक संस्था र करीब ५७ लाख बीमित छन्। झण्डै तीनमध्ये एक परिवारले बीमा गरेका छन्। सेवाप्रदायक ४५० संस्थामध्ये केही निजी संस्थाको भुक्तानीको विषयमा मात्रै ‘इस्यू’ बनेको हो।
अर्को, बजेट वक्तव्यमा निजी अस्पतालमा साउन १ गतेबाट बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने उल्लेख छ। अहिले देशभरका अस्पतालमा करीब २४ हजार शय्या छन्। जसमध्ये निजी अस्पतालमा १६ हजार र सरकारी अस्पतालमा आठ हजार मात्रै छन्। त्यसैले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निजी अस्पतालको सेवा बन्द गरेर हुँदै हुन्न।
बीमा बोर्डले महँगो दरमा सेवा किनेर पैसा भुक्तानी गर्यो भनेर निजीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो कि भन्नलाई पनि त्यस्तो छैन। निजी र सरकारी दुवै अस्पताललाई बराबर रकम दिने गरेका थियौं। कुनै पनि अपरेशन वा उपचार निजी र सरकारीमा गर्दा बीमा बोर्डले दिने शोधभर्ना एउटै हो।
बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने बुँदा कहाँबाट आयो भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनौं। बजेट लेख्ने टीमका सदस्यलाई सोध्दा पनि ‘थाहा छैन’ भन्छन्।
अर्को, बीमा बोर्डमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तहका कर्मचारी पनि सदस्य छन्। म आफैं ४० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेर बोर्डमा गएको मान्छे हुँ। त्यसैले सकेसम्म सरकारी योजना र पद्धतिसँग तादात्म्य र सामञ्जस्य राखेर अघि बढ्छौं।
बजेटमा यस्तो बुँदा कसरी र किन आयो भनेर सोध्दा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै आएको जवाफ दिएका छन्। तर, त्यसको लिखित प्रमाण छैन। त्यसै गरी बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने बुँदा कहाँबाट आयो भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनौं। बजेट लेख्ने टीमका सदस्यलाई सोध्दा पनि ‘थाहा छैन’ भन्छन्।
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न निजी कम्पनीलाई दिंदा के असर पर्छ?
स्वास्थ्य अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनी मार्फत चलाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण कोरोना बीमाको हालत हेर्दा हुन्छ। महामारीको वेला निजी कम्पनीले नै कोरोना बीमा गराए। तर, अहिलेसम्म भुक्तानी दिन सकेका छैनन्। बीमा बोर्डसँग विज्ञ उपलब्ध छन्। हामीलाई सोधेको भए पहिले नै महामारीको बीमा हुँदैन भन्थ्यौं। नाफा कमाउन महामारीको बीमा गरेर विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।
त्यसैले स्वास्थ्य बीमा निजीबाट व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा जहाँबाट आए पनि बुद्धिमत्ता ढङ्गले आएको छैन। स्वास्थ्य बीमा नाफा कमाउन सञ्चालन भएको होइन, यो त सामाजिक सुरक्षा हो। यसमा पैसा तिर्न सक्नेको पैसा लिएका छौं, पैसा तिर्न नसक्ने गरीबको परिचयपत्र पाएकाको प्रिमियम नलिई बीमा गरिदिएका छौं।
अपाङ्गता भएका, औषधिले काम नगर्ने क्षयरोग लागेका र कुष्ठरोग लागेका मानिसको पनि प्रिमियम नलिएरै बीमा गर्छौं। अहिले ५७ लाख बीमितमध्ये करीब चार लाख ५० हजार सदस्यको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत पनि राज्यले नै तिर्छ। निजी कम्पनीले गरीब, असहाय र समाजमा पछाडि परेको वर्गको बीमा गरिदिएको उदारण कहाँ छ?
त्यसैले निजी बीमा कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा दिंदा लक्षित वर्ग अन्यायमा पर्छ। यो बीमा कार्यक्रम ल्याउनुको कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समानता ल्याउन हो। उपचारका कारण गरीब हुनु नपरोस्, घरखेत बेच्नु नपरोस् र साहुको मिटर ब्याजमा ऋण लिनु नपरोस् भनेर बीमा कार्यक्रम ल्याइएको हो। निजी कम्पनीबाट ल्याउँदा नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ। अनि, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कसरी समानता कायम रहन्छ?
स्वास्थ्य बीमा संसारभर सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसको मोडल मात्र फरक हो। हामी निजी क्षेत्रका विरोधी होइनौं, निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा सेवाग्राहीलाई अन्याय पर्यो भनिरहेका छौं।
सरकारी स्वास्थ्य बीमालाई असफल पार्न नीजि कम्पनी मार्फत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरियो भन्ने टिक्काटिप्पणी सुनिन्छ, यो खेल कसले खेल्यो?
बजेटमा आएको नीति कार्यान्वयन भयो भने बीमा असफल नहोला भन्न सकिन्न। कसले यस्तो खेल खेल्यो भन्ने ठ्याक्कै खुट्याउन सकिएको छैन। यो प्रवृतिले स्वास्थ्य बीमाको भविष्य सुरक्षित रहन्न।
भोलि बिरामी भइएला भनेर आज पैसा तिर्ने हाम्रो संस्कारमा थिएन। बल्ल बल्ल बानी पार्न थालेका छौं। यस्तो वेला प्रिमियम तिरेको मानिस उपचार गर्न जाँदा निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम बन्द छ। आम मानिसमा बीमाले ठगी गरेको छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ।
बीमाका तीन वटा पक्ष छन्, सेवाप्रदायक, बीमा बोर्ड र सरकार। सेवाग्राहीले पैसा तिरेर पनि बीमा गर्न आएका छन् भन्ने सरकारले बिर्सेर आफूले दिएको सात अर्ब ५० करोड नै अन्तिम सत्य हो भन्ने बुझेको छ। आफैं प्रिमियम तिरेर पनि मानिस बीमा गर्न आएका छन्। जुम्लामा बीमा गरेको मानिस नेपालगञ्ज आउँदा उपचार पाएन भने उसले बीमामा पैसा तिरेको के अर्थ?
बीमा भनेको जसले जति दाबी गर्यो, त्यति सरक्क भुक्तानी दिने संस्था होइन। बिलको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। उपचार पद्धति अनुसार छ/छैन, नहेरी भुक्तानी गर्न मिल्दैन।
सरकारले तिरेको प्रिमियमभन्दा जनताले तिरेको प्रिमियम बढी छ। ५७ लाख बीमितमध्ये चार लाख ५० हजारको मात्र सरकारले प्रिमियम तिरिदिन्छ। बाँकी आफैंले प्रिमियम तिर्छन्। त्यसका आधारमा ५३ लाख जनताबारे सरकारले मनपरी निर्णय गर्न मिल्छ त? अहिले हुनुपर्ने बहस, यो हो।
स्वास्थ्य बीमा जति ठूलो सुधारको योजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म आएको छैन, भविष्यमा आउने सम्भावना पनि छैन। यो बीमा भने पनि सामाजिक सुरक्षाको ठूलो पाटो हो।
स्वास्थ्य बीमाको विषयमा अहिले जेजस्ता कुरा उठेका छन्, त्यसले केही क्षणका लागि अवरोध गरेको छ। कसैले स्वास्थ्य बीमालाई असफल पार्छु भन्दैमा आजको भोलि फ्याट्टै असफल हुन्न। कसैले असफल पार्ने विचार गरेको छ भने त्यो दुस्साहस हो।
अहिले समस्या र विवाद आउनुको कारण सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्न ढिलो भएकाले हो भन्ने सुनिन्छ, दाबी भुक्तानी गर्न किन ढिलो भयो?
बीमा कार्यक्रममा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रारम्भिक स्तरको सेवा दिन दिएका छैनौं। अलिकति विशेषज्ञ र विज्ञ खालको सेवा चाहिने बीमितलाई निजी संस्थामा रेफर गर्ने हो। बीमा दाबी भुक्तानी किन ढिलो भएको भन्दा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार दाबी आउँछन्। बीमा भनेको जसले जति दाबी गर्यो, त्यति सरक्क भुक्तानी दिने संस्था होइन। बिलको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। उपचार पद्धति अनुसार छ/छैन, नहेरी भुक्तानी गर्न मिल्दैन।
अर्को, बीमा दाबी हेर्ने १५ देखि २० जना छन्। यति थोरै मानिसले दैनिक ३० हजार दाबी हेर्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सक्दो छिटो भुक्तानी गरिरहेका छौं। पैसा नभएर होइन, बीमा अडिट गर्न समय लागेर थोरै संस्थाको मात्र भुक्तानी अड्किएको छ। जनशक्तिका लागि ‘ओएनएम सर्भे’ गरेर पठाएको दुई वर्ष भयो, स्वीकृत भएको छैन।
भुक्तानी रोकिएका बीएन्डसी, नोबेल र केएमसी अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरी कमिशनका लागि भुक्तानी रोकेको भन्ने आरोप लगाएका छन् नि?
यस्तै कुरा आउँछ भनेर कसको पैसा, कुन मितिमा, कति भुक्तानी दिएका छौं भन्ने वेबसाइटबाट नियमित सार्वजनिक गरेका छौं। कमिशनको चक्कर छ भने दुई-चार अस्पताल बाहेक अरूको किन रोकिएन? के सबैले कमिशन दिए? यो झूटो आरोप हो।
कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले कमिशन मागेको हो भने कसले पैसा माग्छ मलाई भनिदिए मात्रै हुन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेशन गर्न आगामी बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउँछु।
कुनै कुनै संस्था ‘जस्तो बिल पेश गर्यो, त्यस्तै भुक्तानी दे’ भनेर बार्गेनिङ गर्छन्। त्यस्ताको भुक्तानी गर्न ढिलो भएको कुरा साँचो हो। आफ्नो संस्थाको नाफाका लागि जे पायो, त्यही दाबी गर्छन्। त्यस्तो दाबीलाई हुटहुटाएर जस्ताको त्यस्तै भुक्तानी दिन्नौं। दाबी भुक्तानी ढिलो भएको साँचो हो, त्यसको कारण जनशक्ति नपुगेर हो। यो आर्थिक वर्षदेखि आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) बाट दाबी भुक्तानी गर्ने तयारी गरेका छौं।
.jpg)
जस्तो पायो त्यही दाबी गर्छन् भन्नुभयो, त्यो भनेको कस्तो हो?
बार्गेनिङ गर्ने दुई-तीन वटा संस्था छन्। ४५० संस्थामध्ये दुई-तीन संस्थाको दाबीमा समस्या छ। केही संस्थाले पैसा नदिएकाले बन्द पनि गरे। त्यो वेला उनीहरूले भर्ना गरेर उपचार गरेको रकम दाबी पनि गरे।
पछिल्लो समय बीमा कार्यक्रम बन्द गर्यौं भनेर घोषणा गर्ने संस्थाको दाबी गर्ने सफ्टवेयर नै बन्द गरिदियौं। त्यसपछि पनि उनीहरूले मिडियामा बीमा कार्यक्रम बन्द गर्यौं भने, तर हामीसँग उपचार गरिरहेका छौं भनेर रकम दाबी गरिरहे। बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको घोषणा गर्दा पनि दाबी खासै घटेन। उनीहरूका चाबी बन्द गर्यौं। नाफाका लागि स्थापना भएका संस्था कसरी बढी नाफा कमाउने भनेर सोच्दा रहेछन्। अहिले आएको कुरा पनि बढीभन्दा बढी नाफाका लागि नै हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ‘ओएनएम सर्भे’ अहिलेसम्म किन स्वीकृत हुन सकेन?
स्वास्थ्य बीमा ऐनमा बीमा बोर्डलाई चाहिने कर्मचारी र सांगठनिक संरचना अध्ययन गराएर संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गर्नु भन्ने व्यवस्था छ। सर्भे सम्पन्न गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौं। अब त्यसलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लाने हो। मन्त्रालयले किन अघि बढाएन भन्ने जानकरी आएको छैन।
अब बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बोर्डको योजना के छ?
अहिले बीमाको प्याकेज एक लाखको छ। त्यो दायरा बढाउनुपर्छ। यो वर्ष स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा बीमा बोर्डले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ भनेर लेखेका छौं। सन् २०३० सम्मका लागि बीमा बोर्डको रणनीतिक योजना बनाउँछौं। बीमा बोर्डको सुधार, नयाँ कार्यक्रम थप, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कुरा समेट्छौं।
सन् २०३० सम्म अहिले एक लाख पाइरहेको सुविधा १० लाख पुर्याउने भन्ने छ। किनकि, अहिले एक लाखभन्दा माथि खर्च हुने रोगको उपचार बीमाले कभर गर्न सकेको छैन। त्यसले बीमितलाई ऋणको बोझ बोकाइरहेको छ। त्यसैले सन् २०३० सम्म बीमाको सुविधा थैली र त्यसलाई आवश्यक पर्ने प्रिमियमको शुल्क पनि बढाउँछौं।
सरकारमा कोही कोही मानिस यस्ता आउँदा रहेछन्, जसले सरकारको जामा पहिरिन्छन् तर सामाजिक उत्तरदायित्वबारे त्यति सचेत नहुँदा रहेछन्, विचार पनि नगर्दा रहेछन्।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सहयोग नगरेकाले प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन भन्ने छ। तपाईंको अनुभव कस्तो छ?
बीमा कार्यक्रम जुन सोचबाट ल्याएको हो, त्यसमा सरकारले सहयोग गरेन भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ। समाज र नागरिकप्रति उत्तरदायी र संविधानमा समाजवादको बाटोमा हिड्ने भनेर बनेको सरकारले यस्तो विचार गर्न सक्दैन, गरेको छैन होला जस्तो लाग्छ। तर, सरकारमा कोही कोही मानिस यस्ता आउँदा रहेछन्, जसले सरकारको जामा पहिरिन्छन् तर सामाजिक उत्तरदायित्वबारे त्यति सचेत नहुँदा रहेछन्, विचार पनि नगर्दा रहेछन्।
अहिले जे समस्या आइरहेको छ, आज स्वास्थ्य बीमामा जुन विश्वासको सङ्कट भएको छ, त्यो मेटाउन सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ।
सरकारले तत्काल के गर्यो भने अहिले बीमामा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन्?
अहिले विवाद र समस्या विनियोजन विधेयकको कारणले आएको हो। बजेटमा भएको कुरा स्वास्थ्य बीमा ऐनसँग बाझिएको छ। विनियोजन विधेयक एक वर्षका लागि हो, बीमा ऐन संशोधन नहुन्जेलका लागि हो। स्वास्थ्य बीमा ऐनसँग बाझिएको कुरा संशोधन वा निष्प्रभावी गर्यो भने अथवा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बीमा कार्यक्रम पूर्ववत् ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरिदियो भने तुरन्त सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकै छ, त्यो प्राथमिकतालाई औपचारिक प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्यो, कागजमा मात्र होइन।
बीमा बोर्डको पदाधिकारीको कार्यसम्पादनका कारणले पनि सरकारले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको सुनिन्छ नि?
हामीले गरेको काममा त्रुटि या हाम्रो नियत खराब छ भने सरकारले निरन्तर खुला आँखा राखोस्, अनुगमन गरोस् र बीमा बोर्डलाई सुधार गर्न एउटा इँटा थपिदियोस्, सहयोग गरोस्। यदि स्वास्थ्य बीमाको नेतृत्व सक्षम छैन भने बीमा जस्तो ठूलो कार्यक्रमको भारी बोक्ने अधिकार छैन। हाम्रो अक्षमता छ भने त्यसको उपाय अवलम्बन गरियोस्, तर स्वास्थ्य बीमामा खेल्न हुँदैन।
स्वास्थ्य बीमा भर्खर ६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। दरबन्दी र संस्था छैन। यसमा को मानिस आएर के मूल्याङ्कन गरे र यस्तो निर्णय भयो? आजको मितिसम्म बीमा बोर्ड मूल्याङ्कन गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि अहिलेसम्म जेजति भयो, त्यसलाई सम्पूर्ण भन्न नमिले पनि उल्लेख्य भन्न मिल्छ।
बीमामा वेलावेला यस्तो कुराले अवरोध आएको छ। यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य बीमालाई आगामी दिनमा कतैबाट अवरोध नगरिदिए हामी नेतृत्व दिएर अगाडि लान, आफू समेत अझ सुधारिएर जान तयार छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
