प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिश समितिमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसद्को सिफारिश समितिमा पठाइएको छ।
प्रतिनिधि सभामा आइतबार महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिफारिश समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख सापकोटाले भने, “प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ६ बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सोही नियमावलीको नियम १६२ बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिश समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्दछु।”
त्यसपछि ध्वनिमतका आधारमा सिफारिश समितिमा पठाएको घोषणा गरेका थिए। “हुन्छ भन्ने माननीयहरूको बहुमत भएकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु,” सभामुख सापकोटाले भने।
महाअभियोग प्रस्तावमाथि पाँच महीनापछि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। त्यसयता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा तीनै पार्टीका ९५ जना सांसदको हस्ताक्षर छ। जसमा जबरा विरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएका छन्।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले फागुन २२ गते महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको थियो। सिफारिश समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे सदस्य छन्।
अब सिफारिश समितिमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। समितिले तीन महीनाभित्र महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भनेर प्रतिनिधि सभामा सिफारिश गर्नेछ। समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो लगाइनेछ।
तर, प्रतिनिधि सभाको समय भने अब तीन महीना रहने कि नरहने बहस चलिरहेको छ। सरकारले आगामी मंसीर ४ गते चुनाव घोषणा गरेको छ। चुनाव घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाले आफैंलाई विघटन गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)